कक्षा कोठामा मेयर

काशीराम डाँगी

रोल्पा — रोल्पा नगरपालिकास्थित नेपाल राष्ट्रिय माविको कक्षा कोठामा मेयर पूर्ण केसी पस्दा विद्यार्थीले अचम्म माने । मेयरले जब कक्षा १० का विद्यार्थीलाई सम्बोधन गर्दै शिक्षा क्षेत्रबारे नयाँ योजना सुनाए, विद्यार्थी खुसी र जिज्ञासु बने ।

रोल्पा नगरपालिकास्थित नेपाल राष्ट्रिय मावि कक्षा १० का विद्यार्थीलाई शैक्षिक योजना सुनाउँदै नगर प्रमुख पूर्ण केसी । तस्बिर : काशिराम

‘विद्यार्थीले मेयरका विचार मन पराएर सुने,’ प्रधानाध्यापक कृष्णबहादुर पुनले भने, ‘नगरका मेयर सोझै कक्षा कोठामा पसेर नगर शिक्षाको योजना सुनाउँदा विद्यार्थी उत्साहित भए ।’ विद्यार्थीका बीच मेयर केसीले शिक्षा सुधारको योजना सुनाए भने विद्यार्थीमा अध्ययनको महत्त्वबारे आफ्नो अनुभव बाँडे ।

‘नगरभित्रका विद्यालयको शैक्षिक अवस्था नाजुक रहेको तथ्यांक पाएपछि हरेक विद्यालयमा पुग्ने योजना बनाएका हौं,’ कोटगाउँका तीनवटा विद्यालयमा एकै दिन पुगेका केसीले शिक्षा सुधार गर्न विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थीको सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले स्थलगत निरीक्षणमा निस्केको बताए । उनका अनुसार अनुगमनका क्रममा नगरका दुर्गमका विद्यालयमा पुग्दा भौतिक, शैक्षिक, आर्थिक एवं जनशक्तिको समस्या भेटिएको हो । गत शैक्षिक सत्रमा कक्षा ८ को वार्षिक परीक्षा नतिजा सार्वजनिक भएपछि नगरभित्रको शैक्षिक उपलब्धि निकै कम देखिएको थियो । त्यसयता नगरका पदाधिकारी शैक्षिक सुधार योजना लिएर विद्यालय अनुगमनमा लागेका हुन् । नगरभित्र प्राथमिक, आधारभूत र माध्यमिक गरी ६८ विद्यालय छन् ।

कक्षा कोठाभित्र प्रवेश गरेका मेयर केसीले शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न विद्यार्थीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए । ‘साना विद्यार्थीले राम्ररी पढेर भोलि देशमा सक्षम नागरिक हुने हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले तपाईं विद्यार्थीका आनीबानी पनि राम्रो हुनु अनिवार्य छ ।’ माथिल्लो कक्षाका विद्यार्थीबाट गुणस्तर उपलब्धि प्राप्त गर्न तल्ला कक्षादेखि नै शैक्षिक लगानी हुनुपर्ने आवश्यकता भएको केसीको धारणा छ । ‘उचित शिक्षा प्रदान गर्न सकेमा मात्र शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि हुने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले नगर बालमैत्री एवं प्रभावकारी शैक्षिक नीति बनाउने योजनामा जुटेको छ ।’

नगर शिक्षा समिति नेतृत्व गर्दै स्थलगत अनुगमनका क्रममा दारबोटस्थित नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय, रिम्सकस्थित शिक्षा किरण प्रावि र कोटगाउँस्थित नेपाल राष्ट्रिय मावि पुगेका केसीले शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न स्थानीयलाई समेत सहभागी बनाउन सुझाव दिए ।

