‘दलबीच समझदारी भएमा सहकारीको विषयमा छानबिन समिति बन्न सक्छ’

संसद्मा कतिपय विधेयक २०७६ देखि नै विचाराधीन छन् । संसद् र संसदीय समिति प्रभावकारी बन्न नसकिरहेका बेला संसद्को नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठिरहेका छन् । सभामुख संसदीय गतिविधिभन्दा पनि स्वदेश तथा विदेश भ्रमण एवं ससाना कार्यक्रममा बढी व्यस्त भएको टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । सत्ता गठबन्धन परिवर्तनको परकम्पबाट संसद् प्रभावित हुने गरेको छ । संसद्को तेस्रो अधिवेशन विवादबीच अन्त्य भयो । यसै सन्दर्भमा संसद्को कामकारबाही, बजेट अधिवेशनको तयारीलगायत विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेसँग कान्तिपुरका दुर्गा खनाल र जयसिंह महराले गरेको कुराकानी :

संघीय संसद्को तेस्रो अधिवेशन भर्खरै सकिएको छ । सरकारले केही ऐनहरू अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न लागेको छ । संसद् बन्द गरेर अध्यादेशको बाटामा सरकार जाँदै गर्दा सभामुखको पदबाट कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

मलाई अध्यादेश ल्याउँदै गरेको जानकारी छैन । अध्यादेशबाट ऐन ल्याउनु र त्यसलाई फेरि सदनमा लगेर प्रक्रियाअन्तर्गत छलफल गर्ने कुरा अन्यथा होइन । यसअघि नभएको चिज पनि होइन । सम्भव भएसम्म यो बाटो नअपनाउनु राम्रो हो । संसद्को दायित्व र जिम्मेवारीमा रहेको तथा संसद्बाट बन्नुपर्ने कुरा संसद्मार्फत नै ल्याउनु राम्रो हो । हाम्रोमा संसद् कति बेला चल्छ र कतिबेला बन्द हुन्छ,

आफ्नो कोर्स पूरा गर्न कति लाग्छ र कति लाग्दैन भन्ने भरपर्दो नभएको विगत र वर्तमान छ । राज्यका कामलाई असर पर्ने अवस्थामा वा जरुरी परेका विधेयक (अध्यादेश) ल्याउनुलाई अन्यथा त लिनु हुँदैन । तर संसद् नियमित सञ्चालनका लागि आवश्यक भूमिका त सरकारले खेल्नुपर्छ । संसद्को बनावट दलीय आधारमै हुन्छ । दलहरूले पनि संसद्लाई अगाडि लानका लागि जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने सन्दर्भमा सरकार संसद्मार्फत नै जानुपर्छ । म सभामुख भएर आएपछि दुईवटा विधेयक मात्रै अध्यादेशमार्फत आएका छन् । एउटा अध्यादेश संसद्मा पेस भएर प्रतिस्थापन भएर आएको छ । अर्को बजेटसम्बन्धी समयसीमा, बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तका बीचमा समय छोटो भएकाले तीन महिना अगाडि नै छलफल गराउनुपर्छ भनेर अध्यादेशमार्फत आयो । त्यो अस्वाभाविक थिएन । त्यो आइसकेपछि प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक समयमा आउने र ल्याएको विधेयक छलफलबाट प्रक्रिया पूरा गरेर पास गर्ने स्थिति रहेन । त्यसैले अहिलेको प्रसंगलाई लिएर आलोचना नै गर्ने गरी संसद्लाई बाइपास गरेर सरकार अध्यादेश नै ल्याएर चलेको भन्नु उपयुक्त हुन्न । तर संसद् नै विधेयक पास गर्नका लागि हो । सरकारले विधेयक बनाएर कानुनसम्मत ढंगबाट चल्नुपर्छ । एउटा बाटो वा निकास अध्यादेश भए पनि मूल ध्यान संसद्मार्फत नै अघि बढ्नेमा हुनुपर्छ ।

सरकारले कानुन निर्माणका प्राथमिकता के हुन् भन्ने निर्धारण गरेर संसद्सम्म आइनपुग्ने र संसद्सम्म आइपुगेका कतिपय कुरा पनि योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढाउँदा अवरोध हुने गरेको छ । सरकारलाई अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमा जानुपर्ने स्थिति यसै कारणले सिर्जना भएको त होइन ?

