'कांग्रेसको 'डेमोक्रेटिक स्पेस' खोसिँदैछ' [भिडियो]- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
अन्तर्वार्ता

'कांग्रेसको 'डेमोक्रेटिक स्पेस' खोसिँदैछ' [भिडियो]

विश्वासको मत दिएकै आधारमा केही पाइहाल्ने देखिँदैन
नेतृत्वले कहिलेसम्म बैठक टारिरहने ? कुनै पनि गल्तीबाट पाठ नसिक्ने हो ?
निरन्तर रुपमा संसद्‍मा प्रतिपक्ष चाहिँ सत्ताउन्मुख भयो, कसरी सत्ता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ गयो भने त यो व्यवस्थाको ब्युटी नै सकिन्छ
प्रकाश धौलाकोटी, तस्बिर : दिपेन्द्र रोक्का

चुनावबाट प्रतिनिधिसभाको ठूला दल बनेको नेपाली कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वको गठबन्धन जोगाउन नसक्दा प्रतिपक्षीको बेञ्चमा धकेलियो । तर, कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षीको बेञ्चमा बसेर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नेभन्दा पनि त्यही भूमिकामा समेत प्रश्न खडा हुने गरी बहुमत जुटाइसकेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दियो ।

कांग्रेसको त्यो निर्णयमा पनि सभापति शेरबहादुर देउवा हाबी भए, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र प्रदीप पौडेलहरूको फरक मतकाबीच कांग्रेसले दाहाल सरकारलाई विश्वासको मत दियो ।

कांग्रेसले विश्वासको मत दिनुको राजनीतिक अर्थ र स्वार्थ के छन् ? पार्टीभित्र चुनावको समीक्षा र यी राजनीतिक विषयमा छलफल गर्ने थलो केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक समेत निरन्तर पछाडि धकेलिइरहेका बेला कांग्रेसले विश्वासको मत दिनुका कारण र निर्णय प्रक्रिया लगायत विषयमा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रदीप पौडेलसँग इकान्तिपुरका प्रकाश धौलाकोटीले गरेको कुराकानी :

प्रतिनिधिसभामा तपाईंहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिनुभयो । प्रतिपक्षमा बस्नेले विश्वासको मत दिनुको के अर्थ छ र ?

यसमा हामीलाई बोल्न अलि अफ्ठ्यारो छ, विषय नमानेको तर निर्णय मानेको व्यक्तिहरूमध्येमा पर्छु म । निर्णय प्रक्रियागत ढंगबाट भयो, निर्णय मान्नुको विकल्प रहेन । तर, विषय मलाई पनि अर्थपूर्ण लागेको होइन । प्रतिपक्षमा बसिसकेपछि विश्वासको मत दिने कुरा उपयुक्त थिएन । त्यसमाथि नेपाली कांग्रेस त संसदीय व्यवस्था र मान्यताहरूलाई मान्ने पार्टी हो । सामान्य त विश्वासको मत नदिएको शक्ति नै प्रतिपक्षमा बस्ने हो । सत्तासँग, सरकारसँग कुनै पनि ढंगले नजोडिएको, सरकारलाई गुण र दोषका आधारमा विरोध गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको राजनीतिक दल प्रतिपक्षमा बस्छ । त्यसकारण हामीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन मिल्दैन थियो भन्ने मलाई लाग्छ । तर, पार्टीले विश्वासको मत दियो । यसकापछि विभिन्न कारणहरू हुन सक्छन् । अहिले नेपाली कांग्रेसको मात्रै होइन, राजनीतिक दलहरूकै एउटा समस्या छ, सत्ता प्राप्तिका लागि सम्पूर्ण चीज गर्ने, सायद यो त्यसको एउटा प्रभाव पनि हुनसक्छ ।

