कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९१

‘सारमा त्रिविको शिक्षा महँगो छ, घटाउने मेरो योजना छ’

‘विद्यार्थीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन, समयमै नतिजा प्रकाशन र पाठ्यक्रम समयसापेक्ष अपडेट गर्न सके त्रिविको साख उठ्छ ।’
‘विश्वविद्यालयमा सूचना प्रविधिको विकास गरेर प्रशासनिक सेवाहरू चुस्त बनाउने पहिलेकै योजनालाई पूरा गर्ने मेरो प्राथमिकतामा छ ।’
त्रिविलाई प्रदेश स्तरमा, विभागलाई स्कुल मोडलमा सहित अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई पनि समयानुकूल पुनःसंरचना गर्नुपर्छ ।
‘टिम मैले बनाउन पाउनुपर्छ भनेको छु, मैले नियुक्ति नगर्ने भएकाले प्रयासचाहिँ रेक्टर र रजिस्ट्रार राजनीतिक भागबन्डाभन्दा बाहिर गएर क्षमताका आधारमा नै गर्ने हुन्छ ।’
‘सरकार र राजनीतिक दलहरूले उपकुलपति र विश्वविद्यालयलाई सहयोग नगरेसम्म सुधार सम्भव हुँदैन, सबैको सहयोगबिना म एक्लैले विश्वविद्यालय चलाउन सक्दिनँ ।’

काठमाडौँ — मुलुकको पहिलो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एक साताअघि (फागुन १० गते) २० औं उपकुलपति पाएको छ । सरकारले पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा उपकुलपति नियुक्त गरे पनि यो प्रक्रियामाथि सकारात्मक र नकारात्मक पक्षमा केही प्रश्न उठेका छन् । 

‘सारमा त्रिविको शिक्षा महँगो छ, घटाउने मेरो योजना छ’

उच्च शिक्षाको सबैभन्दा धेरै भार थाम्दै आएको भीमकाय शैक्षिक, प्रशासनिक र भौतिक संरचना रहेको त्रिविका कार्यकारी प्रमुखसमेत रहने उपकुलपतिका सामु चुनौतीका चाङ देखिन्छन् । त्यसको सामना गर्न नवनियुक्त उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बरालसँग के–कस्ता योजना, कार्यक्रम, सोच र तयारी छन् भन्ने विषयमा कान्तिपुरका सुदीप कैनीउपेन्द्रराज पाण्डेयले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

पूर्वउपकुलपतिको अनुभवसहित त्रिविको उपकुलपति बन्ने तपाईं पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ । पोखरा विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा परीक्षण भइसक्नुभएको थियो, किन त्रिविको उपकुलपति बन्न प्रतिस्पर्धामा आउनुभयो ?

त्रिविले नेपालको उच्च शिक्षाको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । त्रिवि विशेषगरी मध्यम, निम्न वर्ग र ग्रामीण भेगका विद्यार्थीको शैक्षिक थलो पनि हो । त्रिविमा देशको धेरै लगानी छ । त्रिविलाई व्यवस्थित गर्न सकियो भने देशको लगानीलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने मलाई पहिलेदेखि नै लागेको हो । त्यस्तै, उच्च शिक्षामा पहुँच नभएका तल्लो वर्गलाई पनि समेटेर सस्तोमा देशकै उच्च शिक्षा प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो उद्देश्य हो । वित्तीय र आर्थिक विश्लेषण गर्ने हो भने त्रिविको उच्च शिक्षा अभिभावक र विद्यार्थीलाई अरू विश्वविद्यालयको भन्दा महँगो पर्न आउँछ । बाहिरी रूपमा त्रिविको शिक्षा सस्तो देखिए पनि सारमा भने त्यस्तो छैन । औसत लागतको हिसाबकिताब गर्दा यसले दिएको शिक्षा महँगो पर्छ । त्यसलाई घटाउनुपर्छ भन्ने मेरो सोच छ ।

त्रिविको इतिहासमा पहिलो पटक तपाईं प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति नियुक्त हुनुभएको छ । अब के–कस्ता योजनाका साथ अघि बढ्दै हुनुहुन्छ ?