संसद्लाई नियमित प्रक्रियाभित्र सञ्चालन गर्नुपर्छ । खासगरी यसको क्यालेन्डर निर्माण गरी कार्यसूचीका आधारमा चल्ने गर्नुपर्छ । अधिवेशन सुरु र अन्त्य खास समयभित्र गर्नुपर्छ । हाम्रोमा क्यालेन्डर परिपाटीको विकास नभएकाले पनि जे आइपर्छ, त्यो गर्ने खालको सजिलो बाटो अपनाइएको होला । त्यतातिर राज्य अथवा सरकार र संसद्को ध्यान पुग्नुपर्छ ।

सदनमा सांसदहरूले उठाउने विषयमा राजनीतिक दलहरूमा रहेको खिचातानी प्रतिबिम्बित देखिन्छ । सत्ता परिवर्तन लगायतका यी गतिविधिले संसद्को नियमित काममा कस्तो प्रभाव परिरहेको छ ?

दलीय प्रणालीमा कुनै दलको बहुमत नभइसकेपछि सरकारमा अस्थिरता आउनु स्वाभाविक परिणति हो । त्यति हुँदाहुँदै पनि सकेसम्म स्थिर बनाउनुपर्ने हो । समयसमयमा सत्ता गठबन्धनमा फेरबदल भइरह्यो भने चौतर्फी पर्न सक्ने असरहरूमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । त्यसका लागि नीति र कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । ती कार्यान्वयनमा पनि लाग्नुपर्छ । यी कुरा व्यवस्थित गर्नमा समस्या छन् । सत्ता गठबन्धनमा फेरबदल भइरहँदाखेरि सानातिना कुरामा पनि संसद्मा बहस, छलफल गर्ने, आफ्ना कुरा राख्ने, त्यहाँ उठेका कुराको उचित ढंगबाट निकास खोज्ने र सम्बोधन गर्ने वा कुरा राख्दै अगाडि बढ्ने र गर्नुपर्ने काममा असर नपार्ने सुनिश्चितता हुनुपर्ने हो । तर जो–जो सत्ता वा प्रतिपक्षमा भए पनि प्रकृति उस्तैउस्तै देखिन्छ । हामी अझै परिमार्जित हुन जरुरी छ । त्यसैले संसदीय व्यवस्था प्रयोगमा अझै गम्भीर हुन जरुरी छ । संसदीय गतिविधिलाई बेरोकटोक अगाडि लाने कुरा केके हुन् ? सानातिना सवाललाई बहस र छलफलको विषय मात्रै बनाउने कि गतिरोध नै गर्ने ढंगबाट जाने ? यस्ता कुरामा सोच्नुपर्ने देखिएको छ ।

कुनै अमूक दल सत्ता वा प्रतिपक्षमा रहँदाखेरि सभा सञ्चालनमा असर गर्ने, असहयोग गर्ने अनुभूति गर्नुभएको छ ? कि सबैको प्रवृत्ति एउटै हुने रहेछ ?

अहिले यसमा धेरै टिप्पणी छैन । तर सत्ता र विपक्षमा जो भए पनि, फेरबदल जसरी भए पनि गर्नुपर्ने काम र निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारीका बारेमा सबै जिम्मेवार हुन जरुरी छ ।

संसद्को तेस्रो अधिवेशन चलिरहेका बेला सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भयो । एमाले प्रतिपक्षमा हुँदा बालकुमारी घटनालगायत विषयमा विवाद थियो र न्यायिक समिति बनाएर एउटा प्रक्रियामा गयो । अधिवेशन अन्त्य हुने बेला सहकारी ठगीका विषयमा संसदीय छानबिन समितिको माग आयो । यसरी माग उठाउने पक्षले अवरोध गरिरहेकै बेला अधिवेशन अन्त्य भयो । आउने अधिवेशन पनि सहकारी प्रकरणले प्रभावित हुने देखिन्छ । संसद्को नेतृत्वको हिसाबले तपाईंले दिने निकास के हुन सक्छ ?

