डीपीएल-२ क्रिकेटमा विराटनगर किंग्सको पहिलो जित

कान्तिपुर संवाददाता

धनगढी — रुस्लान धनगढी प्रिमियर लिग (डीपीएल)-२  क्रिकेट अन्तर्गत बुधबार भएको खेलमा विराटनगर किंग्सले पहिलो जित हात पारेको छ । प्रदेश ७ को संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालयको खेल मैदानमा भएको खेलमा रुपन्देही च्यालेन्जर्सलाई ४२ रनले हराउँदै पहिलो जित निकालेको हो । 

टस हारेर व्याटिङको निम्तो पाएको विराटनगर किंग्सले निर्धारित २० ओभरमा ४ विकेट गुमाउँदै १८१ रन बनाएको थियो।

१८२ रनको विजय लक्ष्य पछ्याएर व्याटिङको लागि आएको रुपन्देही च्यालेन्जर्स २० ओभरमा ७ विकेट गुमाउँदै १३९ रन मात्रै बनाउन सक्यो।

रुपन्देहीका प्रदीप ऐरीले ५० बलमा ५४ रन बनाए भने दीपक प्रसादले १७ बल खेल्दै २२ रन बनाए। सुशन भारीले २१ रन तथा कप्तान शक्ति गौचनले १४ रन बनाए।

रुपन्देहीलाई सस्तैमा समेट्ने क्रममा विराटनगर किंग्सका सुभम कामतले ४ ओभर बलिङ गर्दै १८ रन खर्चिए भने ३ विकेट लिए।

रामनरेश गिरीले २ विकेट लिए भने कप्तान पारस खड्काले १ विकेट लिए।

रुपन्देही च्यालेन्जर्सले टस जितेपछि व्याटिङमा निम्त्याइएको विराटनगरबाट ओपनरद्वय अनील कुमार साहले ३६ र दीलिप नाथले ४३ रन बनाए।

बाबर हायतले ३५ बल खेली ४ चौका र ४ छक्का प्रहार गर्दै ५८ रन बनाए।

कप्तान पारस खड्का २२ रनमा आउट भए। सौरभ खनाल १७ रनमा अविजित रहे।

रुपन्देहीबाट सुफियान महमुदले २ तथा जितेन्द्र मुखिया र सागर पुनले १/ विकेट लिए।
यसअघि भएका खेलमा विराटनगर किंग्सले महेन्द्रनगरसँग हार व्यहोरेको छ भने रुपन्देहीले दुई खेलमा दुवै खेल पराजित हुन पुगेको छ।

हामी ट्विटरबाट प्रत्यक्ष अपडेटमा छौं।

प्रकाशित : चैत्र २१, २०७४ ०८:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कसले खोस्यो सहप्रमाणीकरण ?

देश–विदेश
भारत भ्रमणमा निस्कन लागेका प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै आधार र सोधपुछबिनै अफगानिस्तान मामलाको सहप्रमाणीकरण जिम्मा इस्लामावादबाट दिल्ली दूतावासलाई किन दिइएको हो, बुझ्नु जरुरी छ
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) को अवरुद्ध प्रक्रिया र भारत–पाकिस्तानको गहिरिँंदो असमझदारीका माझ यसको क्षेत्रीय छिटाले हरेक मामलामा ‘असंलग्न’ रहिआएको नेपाललाई कसरी छोएको रहेछ भन्ने एउटा दृष्टान्त बाहिर आएको छ ।

वैधानिक रूपमा प्रतिबन्धित रोजगारीको गन्तव्य रहिआएको अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको मामलासमेत हेर्न पाकिस्तानको इस्लामाबादस्थित नेपाली नियोगलाई सहप्रमाणीकरण जिम्मेवारी दिएको लामो समय भैसकेको थियो । सक्दो कूटनीतिक सक्रियता र पहुँच राखेर इस्लामाबाद नियोगले पनि अफगान मामला हेर्दै आएकोमा क्षेत्रीय रणनीतिक सम्बन्धको छोइछिटोमा परेर यो सहप्रमाणीकरण अधिकार एकाएक खोसिएपछि मात्रै यसको प्रत्यक्ष/परोक्ष असर देखिन थालेको छ ।