त्रिवि सुधारका लागि मुख्यतः मेरा तीनवटा प्राथमिकता रहेका छन् । पहिलो प्राथमिकता शैक्षिक पात्रो तयार गरेर त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नु हो । यदि शैक्षिक क्यालेन्डर बनाएर प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकियो भने समयमै शैक्षिक कार्यक्रम सकेर समयमै विद्यार्थी पासआउट हुने अवस्था आउँछ । जसले गर्दा विद्यार्थीले समय बचत गर्न सक्छन् । समयको हिसाबकिताबले त्रिविले दिएको शिक्षा प्रभावकारी हुन्छ । आफ्नो पढाइ समयमै सकिन्छ, समयमै जाँच हुन्छ भन्ने विद्यार्थीलाई लागेमा उनीहरू पनि निश्चित हुन सक्छन् । पढाइमा ध्यान बढ्छ । यसले गर्दा उत्तीर्ण दर पनि धेरै हुन्छ । यसले शैक्षिक कार्यक्रममा देखिएको ‘टाइम ओभररन’ न्यूनीकरण गर्न सकियो भने उच्च शिक्षा प्रभावकारी हुने त छँदै छ, लागत पनि कम हुन्छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बराल । तस्बिरहरू : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

त्यस्तै, मेरो दोस्रो प्राथमिकता भनेको समयमै परीक्षाफल प्रकाशित गर्नु हो । अहिले मैले सरसर्ती अध्ययन गर्दा प्राविधिक विषय र सेमेस्टर प्रणालीमा सञ्चालन हुने परीक्षा सम्बन्धित डिन कार्यालयले लिने हुँदा छिटो र छरितो परीक्षाफल प्रकाशित भएको देखेँ । यी विषयहरूमा निश्चित रूपमा कम समय लागेको छ । कुनै कुनै विषयमा मात्र परीक्षाफल प्रकाशित हुन ६–७ महिना लागेको देखिन्छ । डिन कार्यालयले लिएका परीक्षा समयमै निस्किएको छ । बाहिर हल्ला भएजस्तो परीक्षाफल प्रकाशित हुन धेरै समय लागेको पनि देखिएन । कुनै कुनै विषयमा चाहिँ ११–१२ महिनासम्म लागेको देखियो । मलाई विद्यार्थीहरूले नै भनेका छन्, द्वितीय वर्षको जाँच दिने बेलासम्म पनि प्रथम वर्षको परीक्षाफल प्रकाशित नभएको कुरा । यसले विद्यार्थीमा अन्योल बढाउने काम त गरेकै छ । त्यसैले पनि मैले विद्यार्थी र अभिभावकको त्रिविप्रतिको विश्वास जित्नका लागि समयमै परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने कुरालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको छु । म यति दिन उति दिनभित्र भन्दिनँ, तर समयमै परीक्षाफल प्रकाशित हुन्छ ।

समयसापेक्ष पाठ्यक्रमहरूलाई अध्यावधिक गर्ने कुरा मेरो तेस्रो प्राथमिकतामा छ । कैयौँ शैक्षिक कार्यक्रमकापाठ्यक्रम समयसापेक्ष रूपमा परिमार्जित हुन सकेका छैनन् । त्यसैले सबै पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष बनाउँदै अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । शुक्रबार नै बसेको प्राज्ञिक परिषद्को बैठकमा इन्जिनियरिङका डिन कार्यालय र साथीहरूले ‘इन्भाइरोमेन्ट इम्प्याक्ट असेस्मेन्ट’ भन्ने कोर्सका बारेमा कुरा गर्नुभएको थियो । उहाँहरूले यसको माग बजारमा बढी भयो यसलाई तुरुन्तै पास गर्नुपर्‍यो भन्नुभयो । यति मात्र होइन सबै विषयमा समयसापेक्ष पाठ्यक्रम अपडेट गर्नुपर्छ भन्ने मेरो प्राथमिकता हो । यति तीनवटा काम गर्न मैले सकेँ भने विश्वविद्यालयको साख माथि उठाउन सक्छु । विश्वविद्यालयको साख गिरेको त छैन गिर्दो अवस्थामा छ । यी तीनवटै कुरा विद्यार्थीहरूको सरोकारको कुरा पनि हो ।

शैक्षिक कार्यक्रम सुधारका कुरा त भयो । त्रिवि प्रशासनिक र भौतिक रूपमा पनि भद्रगोल देखिन्छ । यस्ता बेथिति सुधारका लागि के–के पहल गर्नुहुन्छ ?