यी लगायत सबै विषयमा राजनीतिक पार्टीहरूबीच सहमति हुन जरुरी छ । समझदारी कायम गरेर संसद्का गतिविधिलाई बेरोकटोक अगाडि बढाउने वातावरण बनाउनका लागि राजनीतिक पार्टीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ । गतिरोध अन्त्य होस् भनेर मैले पहल गरें । दुईपल्ट नेताहरूलाई बैठकमा बोलाएँ । त्यति हुँदाहुँदै पनि निकास दिन सकिएन । अब पनि विश्वास के हो भने राजनीतिक दलहरूले त्यसको निकास खोज्नुपर्छ । आउँदो अधिवेशन अगाडि नै राजनीतिक दलहरूबाट निकास आउनुपर्छ । आगामी अधिवेशनमा विभिन्न खालका विचार प्रस्तुत गर्ने, बहस हुने, फरक मत राख्ने स्वाभाविक प्रक्रिया हुन्छ । कतिपय अवस्थामा त्यसलाई स्थान पनि दिनुपर्छ । तर संसदीय गतिविधिलाई बेरोकटोक अगाडि लाने उन्नत समझदारी हुनुपर्छ । त्यो राजनीतिक दलहरूबीचमै हुनुपर्छ ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा तपाईंले आसनबाट सहकारीको बचत अपचलनका विषयमा ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभएको थियो । तर अवरोध हटेन । यसले कानुन निर्माणमै बाधा पुगिरहेको छ । अब संसद्लाई नियमित सञ्चालन गर्न तपाईंको भूमिका के हुन्छ ?

सभामुखले यसको वा त्यसको भनेर पक्ष वा विपक्षमा भूमिका खेलेर समस्याको समाधान हुँदैन । सभाले गर्नुपर्ने आधारभूत काममा अवरोध हुँदाखेरि पर्ने प्रभाव के हो, समाजलाई दिने सन्देश के हो, राज्य र सरकारलाई काममा कति असर पार्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्नुस् भनेर नेताहरूलाई त्यस दिशामा लान प्रयत्न हुन्छ । काममा अवरोध नहुने गरी बिनापूर्वाग्रह आफ्ना विचार र सोचहरू राख्नुपर्छ । सभामुखले आफ्नो भूमिका निर्वाहमा पक्षधरता लिन जरुरी छैन ।

सदनमा कुरा उठेपछि विगतमा पनि संसदीय छानबिन समिति बनेका उदाहरण छन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भूमिकामाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनेको थियो । अहिले पनि सहकारी ठगीमा छानबिन गर्न संसदीय समिति माग भइरहेको छ । तर सत्ता र प्रतिपक्ष आफ्नो अडानबाट टसमस छैनन् । यस्तो अवस्थामा सदनले कसरी निकास दिन सक्छ ?

निकासका लागि प्रयत्न गर्ने हो । कसरी जाने भन्ने मूलतः राजनीतिक दलहरूकै कुरा हो । उहाँहरूका बीचमा समझदारी गर्न मबाट गम्भीर र निष्पक्ष व्यवहार हुन्छ । अगाडि जाने कुरामा मैले संवाद गराउने र दिशा निर्देशन गराउन सहयोग गर्ने हो । दलबीच समझदारी भयो भने संसदीय छानबिन समिति बन्न सक्छ । समझदारी भएन समिति नबनेरै अगाडि जान सक्छ । विगतका पनि समिति बन्ने, नबन्ने कुरा राजनीतिक दलबीच समझदारी र असमझदारीकै कुरा थिए । समझदारी भए समिति बनाएर वा नबनाएर पनि सदन चलेको छ । समझदारी भएन भने समिति बनाए पनि नबनाए पनि नचलेको छ । मुख्य कुरा राज्यले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र दायित्वको हो । सरकार र संसद्लाई सहज रूपमा कसरी लाने भन्ने हो ।

यो संसद्का तीनवटा अधिवेशन सम्पन्न भए । तीन अधिवेशनबाट चारवटा मात्रै कानुन बने । २०७६ देखिका विधेयक सदनमा अड्किएका छन् । सरकारले सदनको अधिवेशन अन्त्य गरेर लगानी सम्मेलनलाई लक्ष्य गरेर अध्यादेश ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ । कानुन बनाउन संसद्को दायित्व पनि थियो कि ?

