२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २५४

फुकोट कर्णाली जलविद्युतको मुआब्जा वितरण

दररेट निर्धारणमा भेदभाव भएको गुनासो  

कालीकोट — कालीकोटमा निर्माण हुन लागेको फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना प्रभावित क्षेत्रको मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । जिल्ला प्रशासनले सूचना प्रकाशन गरेर अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा वितरण सकिने अवस्थामा रहेको प्रशासनले जनाएको छ । यहाँको प्रशासनले चरण-चरणमा गरी ०७६ देखि जग्गाको लगत कट्टी गरेका जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गर्दै आएको छ । 

फुकोट कर्णाली जलविद्युतको मुआब्जा वितरण

मुआब्जा वितरणको काम ३ वर्षदेखि भइरहेको सहायक प्रजिअ सरोज अधिकारीले बताए । 'अधिकांश जग्गाको मुआब्जा वितरण सकिएको छ । केही ठाउँको जग्गा, घर, टहरा र बोटविरुवाको बाँकी छ,' उनले भने, 'चालु आर्थिक वर्ष भित्र सबै मुआब्जा वितरणको काम सकिने छ ।'

फुकोट होइड्रोले सिस्ने गडा ड्यामसाइडदेखि डुबान क्षेत्र भुराबगरसम्मको १ हजार २० रोपनी जग्गाको मुआब्जाको लागि इस्टीमेट भएको ५५ करोडमध्ये हालसम्म ५० करोड रकम वितरण गरिसकेको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना प्रमुख डम्मर उप्रेतीले बताए । 'घर, टहराको केही मुआब्जा दिन बाँकी छ,' उनले भने, 'जग्गाको त धेरैजसो वितरण भइसक्यो ।'

उनकाअनुसार घर, टहराको लागि विनियोजित १३ करोडमध्ये ३ करोड वितरण भइसकेको छ भने अन्य ठाउँको लागि निवेदन संकलन भइरहेको छ । मुआब्जा वितरणको काम जिल्ला प्रशासनले गरिरहेको जानकारी दिँदै केही असन्तुष्टि भए प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग छलफल गरेर समाधान हुने गरेको जानकारी दिए ।

आयोजनाले निर्माणको लागि कार्यालय बनाउन रकु, निर्माण सामग्री राख्ने रेगिंल र टनेलको ढुंगा माटो फ्याक्न कोट भन्ने ठाउँको जग्गा अधिग्रहण गरेको छ । फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजनाले अतिग्रहण गरेको घरजग्गाको मुआब्जा निर्धारणमा स्थानीयले असन्तुष्टि जनाएका छन् । जिल्ला दररेट समितिले निर्धारण गरेको जग्गाको दररेट कम भएको गुनासो गर्दै आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले भेदभाव गरिएको गुनासो गरे ।

जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले हचुवामा रास्कोट क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जाको दररेट निर्धारण गरेको रास्कोटका नगर उपप्रमुख मनिराज बरालले बताए । नगर भित्रको ग्रामीण सडक आसपासका जग्गा प्रति वर्गमिटर रु ३ हजार ६ देखि ५ हजार ७ सय कायम गरिए पनि कर्णाली करिडोर आसपासको जग्गा प्रति वर्गमिटर १ हजार ८ सय र सडकभन्दा टाढाको जग्गाको १ हजार ३ सय मात्र दररेट कायम भएको उपप्रमुख बरालले बताए । उनले स्थानीयलाई मर्का परे पनि आफ्नो ठाउँको ठूलो आयोजना भएकाले सबैलाई सम्झाई बुझाई गरेर सहजीकरण गरेको पनि सुनाए ।


मुआब्जा निर्धारण समितिले पचालझरना १ घाट जिउलोको मुआब्जा निर्धारणमा अन्याय गरेको स्थानीय धनीराम न्यौपानेले बताए । 'कर्णाली करिडोरको जग्गाको मूल्य कम र गाउँतिरको रोड आसपासको जग्गाको मूल्य बढी कसरी हुन्छ ?,' उनले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, 'सीमित ब्यक्तिले जानीजानी गरेको बदमासी त होइन भन्ने हामीलाई लागेको छ ।'

