निजी क्षेत्र अख्तियारको दायरामा पर्नु हुँदैन : अध्यक्ष ढकाल

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायराभित्र पर्ने कुराको निजी क्षेत्रका संघ संस्थाहरूले सुरुवातदेखि नै विरोध गरिरहेको जानकारी दिए । 'निजीक्षेत्र अख्तियारको दायरामा पर्नु हुँदैन । निजी क्षेत्रलाई अख्तियारले हेर्ने भन्ने कुराको हामीले सुरुवातदेखि नै विरोध गरिरहेका छौं,' उनले भने । निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्नैहुँदैन भन्ने पक्षमा भने आफ्नो धारणा नरहेको उनले बताए ।

निजी क्षेत्रमा हुन अनियमितताको अनुगमगमन र कारबाही गर्ने संयन्त्र रहेको र उनीहरूलाई नै क्रियाशील बनाउनुपर्ने तर अख्तियारलाई निजी क्षेत्रको अधिकार दिन नहुने बताए । 'भएकै एजेन्सीहरूलाई जिम्मेवार बनाउँ,' उनले भने । निजी क्षेत्रबारे नियाँ नीति चाहिएको पनि उनको भनाइ थियो । परम्परागत रूपमा जाने हो भने लगानीमा ब्रेक लाग्न सक्ने पनि उनको भनाइ थियो ।

निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका आयोजना समयमै सकिएको तर सरकारीमा भने वर्षौं लागेको उनको भनाइ थियो ।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि संयुक्त रूपमा जानुप्ने पनि ढकालको भनाइ थियो । राजनीतिक दलहरू राजनीतिक विषयमा फरक-फरक भएपनि मुलुकको आर्थिक नीतिमा एकै धारणामा अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । त्यसो गर्न नसकिएको मुलुकको अर्थतन्त्रमा भयावह स्थिति आउनसक्नेतर्फ पनि उनले सचेत गराए ।

आन्तरिक लगानीकर्तालाई नै व्यवसाय गर्ने वातावरण बढाउनुपर्ने पनि ढकालको भनाइ थियो । 'नयाँ व्यवसाय गर्न कन्फिडेन्स छैन, कसरी एकजुट हुने भन्ने आन्तरिक लगानीकर्ताले ठान्दा विदेशी लगानीकर्ता कसरी आकर्षित होलान ?,' उनले भने, 'त्यसैले आर्थिक हिसाबले दलहरू एकमत भइदिनुपर्छ । आयोजनाहरू समयमा सक्न सरकारको सहयोग हुनुपर्छ ।'