‘पेडा’ बाट पाँचतारे

माधव ढुंगाना

भैरहवा — सहरको मध्यभाग, किनमेल, भलाकुसारी र भेटघाटको थलो । जमघटमा देश/विदेशका घटनाको चर्चा गरिन्छ । बिहान, दिउँसो र साँझ भीड लाग्छ । यहाँस्थित पवन मिष्ठान्न भण्डार रैथानेका लागि चिया/खाजाको गन्तव्य हो ।

भैरहवाको पवन मिष्ठान्न भण्डारमा पेडा बनाउन दूध पकाइँदै ।तस्बिर : कान्तिपुर

जिल्लाबाहिरबाट आउनेका लागि कोसेली किन्ने थलो । यहाँ उपलब्ध ‘पेडा’ चर्चित छ । यसको स्वाद व्यक्तिको जिब्रोमा झुन्डिएको छ । घुम्न आउनेले फर्किंदा पेडा कोसेलीस्वरूप लैजान्छन् ।


५० वर्षअघि टिनको छाप्रोबाट सुरु भएको व्यवसाय अहिले ३ तले भवनमा छ । ‘प्रसिद्धिका लागि पुर्खादेखिको योगदान छ,’ सञ्चालक पवन हलुवाईले भने, ‘शुद्धता र पुख्र्यौली स्वाद सफलताको सूत्र हो ।’ उनका बाबु राधेश्याम र हजुरआमा करमदानीले छाप्रोबाट सुरु गरेको मिठाई कारोबार सफल बनाएको उनले बताए । सफलता मिठाईमा सीमित छैन । भैरहवामा पवन इन्टरनेसनल होटल सञ्चालनमा छ । अहिले लुम्बिनीमा पाँचतारे ‘होटल पवन प्यालेस’ सञ्चालनको तयारीमा छ ।


पाहुनाको सत्कार होस् या कोसेली, रोजाइ पवनको पेडा नै हुन्छ । सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका अधिकृत दुष्यन्त थापामगरले विदेशमा रहेका इष्टमित्र र साथीभाइले कोसेलीका रूपमा पेडा मगाउने गरेको बताए । ‘आफन्त र साथीभाइकहाँ जाँदा झोलाभरि पवनको पेडा लिएर जाने गरेको छु,’ उनले भने, ‘मेरा लागि पवन मिष्ठान्न कोसेली घर बनेको छ ।’


मिठाईको सुरुवात

६८ वर्षीय राधेश्यामले बाबु मोतीलाल र हजुरआमा करमदानीको पुख्र्यौली पेसालाई निरन्तरता दिएका हुन् । उनीहरू भैरहवानजिक वसन्तपुर पनौनी गाउँका जमिनदार थिए । एक शताब्दीअघि डाँका लागेपछि परिवारले गरिबी सहनुपर्‍यो । डाँकाले सम्पत्ति लुटेर बयलगाडामा लगेको राधेश्याम सुनाउँछन् । त्यसपछि गुजाराका लागि जग्गा बेच्नुपरेको उनले बताए । उनका बाबु मोतीलाल मिठाई व्यवसाय गर्न सीमावर्ती सुनौली बजार गए तर सफल भएनन् । आमातर्फकी हजुरआमा करमदानीले छोरीका परिवारकोदु:ख देख्न नसकेर नाति राधेश्यामलाई भैरहवा बोलाइन् ।


हजुरआमासँग चिया, खाजा र मिठाई बनाउन सिके । हजुरआमाको निधनपछि १७ वर्षको उमेरमा राधेश्यामले ०२५ सालमा छाप्रोबाट मिठाई पसल सुरु गरे । त्यसको २ वर्षपछि जन्मिएका छोराको नामबाट ‘पवन मिष्ठान्न भण्डार’ नामकरण गरेका हुन् । ०५६ मा साढे ३ करोड रुपैयाँको लगानीमा होटल पवन इन्टरनेसनल सञ्चालन गरे । त्यसको आधा भागमा पवन मिष्ठान्न भण्डार छ ।