उनले फुकोट कर्णाली जलविद्युत बन्नुपर्छ भन्ने सबैको धारणा रहे पनि स्थानीय जनतालाई अन्याय गर्न नपाइने सुनाए । विकासको बाधक बन्नु हुदैन भनेर स्थानीयले मुआब्जा बुझे पनि सरकारले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको मर्का बुझेर दररेटमा पुनविचार गर्नुपर्ने उनको माग छ । उनले सुकुमबासीको मुख्य धान उब्जनी हुने घाटपारी ज्यूलाको जग्गाको मूल्य निर्धारण त झनै अन्यायपूर्ण रहेको बताए ।

वर्षौदेखि भोगचलन गर्दे आएको ऐलानी जग्गाको पनि स्थानीयले मुआब्जा पाउनुपर्ने उनको माग छ । घर, टहरा र बोट विरुवको मुआब्जा निर्धारण हुन नसकेको गुनासो गर्दै न्यौपानेले आयोजनाको लागि पुर्खौदेखि बस्दै आएको थातथलो छाड्न तयार भएका स्थानीयको सरकारले चित्त बुझाउनुपर्ने बताए ।

सान्तिघाट बजारमा भएको आफ्नो पक्की घर र जग्गाको मुआब्जा निर्धारण अन्यायपूर्ण रहेको सान्नीत्रिवेणी-३ का रामेश्वर देवकोटाले बताए । उनले आफूले चित्तबुझेदो मुआब्जा नपाए उच्च अदालत जाने बताए । सान्तिघाट बजारमाको दररेट र अन्य ठाउको दररेट फरक नभएको सुनाउदै स्थाीय भद्रवहादुर बमले आयोजनाले स्थानीयकोचित्त बुझाउनुपर्ने बताए । उनको संयोजकत्वमा प्रभावितले संर्घष समिति नै गठन गरेर जिल्ला प्रशासनमा ज्ञापन पत्रसमेत बुझाइ सकेका छन् ।

फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजनाले कालीकोटबासीको जीवनस्तर सुर्धाने आशा गरिए पनि मुआब्जा निर्धारणमा अन्याय भएको अर्का अगुवा प्रेमराज बरालले सुनाए । रास्कोट क्षेत्रका बासिन्दाले ३ वर्षअघि मुआब्जा निर्धारणमा असहमति जनाउँदै पुनः दररेट कायम गरी दिन जिल्ला प्रशासनमा ज्ञापन पत्र बुझाए पनि सुनुवाई नभएको उनको गुनासो छ ।

कर्णाली नदीको पानीलाई टनेलमार्फत कालीकोटको सान्नीत्रिवेणी ३ सिस्ने गडामा ड्याम बनाएर सुरुंगमार्फत पानी छिराएर नरहरिनाथको सिमानामा पर्ने भौरेकुनामा पावर हाउस निर्माण गरी विद्युत उत्पादन गरिने आयोजनाले रास्कोट, शान्नित्रिवेणी र पचालझरनाको १ हजार २ सय ९४ कित्ता जग्गा अधिग्रहण गरेर अधिकांशको मुआब्जा वितरण भइसकेको सहायक प्रजिअ सरोज अधिकारीले बताए । केही असन्तुष्टी थियो । उनले भने सबै बसेर छलफल गरेर सहमति भइसकेको छ । उनले गग्गाको मुआब्जा वितरण सकिए पनि घर, टहरा र बोटविरुवाको मूल्य निर्धारण अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए ।

जिल्ला दररेट समितिले निर्धारण गरेको मुआब्जावापतको रकम अधिकांशले लगिसकेको जिल्ला प्रशासनको दावी छ । 'मुआब्जा वितरणको काम सकिने अवस्थामा छ,' प्रजिअ गणेश नेपालीले भने, 'सामान्यय असन्तुष्टि भए पनि समाधान हुन्छ ।'

जग्गाको मुआब्जा पाएका स्थानीयले प्राप्त गरेको रकम कसैले सुर्खेतमा घरजग्गा खरिख गरेका छन् भने कतिपयले छोरोछोरीको उच्च शिषामा खर्च गरेको जनाए । २१ लाख २२ हजार रुपैया जग्गाको मुआब्जा पाएका रास्कोट-८ का हरिचन्द्र बरालले त्यही रकमबाट भैरहवामा जेठो छोरा जनकराजलाई डाक्टर पढाउन खर्च गरेको बताए । 'छोरो दोश्रो वर्षमा एमबीबीएस पढ्दैछ,' बरालले भने, 'यत्ति पैसाले नपुगे पनि सुरुवात गर्न सहज भयो ।'


