कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १८३

वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गरिन्छ : अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ — उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थतन्त्र सुधार्न वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गरेर अघि बढ्ने बताएका छन् । अर्थमन्त्रालयमा बुधबार आयोजित महाशाखागत ब्रिफिङ लिने क्रममा उनले अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच जीवन्त सम्बन्ध हुने भए पनि हस्तक्षेप नहुने बताए ।

वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गरिन्छ : अर्थमन्त्री पौडेल

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रमा देखापरेका समस्या समाधानका उपायलाई कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्न कर्मचारीहरुलाई आग्रह गरेका थिए ।

यस क्रममा अर्थमन्त्रालयको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाले नेपालको अर्थतन्त्रमा तीनवटा मुख्य समस्या रहेको जानकारी गराएको छ । जसमा वित्तीय प्रणालीमा लगानी योग्य रकमको अभाव, न्यून राजश्व परिचालन र मुद्रा स्फीति समस्या छन् ।

अहिले लगानीयोग्य रकम विस्तारै सहज हुन थालेको, मुद्रास्फीति नियन्त्रण उन्मुख रहेको महाशाखाको भनाइ छ । महाशाखाले पुस १८ गतेसम्म अधिक तरलता २७ अर्ब रुपैयाँ रहेको, नेपालमा ३२ अर्ब रुपैयाँसम्मको अधिक तरलतालाई राम्रो मानिने गरेको र गत हप्ता ४५ दिनको लागि ५० अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रवाह गरेको जानकारी पनि गराएको छ ।

महाशाखाले ब्याजदर पनि उच्च हुँदा मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा सहयोग गरे पनि आर्थिक वृद्धिलाई असर पार्ने, न्यून राजश्व परिचालनले सार्वजनिक वित्त सन्तुलनलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने र मुद्रा स्फीतिले जनताको क्रय शक्ति न्यून पारी जनताको जीवनलाई कठिन परेको जनाएको छ । साथै केही समस्या विश्वव्यापी प्रकृतिका रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा बजेटले लिएको आर्थिक लक्ष्य प्राप्त गर्न साधन जुटाउने सरकारी खर्च र राजश्व प्राप्तीबीच सन्तुलन कायम लगायतका विषय चुनौतीका रुपमा रहेको बताइएको छ ।

कार्यक्रममा बजेट महाशाखाले ४ खर्ब ६ अर्ब ५४ करोड चालु खर्च र ४३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च भएको जनाएको छ । यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाले आर्थिक वर्ष २०७९ र ०८० मा १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता सम्झौता भएको र त्यसमध्ये १ खर्ब १४ अर्ब ऋण र २३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान भएको जानकारी दिएको छ ।

प्रकाशित : पुस २०, २०७९ १९:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि विश्व बैंकसँग सैद्धान्तिक सहमति जुटेपनि अहिले भारतले नै निर्माणका लागि चासो देखाएको छ । यसबारे तपाईंको के राय छ ?