तर, फेरि हाम्रो नेतृत्वले के भनेको छ भने हामी प्रतिपक्षमै बस्छौं, रचनात्मक भूमिका निभाउँछौं । यो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएकाले एउटा मात्रै दलले बहुमत पुर्‍याउने कुरा सजिलो छैन । त्यसैले प्रारम्भिक चरणमा आगामी दिनमा सहकार्य र गठबन्धन संस्कृतिमा खुला रहनका लागि, एक अर्काप्रति उदार हुनुपर्छ भनेर विश्वासको मत दिएका हौं भनेको छ ।

मलाई व्यक्तिगतरुपमा त यही कुरा पनि उपयुक्त हो भन्ने लाग्दैन । तर, पार्टीले निर्णय नै गरेर विश्वासको मत समेत दिइसकेपछि मैले पार्टीको निर्णयको रक्षा गर्नुपर्छ । त्यसैले हामीले अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिलाई हेरेर सरकारलाई विश्वासको मत दिने र प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेका हौं ।

कांग्रेस–माओवादीको गठबन्धन टुटेको दुई सातामात्रै बितेको थियो । यस्तोमा कांग्रेसले माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिनु सत्ता प्राप्तिको लोभ मात्रै हो कि अरु पनि कारण छन् ?

यो निर्णयमा पार्टी नेतृत्वको सत्ता केन्द्रीत भएर सोच्ने मनोविज्ञानले काम गरेको हुनसक्छ । अर्को कुरा, हामीले निर्वाचनको समयमा बनाएको गठबन्धनभित्र अहिलेको प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो । योभन्दा अगाडि नै हामीले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाएर गएको भए हामीले केन्द्रमा मात्रै होइन, प्रदेशमा पनि सत्ता प्राप्तिको हिसाबले ठूलो हिस्सा लिन सक्थ्यौं । हाम्रो नेतृत्वले त्यो कुरामा पनि आफ्नो गल्ती महसुस गरेको जस्तो लाग्छ ।

तेस्रो कुरा, अहिले सप्तरंगी गठबन्धन छ, कसैको पनि एकल बहुमत छैन । जुनसुकै बेला जे पनि हुनसक्छ । त्यसका लागि ढोका खुला राखिराख्नुपर्छ भनेर पनि यस्तो निर्णय भएको हुनसक्छ । चौथो कुरा यो प्रारम्भिक चरण भएकाले सहमति र सहकार्यको राजनीतिलाई बढावा दिनका लागि पनि हुनसक्छ । यो सरकारको सुरुवाती चरण हो, सरकारले काम नै गर्न पाएको छैन । भोलि काम गर्दा यो सरकारले गलत पनि गर्न सक्छ । त्यो बेला विरोध गर्न सकिन्छ । तर, अहिले सुरुवाती चरणमा सरकारलाई समर्थन दियौं भनेर पनि यो निर्णय भएको हुनसक्छ ।

तर, कांग्रेसले अप्रत्यासित रुपमा विश्वासको मत दिएपछि यसको पछि केही न केही रहस्य लुकेको छ भनेर आशंका भइरहेको छ नि ? कांग्रेसले तत्कालै कुनै सत्ता साझेदार दलहरूसँग हिस्सेदारी मागेको हो ?

यसमा शंका गर्ने ठाउँ छ । प्रतिपक्षमा बसेको दलले सरकारलाई विश्वासको मत किन दियो ? के कारण छ त ? यो हाम्रो नेताहरूले भनेको जस्तो ०५१ को सालको अवस्था पनि होइन । त्यो बेला कांग्रेसले विश्वासको मत नदिएको भए सरकार ढल्थ्यो । फेरि चुनावमा जानुपर्ने हुनसक्थ्यो । तर, अहिले त सरकारको पक्षमा बहुमत भरिएर पोखिईरहेको बेला हामीले थप मत खन्याएका छौं । यसको के अर्थ ? भन्ने प्रश्न उठेको हो । यसकारण पनि आशंकाहरू पैदा भएका हुन् । हाम्रो कारणले उहाँको सरकार बन्ने वा ढल्ने अवस्था थिएन भने हामीले त्यहाँ थपिनुपर्ने कारण नै थिएन नि !