विश्वविद्यालय ऐनअनुसार उपकुलपतिले सबै कुराको सुपरीवेक्षण गर्ने हो । भौतिक संरचना, प्रशासनिक विभागचाहिँ रजिस्ट्रारले हेर्नुहुन्छ । तैपनि मेरो योजना प्रशासनिक र भौतिक संरचनामा सुधार ल्याउने पनि छ । मभन्दा पहिलेका उपकुलपतिले पनि यसमा सुधारका केही योजना ल्याउनुभएको रहेछ । विश्वविद्यालयमा सूचना प्रविधिको विकास गरेर प्रशासनिक सेवाहरू चुस्त बनाउने पहिलेकै योजनालाई पूरा गर्ने मेरो प्राथमिकतामा छ ।

तपाईं त खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त हुनुभयो । अब रेक्टर, रजिस्ट्रार, डिनलगायत पदाधिकारी कसरी नियुक्त हुन्छन् भन्ने धेरैको चासो छ । फेरि राजनीतिक भागबन्डा नै हुने हो कि भन्ने पनि छ नि ?

मैले नियुक्त गर्ने डिन, क्याम्पस प्रमुख, विभागीय प्रमुखहरूलगायत पदाधिकारीमा कुनै भागबन्डा हुँदैन । मैले सरकारलाई पेस गरेको योजनामै पारदर्शी प्रणालीमा विश्वविद्यालयमा नियुक्ति हुनुपर्छ भन्ने छ । नियुक्तिका लागि एउटा प्रणालीअनुसार डिन, विभागीय प्रमुख, क्याम्पस प्रमुख र सहायक क्याम्पस प्रमुखहरू नियुक्त हुनुपर्छ । एउटा प्रणाली विकास गरेपछि त्यहीअनुसार नै नियुक्ति हुन्छ । अहिले शिक्षा विभागका प्रमुखले राजीनामा दिनुभएको रहेछ । सिनियरमध्येबाट नियुक्ति गर्नु मलाई सोधिराख्न पर्दैन भनिसकेको छु । राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य गर्ने मेरो योजना नै हो । सिनियर नै प्रणालीअनुसार नियुक्त हुने हो । यसअघिका उपकुलपति डा. धर्मकान्त बाँस्कोटा सरले नै यो प्रणालीको सुरु गरेर जानुभएको रहेछ । त्यही प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्ने मेरो योजना हो । अपरेसनल लेभलका कुनै पनि नियुक्तिमा कुनै भागबन्डा हुँदैन ।

रेक्टर र रजिस्ट्रार नियुक्तिमा चाहिँ के हुन्छ ? बाहिर पनि उपकुलपतिलाई नै टिम बनाउन दिनुपर्छ भन्ने छ नि ?

रेक्टर र रजिस्ट्रार मसँग टिम मिल्ने खालको नै दिनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई पनि भन्दै आएको छु । तर नियुक्त गर्ने त मैले होइन, कुलपतिले हो । मेरो हातमा रहेका नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा समाप्त गर्छु । कुलपतिले नियुक्ति गर्ने कुरामा समस्या हुन सक्छ । तर टिम मैले बनाउन पाउनुपर्छ भनेको छु । मैले नियुक्ति नगर्ने भएकाले मेरो प्रयास रेक्टर र रजिस्ट्रार राजनीतिक भागबन्डाभन्दा बाहिर गएर क्षमताका आधारमा नै गर्ने हुन्छ । निश्चित मापदण्ड तोकेर मात्र नियुक्ति हुनुपर्छ भनेको छु ।

