कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सरकारले दुई तिहाइको दम्भ देखायो भन्नु कांग्रेसको कुण्ठा : बाँस्कोटा

काठमाडौँ — सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको माग पूरा भइसकेकोले संसद् अवरुद्ध गरिरहनु उचित नहुने बताएका छन् । पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार सिंहदबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता बाँस्कोटाले केही मान्छेको हठले संसदीय प्रक्रिया बन्धक बनाउने कुरा उपयुक्त नहुने बताए ।

सरकारले दुई तिहाइको दम्भ देखायो भन्नु कांग्रेसको कुण्ठा : बाँस्कोटा

मन्त्री बाँस्कोटाले भने, 'दुई प्रस्तावित अस्पताललाई केन्द्र मातहत नै राख्ने माग पूरा भइसके तर अब केही मान्छेको हठले संसदीय प्रक्रियालाई बन्धक बनाउने कुरा उपयुक्त हुँदैन ।'


मन्त्री बाँस्कोटाले माघ १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जी.पी. कोइराला राष्ट्रिय श्वास प्रश्वास उपचार केन्द्र , दुलेगौंडा तनहुँ र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, नेपालगञ्ज, बाँकेलाई केन्द्र मातहत नै सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराए ।


केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले दुई तिहाइको दम्भ देखाएको प्रतिपक्षी दलको आलोचनाप्रति बाँस्कोटाले कडा टिप्पणी गरेका छन् । 'सरकारलाई बारम्बार अधिनायकवादी, दुई तिहाइको दम्भ देखायो भन्नु उचित होइन', उनले भने, 'यो कुण्ठा हुनसक्छ, तर्क हुन सक्दैन ।'


कांग्रेसलाई आफ्नो दुई तिहाइ नआएकोमा, सत्ता गुमाउनु परेकोमा पीडा भएको उनले उल्लेख गरे । 'यसको मलमपट्टी सरकारले लगाउन सक्दैन तर जनताले लगाउन सक्छ' प्रवक्ता बाँस्कोटाले भने, 'बेला, प्रकिया आएपछि, जनताले पत्याएमा ।' त्यसैले सरकारप्रति बारम्बार औंला ठड्याइरहनु पर्ने आवश्यकता नरहेको उनले बताए । संसदीय व्यवस्थाको जननी भन्ने कांग्रेसले बहुमतको दम्भ देखायो भन्न नसुहाउने समेत उनको भनाइ थियो ।

कांग्रेस राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयक पेलेरै पारित गरिएको, अनशनरत डा.गोविन्द केसीको जीवन रक्षा, माग पूरा गर्नुपर्ने लगायत माग उठाउँदै बुधबार संघीय संसद्‌मा अवरोध पारेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका अन्य निर्णयहरु :

१) नेपाल खाद्य संस्थान र नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई मिलाएर आपूर्तिसम्बन्धी काम गर्ने व्यवस्थाका लागि उपयुक्त नामसहित छुट्टै कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ ।

२) ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

३) राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

४) विगतका जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व र मधेश आन्दोलनका क्रममा शहादत प्राप्त गरेका नेपाली सेना १०१८, नेपाल प्रहरी १४४८, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल ३१८ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग २३ का गरी जम्मा २८०७ जना राष्ट्रसेवकलाई शहीद घोषणा गरी सबैको नाम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

५) पर्सा जिल्लाको ठोरी गाउँपालिका केन्द्र र बोगटान गाँउपालिकाको नाम परिर्वतन गरिएको छ ।

६) कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

७) सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न तयार पारिएको अवधारणापत्र स्वीकृत गरिएको छ ।

८) देहायबमोजिमका विकास समितिहरू संघअन्तर्गत यथावत रहने गरी कायम गरिएको छ–

क. जिपी कोइराला राष्ट्रिय श्वास प्रश्वास उपचार केन्द्र विकास समिति ९गठन० आदेश, २०७० बमोजिम गठित जि।पी। कोइराला राष्ट्रिय श्वास प्रश्वास उपचार केन्द्र , दुलेगौंडा, तनहुँ ।

ख. सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल विकास समिति ९गठन० आदेश, २०७३ बमोजिम गठित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, नेपालगञ्ज, बाँके ।

प्रकाशित : माघ १७, २०७५ १७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?