फेरि यदि तत्कालै कुनै राजकीय पदहरूमा हिस्सा दिने वा लिने भन्ने कुरा भएको हो भनेर मान्ने हो भने त्यसको पनि संभावना देखिँदैन । किनभने पहिले नेपाली कांग्रेससँगै बनाएको गठबन्धन भत्काएर उहाँ नयाँ गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । त्यहाँ मुख्य मुख्य पदहरू कुन कसले लिने भन्ने सहमति नै भइसकेको छ । राष्ट्रपति कसले लिने ? सभामुख कसले लिने ? पहिल्यै सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच सम्झौता भइसकेको छ । अब हामीलाई दिनलाई उहाँले त्यो गठबन्धनमा भएको सम्झौता उल्लंघन गर्नुपर्छ, जुन सम्झौता गरेर उहाँ आफू प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, त्यो सम्झौता तोडेर हामीलाई केही दिनुहोला भन्ने त मलाई लाग्दैन ।

त्यसैले यदि साँच्चिकै पवित्र उद्देश्यले अहिले कुनै पनि दलको बहुमत पुग्ने अवस्था छैन, भोलि गठबन्धनको संस्कृतिलाई जोगाएर लैजानुपर्नेछ भनेर बिनास्वार्थ विश्वासको मत दिएको हो भने त्यो ठिक छ । हामीलाई श्रद्धेय सभापतिज्यूले संसद्मा बोल्दा त 'गिभ एण्ड टेक' भएको छ भनेर भन्नुभएको छैन ।

त्यसैले म पनि यही कुरालाई विश्वास गर्छु कि, बिना सर्त र स्वार्थ हामीले विश्वासको मत दिएका हौं । तर, अहिले जसरी चर्चा भइरहेको छ, कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएवापत् राष्ट्रपति पाउँछ, सभामुख पाउँछ भन्ने कुरा गलत छ । फेरि प्रधानमन्त्रीजीले अहिले नै उहाँहरूको गठबन्धन तोडेर कांग्रेसलाई ती पदहरू दिलाउने सम्भावना पनि देख्दिनँ । त्यसैले विना स्वार्थ कांग्रेसले अहिले सरकारलाई विश्वासको मत दिएको हो ।

आफ्नो हातमा आइसकेको सत्ता शक्ति अर्को गठबन्धन बनेपछि खोसियो भनेर कांग्रेसले अत्तालिएर त्यो गठबन्धनमा भाँजो हाल्न खोजेको हो कि ?

यसमा मैले मेरो धारणा राख्ने हो । मेरो पार्टीले गरेको निर्णय र मेरो धारणा मैले भन्ने हो । त्यसमाथि म त मेरो पार्टीले गरेको निर्णयमै मेरो चित्त बुझेको छैन भनिरहेको छु । पक्कै पनि हामीले विश्वासको मत दिँदा सत्ता गठबन्धनमा शंका उत्पन्न हुनसक्छ । अर्को गठबन्धन बनेर सरकार बनिसकेपछि, सबै कुराको लेनदेन भइसकेपछि हामीले विश्वासको मत दिनुको अर्थ देखिँदैन । यसो गर्दा गठबन्धनमा अविश्वास त बढ्छ नै, कांग्रेसले सत्ताको लोभमा परेर फेरि नयाँ शिराबाट सत्ता प्राप्तिको विषयमा जोडबल गरेको जस्तो पनि देखिने भयो ।

हुन त संसद्मा सत्ताका लागि चलखेल हुन्छ । तर, यसरी खुलेआम होइन, त्यो पर्दा पछाडि हुन्छ, र एकैपटक नतिजाको रुपमा बाहिर आउँछ । हामी कहाँ त्यो भन्दा फरक अभ्यास हुन खोजिरहेको देखिन्छ । गठबन्धन सौदाबाजीको आधारमा बन्ने हो, एउटा गठबन्धनमा सौदाबाजी नमिलेपछि अर्को गठबन्धनमा सौदाबाजी भइसकेको अवस्था छ । अब त्यही फेरि अर्को सौदाबाजीको अभ्यास गर्नु शोभा दिँदैन ।

सरकारलाई विश्वासको मत दिइसकेपछि त तपाईंहरू पनि सत्तापक्ष नै हुनुभयो नि अब ?