यो पनि राजनीतिक दलहरूकै समझदारीको कुरा हो । जुनसुकै विधेयक भन्नुस्, लामो समयसम्म रहनु, अड्किनु अथवा संसदै नचल्नु, संसद्मा पनि समितिमा वा फुल हाउसमा आएर अड्किनु वा चल्नु राम्रो होइन । यस्तो अवस्था आउन नदिन राजनीतिक दलहरूबीच नै समझदारी चाहिने हो । सत्तामा भए पनि वा प्रतिपक्षमा हुँदा पनि वा समीकरणमै फेरबदल आउँदा पनि राज्यलाई जरुरी परेका ऐन निर्माण गर्ने प्रक्रियामा उचाइबाट व्यवहार गर्नु जरुरी छ ।

संसदीय समितिहरूले गरिरहेका काम कति भाइब्रेन्ट छन् ?

मेरो बुझाइमा त ठीकै छन् । सबै समितिमा विधेयक पनि गएका छैनन् । समितिमा भएका विधेयकमाथि बहस, छलफल पनि भएको छ र टुंग्याएर प्रतिवेदन पनि ल्याएका छन् । तर जुन मात्रामा विधेयक चाहिएको छ, त्यो मात्रामा समितिहरूमा पुगेका छैनन् । सरकारमा आइरहेको फेरबदलका कारण जरुरी विधेयक पनि अगाडि बढेका छैनन् । समितिहरूमा केही विधेयक अल्झिएको भए पनि आम रूपमा ठीकै ढंगले चलिरहेको छ । आर्थिक अभावका कारण समितिले अनुगमनको काममा जसरी जानुपर्ने र परिणाम दिनुपर्ने हो, त्यसरी भइरहेको छैन । यसमा प्रयत्न भइरहेको छ ।

विगतमा समितिहरूले सार्वजनिक बहस र सरकारका निर्णयमाथि छलफल गरी एउटा निष्कर्षमा पुग्ने गरेको देखिन्थ्यो तर अहिले त्यस्तो भएको पाइँदैन नि ?

समितिहरूमा पनि समीकरणको असर पर्छ । अहिले पनि थोरबहुत पर्ने गरेको छ । समितिहरू क्रियाशील भएर जानका लागि संसद् पनि सक्रिय हुनुपर्छ । संसद्को पूर्ण बैठकले गति लिएन भने त्यसको असर समितिमा पर्छ । सामूहिक विषयलाई समितिमा उत्साहका साथ लाने, छानबिन गर्ने र निर्देशन दिने जस्ता काम भने भइरहेका छन् ।

संसदीय समितिलाई आर्थिक अभाव रहेको विषय उठाउनुभयो, यो के कारणले भएको हो ?

सोझैभन्दा हामीलाई विगतकै काम गरेर आउँदाखेरि वार्षिक २ अर्बको आर्थिक भार छ । अहिलेको सिलिङको हिसाबले त्यसको आधीमात्रै बजेट प्राप्त गरेका छौं । पहिला वर्षभरिका लागि एउटा समितिलाई २० लाख रुपैयाँका दरले छुट्याएर काम गरिन्थ्यो । म आइसकेपछि १० लाखका दरले छुट्याइएको छ । त्यो बजेट एक–दुईवटा अध्ययन भ्रमणमा जाँदै सकिन्छ । बजेटको दबाबले समितिदेखि यहाँका सबै गतिविधिमा असर परेको छ । बजेट निर्माणका क्रममा रहेकाले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, योजना आयोगलगायतसँग बसेर कुरा गरिएको छ । यसलाई प्राथमिकतामा राख्ने कुरा भएका छन् । आशा छ, यो राम्रो हुँदै जान्छ । यसको वास्तविकतालाई बुझेर राज्यले प्राथमिकतामा राख्छ । विकास निर्माण या अरू दैनिक प्रशासनका जस्ता कुरा नभएर यसको त विशिष्ट स्थिति हुन्छ । आर्थिक अभावले पार्ने असर गम्भीर हुन्छन् । यी कुरा सरकारले महसुस गर्ने क्रम बढिरहेको छ जस्तो लाग्छ ।

सरकारले अघिल्लो वर्षदेखि नै खर्च कटौतीको नीति लिएको थियो । संसद्का लागि त्यसरी कडाइ नहोस् भन्ने तपाईंको अपेक्षा हो ?

