विकास निर्माणका नाममा चोरीनिकासी

विपत्को कामबाट १ करोड ९६ लाख २२ हजार ४० रुपैयाँ राजस्व
कारबाहीबाट मात्रै १ वर्षमा २८ लाख ५० हजार संकलन
कान्तिपुर संवाददाता

दाङ — विकास निर्माणको बहानामा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन र चोरीनिकासी बढ्दो छ । विकासका काममा लैजाने भन्दै हरेकजसो नदीबाट दिनहुँ ठूलो मात्रामा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा लैजाने काम भइरहेको हो ।

जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिले उत्खनन नियन्त्रण गर्न खोज्दा स्थानीय तहले विकासमा बाधा पुर्‍याएको भन्दै विरोध गर्न थालेपछि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या भएको जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) प्रमुख जितेन्द्रमान नेपालीले बताए । ‘पूर्वाधार विकासको आवश्यकता पूरा गर्ने आधार, विधि र कानुनको अभावमा जथाभावी उत्खननले प्रश्रय पाएको छ,’ उनले भने, ‘यस्ता कार्यले मुहान सुकेर खानेपानीको संकट बढ्दै गएको छ । निश्चित खोला या खानीबाट मात्रै ढुंगा उत्खनन गर्नु जरुरी छ ।’


विकास निर्माणको कामलाई व्यवस्थित गरी चोरीनिकासी रोक्न समस्या भइरहेको पनि उनले बताए । ‘चोरीको काम गरिरहेका गाडी पक्राउ गर्दा पनि विकासको काममा लैजान थालेको भनेर छुट्कारा लिन खोज्छन्,’ उनले भने, ‘यसले विकासभन्दा विनाशलाई बढावा दिइरहेको छ ।’ चोरीनिकासी नियन्त्रणमा देखिएका समस्या समाधानका लागि स्थानीय तह र प्रशासनससँग मिलेर काम गरिरहेको पनि उनले बताए ।


गएको १ वर्षमा चोरीनिकासीमा संलग्न ३ सय ९९ सवारीसाधन कारबाहीमा परेका छन् । २६ जेसीबी, २४ ट्रिपर र ३ सय ४९ ट्रयाक्टर कारबाहीमा परेको र उनीहरूबाट २८ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना संकलन भएको नेपालीले जानकारी दिए । नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन र चोरीनिकासी पूर्णरूपमा निरुत्साहित गर्न जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिको जेठ ९ गते बसेको बैठकले सवारी साधनको जरिवाना रकम बढाउने निर्णय गरेको थियो । जेसीबीको २५ हजारबाट बढाएर ७५ हजार, एक्साभेटरको २५ हजारबाट १ लाख, ट्रिपर र ट्रकको १० हजारबाट ५० हजार, ट्रयाक्टरको ५ हजारबाट २० हजार र पावरट्रिलरको २ हजार ५ सयबाट बढाएर ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।


एउटै सवारीसाधन पटक–पटक पक्राउ पर्नु जरिवाना रकम कम भएकै कारण हो भन्ने लागेर रकम बढाउनु परेको प्रमुख नेपालीले बताए । ‘पटक–पटक उही कार्य दोहोर्‍याएमा प्रत्येक पटक दोब्बर जरिवाना असुल गर्ने निर्णय पनि गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यसले चोरीनिकासी नियन्त्रणमा केही सहजता पनि महसुस भइरहेको छ ।’


जिल्लाको नदीजन्य वस्तु स्थानीय स्तरमा खपत गरी बाहिरी जिल्ला निकासीको प्रचुर सम्भावना रहेको उनले बताए । ‘नदीजन्य पदार्थको पारदर्शी र दिगो व्यवस्थापन गर्न सकेमा राजस्व संकलन भई समग्र जिल्लाको विकासमा टेवा पुग्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म चोरीनिकासीले नै ठूलो स्रोतसाधन दुरुपयोग भएको छ । यसलाई नियमन गर्दा विकासमा ठूलो लगानी गर्न सकिन्छ ।’ वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) भएका २२ ठाउँमा ठेक्का सम्झौता गरी प्राकृतिक स्रोत साधनको व्यवस्थित उत्खनन गरिरहेको जिल्ला समन्वय अधिकारी कृष्णप्रसाद गौतमले बताए ।


जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिको सिफारिसमा गढवा १, जेठानगाउँमा २० हजार घनमिटर, लमही भटेनियामा २० हजार, लमही गढवा तकियापुरमा २० हजार, लमही पुलनजिक १ लाख ८० हजार, मध्यनगर क्षेत्रमा १ लाख र ग्वारखोला पश्चिम ३६ हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ निकाली विपत् जोखिम न्यूनीकरणको काम गरिरहेको उनले जनाए ।


विपतको कामबाट मात्रै अहिलेसम्म १ करोड ९६ लाख २२ हजार ४० रुपैयाँ राजस्व जम्मा भएको गौतमले बताए । जम्मा भएको राजस्वमध्ये १ करोड ६५ लाख २७ हजार ३ सय ४० रुपैयाँ जिल्ला समन्वय समितिको खातामा जम्मा गरी ३० लाख ९४ हजार ७ सय तुलसीपुर र लमही नगरपालिकाको खातामा पठाइएको छ । ‘विपत्को क्षेत्रमा भएको कामले यो वर्ष जिल्लाभर हजार बिघा जमिनलाई सुरक्षित गराउन सकिएको छ,’ उनले भने, ‘स्रोत साधन उपयोग गर्दै सधंै विपत्बाट जोखिममा पर्ने जमिन अहिले खेतीजन्य काममा उपयोग हुन थालेको छ ।’