हामीले सत्ता पक्षमा बस्ने कुरा त गरेकै छैन । हामी प्रतिपक्ष नै हो । हाम्रो सभापतिले रोष्ट्रमबाट विश्वासको मत दिनुभन्दा अगाडि नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेर गुण र दोषको आधारमा सरकारको विरोध गर्ने प्रतिबद्धता नै जनाइसक्नुभएको छ । उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षकै कित्तामा रहेको मेरो दलले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन्छ भन्नुभएको हो । तर, यसमा कानुनी व्यवस्था पनि स्पष्ट भएको जस्तो लाग्दैन ।

०७४ मा पनि कांग्रेस प्रतिपक्षमा थियो । तर, त्यसबेला प्रतिपक्षको भूमिका निभाउने भन्दा पनि सत्तासँग टाँसिएर हिस्सेदारी लिनमा जोडबल देख्न्थ्यिो । फेरि त्यस्तै भूमिकाको निरन्तरता हुन लागेको त होइन ?

संसदीय व्यवस्थाको बढी टिकाटिप्पणी हुने गरेकै यही कारणले गर्दा हो । हामी संसदीय व्यवस्था मान्छौं । कम्तीमा नेपाली कांग्रेस त अहिले प्रत्यक्ष कार्यकारी खोज्ने पक्षमा छैनौं । तर प्रत्यक्ष कार्यकारीको खोजीमा नरहेको राजनीतिक दलले संसदीय व्यवस्थाको जे ब्यूटी हो, त्यसको निर्वाह गर्ने, संरक्षण गर्ने कि यो व्यवस्थाको ब्यूटी नै समाप्त गर्ने तिर जाने ? भन्ने प्रश्न मुख्य हो ।

आवधिक निर्वाचन हुने र त्यसले सत्ता र प्रतिपक्ष खडा गर्ने भनेको त संसदीय व्यवस्थाको ब्यूटी हो नि ! संसद्ले प्रधानमन्त्री चुन्ने, संसद्बाट सरकारलाई खबरदारी गर्ने र संसद्बाट सरकारलाई निरंकुश हुन नदिने भन्ने हो । तर निरन्तर रुपमा संसद्मा प्रतिपक्ष चाहिँ सत्ताउन्मुख भयो, कसरी सत्ता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ गयो भने त यो व्यवस्थाको ब्युटी नै सकिन्छ । संसद्मा प्रतिपक्षको भूमिका विगतमा प्रभावकारी नभएका कारणले संसद्ले प्रभावकारी काम गर्न सकेन । त्यसैले हामीले अहिले पनि प्रतिपक्षको भूमिका निभाउन सकेनौं भने यो व्यवस्थाप्रति झन् निराशा बढ्छ, आक्रोस बढ्छ ।

हुन त यो निर्वाचनमा जनताले कांग्रेसलाई अरु दलहरूसँग मिलेर सरकार बनाऊ तिम्रो नेतृत्वमा बनाऊ भनेर जनमत दिएका हुन् । तर, हामीविरुद्व घेराबन्दी गरेर दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं दलहरू मिलेर सरकार बनाएको अवस्था छ । सबैभन्दा ठूलो पार्टी विपक्षमा रहृयो । त्यसैले संसद्मा प्रतिपक्ष भनेको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हो । त्यो आफैंमा सत्ता हो, वेटिङ गभर्मेन्ट नै हो ।

त्यसैले संघीय संसद्मा हामीसँग ठूलो संख्या छ, हामीले त्यो संख्याको आधारमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, प्रदेशमा पनि हामी सातै प्रदेशमा पहिलो पार्टी हो, हामी प्रतिपक्षी हौं । हामीले प्रतिपक्षमै बसेर जनताको काम गर्नुपर्छ, भोलि सत्तामा गयो भने कांग्रेसले गर्न सक्छ भन्ने गरेर हामीले अहिले प्रतिपक्षीको भूमिका निभाउन सक्नुपर्छ ।

