बुटवल — रूपन्देहीको तिलोत्तमा ३ का तिलक पाण्डे अहिले पत्नीसित सम्बन्धविच्छेदको कानुनी प्रक्रियामा छन् । पत्नीले शारीरिक तथा मानसिक हिंसा गरेको आरोप लगाउँदै भदौ ३ मा उनी जिल्ला अदालत रूपन्देही पुगेका हुन् ।
भदौ ५ मा मायादेवी ८ का कुँवर थरका एक युवकले पनि सम्बन्धविच्छेदका लागि उजुरी दिएका छन् । पत्नीले घरव्यवहार नधानेको, सम्पत्ति हिनामिना गरेको र हिंसा गरेकाले अलग हुन चाहेको उनको भनाइ छ । भदौ १ गतेदेखि मुलुकमा नयाँ संहिता लागू भएको छ ।
नयाँ संहिताले सम्बन्धविच्छेदका लागि पुरुषलाई पनि सहज बनाएको छ । महिलासरह उनीहरू पनि अदालत जान सक्ने भएका छन् । यो व्यवस्था लागू भएलगत्तै रूपन्देहीमा सम्बन्धविच्छेद गर्न कानुनी उपचार खोज्ने पुरुषको संख्या बढेको छ ।
१४ दिनको अवधिमा जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा ३३ वटा सम्बन्धविच्छेदका उजुरी परेका छन् । त्यसमध्ये २० जना पुरुष छन् । जबकि गत आर्थिक वर्षमा सम्बन्धविच्छेद गर्न जम्मा सात जना पुरुष जिल्ला अदालत गएका थिए ।
शाखा अधिकृत गंगाप्रसाद अधिकारीले सम्बन्धविच्छेदबारे बुझ्न आउने पुरुषको संख्यासमेत बढेको बताए । ‘पहिले महिलाका तर्फबाट सम्बन्धविच्छेदको उजुरीको ओइरो लाग्थ्यो । विशेष अवस्थामा मात्रै पुरुष आउँथे,’ अधिकारीले भने, ‘अहिले महिला कम, पुरुष बढी आइरहेका छन् ।’ नयाँ देवानी संहिताको भाग ३ को परिच्छेद ३ मा सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसमा यसअघि महिलाका लागि भएका व्यवस्था पुरुषका लागि पनि राखिएका छन् ।
यसपछि पत्नीसरह पतिले पनि सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्ने भएका हुन् । लगातार तीन वर्ष बेखबर बाहिर बसेमा, अंगभंग हुने गरी कुटपिट गरेमा, शारीरिक र मानसिक हिंसा गरेमा पत्नीविरुद्ध पति अदालत जान सक्छन् । पत्नीले अरू कुनै परपुरुषसित यौन सम्बन्ध राखेको अवस्थामा पनि सम्बन्धविच्छेद हुन सक्छ । ‘समानताका नाममा कानुनले पुरुषको सम्बन्धविच्छेद खुकुलो बनाएको छ,’ अधिवक्ता महेन्द्रप्रसाद पाण्डेले भने, ‘यसले सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहने पुरुष बढेका छन् ।’
अदालतमा परेका मुद्दा अनुसार यसै पनि पछिल्लो समयमा स्वतन्त्र हुने नाममा ससाना मनमुटावमा पनि पति–पत्नीबीच सम्बन्धविच्छेद हुने क्रम बढेको छ । बिहे भएकै वर्ष सम्बन्धविच्छेद गर्ने युवा जोडी बढेका छन् ।
यस्तो बेलामा सम्बन्धविच्छेदलाई खुकुलो बनाउँदा सामाजिक र पारिवारिक सम्बन्धमा असर पर्ने भुक्तभोगीहरू बताउँछन् । ‘महिलासँगै केही पुरुष पनि हिंसामा परेका छन् । तिनका पक्षमा यति धेरै खुकुलो व्यवस्था बनाउनु उचित थिएन,’ महिला सशक्तीकरण र हिंसाविरुद्ध कार्यरत कदम नेपालकी अध्यक्ष इन्दिरा आचार्यले भनिन्, ‘यसले सामान्य घटनामा पनि पति–पत्नीबीच सम्बन्धविच्छेद हुने र भावी जीवन तथा सन्तान अलपत्र पर्ने समस्या थप्यो ।’
अदालतमा मुद्दा घटे
नयाँ संहिता लागू भएलगत्तै अदालतमा मुद्दा घटेका छन् । नयाँ संहितामा कसरी उजुरी गर्ने भन्ने अलमलका कारण उजुरी संख्या घटेको हो ।
अधिवक्ता शिव गौडेलले न्यायिक प्रक्रियामा कसरी जाने भन्ने अस्पष्टता उजुरीकर्ता र कानुन व्यवसायी दुवैमा रहेकाले यस्तो भएको बताए । ‘सुरुमा उजुरीकर्ता नै कसरी न्यायिक प्रक्रियामा जाने भन्नेमा अलमल छ,’ अधिवक्ता गौडेलले भने, ‘अदालत जानुपूर्व मुद्दा लेखिदिने वकिल पनि त्यसमा प्रस्ट नहुँदा उजुरी कम आएका हुन् ।’
जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा भदौ महिनाको सुरुको १४ दिनमा जम्मा ८९ वटा उजुरी परेका छन् । त्यसमध्ये देवानी मुद्दा ६८ वटा छन् । सरकारवादी मुद्दा २० वटा परेका छन् । यसमा जबरजस्ती करणी, लागूऔषधलगायतका धेरै छन् । दुनियावादी मुद्दा एउटा छ । जबकि साउनमा ४ सय ७ वटा उजुरी परेका थिए ।
तीमध्ये सुरुको १४ दिनको अवधिमा २ सय उजुरी दर्ता भएको अदालतका स्रेस्तेदार सञ्जीव पोखरेलले बताए । प्रदेश ५ का कानुन मस्यौदा तथा सुझाव आयोगका अध्यक्ष कुमार शर्मा आचार्यले नयाँ संहिता न्यायका लागि उजुरी गर्न जाने भन्दा पनि सदाशयले बस्ने मनसायले आएकाले सुरुवातमा अदालतमा कम उजुरी परेको बताए ।
‘सामान्य अवस्थामा पक्राउ नै गर्दा पनि अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुपर्ने, मानव अधिकारको ख्याल गर्नुपर्ने कुरा नयाँ संहितामा छन्,’ उनले भने, ‘यही कारण पनि उजुरी गर्न कम आएका हुन सक्छन् ।’
प्रकाशित : भाद्र १६, २०७५ ०९:२४