न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति हुने प्रबन्ध गर्न सकिएन भने काममा प्रत्यक्ष असर पर्छ । केही ढिलो विकास निर्माण भएर पर्ने असर र यहाँका दैनिक गतिविधिमा आर्थिक कारणले पर्ने असर त ठूलो देखिन्छ । त्यसकारण संसद्का गतिविधिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ ।

भ्रष्टाचारमा विशेष अदालतबाट दोषी कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन सर्वोच्च अदालतले फुकुवा गर्नू भन्ने आदेश दियो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार सन्तुलन मिलेर जानुपर्ने होला । कानुनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा अदालतबाट आएको त्यस आदेशलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

यो पृथक सांसदको विषय मात्रै होइन । गएको बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भनेर हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच करोड विनियोजन गरियो । संसद्ले अनुमोदन गरेर कानुन बन्यो । संसद्ले बनाएको कानुनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । त्यो मिल्दैन भनेर संसद् अहिले भ्याकेटमा गएको छ । तर त्यसमा आगामी जेठ १५ (नयाँ बजेट आइसकेपछि र पुरानो बजेटको औचित्य सकिएपछि) पछि मात्रै फैसला गर्ने दिशातिर न्यायालय गइरहेको छ । यहाँ मेरो प्रश्न के हो भने यो मन्त्रालयलाई यति बजेट छुट्याउने, यो विभागलाई यति छुट्याउने, यो योजनालाई यति छुट्याउने भनेर विभिन्न विनियोजन शीर्षक पास हुने तर निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भनेर छुट्याइएको पास नहुने ? यो बेठीक छ भनेर हामी लडिरहेका छौं । सर्वोच्चले गरेको आदेश कार्यान्वयन नगर्ने हामी होइनौं । गरेका निर्णय लागू गर्दै ठाउँ भएसम्म कानुनी उपचारमा जाने कुरा हो । कोही पनि माननीय वा अरूका हकमा पनि कानुन, संविधान, विधिसम्मत निर्णय भएर आइसकेपछि त ठीक हो, बेठीक हो, मेरो हक हो, होइन भनेर ठाउँ भएसम्म लड्ने हो । तर कार्यान्वयन त गरेर जानुपर्ने हुन्छ । सांसदको निलम्बन फुकुवाका लागि निर्णय भएर कार्यान्वयन गर भनेर आएपछि हामीले गर्नुपर्छ ।

अदालतको फैसलाअनुसार गुरुङले निलम्बन फुकुवाको निवेदन दिनुभएको छ, आगामी अधिवेशनसम्म फुकुवा हुन्छ ?

त्यो प्रक्रिया पूरा हुनुपर्‍यो । अदालतले के फैसला गरेको हो भन्ने त हामीलाई भन्नुपर्‍यो । हामी त्यो मुद्दाको प्रतिवादी भइसकेपछि थाहा हुनुपर्‍यो ।

विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भएका गुरुङले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिए र निलम्बन फुकुवा गर्न आदेश आयो । संविधान र संसद्को नियमावलीले मुद्दा दायर हुने बेला नै सांसद निलम्बन हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । गुरुङबारे सर्वोच्चले दिएको आदेशले त अबको दिनमा के गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्यो कि उठेन ?

हामी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, प्रजातन्त्र मान्छौं कि मान्दैनौं, प्रणाली मान्छौं कि मान्दैनौं भन्नेतिर नजाऔं । निलम्बनसँग सम्बन्धित विषयमा कानुनी व्यवस्था जे हो, त्यो गर्दै जानुपर्छ । कानुनी व्यवस्था ठीक वा बेठीक, शक्तिको प्रयोग कसरी भइरहेको छ ? मिलेको छ कि छैन ? नमिलेको भए मिलाउने कसले, कहिले र कसरी भन्ने अर्कै कुरा हुन् ।