यदि हामीले केन्द्र र सात वटै प्रदेशमा बेथितिविरुद्व, सरकारका गलत रबैयाविरुद्व बोल्न सक्यौं भने, जनताका मुद्दालाई संसद्‍बाट उठाउन र सम्बोधन गर्न सक्यौं भने हामीले प्रतिपक्षमै रहेर पनि जनताको मत जित्न सक्छौं, अहिले हामीमाथि प्रश्न उठेका छन्, तर हामीले त्यस्तो भूमिका खेल्न सक्यौं भने तिनले यी प्रश्नको जवाफ दिनेछन् ।

नेपाली कांग्रेसमा पछिल्ला निर्णयहरू गठबन्धन गर्ने, सरकार बनाउने र विश्वासको मत दिनेसम्म पनि निर्णय प्रक्रियामा सभापति हाबी हुनुभएको देखिन्छ । चुनावपछि तपाईंहरूको केन्द्रीय समिति पनि बसेको छैन । महामन्त्रीहरूकै कुरा नसुनिएको गुनासो आइरहेको छ । पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा सभापतिको निरंकुशता बढेको हो ?

निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा पार्टीमा दुई मत थियो । बहुमतको निर्णय लागू भयो । निर्वाचन सकियो । निर्वाचनपछि लगत्तै केन्द्रीय कार्यसमिति बोलाएर चुनावको समीक्षा गर्नुपर्ने थियो । सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने ? अथवा गठबन्धनको अर्को दललाई दिने कि नदिने ? भन्ने निचोडमा पुग्न पनि सभापतिले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाउनुपर्ने थियो । यदि यसरी विधि पुर्‍याएर निर्णय गरेको भए अहिले सभापति एक्लैले आलोचित हुनुपर्ने, जिम्मेवारी लिनुपर्ने कुरा नै आउँदैनथ्यो, सबैले जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्थ्यो । तर त्यो भएन ।

गठबन्धनमा कसरी शक्ति बाँडफाँट गर्ने ? कसले के लिने ? के दिने ? सरकार बनाउनेबारेमा पनि कुनै छलफल भएन । केन्द्रीय समिति होइन, पदाधिकारीलाई पनि नबोलाइएको गुनासो छ । यो अवस्थामा खासमा पार्टीले कस्तो स्ट्याण्ड लिने हो ? हाम्रो पोजिसन के हो ? हामी आफैं किङ हौं या किङमेकर मात्रै हौं ? त्यो कुराको टुंगो लगाउनुपर्ने थियो । त्यसो गर्दा सहज हुन्थ्यो । तर यी कुनै पनि कुरामा संस्थागत निर्णय भएन ।

त्यो नभएका कारण कांग्रेसको गठबन्धन टुट्यो, अर्को गठबन्धनको सरकार बन्यो । त्यसपछि त यस्तो भाष्य बन्यो कि संसद्को ठूलो दलले सरकारको नेतृत्व दाबी गर्नु उपयुक्त थिएन, बरू माओवादीलाई प्रधानमन्त्री नदिएर गल्ती गर्‍यो भनेजस्तो अवस्था बन्यो । अहिले विश्वासको मतको विषयमा पनि केन्द्रीय कार्यसमितिबाट निर्णय लिएर जानुपर्ने थियो । अहिले पनि उसैगरी भ्रम र आशंकाहरू पैदा भएको अवस्था छ । कम्तिमा केन्द्रीय कार्यसमितिलाई पारदर्शी ढंगबाट प्रस्ट कुराहरू जानकारी दिएको भए त्यसले विश्वासको मत दिने कि नदिने भन्ने निर्णय लिँदा राम्रो हुन्थ्यो । तर यस्तो हुन सकेको अवस्था छैन ।

यी सबै विषयहरूको समीक्षा गर्न तपाईंहरूको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाइएको थियो । तर, फेरि दुई साता पर सरेको छ, अब समीक्षा होला र ?