यसरी जिम्मा दिइएको ‘एक्रिडिएसन’ हटाउन र अन्यत्र जिम्मा दिनै पनि एउटा निश्चित चरणको प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर आश्चर्य पराष्ट्रमा मन्त्री, सचिव वा विभागीय अधिकारीले पनि इस्लामाबादको अधिकार दिल्ली पुगेपछि मात्रै यो निर्णयबारे खबर पाए । के एकजना शिष्टाचार महापालले मात्रै कुनै प्रभाव, पहुँच अथवा परिबन्दमा परेर यो निर्णय गराएका हुन् र ?
कूटनीतिक उच्च तहका एक बहाल कर्मचारीका अनुसार यो कदम पनि पाकिस्तानलाई हरतरहबाट एक्ल्याउने भारतीय रणनीतिको चपेटामा परेको छ ।


भारत–अफगानिस्तान सम्बन्ध तुलनात्मक रूपमा सहज रहेको र नेपालले अफगान मामला दिल्ली नियोगबाट हेर्दा सहज पर्ने भारतीय अधिकारीको ब्रिफिङले सिंहदरबारमा पारेको प्रभाव अनौठो देखिएको छ । ‘हामीलाई यो क्षेत्रीय रणनीति वा परिबन्दको कुरा थाहा भएन, तर अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको मामला जेजसरी हुन्छ, सहज रूपमा र तदारुकता राखेर सुल्झनुपर्‍यो भनेर कुरा उठाउँदै आएकी छु,’ हाल अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम) अन्तर्गत अफगानिस्तान कार्यालयमा अधिकृत रहेकी मीना पौडेल भन्छिन्— ‘इस्लामाबादबाट दिल्ली नियोगमा अफगान सहप्रमाणीकरण सारिएपछिको बिजोग स्थितिको सुनुवाइसम्म पनि कहीं कतै हुनसकेको छैन ।’


मानव तस्करीको चंगुलमा परेर झन्डै ३६ महिनासम्म बन्दक सरहको जीवन बिताएर देश–विदेश सबैतिर हारगुहार गर्दै थाकेका तीन नेपालीको कथामा पनि इस्लामाबाद वा दिल्ली सहप्रमाणीकरण मामला जोडिएको रहेछ । आईओएम अधिकृत पौडेलका अनुसार, यी ३ नेपालीको उद्धार–समन्वयमा ट्राभल–डकुमेन्टसहितको अनुमति प्रक्रियामा पनि दिल्ली नियोगले महिनौं लगाइदियो । ‘इस्लामाबादले दिल्लीलाई देखाउँथ्यो, दिल्ली नियोगभित्र भने कोही तोकिएका अधिकारी थिएनन्,’ उनले सुनाइन्— ‘अफगानिस्तान मामला आउनासाथ दूतावासभित्र एकले अर्कोलाई देखाउने र पन्छिने मात्रै भेटिए ।’


अफगानिस्तानमा मानव तस्करीमा परेका अथवा अलपत्र वैदेशिक कामदारको उद्धार–समन्वय र घरफिर्तीको काम गर्दै आएकी अधिकृत मीना पौडेलका सामु नेपाली, बंगलादेशी, युक्रेनी र मध्य एसियाली नागरिकको अलपत्र सूची आइरहन्छ । ‘अफगानिस्तान कुनै कामदारको गन्तव्य हुँदै होइन,’ उनी भन्छिन्— ‘यो ट्रान्जिट मात्रै हो । काबुल हुँदै पोल्यान्डबाट अमेरिका वा युरोप जाने टोली यहाँ भेटिन्छ । काबुलबाट इरान, दुबई, उज्वेकिस्तानका कुनै ट्रान्जिट हुँदै पोल्यान्ड जाने गरेको पाइएको छ । तर नेपालीको बिचल्ली स्थिति आइपरेमा हामी टेक्ने न समाउने अवस्थामा हुने गरेका छौं ।’


केही महिना अघिको एउटा अनुभव छ, २५ जना बंगलादेशी नागरिक झन्डै ३ वर्षदेखि काबुलमा अलपत्र रहेछन् । बंगलादेशका तर्फबाट अफगानिस्तान मामला उज्वेकिस्तानले हेर्ने रहेछ । ‘बंगाली नागरिकको उद्धार प्रक्रियामा संलग्न हुनुपर्दा तासकन्दस्थित बंगलादेशी दूतावासमा सम्पर्क भयो । दूतावासले भोलिपल्टै ‘रेस्पोन्स’ गर्‍यो । तत्काल उद्धारका लागि समन्वय भयो, एक सातामै ती अलपत्र नागरिकलाई ढाका फिर्ता गरायौं ।’


