१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २८२

असारमै एक चौथाइ खर्च

नेपालगन्ज — स्थानीय सरकार सञ्चालनपछि असारे विकासमा कमी आउने र समयमै बजेट खर्च हुने विश्वास सर्वसाधारणमा थियो । तर, बाँकेमा खर्चमा पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको छ । कुल बजेटमध्ये एक चौथाइभन्दा बढी खर्च आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा भएको देखिएको छ ।

असारमै एक चौथाइ खर्च

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार जिल्लामा ८१.७२ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको छ । तर, यो तथ्यांक स्थानीय तहलाई पठाएको चौमासिक बजेट अनुसारको हो । विकास बजेट खर्चमध्ये असार मसान्तमा करिब २५ प्रतिशत (२ अर्ब ५३ करोड ३८ लाख) मात्र रकम खर्च भएको छ । अझै पनि स्थानीय तहरूले खर्च रकमको विस्तृत हिसाब विवरण कोलेनिकामा नबुझाएका कारण त्यसभन्दा बढी बजेट खर्च भएको हुन सक्ने कोलेनिका बाँकेका प्रमुख कोष नियन्त्रक ठाकुरप्रसाद पौडेलले बताए ।

उनका अनुसार स्थानीय सरकार आएपछि पनि विकास बजेट खर्च गर्ने तरिका पुरानै रहेको छ । ‘पहिलो र दोस्रो चौमासिकमा पठाएको बजेट खर्च हुन नसकेर थुप्रिएको थियो । तर, असार लागेपछि धमाधम खर्च गर्ने प्रवृत्ति फेरि पनि देखियो,’ उनले भने, ‘बढी रकम असार मसान्तमै खर्च गरिएका कारण विकासका काम पनि यही समयमा बढी देखिएको हो ।’ असार महिनामा बाँकेमा दैनिक करिब ८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।

तर, अन्तिम समयसम्म पनि करिब १८ प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेर फर्किएको छ । गत जेठ महिनासम्म करिब ५७ प्रतिशत (४ अर्ब ३ करोड २१ लाख) पुँजीगत बजेट खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ का लागि बाँकेमा पुँजीगत खर्चतर्फ ८ अर्ब ३ करोड ४३ लाख बजेट थियो । असार मसान्तसम्म ६ अर्ब ५६ करोड ५९ लाख खर्च भएको छ । १ अर्ब ४६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ खर्च हुन नसकेर फर्किएको छ । चालु खर्चका लागि १० अर्ब १७ करोड ४७ लाख बजेटमध्ये ८ अर्ब ९२ करोड ७० लाख खर्च भएको छ । चालु र पुँजीगत गरी १८ अर्ब २० करोड ९० लाख बजेट थियो ।

विकास बजेटको रकम वर्षा लागेपछि असारमा खर्च गर्ने परम्पराले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ । वर्षामा हतारहतार खर्च गर्दा आर्थिक अनियमितताका घटना हुने गरेका छन् । स्थानीय सरकार आएपछि शतप्रतिशत रकम खर्च हुने अनुमान कोलेनिका कार्यालयका अधिकारीले गरेका थिए । तर, विकास बजेटको ८० प्रतिशत रकम खर्च भए राम्रो मानिन्छ । बाँकेमा ८ स्थानीय सरकार छन् । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट दिएको थियो ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले ६८ करोड २५ लाख ८३ हजार बजेट पाएको थियो । कोहलपुर नगरपालिकाले ४२ करोड २८ लाख ८१ हजार बजेट पाएको थियो । खजुरा गाउँपालिकाले ३९ करोड ८९ लाख ९७ हजार, जानकी गाउँपालिकाले २७ करोड ८६ लाख ३७ हजार, डुडुवा गाउँपालिकाले २८ करोड ५६ लाख ८० हजार, नरैनापुर गाउँपालिकाले ३० करोड ९० लाख १३ हजार, बैजनाथ गाउँपालिकाले ३६ करोड ६७ लाख २८ हजार र राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले ५४ करोड ३४ लाख ५४ हजार बजेट पाएका थिए ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७५ १०:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सहकारीको बचत अपचलनको अभियोग लागेकी राप्रपा सांसद गीता बस्नेतलाई अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्दा पनि प्रहरीले पक्राउ गर्न किन आलटाल गरेको होला ?