होइन, समीक्षा नगर्नकै लागि बैठक पर सारिएको हो । जतिबेला जुन कुराको राप र ताप हुन्छ, त्यो बेला छलफल गर्नु, बैठक गर्नुको औचित्य हुन्छ । र छलफल नहुँदा नोक्सानी त पार्टीलाई हुन्छ । तर, नेतृत्वलाई के लागेको छ भने जति ढिला गर्‍यो, त्यति जवाफदेही हुनुपरेन । प्रश्नहरू सुन्नुपरेन । छलफल गर्नका लागि, समीक्षा गर्नका लागि बैठक सारिएकै होइन, त्यसलाई टार्नका लागि हो । तर, यसमा प्रश्न चाहिँ के हो ? भने कहिलेसम्म यसरी टारिरहने त ? कुनै पनि गल्तीबाट पाठ नसिक्ने हो त ? कांग्रेसको भविष्य के हुने हो त ? आम नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता अन्योलमा छन् । हिजो किन गठबन्धन गरेको ? किन सरकारको नेतृत्व दिएर अरु कुरा लिएर जान नसकेको, अनि फेरि किन विश्वासको मत दिएको ? हिजो माओवादीलाई भोट नहालेका कारण हामीले इमान्दार कार्यकर्तालाई कारबाही गरेर पार्टीको सदस्यबाट हटाएका छौं, अब गठबन्धनको औचित्य पुष्टि कसरी हुन्छ ? त्यसैले बेलैमा छलफल हुनु जरुरी थियो ।

१४ औं महाधिवेशनपछि पार्टीमा युवा नेताहरू पदाधिकारी बन्नुभयो । तर, त्यसले पनि पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा खासै फेरबदल भएको छैन । महामन्त्रीहरूको हस्तक्षेप नपुगेको हो कि ?

१४ औं महाधिवेशनमा म पनि महामन्त्रीको उम्मेदवार थिएँ । चुनाव हार्दा कोही पनि खुसी हुँदैन, तर म खुसी भएँ । म यसकारण खुसी भएँ कि मैले हारे पनि मेरो पुस्ताले जित्यो । अब मेरो पुस्ताले पार्टी चलाउँछ, पार्टीभित्र तमाम प्रश्नहरू जो उठेका थिए, त्यसको जवाफ अब मेरो पुस्ताको नेतृत्वले दिन्छ भनेर म खुसी थिएँ । तर, अहिलेसम्म त्यस्तो भएको अवस्था छैन ।

तर, जो साथीहरू नेतृत्वमा पुग्नुभयो, उहाँहरूले प्रयास नै गर्नुभएन चाहिँ म भन्दिन । उहाँहरूको प्रयासले पनि पुगिरहेको छैन । जे गर्नुपर्ने थियो, सबै भयो भन्ने पनि छैन अथवा उहाँहरूको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँहरू छन् । तर, उहाँहरूले केही कुराहरू कम्तीमा उहाँहरूले गर्न खोजेको देखिएको छ । पार्टीमा, नेतृत्वमा, निर्णय प्रक्रियामा रुपान्तरण र परिवर्तन चाहने तागत त्यहाँ पर्याप्त भइरहेको छैन । बरू त्यो त अझै घटिरहेको छ । किनभने त्यो शक्तिको लालसा ज्यादा भयो, र त्यहाँ न्याय, विधि व्यवस्था, लोकतन्त्र फस्टाउन सक्दैन रहेछ । त्यसकारण यो सबै समस्या उत्पन्न भइरहेको हो ।

पार्टीको अवस्था कस्तो छ भनेर कसैलाई चिन्ता देखिँदैन । आम जनतामा कस्तो सन्देश गइरहेको छ ? हामीले भरोसा जगाउन सकेका छौं कि अझै निराशा बढाएका छौं ? हिजो डेमोक्रेटिक स्पेसभित्र हामीमात्रै थियौं, तर अब कांग्रेसको 'डेमोक्रेटिक स्पेस' खोसिँदै गएको छ । यही डेमोक्रेटिक स्पेसभित्र अरु थुप्रै शक्तिहरूको उदय भएको छ । यो कुरालाई नेतृत्वले बुझेको देखिएन । त्यसैले हाम्रो अबको प्राथमिकता के हो ? पार्टीलाई कसरी अघि बढाउने हो ? त्यसबारे हामीले बुझाउन सकिरहेका छैनौं ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७९ १७:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ठूलो एटीआरलाई तुम्लिङटार उडान अनुमति