झन्डै दुई वर्षअघि काबुलको क्यानेडियन दूतावासमा कार्यरत नेपाली कामदारहरूमाथि भएको आक्रमण र हतप्रभ स्थितिमा इस्लामाबादस्थित नेपाली दूतावासले मामला हेरिरहेको थियो, कार्यसम्पादन र समन्वयका हिसाबमा त्यो निकै सहज पनि थियो । इस्लामाबाद नियोगबाट राजदूत वा अरु कूटनीतिक कर्मचारी वर्षमा २/३ पटक काबुल पुगेर नेपाली कामदार मामला बुझ्ने गरेका थिए । इस्लामाबाद नियोग अन्तर्गत अहिले टर्की, इरान, किर्किस्तान, ताजकिस्तान, तुर्केमिनिस्तानको सहप्रमाणीकरण जिम्मेवारी छ ।


‘सार्क संगठनभित्रै रहेको भनिए पनि कुनै मामलामा काम गर्नुपर्दा काबुलबाट दिल्ली, इस्लामाबाद वा काठमाडौं कहाँ जानुपर्ने हो भन्ने अन्योल यथावतै छ,’ अधिकृत पौडेलले भनिन्— ‘किनभने हामीलाई भनिएको र तोकिएको दिल्ली नियोगले अफगान मामला सुनुवाइ नगरिरहेको अवस्था छ ।’


प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणमा गैरहेका बेला दिल्ली नियोग ‘राजदूतहीन’ रहेको कूटनीतिक कठिनाइ बेहोर्नुपर्ने स्थिति छँदैछ, त्यसमाथि नियोगले देखाउन नसकेको स्पष्ट कार्यसम्पादन पनि पक्कै ध्यानाकर्षणमा आउनेछ । भारतलाई पनि रोजगारी गन्तव्य बनाउने भनेर पूर्ववर्ती (प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल) सरकारले गरेको निर्णय त्यसै अलपत्र छ भने भारतभित्रै नेपालीको संख्या पहिचान गर्ने तदारुकता अझै भएको छैन ।


दिल्लीलाई ट्रान्जिट बनाएर भैरहेको मानव तस्करीको सञ्जाललाई निस्तेज गर्न/गराउन न द्वैदेशीय संयन्त्रले काम गर्नसकेको छ, न कूटनीतिक उपाय देखिएको छ । महाराष्ट्रको भिवन्डीदेखि गोवाका घटनाहरू तथा उत्तराखण्डको बद्री–केदार बाढी–पहिरोमा ज्यान गुमाउने ५ सयभन्दा बढी नेपालीका बारे कहीं कतै ‘पहिचान’ गर्ने–गराउने स्थितिसम्म बन्नसकेको छैन । बारखम्बाको दूतावासमुनि कुद्ने दिल्ली मेट्रोका कारण दिनानुदिन क्षति बेहोरिरहेको दूतावास संरचना बारेमा आवाज उठाउन सकिएको छैन । तिहाडसहित भारतभरका जेलहरूमा कति नेपाली छन् भनेर अध्यन–भ्रमणका लागि दूतावासले अहिलेसम्म ‘कन्सुलर एक्सेज’ लिनसकेको छैन ।


सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै दूतावासको सुस्तता हो, ताकेता गर्दा पनि एकले अर्कालाई पन्छाउने काममात्रै हुन्छ । ‘म काबुलमा बसेर भनेकी होइन, दिल्लीमै बसे पनि कामदारका समस्या आउँदा कहाँ कसलाई भन्ने हो ?’ पौडेल भन्छिन्— ‘मैले सम्पर्क कहाँ गर्ने ? दिल्ली दूतावासले सुन्दैन । काठमाडौंमा श्रम मन्त्रालय, श्रम विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, परराष्ट्र, कन्सुलर कहाँ जाने ? दिल्ली नियोगमा एकजना श्रम सहचारी राख्न किन नसकिएको हो ?’

devendelhi@gmail.com

प्रकाशित : चैत्र २१, २०७४ ०८:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्