उनले छोरो पढाउन १० लाखमा फुकोट बाहरकोटीको घरजग्गा पनि बेचेको सुनाए । उनी फुकोट हाइडोलाई जग्गाको लगत कट्टी गरेर मुआब्जा लिने पहिलो ब्यक्ति हुन् । गाउँका मान्छेले त थारै मुआब्जा निर्धारणमा पनि सहमति जनायो भनेर गाली नै गरे । बरालले भने, 'गाउँमा विकास आउँछ भने सरकारको नियम सबैले मान्नुपर्छ भनेर जग्गा दिएँ।'

रास्कोट ८ को भात्तडीको खेतबाट सबैभन्दा बढी मुआब्जा स्थानीय नन्दगोपाल बरालले पाएको सुनाए । उनले मुआब्जा वापत ४५ लाख पाएका छन् । उनले सुर्खेतमा लगानी गरेको सुनाए । पाँच वर्षअघि तत्कालीन प्रजिअ चन्द्रप्रसाद गैरेको अध्यक्षतामा जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधि इन्जीनयर चक्रवहादुर शाही, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख बसन्तराज श्रेष्ठ, नापी प्रमुख राचन्द्र अधिकारी, मालपोत प्रमुख नेत्रवहादुर शाही, वाणिज्य बैकका प्रबन्धक सुरेश मिश्र, कालीकोट उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रतनवहादुर शाहीलगायतको टोलीले जग्गाको दररेट कायम गरेको हो ।

कसैलाई मर्का नपरोस भनेर खेत पाखोको छुट्टै वर्गीकरण गरेर मूल्य निर्धार्रण गरिएको मालपोत प्रमुख नेत्रवहादुर शाहीले बताए । ठाउँअनुसार जग्गाको मूल्य निर्धारण गरिएको सुनाउँदै मालपोत प्रमुख शाहीले जिल्लामा बन्न लागेको ठूलो आयोजनाका लागि विवाद गर्नेभन्दा सबैले सहमति गरेर आफ्नो ठाउँमा बन्ने आयोजनालाई सहयोग गर्नुपर्ने बताए । 'सरकारी निकायले कसैले भन्दैमा कम गर्ने र नभन्दैमा बढी गरेर मूल्य निर्धारण गर्न मिल्दैन,' उनले भने, 'कसैलाई कम र बढी गरेको छैन।'

एक खर्ब लागतमा बन्ने राष्टिय गौरवको आयोजनाले लगानी जुटाइसकेको छैन । साढे १ किमि लामो र ११ मिटर ब्यासको डाइभर्सन टनेलमार्फत कर्णाली नदीको पानी फर्काए मुख्य ड्यामको निर्माण गर्ने छ । त्यसका लागि रास्कोटको सान्तिघाट, नडी, भात्तडी, पचालझरनाको भुराबगर, घाटज्यूला, शान्नित्रिवेणीको माने हुँदै कोट, रेगिंल, जाइकोटको जग्गा अधिग्रहण गर्ने छ ।

आयोजनाले कार्यालय बनाउन शान्नित्रिवेणी २ रकु जिउलोको १ सय ३४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरी सकेको छ भने खाडाचक्र ११ रेगिंलमा सव स्टेशन निर्माण गर्न जग्गा लिएको छ । कालीकोटको रास्कोट नगरपालिका, सान्नीत्रिवेणी, पचालझरना गाउपालिका र केही खाडाचक्र नगर पालिकाको केही भूभाग प्रभावित हुने ४ सय ८० मेगावाट क्षमताको फुकोट कर्णाली जल विद्युत आयोजनाको ६ किमि मुख्य टनेलमार्फत पावर हाउसमा पानी खसालिने छ । आयोजनाबाट वार्षिक २ हजार ४ सय ५५ गिगावाटआवर उर्जा उत्पादन गरिने लक्ष्य रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