७२ यात्रु क्षमताका एटीआर विमान भित्री उपत्यका पस्दै
सुरज कुँवर

काठमाडौँ — नेपालको सबैभन्दा गहिरो अरुण उपत्यकाभित्र रहेको तुम्लिङटार विमानस्थलमा ७२ यात्रु क्षमता भएको एटीआर–७२ विमान उड्ने भएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उक्त विमानस्थलमा गराएको परीक्षण सफल भएपछि बुद्द एयरलाई काठमाडौं–तुम्लिङटार उडान अनुमति दिएको छ ।

‘सुर्खेत जस्तै भित्री उपत्यकामा रहेको सखुंवासभाको तुम्लिङटार विमानस्थलमा अब ७२ यात्रु क्षमता भएको एटीआर–७२ विमानले उडान गर्न सक्ने भएको छ,’ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुलले भने, ‘दुर्गम र पहाडी भेगका विमानस्थलमा ठूला विमानको सेवा बिस्तार हुनुले यात्रुलाई ६८ सय रुपैया हवाइ भाडामा १५ सयदेखी २ हजार रुपैयासम्म टिकट पनि सस्तो पर्न जाने छ ।’

अरुण र सभा नदीकोबीचमा रहेको तुम्लिङटार विमानस्थल समुन्द्री सतहदेखी १३ सय १६ फिट उचाईमा छ । यो सुर्खेत विमानस्थलको दाँजोमा ७ सय फिट होचो स्थानमा छ । प्राधिकरणले हालै सुर्खेत र तुम्लिङटार विमानस्थलको धावनमार्ग सुधार गरेपछि ठूलो एटीआरबाट व्यवसायिक उडानकालागि परीक्षण उडान गराएको थियो । प्राधिकरणअघि बुद्ध ०७८ जेठ २१ गते तुम्लिङटारमा एटीआर–७२ बाट पहिलोपटक परीक्षण उडान गरेको थियो ।

यी दुबैमा ठूलो एटीआरबाट उडान सम्भव देखिएपछि प्राधिकरणले उडान अनुमती दिएको हो । ‘पहिलो चरणमा एटीआर–७२ ले दैनिक एक उडान गर्ने छ,’ भुलले भने,‘तीनमहिनापछि बुद्धले दैनिक दुई उडान गर्ने भनेको छ ।

०२९ सालदेखी सुरु भएको तुम्लिङटारमा सशस्त्र द्वन्द्व अघि नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल एयरवेज र निकोन एयरले ५० सिट क्षमताको एभ्रो र टुइनअटर विमान उडाउँथे ।

द्वन्द्वपछि उडान रोकिएको तुम्लिङटारमा बुद्धले १९ सिट क्षमताको बीचक्राफ्ट विमानबाट व्यवसायिक उडान थालेको थियो । मकालु हिमाल आरोहण तथा पदयात्रा प्रवेशद्धारमा रहेको तुम्लिङटारमा यात्रु चाप बृद्धि भएपछि बुद्धले सुरुका दिनमा दैनिक एउटा उडान १९ सिट क्षमताको बीचक्राफ्ट र ४७ सिट क्षमताको एटीआर–४२बाट उडान थालेको थियो ।

बुद्धजे ठूलो विमानबाट थालेको उडानले तुम्लिङटार र त्यस क्षेत्र आपसापबाट दैनिक धरान, इटहरी हुँदै १५ घन्टा लगाउँदै ३ हजार भाडा तिरेर काठमाडौं आइपुग्ने एक दर्जन बसका यात्रुलाई सहज हुने जनाएको छ ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७९ १७:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×