यस्ता पदमा नियुक्ति गर्दा कम्तीमा प्राध्यापकको योग्यता भएको चाहिन्छ । रेक्टर, रजिस्ट्रार नियुक्तिमा मेरो थोरै मात्र हात रहन्छ । पूर्ण रूपमा मैले नियुक्ति गर्ने त होइन । मेरो प्रयास राजनीतिक विचार आस्थाका आधारमा भन्दा पनि प्राज्ञिक योग्यताका आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ भन्ने हो । दलीय भागबन्डा हुनुहुँदैन भन्ने मेरो विश्वास हो । तर रेक्टर, रजिस्ट्रारको नियुक्ति मेरो मात्र कन्ट्रोलमा त छैनन् । मेरो कन्ट्रोलभित्र रहेको डिन, विभागीय प्रमुख, क्याम्पस प्रमुख नियुक्तिमा एउटा सिस्टम बनाउँछु । सिस्टममा जो पर्छ त्यही नियुक्त गर्छु । नियुक्तिमा सतप्रतिशत मेरो हात हुने ठाउँमा भागबन्डा अन्त्य गर्छु ।

त्रिविमा अध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी संगठनबाटै तालाबन्दी हुने, तोडफोडलगायत गैरप्राज्ञिक गतिविधि पनि भइरहन्छ । त्यसलाई रोक्न वा न्यूनीकरण गर्न कसरी सम्भव हुन्छ होला ?

यी सबै कुराको निराकरण गर्न एउटा उपकुलपतिले मात्र केही गर्न सक्दैन । यसका लागि उपकुलपति आफैंले बनाएको क्षमतावान् टिम चाहिन्छ । यो मेरो माग हो । विश्वविद्यालयमा हड्ताललगायत दुनियाँ गर्ने दलका भ्रातृसंस्था/वैचारिक संस्थाहरू हुन् । आधिकारिक शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी युनियनबाहेक पनि छुट्टाछुट्टै वैचारिक संगठनहरू छन् । वैचारिक संस्थाको परिचालन पार्टीसँग जोडिएको हुन्छ । यसको नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित दलको भूमिका पहिलो रहन्छ । त्यस्तो डाङडुङ गर्नेलाई प्रहरी लगाएर कारबाही गर्न त सकिन्छ । तर त्यस्ता व्यक्ति सत्तापक्षका पनि हुन सक्छ । उसले प्रहरीलाई प्रभावित गरेर नसमात्न पनि सक्छ । यस्तो अवस्थामा संस्कार मुख्य कुरा हुन्छ ।

राजनीतिक दलहरूले उपकुलपति र विश्वविद्यालयलाई सहयोग नगरेसम्म सुधार सम्भव हुँदैन । त्यसैले पनि म राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग छलफलमा छु । मुख्य राजनीतिक दलको सहयोगबिना विकृति नियन्त्रण गर्न सकिन्न । भीसी फिल्डमा हुन्छ । विकृतिको रिमोट अन्तै हुन्छ । रिमोट कन्ट्रोल नभएसम्म रोकिँदैन । शैक्षिक वातारण सुधार गर्न मेरो कार्यकालमा सबै दलसँग राजनीतिक समन्वय गरेर अघि बढ्छु । सबैको सहयोगबिना म एक्लैले विश्वविद्यालय चलाउन सक्दिनँ ।

जेठो र भारले पनि ठूलो त्रिविको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने मुद्दा उठिरहेको छ । तपाईंले पनि त्यही भन्दै आउनुभएको छ । कस्तो मोडलमा पुनःसंरचना हुन्छ ?

यो मोडल मैले मात्र सोचेर हुँदैन । त्रिवि पुनःसंरचनाको कुरा सरकारको उच्च शिक्षा नीतिमा पनि छ । डा. बाँस्कोटा उपकुलपति हुँदा पनि यो कुरा आएको छ । त्रिवि भिजन २०२०–२०३० मा पुनःसंरचना गर्ने उल्लेख छ । सरकार र त्रिविले तयार पारेको नीतिअनुसार नै मेरो पुनःसंरचनाको भिजन रहन्छ । यसमा केन्द्र र प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । हरेक प्रदेश वा क्षेत्रमा त्रिविलाई क्लस्टर/क्लस्टर गरेर लैजान सकिन्छ । जस्तोः त्रिवि गण्डकी, त्रिवि कोशी मोडल हुन सक्छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले पनि यस विषयमा एउटा समिति गठन गरेको थियो । त्यसमा म पनि सस्दय थिए । त्यो समितिले पनि यहि मोडलमा त्रिविको पुनःसंरचना गर्न सुझाव दिइसकेको अवस्था छ । त्रिविको केन्द्रमा स्कुल मोडलमा पुनःसंरचना गर्नुपर्ने मेरो भिजन पेपरमा उल्लेख छ । स्कुल मोडलमा जाने कुरा पहिलेबाट पनि सुरु भएको छ । स्कुल अफ म्यानेजमेन्टलगायतको थालनी भइसकेको छ । अब पूर्ण रूपमा अध्ययन गरेर मात्र पुनःसंरचनाको काम थालिन्छ ।

