दाङ — घोराही उपमहानगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकको भेटघाट र अनुभव आदानप्रदानका लागि दिवा सेवा केन्द्र स्थापना गरेको छ । घोराही–१५ उत्साह टोलमा ५ लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको केन्द्र भवनको बुधबार नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले उद्घाटन गरे ।
दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–१५ उत्साह टोलमा स्थापना भएको ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र । तस्बिर : दुर्गालाल/कान्तिपुर
‘ज्यजेष्ठ नगरिक इतिहास हुन् । उनीहरूलाई स्थानीय सरकारले सम्पत्ति ठानेको छ । उनीहरूका अनुभव नयाँ पुस्तालाई उपयोगी हुन्छन्,’ उनले भने, ‘ज्येष्ठ नागरिकहरूको सीप, ज्ञान र अनुभवलाई मार्गदर्शनका रूपमा लिँदै विकासका कामहरू गर्नेछौं ।’ भौतिक र सामाजिक क्षेत्रको विकासमा जेष्ठ नागरिकहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको उल्लेख गर्दै चौधरीले केन्द्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन आगामी दिनमा आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
केन्द्र व्यवस्थापनका लागि उपमहानगरको महिला बालबालिका तथा सामाजिक विकास शाखाले थप ३ लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन समिति अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए । केन्द्रमा दिउँसोको समयमा ज्येष्ठ नागरिकहरू जम्मा हुने र आफ्ना दु:ख–सुख तथा अनुभवहरू साटासाट गर्ने उनले बताए । ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धाश्रम जानबाट रोकी दिवा सेवा केन्द्रमा आउन प्रेरित गरिने नगर उपप्रमुख सीता सिग्देल न्यौपानेले बताइन् ।
‘अब वृद्धाश्रम पुग्ने ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई घरमै सम्मानको वातावरण बनाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्,
‘आफ्नै ज्येष्ठ अभिभावकको सम्मान, स्याहार र संरक्षण नै धर्म हो । सबैले घरमै राख्न पहल गरौं ।’समितिका सल्लाहकार नारायणप्रसाद शर्माले ज्येष्ठ नागरिकको पक्षमा बोल्नेहरू घट्दै गएकोप्रति दु:ख व्यक्त गरे ।
जेष्ठ नागरिकको सम्मानमा सरकारले कानुन बनाए पनि परिवारबाटै अपहेलित हुनुपरिरहेको उनले बताए । ‘हाम्रो समाज स्वार्थी बन्दै गएको छ । एकल परिवारका नाममा जेष्ठ नागरिकलाई अपहेलना र उपेक्षा गर्ने गरिएको छ,’ उनले भने,‘यस्ता गलत संस्कार बदल्न आवश्यक छ । जेष्ठ नागरिक विश्वविद्यालय हुन् । नयाँ पुस्तालाई परिवारमा सँगै राखेर संस्कार सिकाउनुपर्छ ।’
केन्द्रलाई समितिका कोषाध्यक्ष ललिता केसीले ८० हजार मूल्य बराबरको कम्प्युटर र फर्निचर सहयोग गरेकी छन् । सदस्य दधिराम खनालले हिराजमुना अक्षयकोषको स्थापना गरेका छन् । एक लाखको उक्त कोषमा बुधबार १५ हजार रुपैयाँ जम्मा गरेका छन् । अरू पछि थप्दै जाने उनले बताए । केन्द्रमा जेष्ठ नागरिकहरूका लागि आवश्यक पुस्तकहरू सर्वोदय पुस्तकालय तथा वाचनालयका अध्यक्ष सुशील गौतम र राप्ती साहित्य परिषद्का अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
केन्द्र उद्घाटन कार्यक्रममा केन्द्रका सचिव पद्मप्रसाद शर्मा, कमलमणि देवकोटा, खगराज न्यौपाने, गणेश दाहाल, निमुसंगम घर्तीलगायतले ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्मान र संरक्षण परिवारबाटै हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
बुटवल — फोहोर व्यवस्थापन राज्यको दायित्व हो । गाउँ होस् या सहर चिटिक्क राख्न घरदेखि नै फोहोर संकलन गर्नुपर्छ । यसरी संकलन गरिएको फोहोर विसर्जनका लागि व्यवस्थित डम्पिङ साइट जरुरी हुन्छ ।
