२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १८९

लुम्बिनी प्रदेशको खर्च ३४ प्रतिशत मात्रै

देउखुरी (दाङ) — आर्थिक वर्ष सकिन अब दुई महिना मात्रै बाँकी रहँदासम्म लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको खर्च ३४ वर्ष प्रतिशत मात्रै छ । प्रदेश सरकारले ९ महिनामा बल्ल ३४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको हो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङका प्रमुख दीपक ज्ञवालीका अनुसार चालुतर्फ अहिलेसम्म ३४.३० प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गरेको हो । 

लुम्बिनी प्रदेशको खर्च ३४ प्रतिशत मात्रै

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जसमा पुँजीगततर्फ ३२.९८ प्रतिशत र चालुतर्फ ३६.९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको उनले बताए । सरकारले अपेक्षा अनुसार पुँजीगत खर्च निकै कम गरेको ज्ञवालीले बताए । चालु आर्थिक वर्षको अन्ततिर आइपुग्दासम्म विकास बजेट कम खर्च हुँदा बजेट कार्यान्वयनमा निराशाजनक देखिएको छ ।

लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गरी १० वटा मन्त्रालय रहेका छन् । सबैमा विकासे योजनाको बजेट सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता दीपेन्द्र पुन मगरले विभिन्न समस्याले गर्दा बजेट खर्च हुन नसकेको र भरखरै गठन भएको नयाँ सरकारले कामलाई अगाडी बढाएर योजना काम छिटो सम्पन्न गर्ने गरी अगाडी बढेको बताए ।

कुन मन्त्रालयको खर्च कति ?

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय : पुँजीगत तर्फमा सबैभन्दा थोरै खर्च भएको छ । ६ करोड २ लाख रुपैयाँ बजेटमा १८ लाख ४५ हजार ३ सय १७ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय : चैत मसान्तसम्म ४ अर्ब ३० करोड ५० लाख १५ हजार ३ सय २द्द अर्थात ३२.३३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । पुँजीगतमा बजेट १३ अर्ब ३१ करोड ६० लाख २० हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय : पुँजीगततर्फको ५ अर्ब ७० करोड ९६ लाख ६० हजार रहेकोमा २ अर्ब ६ करोड १५ लाख ३६ हजार ५ सय ४७ रुपैयाँ अर्थात ३६.११ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय : पुँजीगत १ अर्ब ५२ करोड ५६ लाख ९० हजार बजेट रहेकोमा ७१ करोड १५ लाख ६६ हजार ४ सय ४५ रुपैयाँ अर्थात ४६.६४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय : पुँजीगत तर्फको ५० करोड १७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेटमा ६ करोड १९ लाख ९५ हजार ४ सय ५३ रुपैयाँ अर्थात् १२.३६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय : पुँजीगत तर्फको ८८ करोड ४४२ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बजेटमा २१ करोड ६ लाख ५४ हजार ७ सय ५७ रुपैयाँ अर्थात् २३.८२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय : पुँजीगत तर्फमा ३९ करोड ९२ लाख १० हजार बजेटमा ११ करोड ६८ लाख ८५ हजार २ सय ३७ रुपैयाँ अर्थात् २९.२८ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय : पुँजीगत तर्फमा १ करोड बजेट रहेकोमा १०.४३ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय : पुँजीगत तर्फमा १८ करोड ७७ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बजेटमा २ करोड ६४ लाख ७७ हजार ६८ रुपैयाँ अर्थात् १४.१० प्रतिशत खर्च भएको छ ।

गृह मन्त्रालय : पुँजीगत तर्फमा ३१ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बजेटमा १५ करोड २१ लख २२ हजार ८ सय २६ अर्थात् ४७.७६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभा : पुँजीगत तर्फमा ७ करोड २२ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट रहेकोमा १ करोड ५६ लाख १९ हजार ७ सय ४० रुपैयाँ अर्थात् २१.६२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ८, २०८१ १३:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षभन्दा यसपाली करिब सवा २ खर्ब बेरूजु रकम बढ्नुको संकेत के हो ?