त्रिवि अनुसन्धानमा पछि पर्‍यो । अनुसन्धान केन्द्रहरू सिनास, सेरिड, रिकास्ट, सेडा मृतप्रायः भए भन्ने आलोचना हुन्छ । यसलाई पुनःजीवित बनाउनेतर्फ केही सोच्नुभएको छ ?

त्रिविका ४ वटा पुराना अनुसन्धान केन्द्र छन् । यसको पनि पुनःसंरचना गर्ने कुरा आएको थियो । मेरो कुरा पनि यी केन्द्रलाई अहिलेको अवस्थामा रहन दिनुहुँदैन भन्ने छ । यसमा दुई वटा विकल्प छन् । अनुसन्धान केन्द्रलाई सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर काममा लगाउनुपर्छ । यिनले सरकारकै अनुसन्धानको काम गर्ने बनाउन सकिन्छ । यसो हुन सक्यो भयो यी आफैं आत्मनिर्भर हुन सक्छन् । अर्को उपाय जुन स्कुलहरू बनाउने भनेका छौं, ती सम्बन्धित स्कुलमा मर्ज गरेर पनि लैजान सकिन्छ । अनुसन्धान केन्द्रमा काम गर्ने साथीहरूको आफ्नै किसिमको समस्या मैले देखेको छु । त्यहाँ गएपछि पढाउन नपाउने, थेसिस गाइड नगरे बढुवामा समस्या हुने रहेछ ।

अनुसन्धानको पनि बढुवामा गणना नहुने कुरा रहेछ । करिअरमै बाधा पुग्ने भएकाले त्यहाँ जान नमान्ने, विभागतिरै बस्न चाहना हुँदो रहेछ । त्यसैले रिसर्चलाई पठनपाठनको पनि अभिन्न अंग बनाउँदै जोडेर लैजाने बनाउनुपर्छ । विद्यार्थीलाई पनि रिसर्चमा सहभागी गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । पञ्चायतकालमा अनुसन्धान केन्द्रमा विद्यार्थीहरू पनि हुन्थे । अहिलेको अवस्थामा पनि अनुसन्धान केन्द्रलाई पनि पुनःसंचरना गर्नैपर्छ । पहिले यी केन्द्रले सरकारलाई नीति निर्माण, नवप्रवर्तनमा ठूलो सहयोग गर्थे । अहिले त्यो काम भएको छैन । कार्यक्षेत्र ठूलो भए पनि हामीले काम गराउन सकेका छैनौं । सायद बजेटको अभावले पनि होला । अर्को, रिसर्च गरेपछि बढुवामा कति नम्बर पाउने ग्यारेन्टी नभएर पनि शिक्षकहरूको आकर्षण घटेको होला ।

त्रिवि जग्गालगायत भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले पनि धनी संस्था हो । तर त्यसको सदुपयोग हुन सकेको छैन, अतिक्रमणमा परेर साँघुरो बन्दै गएको छ । तपाईंको कार्यकालमा यसलाई फराकिलो बनाउन के–कस्ता प्रयास हुन्छन् ?

जग्गाजमिनको लेखाजोखा गर्न निर्देशन दिइसकेको छु । व्यावसायिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण ठाउँमा रहेका जग्गाजमिन र भवन पीपीपी (पब्लिक–प्राइभेट पार्टनसिप) मोडलबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यसबाट क्याम्पस, विश्वविद्यालयले आयर्आजन गर्न सक्छन् । कति गर्न सकिन्छ विचार गर्दै छु । विश्वविद्यालय आफैंले लगानी गर्न नसकेपछि पीपीपी मोडलबाट जानुपर्छ । जग्गाजमिन संरक्षण पनि हुने विश्वविद्यालयलाई आम्दानी पनि हुने बाटोमा जानुपर्छ ।

त्रिवि सरकारले दिने अनुदानकै भरमा सञ्चालन हुने हुँदा अहिले आर्थिक रूपमा पनि संकटमा देखिन्छ । यसलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ ?