०५८ मा बुटवलमा शाखा सञ्चालन भयो । ‘४ सय रुपैयाँ मूल्य पर्ने साइकल किन्न नसकेको पीडाले मलाई सफल व्यवसायी बन्ने प्रेरणा मिल्यो,’ राधेश्यामले भने । प्रकाशित : माघ १७, २०७५ १०:२२

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ स्थगित गर्न सर्वाेच्चको आदेश

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — फ्रिक्वेन्सी लिलाममा दुई कम्पनी मात्रै सहभागी हुन पाउने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि बढाएको प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको छ । एनसेल र नेपाल टेलिकम मात्रै सहभागी हुन पाउने गरी अघि बढाइएको प्रक्रियालाई अदालतले ‘हाललाई यथास्थितिमा राख्न’ आदेश दिँदै रोकिदिएको हो  ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको बुधबारको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाएको छ । प्राधिकरणले अघि बढाएको फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ प्रक्रियाले सीमित कम्पनीबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने र खुला प्रतिस्पर्धा रोकेको भन्दै अधिवक्ता सुभाष लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

प्राधिकरणले पुस ४ गते सूचना प्रकाशित गर्दै ९ सय, १८ सय र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा बाँकी रहेका फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । लिलाम बढाबढका लागि राखिएको सर्तअनुसार दुई सेवा प्रदायक मात्रै सहभागी हुन पाउँछन् । दूरसञ्चार क्षेत्रमा एकाधिकार कायम गरिरहेका कम्पनीहरूलाई नै केन्द्रित गरेर प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप सरकारमाथि लागेको थियो । उक्त प्रक्रियालाई सर्वोच्चले रोकिदिएको हो ।

प्राधिकरणले तयार पारेको लिलाम बढाबढको कार्यविधिअनुसार मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र पाएका र आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाएका कम्पनीले मात्र लिलाम बढाबढमा भाग लिन पाउँछन् । यो सर्तअनुसार नेपाल टेलिकम, एनसेल, स्मार्ट टेलिकम र यूटीएलले मात्रै प्राविधिक रूपमा यसमा सहभागी हुन पाउँछन् ।

प्राधिकरणले लिलाम बढाबढमा सहभागी हुने कम्पनीले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने सबै रकम तिरेको हुनुपर्ने सर्त पनि राखेको छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार यूटीएल र स्मार्ट टेलिकम दुवैले प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी, नवीकरण दस्तुर, रोयल्टी जस्ता शीर्षकमा क्रमश: ८० करोड बढी र डेढ अर्ब बुझाउन बाँकी छ । यो सर्तअनुसार यूटीएल र स्मार्ट दुवैले ३५ दिने सूचनाको म्यादभित्र बक्यौता नतिरे लिलाम बढाबढमा सहभागी हुन पाउँदैनन् । प्राधिकरणको सर्त पालना गर्दा नेपाल टेलिकम र एनसेलले मात्रै लिलाम बढाबढमा भाग लिन पाउँछन् ।

यसअघि दीपकराज जोशीको एकल इजलासले पुस १० गते पनि लिलाम बढाबढको प्रक्रिया रोक्न प्राधिकरणलाई आदेश दिएको थियो । लिलाम बढाबढ रोक्न माग गर्दै सीजी कम्युनिकेसनले हालेको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै जोशीले प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएका थिए । सीजीले आफूले आधारभूत (एकीकृत) टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाइसकेको र बाँकी फ्रिक्वेन्सी बिक्री गरी आफूलाई सेवा सञ्चालनका लागि फ्रिक्वेन्सी नदिने चलखेल भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।