अघिल्लो शैक्षिक वर्षको नतिजालाई आधार मान्दा यी तीनवटै विद्यालयको उपलब्धि निकै कम छ । दारबोटस्थित नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयमा ४५ प्रतिशत, रिम्सकस्थित शिक्षा किरण प्राविमा ४३ प्रतिशत र कोटगाउँस्थित नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिकमा ५० प्रतिशतमात्रै उपलब्धि हासिल भएको थियो । कमजोर शैक्षिक अवस्थालाई उकास्न जनप्रतिनिधिको अगुवाइमा अभिभावक र विद्यार्थीबीच नियमित अन्तरक्रिया गराउने योजना रहेको मेयरले सुनाए ।

रोल्पा नगरले वार्षिक बजेटको करिब ६० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको जनाएको छ । नगरपालिकाभित्र रहेका विद्यालयमै उक्त रकम खर्च हुने गरेको हो । ‘त्यति ठूलो रकम शिक्षा क्षेत्रमै खर्च हुने देखिएको छ । तर, शिक्षकलाई तलब खुवाउन र केही भौतिक कार्यमै त्यो बजेट खर्च हुने रहेछ ।’ नगर प्रमुखले भने, ‘निश्चित योजना बनाएर लगानी गर्न सकेमात्रै शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि हुने देखिन्छ । अब त्यसतर्फ लाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’

नगरका जस्तै जिल्लाका अन्य स्थानीय तहअन्तर्गतका विद्यालयको शैक्षिक अवस्थासमेत कमजोर रहेको जिसस संयोजक राजबहादुर बुढाले बताए । जिल्लाका सबै गाउँपालिकामा अनुगमन गरेका संयोजक बुढाले शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यता देखेका छन् । साथै सक्षम जनशक्ति परिचालन गरेरमात्रै शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त हुने उनले बताए ।

जिल्लाको एक नगरपालिका र ९ गाउँपालिकामा पुग्दा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार निर्माण गर्न सकिने सम्भावनाको क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्नुपर्ने सुझाव आएको उनले बताए । ‘अब सडक खन्न र अरू टुक्रे शीर्षकमा बजेट खर्चेर काम छैन,’ उनले भने, ‘सक्षम नागरिक उत्पादन गर्न शिक्षा क्षेत्रमै व्यापक लगानी गर्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : असार ९, २०७५ १०:०४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अदालतमा मुद्दा खेप्दै स्थानीय तह

गाउँपालिकाको निर्णयमा स्थानीय असन्तुष्ट
दुर्गालाल केसी

दाङ — अधिकार सम्पन्न भएको भन्दै जथाभावी काम गर्न थालेपछि स्थानीय तहले विभिन्नखाले मुद्दा खेप्न थालेका छन् । स्थानीय तहमै न्यायिक समिति भए पनि सेवाग्राही न्यायका लागि अदालत धाउन थालेका हुन् । स्थानीय तहविरुद्ध एकपछि अर्को मुद्दा थपिँदै गएका छन् ।

शान्तिनगर गाउँपालिकाले विद्यालय शिक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन कार्यविधि बनाई हरेक विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षमा सम्बन्धित वडाध्यक्ष या उनले तोकेका व्यक्ति हुने व्यवस्था गरेपछि यसविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरमा रिट पर्‍यो ।

गाउँपालिकाले चैत २१ मा केराघारी प्राविलाई पत्र पठाई नयाँ व्यवस्थापन समिति गठन गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि समिति अध्यक्ष वीरबहादुर टमाटाले गाउँपालिकालाई विपक्षी बनाई जेठ २० मा रिट दायर गरे । मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश ईश्वरराज आचार्यको इजलासले जेठ ३० मा व्यवस्थापन समिति गठन नगर्न गाउँपालिका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

बंगलाचुली गाउँपालिकाले पनि शिक्षा कार्यविधि बनाई व्यवस्थापन समिति अध्यक्षमा वडाध्यक्ष वा सदस्यहरू रहने व्यवस्था गर्‍यो । स्थानीय भेषराज खत्रीले यसविरुद्ध जेठ २८ गते उच्च अदालत तुलसीपुरमा रिट दायर गरे । न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले २९ गते कारण देखाऊ आदेश जारी गर्‍यो ।

