भारतमा धार्मिक स्वतन्त्रता कमजोर : अमेरिका

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अमेरिका भ्रमणअघि यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो । अमेरिकी राष्ट्रपतिको निमन्त्रणामा मोदी जुन २१ मा भ्रमणमा जाँदै छन् । प्रतिवेदनमा भारतको लोकतान्त्रिक व्यवहारमाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ । अमेरिकाले आफ्ना अघिल्ला प्रतिवेदनहरूमा पनि भारतमा लोकतन्त्र, मानव अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रतालगायतको स्थिति कमजोर भएको उल्लेख गर्ने गरेको थियो । दुई महिनाअघि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सबै देशहरूमा मानवअधिकारको स्थितिबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमा पनि सरकारी एजेन्सीको दुरुपयोग गरेर मानवअधिकार हननका घटनाले प्रश्रय पाएको उल्लेख थियो । मिडियामाथि सरकारी संयन्त्रमार्फत नियन्त्रणको प्रयास गरिएको, अभिव्यक्तिमाथि रोक लगाइएको, न्यायिक हिरासतमा मृत्यु, गैरन्यायिक हत्यालगायत प्रकरण उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

अहिले आएको प्रतिवेदनमा भने धार्मिक स्वतन्त्रताका विषय मात्रै समेटिएको छ । भारतमा अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायमाथि राज्यबाटै विभेदपूर्ण व्यवहार गरिएको रिपोर्टले भनेको छ । प्रहरीले मुस्लिम व्यक्तिलाई सार्वजनिक रूपमै कुटपिट गरेको, विभिन्न स्थानमा मुस्लिम व्यक्तिको घरमाथि डोजर चलाइएको, मुस्लिममाथि आक्रमणको सार्वजनिक धम्कीहरू दिइने गरिएको जस्ता घटनाहरू प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । कर्नाटकमा हिजाबमाथि प्रतिबन्ध, दिल्लीको दंगामा प्रहरीको समेत मिलेमतोको तथ्य प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । भारतमा कतिपय राज्य सरकारले मुसलमानविरुद्ध नीति लिएको, अल्पसंख्यकमाथि प्रहरीबाटै हिंसासमेत भएको कतिपय घटनालाई पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । प्रतिवेदनमा अल्पसंख्यकविरुद्ध भएका २० भन्दा बढी घटनालाई समेटिएको छ । सत्तारूढ भाजपाका नेताबाट आएको ‘हेट स्पिच’ को समेत प्रतिवेदनमा चर्चा छ । प्रतिवेदनमा भारतको स्थिति उल्लेख गर्दा धेरै ठाउँमा भाजपा, विश्व हिन्दु परिषद् र बजरंग दलको नाम आएको छ ।

भारतले भने अमेरिकी प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिंदम बागचीले प्रतिवेदनलाई गलत बयानबाजी भनेका छन् । उनले प्रतिवेदन पक्षपातपूर्ण टिप्पणी भएको बताएका छन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रताबारे अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको प्रतिवेदनबारे जानकार छौं,’ बागचीले भनेका छन् ‘तर, दुर्भाग्यवश यो प्रतिवेदन झूटा सूचना र गलत बुझाइमाथि आधारित छ ।’ उनले पक्षपातपूर्ण टिप्पणीले प्रतिवेदनको विश्वसनीयता कम गर्ने बताए । अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई भारतले महत्त्व दिएको र कतिपय चासोका सन्दर्भमा खुलेर कुराकानी गरिने विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।