त्यसविरुद्ध प्राधिकरणले हालेको भ्याकेटमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश ईश्वरीप्रसाद खतिवडाको इजलासले सीजीको पक्षमा जोशीले गरेको फैसला खारेज गरेको थियो । जोशीको इजलासले गलत तथ्यका आधारमा अन्तरिक आदेश दिएको भन्दै सर्वोच्चले उक्त अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको हो । जोशीको आदेशमा सीजीले अनुमतिपत्र पाइसकेकाले त्यसको कार्यान्वयनमा बाधा नपुर्‍याउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको थियो ।

जोशीको फैसलापछि प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो । माघ ३ गते सर्वोच्चबाट लिलाम बढाबढ प्रक्रिया रोक्नु नपर्ने फैसला पाएपछि प्राधिकरणले पुन: लिलाम बढाबढ प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । बुधबारको आदेशपछि प्राधिकरणले पुन: लिलाम बढाबढको प्रक्रिया स्थगित गर्नुपर्ने भएको छ ।

सीजी कम्युनिकेसनले प्राधिकरणबाट आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाइसकेको छैन ।
सीजीले २०६९ सालदेखि आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाउन प्रयासरत छ । आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति देशैभर सेवा विस्तार गर्ने अधिकार हो । सीजीसँग अहिले ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको लागिम मात्रै अनुमति छ । कम्पनीले पूर्वका विभिन्न जिल्लामा ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा विस्तारका लागि एक दशकअघि अनुमतिपत्र पाएको थियो ।

सरकारले २०६९ साल जेठ २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिको अवधारणा ल्याएको थियो । त्यसअघि नेपाल टेलिकम र एनसेललाई मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र दिइएको थियो । आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीले अन्तरदेशीय, अन्तर्राष्ट्रिय र मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न पाउँछ ।

प्राधिकरणले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र दस्तुर ३५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ तोकेको छ । १० वर्षमा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने सर्त छ ।

राजपत्रमा प्रकाशित यही सूचनाको आधारमा यूटीएल र स्मार्ट टेलिकमले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाइसकेका छन् । दुई कम्पनीसँगै सीजीले पनि आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिका लागि निवेदन दिएको थियो । पूर्वाधार नपुगेको भन्दै प्राधिकरणले सीजीलाई अनुमतिपत्र दिएको छैन ।

राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमति प्राप्त कम्पनीले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आफ्नो क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा बीटीएस टावर स्थापना गर्नुपर्छ । यही पूर्वाधार सर्त पूरा नगरेको भन्दै प्राधिकरणले सीजीलाई आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति नदिएको हो ।

गत वर्ष जेठमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको पूर्वाधारसम्बन्धी सर्त खुकुलो बनाइदिएको थियो । ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाएपछि पूर्वाधार विस्तार गरे हुने नियम मन्त्रिपरिषदको निर्णयले राखेको थियो ।

मन्त्रिपरिषदको अघिल्लो वर्षको निर्णयअनुसार आफूले अनुमतिपत्र पाउनुपर्ने सीजीको दाबी छ । गत वर्ष फागुनमा सीजीले आफ्नो सेवा विस्तारको योजनासहित प्राधिकरणमा अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएको थियो ।

प्राधिकरणले लिलाम बढाबढ गरी फ्रिक्वेन्सी बिक्री गरे आफूले आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र पाएपछि फ्रिक्वेन्सी बाँकी नहुने सीजीको तर्क छ । सीजीले अनुमतिपत्र पाए देशैभर फोजी प्रविधिमा आधारित मोबाइल सेवा सुरु गर्ने योजना बनाएको छ ।
फोजी प्रविधिमा सेवा विस्तारका लागि ९ सय मेगाहर्ज र १८ सय मेगाहर्ज राम्रो ब्यान्ड मानिन्छ । प्राधिकरणले लिलाम बढाबढ गरी फ्रिक्वेन्सी बिक्री गरे २४ सय मेगाहर्जमाथिका ब्यान्डमा मात्रै फ्रिक्वेन्सी बाँकी रहन्छन् ।

प्रकाशित : माघ १७, २०७५ १०:२०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×