रेवताकुमारी पाण्डे रेग्मीले उच्च अदालत तुलसीपुरमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाविरुद्ध वैशाख २७ मा निषेधाज्ञा परमादेश माग र ३१ मा अदालतको अपहेलनासम्बन्धी रिट दायर गरेकी छन् । न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले जेठ ३० मा प्रमाण बुझ्ने आदेश दिएको छ ।

गढवा गाउँपालिका ५ का लोकबहादुर बुढाथोकीले वडा कार्यालयबाट सिफारिस नपाएको भन्दै पुस ३० मा उच्च अदालतमा रिट दायर गरे । अदालतले जेठ ३१ मा सेवाग्राहीलाई सिफारिस दिन वडाध्यक्ष प्रकाश भण्डारीका नाममा परमादेश जारी गर्‍यो । मुख्य न्यायाधीश सुवेदी र न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्टको इजलासले बुढाथोकीलाई सिफारिस दिन आदेश जारी गरेको हो । पैतृक सम्पत्ति पाउन बाँकी रहेकाले आमा पूर्णकुमारी बुढाथोकीबाट अंश पाउन मालपोत कार्यालयलाई सिफारिस गरिदिन बुढाथोकीले कात्तिकमा वडा कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए ।

उनले वडाबाट सिफारिस नपाएपछि गाउँपालिकामा उजुरी गरे । गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले दस्तुर बुझी सिफारिस गरिदिए पनि मालपोतले नमानेपछि अदालतमा रिट दायर गरेको बुढाथोकीले बताए । ‘जनप्रतिनिधिले मनपरी गर्न थाले । अधिकार छ भन्दैमा जनताका काम नै रोक्न थाले,’ बुढाथोकीले भने, ‘बाध्य भएर अदालतको सहारा लिनुपर्‍यो । जनप्रतिनिधि बेलगाम भएका छन् । यस्तो प्रवृत्ति रोकिनैपर्छ ।’

वडाध्यक्ष भण्डारीले बुढाथोकीको घरायसी विवादका कारण सिफारिस दिन नसकिएको बताए । अब अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै सिफारिस दिन कुनै समस्या नपर्ने उनले बताए । ‘निवेदकका भाइहरूबीच विवाद भएकाले सिफारिस दिन समस्या भएको हो । नियमअनुसार नै काम गर्न खोजेको हो,’ उनले भने, ‘अदालतको आदेशलाई हामी मान्न बाध्य छौं । नियम कानुन सबैले मान्नुपर्छ ।’ बंगलाचुली गाउँपालिका अध्यक्ष भक्तबहादुर ओली स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा आवश्यक नियम बनाएर लागू गर्न पाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘संघीय संरचनाअनुसार हामी स्थानीय नियम कानुन बनाएर लागू गर्न पाउँछौं । हामीलाई नियम नै बनाउन नदिएपछि कसरी काम गर्ने ?,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधि आइसकेपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा पनि उनीहरूकै नेतृत्व हुनुपर्छ । हामीले कार्यविधि बनाएर काम गर्न खोजेका छौं ।’ स्थानीय तहविरुद्ध अदालतमा रिट हालेर काममा अवरोध गर्न खोजिएको उनले बताए ।

स्थानीय तहले नियम कानुन नबुझी मनपरी काम गर्न थालेपछि अदालतको सामना गर्नु परिरहेको अधिवक्ता रेवतीरमण भट्टराई बताउँछन् । उनका अनुसार स्थानीय तहले विद्यमान नीति नियमलाई ख्याल गरेर कार्यविधि बनाउनुपर्छ । ‘जथाभावी नियम बनाउन थालेपछि सेवाग्राही अदालतको सहारा लिन बाध्य भएका हुन्,’ उनले भने, ‘यसले स्थानीय तहलाई विवादमा तानेको छ । जनप्रतिनिधि जनताप्रति जवाफदेही हुन सकेनन् भने समस्या बढदै जान्छ ।’

प्रकाशित : असार ९, २०७५ १०:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×