प्रदेश ५ का अधिकांश नगरपालिकाले फोहोर संकलन गर्छन् तर त्यसको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । पानीका मुहान, नदी र वनमा फ्याँक्ने गरिएको छ । त्यसले पानी प्रदूषित तुल्याउनुका साथै मानव जीवनमा असर पुर्याउँछ । आसपास नदी नभएका स्थानीय तहले वनमा फ्याँक्ने गरेका छन् ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले वर्षौंदेखि तिनाउमा फोहोर फ्याँक्दै आएको छ । उपमहानगरले १९ वर्षअघि फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनाउने योजना बनाएको थियो । अझैसम्म निर्माण भएको छैन । बजार क्षेत्रको फोहोर अहिले तिनाउ नदी किनारमा फ्याँक्ने गरिएको छ । नगर मध्यभागमा रहेको हात्तीसुँढमा अहिले बाक्लो बस्ती छ । त्यहाँ दिनहुँ फ्याँकिएको फोहोर पुरिँदैन ।
यसले नदी किनार प्रदूषित भएको छ । आसपासका नागरिक समेत फोहोरमा बस्न बाध्य छन् । स्थानीयका घर छेउमा फोहोरको डंगुर छ । पानी परेका बेला बगेर फोहोर घरभित्रै पुग्छ । घाम लागे गन्हाउँछ । ‘दुर्गन्धले घरमा बसिसक्नु हुँदैन,’ स्थानीय कमला विश्वकर्माले गुनासो गरिन्, ‘मौरी घुमेझैं घरभित्र झिंगा र भुसुना भुनभुन गर्छन् ।’
बुटवलमा दैनिक करिब ५३ टन फोहोर जम्मा हुने गरेको छ । त्यसमध्ये ३० प्रतिशत फोहोर नकुहिने तथा पुन: प्रशोधन हुने खालको हुन्छ । करिब ७० प्रतिशत कुहिने फोहोर हुन्छ । उपमहानगरले कुहिने/नकुहिने फोहोर एकै ठाउँमा फ्याँक्छ । उपमहानगरका वरिष्ठ अधिकृत दामोदर ज्ञवालीले किनारमा फोहोर फ्याँके पनि त्यसको असर नदी र बस्तीमा पर्न नदिन उचित प्रबन्ध मिलाएको दाबी गरे । ‘प्रत्येक दिन दुई बजेसम्म फोहोर फालिन्छ ।
त्यसपछि अपराह्न ४ बजेसम्म माथिबाट पुर्ने र दुर्गन्ध फैलन नदिन फिनेललगायत औषधि छर्किने काम हुन्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीयबाट गुनासो आएपछि अनुगमन र व्यवस्थापनका लागि हात्तीसुँढ बस्ती विकास समितिलाई समावेश गरिएको छ ।’ अनुगमनको जिम्मा पाएको समितिले मासिक १२ हजार रुपैयाँ लिने गरेको छ ।
तौलिहवा बजारमा उत्सर्जन भएको फोहोर फ्याँक्ने ठाउँ छैन । कपिलवस्तु नगरपालिका–१ चपरतल्लामा लगेर फ्याँक्ने गरिएको छ । नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको ऐलानी जग्गामा अस्थायी डम्पिङ साइट बनाइएको छ । फोहर असरल्ल फालिन्छ । त्यसमाथि काग र गिद्ध उडिरहेका हुन्छन् । दुर्गन्ध बढेको छ । आसपासका बस्ती र कार्यालय मर्कामा परेका छन् । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय नजिक फ्याँक्ने गरिएकाले दुगन्र्धले बस्नै नसकिने कोष नियन्त्रक पुण्यप्रसाद पन्थीले बताए । फोहोरमा आगो लगाएर डढाएपछि धूवाँ र दुर्गन्धले समस्या पर्ने उनले बताए । ०३९ सालमा स्थापना भएको नगरपालिकामा डम्पिङ साइट छैन् ।
‘पहिलेदेखि व्यवस्थापन गर्नुपथ्र्यो ‘नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलराज आचार्यले भने, ‘अहिले आएर एकैपटक गर्न सकेका छैनौं ।’ जिल्लाका २/३ स्थानीय तह मिलेर एउटा डम्पिङ साइट बनाउने अवधारणा ल्याएको उनले बताए । कपिलवस्तु, वाणगंगा र बुद्धभूमि नगरपालिका मिलेर बनाउने विषयमा कुराकानी भइरहेको उनले बताए । ‘यसका लागि लगानी बोर्ड पनि सकारात्मक छ,’ उनले भने ।’
एउटा वडाबाट बर्दियाको सदरमुकाम गुलरिया नगरपालिकाको एउटै वडाबाट फोहोर संकलन हुने गरेको छ । गुलरिया–८ को राधाकृष्ण चोक, हुलाक मोड, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, अस्पताल र भन्सार रोडबाट फोहोर संकलन गरिन्छ । त्यसबाहेक अन्य ११ वडाको फोहोर संकलन गरिँदैन । यसरी संलकन गरिएको फोहोर सामुदायिक वनमा फ्याँक्ने गरिएको छ ।
फोहोर संकलन बापत उक्त वडाका प्रत्येक घर र पसलबाट वार्षिक ३ सय ६० रुपैयाँ कर उठाउने गरिएको छ । अन्य वडामा फोहोर संकलन नभएकाले जताततै दुर्घन्ध फैलिएको छ । गत वर्ष फोहोर संकलन नगरे पनि कर बापतको रकम संकलन गरिएपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो । गुलरिया नगरपालिका मेयर जनशक्ति र ट्रयाक्टरको अभावले अन्य वडामा फोहोर संकलन नभएको बताए ।