त्रिविका सम्पत्तिहरूको परिचलान गरेर आम्दानी बढाउन सकिन्छ । विश्वविद्यालय राज्यकोषमा निर्भर हुनु पनि कमजोर पक्ष बनेको छ । अबचाहिँ हामीले आत्मनिर्भर विश्वविद्यालय बनाउनेतर्फ सोच्नुपर्छ । अनुसन्धान केन्द्रहरूबाट पनि आयआर्जन गर्न सकिन्छ । अनुसन्धान प्रोजेक्टबाट खर्च मात्रै धान्ने अवस्था बनाए पनि धैरै हुन्छ । दुईचार पैसा भए विश्वविद्यालयले पनि त्यो पैसो पाउन सक्छ । प्रोजेक्ट ल्याएर शिक्षकले पनि कमाउने विश्वविद्यालयलाई पनि आम्दानी गराइदिने बाटोमा जान सक्नुपर्छ ।

उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या बढ्दो छ । नेपालमै गुणस्तरीय शिक्षा दिएर त्यो युवा शक्तिलाई रोक्ने विषय मुलुककै लागि चुनौतीको विषय बनेको छ । विद्यार्थी मात्रै होइन पैसा पनि बाहिरिएको छ । यसलाई रोक्न त्रिविको भूमिका के हुन्छ ?

विश्वविद्यालयको काम रोजगारी दिने होइन । श्रमबजारको आवश्यकताअनुसार जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो । जहाँसम्म विद्यार्थी विदेश जाने कुरा छ, सबै पढ्न गएका होइनन् । तिनीहरू पढ्दै कमाउने र उतै बसोबास गर्ने हिसाबले पनि गएका हुन् । छिमेकी राष्ट्र भारत, चीनचाहिँ पढ्नकै लागि जान्छन् । नेपालमा भन्दा उच्च शिक्षा सस्तो भएका कारण विद्यार्थी छिमेकी देश जाने गरेका छन् । समय र खर्चको तुलना गरेर विद्यार्थी गएका हुन्छन् ।

अहिले ४ वर्षको कोर्सलाई नेपालमा ६ वर्ष लाग्छ भन्ने मानसिकता पनि बनेको छ । हडताल हुन्छ, समयमा कोर्स सकिँदैन, परीक्षा हुँदैन भनेर पनि बाहिर गएका हुन् । शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन, समयमा परीक्षा र नतिजा, पाठ्यक्रम अद्यावधिक गरेर केही विद्यार्थीलाई यहीं रोक्न निश्चित रूपमा सकिन्छ । यसका लागि सरकार र दलहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । अनि मात्र त्रिवि सुध्रिन्छ । गुणस्तर बढाउन लगानी पनि चाहिन्छ । गतवर्ष शिक्षाको नाममा एक खर्ब बाहिर देश गएको छ । यसपालि करिब ६० अर्ब गइसक्यो । त्यतिमा सरकारले २० अर्ब मात्र त्रिविलाई दियो भने सुधारमा लगानी गर्न सकिन्छ । भौतिक, शैक्षिक पक्ष सुधार गरेर लैजान सकिन्छ । त्यसपछि विदेश जाने बाँकी पैसा त बच्छ पनि । सरकारले यो हिसाबकिताबले हेरिदिनुपर्छ ।

नेपालमा उपलब्ध रोजगारी तथा कामका लागि जनशक्ति नपाउने अवस्था छ । विश्वविद्यालयले सीप दिएनन्, श्रमबजारमा बिक्ने जनशक्ति भएनन् भन्ने आरोप पनि छ नि ?

