२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३००

बाँसबारीको साथमा स्पार्क

काठमाडौँ — सहिद स्मारक बी डिभिजन लिगको तयारीमा रहेको बाँसबारी क्लबले मुख्य प्रायोजकका रूपमा स्पार्क हेल्थ होम अस्पतालसँग सम्झौता गरेको छ । 

बाँसबारीको साथमा स्पार्क

रेलिगेसन र प्रमोसन दुवै नहुने बी डिभिजन लिग माघ २५ देखि सुरु हुँदै छ । बाँसबारीले स्पार्कसँग खेल सामग्री, नगद र उपचार सुविधा गरी करिब ८ लाखबराबरको सम्झौता गरेको हो । सम्झौता अवधि एक वर्षको हुनेछ ।


ए डिभिजन क्लबहरूले समेत प्रायोजक नपाइरहेको अवस्थामा बी डिभिजन क्लब बाँसबारीले मुख्य प्रायोजक भित्र्याएको हो । मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा स्पार्कका निर्देशक रुपेश अधिकारी र बाँसबारीका अध्यक्ष प्रेम थापाबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भयो । ए डिभिजन क्लबलाई प्रायोजन गर्ने प्रयासस्वरुप तयारी भए पनि बजेट अभावका कारण बी डिभिजन क्लबसँग सहकार्य गरिएको स्पार्कका निर्देशक अधिकारीले बताए । आगामी वर्षमा ए डिभिजन क्लबलाई पनि प्रायोजन गर्ने योजना उनले सुनाए ।


स्पार्क अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर तथा सञ्चालक सुनीलकुमार पौडेलले लामो समयदेखि खेलाडीको सेवामा रहेको स्पार्क अस्पताल औपचारिक रूपमै फुटबल टिमसँग आवद्ध भएकोमा खुसी व्यक्त गरे । ‘२७ वर्षे अवधिमा हामीले धेरै खेलाडीको उपचार गराइसकेका छौं । व्यक्तिगत रूपमा म खेल र खेलाडीसँग नजिक छु, अब संस्था पनि खेलसँगै जोडिएको छ,’ पौडेलले भने । उनले नेपालका खेलमैदान राम्रो नभएकाले इन्ज्युरीको सम्भावना धेरै हुने सुनाए ।


एन्फा अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाले क्लबहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रायोजक भित्र्याउनेदेखि लगानी गर्नेसम्मको योजना एन्फाले ल्याएका बेला बी डिभिजन क्लबसँग पनि प्रायोजन सम्झौता हुनु सुखद सुरुआत भएको बताए । बी डिभिजन लिगका लागि बाँसबारी क्लबले करिब २२ लाख रुपैयाँ खर्च अनुमान गरेको छ । एन्फाले तयारी खर्चवापत ७ लाख उपलब्ध गराउने छ भने महानगरपालिकाबाट ३ लाख रुपैयाँ दिलाउन पहल गरिरहेको छ ।


‘यसपालि लिगमा न रेलिगेसन, न प्रमोसन, त्यसैले हामीले स्थानीय खेलाडी र प्रशिक्षकलाई अवसर दिने योजना बनाएका छौं, मोफसलबाट पनि खेलाडी ल्याउने छौं,’ बाँसबारीका अध्यक्ष प्रेम थापाले भने, ‘खासमा यो लिग अर्को सिजनलाई हाम्रो तयारीजस्तो हुनेछ । स्थानीय प्रतिभा भए पनि हामी यो लिगमा सशक्त प्रदर्शन गर्न आतुर छौं ।’

प्रकाशित : माघ १६, २०७५ ०८:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?