सामुदायिक विद्यालय शिक्षक स्थानीय तहको मातहत बस्न नमान्नु गलत : भट्टराई

काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा भट्टराईले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूमा विद्यालय शिक्षा विधेयकको विषयमा भएको त्रास र भयलाई सरकारले सम्बोधन गरी विश्वासमा लिन जरुरी रहेको पनि बताए । विद्यालय शिक्षा संविधानको अनुसूचीले नै स्थानीय तहको मातहतमा रहने भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उनले शिक्षकको माग यथावत रहने हो र सम्बोधन गर्नुपर्ने हो भने संविधानको अनुसूची संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।

'स्थानीय तहमा विद्यालय शिक्षालाई संविधानले नै सुम्पेको छ । त्यसले शिक्षकहरूमा भय सिर्जना गरेको देखिन्छ । शिक्षकहरूको भय र त्रासलाई सरकारले विश्वासमा लिएर सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ,' भट्टराईले भने, 'शिक्षकहरूलाई पनि हाम्रो के अनुरोध छ भने जनप्रतिनिधिहरूको निगरानी वा सहकार्यमा छौं भन्ने बुझ्नुहोला । जिल्ला शिक्षाको कुनै एउटा कर्मचारीको मातहतमा बस्ने हामी राजी छौं, जनतासँग चुनिएको अभिभावकसँग बस्न मानि राख्नुभएको छैन । यो त्यति सुहाउँदो कुरा हो जस्तो लाग्दैन । शिक्षा अधिकारी वा कर्मचारीलाई अपमान गरेको होइन । उहाँहरूको अहम् भूमिका छ । तर जनप्रतिनिधिले त्यो भन्दा बढी दायित्व बोकेको हुन्छ ।'

स्थानीय तहको मूल्यांकनमा शिक्षाको गुणस्तर, पाठनपाठन, व्यवस्थापन साथै प्रशासन चुस्तदुरुस्त राख्ने कुरा पर्ने पनि भट्टराईको भनाइ थियो । उनले जनप्रतिनिधिले शिक्षाको विषयमा खेलाँची गर्ने आफूलाई नलागेको बताए ।

शिक्षकहरूलाई स्थानीय तह मातहत राख्नुको विकल्प सरकारसँग नरहेको पनि उनको भनाइ थियो । शिक्षकहरू जिल्ला शिक्षा कार्यालयको कुनै कर्मचारीको मातहतमा बसेर काम गर्न तयार हुने तर जनताले मत दिएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग बस्न नमान्नु जायज नभएको उनको धारणा थियो ।

‘गाउँपालिका, नगरपालिका वा महानगरपालिको बोर्डबाट नगरपालिकाले बनाएको छनोट समितिबाट शिक्षक हुन तयार छैनौं भने त्यो मिल्छ जस्तो लाग्दैन । विधेयकको त्यहाँ शिक्षकहरूलाई भय छ भने सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ । अन्यथा सरकारले संविधानको अनुसूची संशोधन गर्नुपर्छ । त्यो बाहेक अन्य उपाय छैन,' भट्टराईले भने, 'विद्यालय स्थानीय सरकारलाई दियौं भनेर संघीय सरकार उम्कन सक्दैन । बजेटको व्यवस्थापन केन्द्र सरकारले गर्नुपर्ने छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको त्रिपक्षीय सहयोग समन्वयबाट सामुदायिक विद्यालयहरू सञ्चालन हुने र अभिभावकको पनि महत्वपूर्ण सहभागिता हुने बाटोमा जानुपर्छ ।’

विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधिन छ ।