बजारको आवश्यकताअनुसार सीप विकास गर्न नसकिएकै हो । प्राविधिक क्षेत्रमा अलि राम्रो छ । त्यहाँ बेरोजगारीको समस्या पनि कम छ । तर प्राविधिक जनशक्तिलाई देशले आकर्षक रोजगार दिन नसकेर पनि समस्या देखिन्छ । पारिश्रमिक र सुविधा नहुँदा उनीहरू बाहिर जाने बढी भयो । राम्रो डाक्टर, इन्जिनियर, म्यानेजर देशमा नबस्ने पनि छन् । पोखरा, काठमाडौंलगायतका ठूला सहरमा अर्को कुरा हो । अञ्चल अस्पतालमा समेत विशेषज्ञ डाक्टर जान मान्दैनन् । किनभने त्यहाँ सुविधा छैन ।

५०/६० हजारको जागिर खाएर के गर्ने भन्छन् । यहाँ राम्रो वातारण सिर्जना गर्ने विश्वविद्यालयभन्दा पनि सरकारको काम हो । यी सबै देशको आर्थिक अवस्थासँग निर्भर गर्छ । विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रमलाई अद्यावधि गरेर केही हदसम्म रोकथाम गर्न सक्छ । सीपयुक्त मध्यमस्तरको जनशक्तिले गर्ने काममा पनि नेपालमा विदेशी धेरै देखिन्छन् । छिमेकीले मासिक लाखौं रुपैयाँ कमाएका पनि छन् । तर हामीसँग त्यस्ता जनशक्ति छैनन् । हामीले डिग्री दिएका मान्छेसँग सीप छैन । सीप भए पनि त्यो काम गर्न आफ्नो देशमा तयार छैनौं । यो पनि अर्को सामाजिक, सांस्कृतिक वातारणको प्रभाव हो । बजारमा देखिन्छ, पैसा कमाइ हुने सीपयुक्त काम गर्ने अधिकांश विदेशका नागरिक छन् । विदेश गएर लेबर काम गर्न तयार हुन्छन् तर यहाँ सीपयुक्त काम गर्न मान्दैनन् ।

उच्च शिक्षामा प्रश्न उठ्दै गर्दा सरकारले उच्च शिक्षा विधेयक पनि अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति, शिक्षामन्त्रीलाई सहकुलपतिबाट हटाएर बोर्ड अफ ट्रस्टीमार्फत् सुधारको प्रारम्भ गर्नुपर्छ भन्ने माग उठिरहेको छ । यसमा तपाईंको धारणा के छ ?

संरचनाभन्दा पनि व्यवहार र मानसिकताले सुधार हुने हो । अहिले पनि त्रिवि ऐनमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने भनेको छैन । जस्तोसुकै संरचना बनाएर पनि त्यहाँ बस्ने मान्छेको व्यवहार र संस्कार परिवर्तन हुँदैन । संरचनाले मात्र केही गर्दैन । उदाहरणका लागि छुवाछूत हटाउने कुरा २०२० सालको मुलुकी ऐनले गरेको थियो । तर गाउँघरमा अहिले पनि छुवाछूत त हटेको छैन नि । मेरो विचारमा ऐन मात्र बनाएर त्यसले हुनेवाला केही छैन । ऐनमा बोर्ड अफ टस्ट्री बनाउँदैमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैन भन्ने मलाई लाग्दैन ।

बोर्ड अफ ट्रस्टीमा गएका विश्वविद्यालयभित्र पसेर हेर्‍यो भने पनि त्यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप नै हाबी देखिन्छ । विद्युत् प्राधिकरणकै उदाहरण लिन सकिन्छ । कुलमान घिसिङ गए, अर्को आए घाटा भयो । फेरि घिसिङ आए, नाफामा गयो । सबै संरचना उही हो । सिस्टम पनि उही हो । त्यसैले व्यक्तिको क्षमता, विचारमा पनि भर पर्छ । मलाई बोर्ड अफ ट्रस्टी हुँदैमा राजनीतिक हस्तक्षेप पनि हुँदैन भन्ने कुरामा विश्वास लाग्दैन । राजनीतिक संस्कारमै हस्तक्षेप नगर्ने कुरा विकास भएर आउनुपर्छ ।