कर्णाली नदीको तिरमा पर्ने नरहरिनाथ र सान्नीत्रिवेणीको सिमाना भौरेकुना भीरमा परिक्षणको लागि टनेल खन्ने काम सकिएको छ । 'यो निकै महत्वपूर्ण आयोजना हो,' आयोजना प्रमुख उप्रेतीले भने, 'कालीकोटको समृद्धिका लागि कोशे ढुंगा सावित हुनेछ । हाल जमिन मुनिको चट्टानको अवस्था अध्ययन गर्न पावर हाउसमा ५ सय २० र ड्याम साइडमा १ सय ४० मिटर गरी ६ सय ६० मिटर टनेल निर्माण भइरहेको छ । १ सय ८० मिटिर ड्यामबाट पावर हाउसमा पानी ल्याइने छ । सान्नी त्रिवेणी, रास्कोट र पचालझरनाको तल्लो भेगमा जलाशय हुनेछ ।'

स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनाको लागि ४९ प्रतिशत स्थानीय जनताको र ५१ प्रतिशत नेपाल सरकारको लगानी रहने छ । आयोजना भएको जिल्लाका बासिन्दालाई १० प्रशित शेयर दिने, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई रोजगारी र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग हुनेछ ।

सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल उर्जा उत्पादन कम्पनी लिमिटेडमार्फत बन्ने आयोजनाको लागि लगानी जुटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा भारतीय एनएचपीसी इनडिया र नेपाल विद्युत उत्पादन कम्पनी बीच साझेदारीमा जोइन्टभेन्चर कम्पनी बनाएर निर्माण कार्य सुरु गर्ने सहमति भएको आयोजना प्रमुख उप्रेतीले बताए । उनकाअनुसार पावर हाउसबाट उत्पादित विद्युत ४ सय केभि फुकोट सवस्टेशन रेगिंलमा जोडेर राष्टिय प्रशारण लाइनमा पठाइने योजना छ । वातावरण प्रभाव मूल्यांकनको काम पनि सकिएको छ ।

फुकोट कर्णाली बहुआयामिक जलविद्युत आयोजना बनेपछि मानव विकास सूचांकको पुछारमा रहेको कालीकोटको समृद्धिमा सहयोग पुग्ने स्थानीयको आशा छ । 'फुकोट कर्णाली जलविद्युतले कालीकोटको मुहार फेर्नेछ,' रास्कोट नगरपालिका पूर्व नगरप्रमुख काशीचन्द्र बरालले आशावादी हँदै भने, 'विकासका चौतर्फी ढोका खुल्नेछन्, रोजगारी श्रृजना हुनेछ ।' उनले फुकोट कर्णाली जलविद्युत बनेपछि ज्याला मजदुरी गर्न भारत जाने विपन्न मजदुरको संख्यामा पनि कमी आउने बताए ।

फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना बनेपछि यस क्षेत्रका करिब ७ हजार युवाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने र पर्यटन विकासमा पनि सहयोग पुग्ने आयोजनाले जनाएको छ । कालीकोटबासीले पनि २५ प्रतिशत शेयर लगानी गर्न पाउने भएकाले आर्थिक विपन्नताको पनि अन्त्य हुने अपेक्षा छ । फुकोट कर्णाली जल विद्युतको रोयल्टीबाट कालीकोटको समृद्धिमा सहयोग पुग्नेछ ।

कर्णाली करिडोर विस्थापन

जलविद्युत आयोजना बन्ने भएपछि कर्णाली करिडोर खुलालु-हुम्ला सडकको कालीकोट लालीघाटदेखि पचालझरनाको भुराबगरसम्मको करिब ३५ किमि सडकको एलाइमेन्ट परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको छ । यसका लागि विद्युत आयोजनाभन्दा माथि रकु, लुयाटा, तिकुवा, बड्डाला हुँदै तिखातीबाट सडक बनाउन सर्वे भएको छ । जल विद्युत आयोजना स्थलबाट निर्माण भएको कर्णाली करिडोरको सट्टा सडक माथिबाट पुन निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले पुन आवागमनमा सास्ती हुने स्थानीयको आशंका छ । हाल कालीकोटको खुलालु हुदै हुम्लाको सिमानासम्म यात्रुबाहक जीप र मालबाहक मिनी ट्क संचालनमा छन् ।

प्रकाशित : चैत्र ११, २०८० १९:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भारतका २ ब्रान्डका गुणस्तरहीन मसला आयतमा प्रतिबन्ध लागेको छ । अन्य खाद्य सामग्रीबारे पनि अब सरकारले मुख्य रुपमा के गर्नुपर्छ ?