‘अन्य वडामा बजार नभएका कारण फोहोर थुप्रिने समस्या छैन,’ उनले भने,’ विस्तारै त्यस वडामा जनशक्ति र ट्रयाक्टर हुनासाथ फोहोर संकलन हुनेछ ।’ करिब ६० हजार जनसंख्या रहेको गुलरियाको ७० प्रतिशत क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र रहेको छ ।
योजनै रद्ध
फोहरको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले निर्माण गर्न लागेको फोहोर प्रशोधन केन्द्रको योजनै रद्ध भएको छ । त्यसले १५ हजारभन्दा धेरै घरधुरी रहेको नगरपालिका क्षेत्रको फोहोर दीर्घकाली व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको हो । नगरपालिकाले दुई वर्षअघि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा ओमसतिया गाउँपालिका–५ पट्खौलीमा विद्युत् उत्पादनसहितको अत्याधुनिक प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो । निर्माणको काम अघि बढाउन लाग्दा आसपास फोहर र प्रदूषण हुने जनाउँदै स्थानीय राजनीतिक दल र स्थानीय विरोधमा उत्रिएपछि योजना रद्ध भएको हो ।
एडीबीले निर्माणका लागि ३२ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै लगानी गर्न तयारी गरेको थियो । विरोध गर्न थालिएपछि हात झिकेको हो । यसका लागि सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले १ करोड २० लाख रुपैयाँमा ६ बिघा जमिन खरिद गरेको थियो । प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्न ३२ करोड १५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरिसकेको थियो ।
नगरपालिकाले दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन गर्ने स्थान नपाउँदासम्म अहिले डन्डा नदीको दक्षिणी भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र नजिक किनारामा फ्याँक्दै आएको छ । नजिक बस्ती नभएकाले एकान्त छ । ‘फोहरले बेला–बेलामा दुर्गन्ध आउने गर्छ’ सिद्धार्थनगर–२ का वडा अध्यक्ष दीपक थापाले भने, ‘दुर्गन्ध फैलिन नदिन सातामा एक/दुई पटक फोहोरमाथि औषधि छर्केर व्यवस्थापन गर्दै आएका छौं ।’
उनका अनुसार मरेको जनावर अन्यत्रै लगेर गाड्ने भएकाले धेरै दुर्गन्ध छैन । फोहोर व्यवस्थापनका लागि दैनिक ७१ जना सफाइकर्मी परिचालन भइरहेका छन् । दैनिक ३५ देखि ४० टन फोहोर संकलन हुने गरेको फोहोर मैला व्यवस्थापन उपशाखाका प्रमुख केशव पौडेलले बताए । ‘फोहोर व्यवस्थापन र सरसफाइलाई नगरपालिकाले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको छ’ उनले भने ।
विरोधले अल्झन
बुटवल नगरपालिकाले १९ वर्षअघि फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनाउने योजना अघि सारेको थियो । आर्थिक वर्ष ०५६/५७ को बजेट पुस्तिकामा आन्तरिक स्रोतबाट स्थायी प्रशोधन केन्द्र बनाउने नीति बनाएको थियो । त्यसबेला नयागाउँ वा देवीनगर भनेर स्थानसमेत तोकिएको थियो । छुट्टा–छुट्टै स्थानमा अध्ययन गरिए पनि काम नहुँदै स्थानीयले विरोध सुरु गरेपछि अलपत्र बन्यो । ‘बुटवल जस्तो नगरमा स्थायी प्रशोधन केन्द्र नबन्नु लाजमर्दो हो,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च अध्यक्ष नोर्बु लामाले भने, ‘मानवीय बस्ती नजिक तिनाउमा फोहोर फ्याँक्नु निन्दनीय हो ।’
उपमहानगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले प्रशोधन केन्द्र बनाउने प्रयास जारी रहेको बताए । यसका लागि वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्रले अध्ययन थालेको छ । ‘फोहोरबाट ऊर्जा र मल बनाउने गरी काम अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि तिनाउमा फोहोर फाल्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनेछ ।’