पञ्चायतकालमा विद्यार्थी, शिक्षक राजनीति विश्वविद्यालयभित्र आवश्यक थियो, गरियो । किनकि पञ्चायतविरुद्ध लड्न बाहिर प्रतिबन्ध थियो । भूमिगत अवस्थामा रहेका दलहरूले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिको थलो बनाए । अहिले त बाहिर खुला छ । कार्यकर्ता, नेता विश्वविद्यालयबाटै निकाल्नपर्छ र ? विश्वविद्यालयलाई राजनीतिमुक्त गर्दै यहाँ भ्रातृसंगठन नखोलौं भन्नुपर्छ । प्राध्यापक, कर्मचारी परिचालन नगरौं भन्नुपर्छ । विद्यार्थी, प्राध्यापक, कर्मचारीको साझा युनियन एउटा भए पुग्छ । पार्टीपिच्छेको भ्रातृसंगठन चाहिँदैन । साझा युनियन धेरै देशमा छन् । चीन, अमेरिकामा पनि युनियन छ, तर एउटै मात्र । बाहिरतिर युनियन विश्वविद्यालयको टाउको दुखाइको विषय हुँदैन । उनीहरूले आफ्नो व्यावसायिक कुरा मात्र गर्छन् ।

सार्वजनिक संस्थामा नियुक्त भएपछि ऐन, नियमअनुसार चल्नेभन्दा पनि तपाईंले जस्तै नेताहरू भेट्न जाने प्रवृत्तिले राजनीति भित्रिएको हो कि ?

म राजनीति भित्र्याउनभन्दा पनि त्यसलाई रोक्न नेताहरूसँग भेटघाटमा गएको हुँ । राजनीतिमुक्त तरिकाले विश्वविद्यालय चलाउन दिनुस्, हस्तक्षेप नगरिदिनुस्, भ्रातृसंस्थालाई नियन्त्रणमा राख्नुस् भन्न गएको छु । म राजनीतिक हस्तक्षेप गरिदिनुस् भन्न गएको होइन ।

तपाईं खुला प्रतिस्पर्धीको अभ्यासबाट उपकुलपति नियुक्त हुनुभयो । केहीले सानो भए पनि सुधारको थालनी भयो भनेका छन् । केहीले प्रधानमन्त्रीले भागबन्डाको सट्टा एकलौटी गरे भनेका छन् । एउटा प्रतिस्पर्धीको अनुभवीका आधारमा यसको राम्रो र सुधार गर्नुपर्ने पक्ष के देख्नुहुन्छ ?

यो छनोट प्रक्रिया नितान्त प्राविधिक खालको थियो । प्राविधिक दृष्टिले यो प्रक्रिया ठीक थियो । प्राविधिक रूपमा फिट हुने सर्ट लिस्टमा परेँ । तर प्राविधिक हिसाब मात्र गर्दा राम्रा मान्छे छुट्न पनि सक्छन् । प्राविधिक रुपमा मात्रै छनोट गर्ने अभ्यास पनि संसारमा देखिन्छ । अर्को सर्च कमिटीले राम्रो, योग्य मान्छेलाई लिने परम्परा पनि छ । प्राविधिक रूपमा हामीले गरेको अभ्यासलाई राम्रो नै मान्न सकिन्छ । अन्तिममा हामी ३ जना छनोट भयौं ।

ऐनको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले एक जना छान्दै मलाई नियुक्त गर्नुभयो । हिजो सिधै छान्ने विधिबाट उपकुलपति नियुक्त भए । त्यसो हुँदा लेक्चरलाई पनि उपकुलपति बनाइयो । यसपालि न्यूनतम योग्यता तोकेकाले त्यहाँनेर पनि राम्रो भएको छ । ठ्याक्कै कुन विधि ठीक भनेर अहिले म भन्न सक्ने अवस्थामा छैन । किनभन्दा म आवेदन दिएर छनोट हुने प्रक्रियाबाट आएँ । त्यही प्रक्रिया ठीक थिएन भन्न त सक्दिनँ । आवेदन माग्दा जुन मापदण्डहरू राखिएको छ, त्यसमा सुधार हुनचाहिँ आवश्यक छ । जस्तो– रिसर्च, आर्टिकलका कुरामा केही अपुग छन् । केही मापदण्ड र प्रक्रियामा सुधार गरेर जानुपर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २०, २०८० १०:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?