बजेट पारित गर्ने संसद्ले हो । बजेटका विषयमा अरू मान्य हुने तर निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम हुँदैन भन्ने के तर्क छ ? कि ठूलो हुँदैन भन्नुपर्‍यो कि सानो हुँदैन भन्नुपर्‍यो । जवाफ अहिलेसम्म आएको छैन । किन अदालतबाट यसो गरियो भनेर तपाईंहरूले उठाउनुभएको छैन, पत्रपत्रिकाले पनि उठाइरहेका छैनन् । यो पनि शक्ति पृथकीकरण होला नि ! कर कति उठाउने त्यसको विनियोजन कसरी गर्ने भन्ने त यसैले होला नि ! कानुनको सर्वोच्चतालाई मान्ने कुरा भए कानुन ठीक ढंगले भए, नभएको बहस, छलफल गर्ने कि नगर्ने, छुट्टै विषय हुन् । त्यस्तो निर्णय गर्ने को हो, निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने को हो, भन्ने फरक विषय हुन् ।

सांसद भएर आएपछि पृष्ठभूमि, व्यवसाय हुन्छन् । एक जना सांसदले सरकारी जग्गा हडपेको कुरा भर्खरै आएको छ । सांसदहरूका गतिविधि निगरानी गर्ने, जिम्मेवार बनाउने र विगतका पृष्ठभूमि हेर्ने भन्ने केही संयन्त्र हुन सक्छ कि सक्दैन ?

अहिलेसम्म यस्तो संयन्त्र छैन । यस्तो बनाउनुपर्छ कि पर्दैन, सांसदको पृष्ठभूमि हेर्ने प्रभावकारी प्रणाली के हुन सक्छ भन्ने छलफल हुन सक्छ । तर अहिले त्यो तहबाट छलफल भएको छैन । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको आचरण के हुनुपर्छ ? जनमत प्राप्त गर्नु एउटा कुरा हो, तर जनमत प्राप्त भएका मान्छेको विगत, वर्तमान र भविष्यसम्म कस्तो हुनुपर्छ भन्ने पक्ष क–कसले सोच्ने र व्यवस्थित गर्ने, कानुनी, व्यावहारिक, राजनीतिक सांगठनिक के गर्नुपर्छ भन्ने सोच्नुपर्ने हुन्छ ।

संसद् १० दिन स्थगन गरेर तपाईं प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई लिएर अन्तरव्यवस्थापित संघ (आईपीयू) को सम्मेलनमा जानुभयो । त्यसको आलोचना भयो । यहाँ हुँदा पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा जाने तर कानुन निर्माण र संसदीय काममा समय नदिने भनेर तपाईंमाथि प्रश्न उठ्ने गरेका छन् नि ?

सभामुखको भूमिका कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा बुझेर हो कि नबुझेर हो यस्ता कुरा गर्ने ? सभामुख विदेश नगएर यहाँ बसिरहँदा भटाभट कानुन बन्छन् र ? सभामुख सार्वजनिक कार्यक्रममा नगएर, एकदम भित्रै बसिरह्यो भने कानुन बन्छन् र ? सभामुखको मोबिलिटीलाई कानुन नबनाएर भाषण गर्दै हिँड्यो भन्दा उसले कानुन बनाएर बसिरहन्छ र ? यसैले जे टिप्पणी तपाईंलाई लागेर भन्नुभए पनि, तपाईंले बुझेर भन्नुभए पनि या त्यही छ बाहिर भने पनि सभामुखले नबसेर, नलेखेर कानुन नबनेको होइन । सभामुखले ध्यान दिएन भन्ने कुरा होला । के–के गरे ध्यान दिएको हुने हो ?

समयमा सदन सञ्चालन गर्नका लागि सभामुखबाट अनेक प्रयत्न भइरहेको हुन्छ । त्यो भनेको ठूला दलका नेताहरूसँग कुराकानी हो । ठूला दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग कुराकानी भइरहेको हुन्छ । बारम्बार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका लामालामा मिटिङ चलाएर सरसल्लाह र सुझाव लिने काम चलिरहेको हुन्छ । संसद्लाई प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि लानुपर्छ भनेर अनेक कुरामा सहमति गराएर, विरोधमा बोल्न दिने, अनन्त भए पनि बोल्न दिने, पाँच मिनेट भए पनि बोल्न दिने, सबै दललाई बोल्न दिने, स्वतन्त्रलाई पनि बोल्न दिने तर बोलेपछि विषय त जानुपर्‍यो नि !

