कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९९

बारा-पर्सा औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरुमा २४ घण्टाभित्र विद्युत् लाइन जोड्न माग

शंकर आचार्य

पर्सा — वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरका आधा दर्जन उद्योगहरुमा २४ घण्टाभित्र पुन: विद्युत् लाइन जोडिदिन माग गरेको छ । 

बारा-पर्सा औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरुमा २४ घण्टाभित्र विद्युत् लाइन जोड्न माग

संघले मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले उद्योगहरुको विद्युत् लाइन काटिएका कारण मुलुकभरि भइरहेको भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायतका कार्यहरुसमेत अवरुद्ध भइरहेकाले उद्योगहरूमा २४ घण्टाभित्र आपूर्ति गरिनु पर्ने माग गरे । ‘यसो नगरेमा मन्दीको मारले थलिएका ती उद्योगहरू सधैंको लागि बन्द हुनसक्ने र त्यहाँ कार्यरत २० देखि २५ हजार श्रमिकले रोजगारी गुमाउने दिन टाढा छैन,’ उनले भने, ‘ती उद्योगहरूमा लगानी गरेका बैंकसमेत समस्यामा पर्नेछन् भने समग्र अर्थतन्त्रमा यसबाट गम्भीर नकारात्मक असर पर्न जाने निश्चित छ ।’

अहिलेको समस्याको निकासका लागि पूर्वन्यायाधीसको संयोजकत्वमा आयोग बनाउने आश्वासन आएकोले यो विवादलाई तत्काल सुल्झानु पर्ने माग पनि अग्रवालले गरे । उनले विद्युत् महसुलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको असान्दर्भिक र अव्यवहारिक नीतिका कारण यतिबेला औद्योगिक ग्राहकहरू अन्याय र अन्योलमा परेको भन्दै प्राधिकरणले हालसम्म २३ वटा उद्योगको लाइन काटिसकेको र तीमध्ये पर्सा/बारा औद्योगिक कोरिडोरका ठूला उद्योगहरू पनि रहेको बताए ।

‘लाइन काटिएका उद्योगको उत्पादन बन्द हुँदा कामदार कर्मचारीहरू सडकमा उत्रिएको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक मन्दीले उद्योग व्यापार धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको बेला यसले एकातिर उत्पादनलाई थप अनिश्चित बनाएको छ भने अर्कातिर औद्योगिक वातावरण बिगार्ने जोखिम बढेको छ ।’

संघका द्वितीय उपाध्यक्ष माधव राजपालले उद्योगीहरूले डेकिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट खपत गरेको महसुल कहिल्यै तिर्दैनौं नभनेको बताए । उपभोग नै नगरेको विद्युत्‌को महसुल जबर्जस्ती तिराउन खोजिनु अन्यायपूर्ण हो भन्नेमा मात्रै निजी क्षेत्रको अडान रहेको उनले बताए ।

राजपालले लोडसेडिङको समयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७० कात्तिक ३ गते डेडिकेटेड/ट्रंक फिडरबाट विद्युत् लिन इच्छुक ग्राहकलाई प्रिमियम महसुलमा दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति दिने भनेर सूचना जारी गरेको बताए । ‘प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक मनोजकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा बनाइएको अध्ययन समितिको सिफारिसका आधारमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको ०७२ असार १२ गते बसेको बैठकले प्रिमियम शुल्क तोके पनि महसुल तोक्ने आधिकारिक निकाय विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले २०७२ पुस २९ गते नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको थियो,’ उनले भने, ‘तत्कालीन उर्जा सचिव दिनेश घिमिरे संयोजक रहेको समितिले महसुल निर्धारण अयोगले शूल्क तोक्नुअघि (२०७२ पुस २९ अघि) र देश लोडसेडिङमुक्त भइसकेपछि (२०७५ जेठ १ पछि) महसुलमा प्रिमियम शुल्क लिन नमिल्ने सुझाव दिएको थियो ।’ डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुलसम्बन्धी मूल विवाद यही समयको रहेको उनले बताए ।

संघका पूर्वअध्यक्ष एवम् नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य सुबोधकुमार गुप्ताले ०७२ पुस २९ अघि र ०७५ जेठ १ गतेपछिको महसुल र डेडिकेटेड/ट्रंक माग्दै नमागेका र लोडसेडिङ पालन गरेका उद्योगले तिर्दैन भन्नु शतप्रतिशत उचित रहेको बताए । उनले लोडसेडिङ पालना गरेका उद्योगले प्राधिकरणले टीओडी मिटरको डाटाबाट लोडसेडिङमा विद्युत् खपत गरेको प्रमाणित गरिदिए महसुल तिर्छौं भनिरहेको अवस्थामा सरकार र प्राधिकरणले तत्काल समस्यालाई समाधानको बाटोमा नलगेर बल्झाउने काममात्र गरिरहेको आरोप लगाए ।

‘प्राधिकरणले २०७२ साउन महिनादेखि र २०७५ जेठ १ गते लोडसेडिङ अन्त्य घोषणा भइसकेपछि पनि २०७७ असारसम्म प्रिमियम महसुलको बिल पठाउनु नै अहिलको विवादको जड हो,’ उनले भने, ‘समस्याको निकासका लागि पूर्वन्यायाधीसको संयोजकत्वमा आयोग बनाउने आश्वासन आएकोले यो विवादलाई तत्काल सुल्झानु पर्दछ ।’

संघका महासचिव आशीष लाठले उद्योगहरुको विद्युत् लाइन काटिएका कारण मुलुकभरि भइरहेको भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायतका कार्यहरु समेत अवरुद्ध भइरहेको बताए ।

उनले देशको पूँजी बजारको सूचकांक दिनानुदिन अधोगतितिर अग्रसर रहेको र बैंकहरुसँग लगानी गर्ने पैसा प्रशस्त भए तापनि लगानीकर्ताको अभाव बजारमा व्याप्त रहेको बताए । ‘आर्थिक अवस्था ओरालो लागेको बेला आर्थिक क्रियाकलापलाई निर्बाध चलायमान बनाउन देशमा चलिरहेको उद्योगहरुलाई सरकारले थप सुविधा प्रदान गरी उद्योगको क्षमता अभिवृद्धि गर्नको सट्टा औद्योगिक क्षेत्रलाई नै धराशायी बनाए देशको आर्थिक अवस्था कहाँ जान्छ र यसको जिम्मेवार को हुन्छ ?,’ उनले भने, ‘यो विवाद तत्काल समाधान गर्दै उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनाउन समस्याको निकासमा सहजीकरणको लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको समेत सहभागिता रहने गरी एउटा बेग्लै उच्चस्तरीय समिति गठन गरिनु पर्छ ।’

उनले उद्योगी व्यवसायीको कमीकमजोरी भए कारबाही गरिनु पर्ने तर हजारौं परिवार पालिएका उद्योगहरु हचुवाको भरमा बन्द गरेर मजदुर र उनीहरुका परिवारका सदस्यलाई अप्ठ्यारोमा पार्नु अनुचित भएको बताए ।

प्रकाशित : पुस १७, २०८० १७:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?