नदीजन्य पदार्थ उत्खननको काम असार १ गतेदेखि पूर्ण रूपमा बन्द गरिने जिसस उपप्रमुख श्रीधर पौडेलले बताए । अवैध उत्खनन र चोरीनिकासी रोक्न अनुगमनलाई तीव्रता दिइएको र क्रसर उद्योगको पनि नियमन थालेको उनले जनाए । ‘१ महिनामा २७ क्रसर उद्योगको अनुगमन गरेका छौं । उद्योगमा खरिद रसिदभन्दा बढी परिमाणको कच्चा पदार्थ स्टोर गरेर राखेको पाइएको छ,’ उनले भने, ‘अवैध काम गर्नेलाई कारबाही थालेका छौं । उद्योगलाई करको दायरामा ल्याउन पत्र काटेका छौं ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७५ १२:३१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

दिलबहादुरको जीवन रक्षा माग

साउदी जेलमा रहेका दिलबहादुरलाई ६५ लाख ‘ब्लडमनी’ आवश्यक, सहयोगीले जुटाए ४० लाख
कान्तिपुर संवाददाता

रोल्पा — साउदी अरबको जेलमा रहेका रोल्पा, धबाङका ३१ वर्षीय दिलबहादुर घर्तीलाई स्वदेश फर्काउन उनकी पत्नी मनिकाले सरकारसँग याचना गरेकी छन् । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा सडक दुर्घटना मुद्दामा घर्ती साउदी अरबको जेल परेका हुन् ।

‘जेल परेका मेरा पतिलाई सरकारले घर फर्काइदेओस्,’ पत्रकारसँग मनिकाले भनिन्, ‘बरू यतै दुखजिलो गरी बाँच्छौं ।’ काठमाडांैस्थित डेस्टिनी ओभरसिज प्रालिमार्फत ४ वर्षअघि १ लाख ४५ हजार रुपैयाँ तिरेर एक्साभेटर चालकका रूपमा दिलबहादुर साउदी पुगेका थिए ।

तर, माजिद अल दियावाही कन्स्ट्रक्सन इस्ट रियाद नामको कम्पनीमा उनी ट्रक चालकका रूपमा ‘इन्ट्री’ भए । उनलाई कम्पनीले ‘वर्क परमिट’ र ‘चालक अनुमतिपत्रबिनै’ काममा लगायो । दिलबहादुरले चलाएको ट्रकको ठक्करबाट २०७३ जेठ ३१ मा साउदी नागरिक ओतिन विन दिगफाको मृत्यु भएपछि उनी जेल परेका थिए ।

साउदीको एक स्थानीय अदालतले दिलबहादुरलाई ७५ प्रतिशत दोषी ठहर्‍याउँदै ६५ लाख रुपैयाँ ‘ब्लडमनी’ तिरेपछि जेलमुक्त हुन सक्ने फैसला सुनायो । अदालतको फैसला चित्त नबुझेर साउदीस्थित नेपाली दूतावासले पुनरावेदन गर्‍यो । तर, पुनरावेदनबाट पनि अदालतको फैसला नफेरिएको साउदीस्थित नेपाली दूतावासका प्रथम सचिव विजयकुमार राउतले दिलबहादुरको परिवारलाई उपलब्ध गराएको पत्रमा उल्लेख छ । ‘ब्लडमनी’ बुझाउन नसके दिलबहादुर आजीवन जेलमै बस्नुपर्ने त्यहाँको कानुनी प्रावधान छ ।


ब्लडमनी संकलन अभियान
दिलबहादुरको जीवन रक्षार्थ अहिले सहयोगीहरूले रकम संकलन कार्य थालेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको साझा संस्था अन्तर्राष्ट्रिय रोल्पाली मञ्चका संयोजक सन्दीप थापाले अहिलेसम्म करिब ४० लाख रुपैयाँ संकलन भएको बताए । पत्रकार सम्मेलनमा थापाले मुलुकभित्र र मुलुकबाहिरका ११ देशमा आर्थिक संकलन गरेको बताए । ‘अहिलेसम्म ४० लाखजति रकम संकलन भएको छ,’ उनले भने, ‘यो अभियानलाई पूरा गरेरै छाड्ने अठोट लिएका छौं ।’


अहिलेसम्म साउदीमा ४ लाख ५० हजार, मलेसियामा १ लाख १९ हजार, कतारमा १ लाख १२ हजार, जापानमा १ लाख, दुबईमा ३ लाख ३६ हजार, कुबेतमा १५ हजार, पोर्चुगलमा १ लाख, बेलायतमा ५ लाख संकलन गरिएको छ । यस्तै काठमाडौंस्थित रोल्पाली कलाकार संघले १ लाख, दीपेश पुन संयोजक रहेको अभियानबाट १३ लाख ३२ हजार र योङ कम्युनिस्ट लिग रोल्पाले ५ लाख संकलन गरेको थापाले बताए ।


यस अभियानलाई सफल बनाउन रोल्पा नगरपालिकाले १ लाख बजेट छुट्याएको छ । यस्तै रोल्पाका सांसद र उद्योग वाणिज्य संघले समेत सहयोग गर्ने वचन दिएका छन् । रोल्पा नगरपालिका प्रमुख पूर्ण केसीले दिलबहादुरको जीवन जोगाउने उद्देश्यले अभियान थालिएको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय रोल्पाली मञ्चले यसका लागि विशेष अभियान थालेको र सहयोगीलाई बैंक खातासमेत उपलब्ध गराएको सचिव लेखप्रसाद रोकाले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७५ १२:३१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×