कार्यसूची बनाएर लान यत्रो कोसिस गरिएको छ । अवरोध आइरहेका छन्, क्यालेन्डरअनुसार नगइसकेपछि परेका प्रभावले कैयौं कानुन प्रभावित भए । संसद्प्रति सरकारको जवाफदेहिता देखाउन प्रत्येक महिनाको पहिलो साताभित्रमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्नोत्तरमा अनिवार्य उपस्थित गराउने वातावरण बनाइएको छ । अनेक विरोधका बाबजुद पनि उठेका प्रश्नहरूलाई मन्त्रीहरूले जवाफ दिने वातावरण बनाइएको छ । तर विभिन्न कारणले यी धेरै प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । यी सबै कुरामा गरिएका प्रयत्न नदेखिने, अब बाहिर हिँड्यो भन्ने ? आईपीयूमा त जानैपर्थ्यो । त्यसमा डाह, ईर्श्याले विरोधका लागि विरोध भयो होला, त्योभन्दा पर्तिर केही छैन ।

संसदीय समितिमा विधेयक अड्किएका छन् । विधेयक कहाँ किन अड्किएका छन् भनेर सम्बन्धित समिति सभापतिहरूलाई तपाईंले सहजीकरण गर्नुपर्ने अपेक्षा होला नि ?

सायद मभन्दा अगाडि यति धेरै पहल हुँदैन थियो होला भन्ने मेरो अनुभूति छ । किनभने जति पनि अल्झेका विधेयकका बारेमा सबैभन्दा धेरै कोसिस मैले नै गरेको छु ।

तर, रिजल्ट तीन अधिवेशनमा चारवटा विधेयक पारित त हो नि ?

रिजल्ट प्रयत्न नभएर नआएको होइन । प्रयत्नको बाबजुद पनि रिजल्ट नआएको भनेर बुझ्नुपर्‍यो ।

बजेट अधिवेशनको तयारी भइरहेको छ । राजनीतिक दलहरूबीच बजेट ल्याउने बेला अड्चन देखिएको छ । सत्ता गठबन्धनमा आएको परिवर्तनले अप्ठ्यारो हुने खालको स्थिति छ । यसपटक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउँदाका सम्भावित परिदृश्य के आकलन गर्नुभएको छ ?

अहिले नेपालको राजनीतिमा प्रदेश सरकारहरूको निर्माण र सञ्चालन, त्यसमा आइरहेका परिवर्तन र भइरहेका गतिविधिले यो प्रणाली र राजनीतिप्रति वितृष्णा बढाउन मद्दत गरेको छ । यो व्यवस्थाको विरोध गर्नेहरूलाई ठूलो मलजल पुगिरहेको छ । देशको अर्थतन्त्र पनि तुलनात्मक ढंगबाट असजिलो स्थितिमा छ । राजनीति स्थिर ढंगले अगाडि गइरहेको छैन । अलिकति विगतलाई फर्केर हेर्‍यौं भने मजबुत ढंगबाट बनेको सरकार पनि दलहरूमा आएको विभाजनका कारण अप्ठ्यारो ठाउँमा पुग्यो, संविधानमाथि नै प्रश्न खडा हुने र त्यो निराकरणका लागि सर्वोच्चबाट आदेश परमादेश जारी हुने स्थिति बन्यो, जुन समीक्षा र टिप्पणीको विषय बनेको छ । यो पृष्ठभूमिमा बजेटको मात्रै होइन, संसदीय गतिविधि, निर्णय र कारबाहीलाई प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि लाँदै संसद्को गरिमा बढाउन राजनीतिक दल र नेताहरूले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, गर्नुहुन्छ । जसले गर्दा बजेट मात्रै होइन, सबै कामकारबाही समयभित्रै विधिसम्मत ढंगबाट, संसदीय गितिविधिबाटै सम्पन्न गरेर जाने वातावरण बन्छ, बनाउनुपर्छ । त्यो वातावरण बनाउन सभामुखको हैसियतले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका गर्छु ।

तस्बिरहरू : प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना/कान्तिपुर