सरकारको नीति कार्यक्रम पारित

प्रतिपक्ष कांग्रेस सांसद मौन बसेपछि सर्वसम्मत पारित भएको घोषणा गरिएको थियो । सरकारले चालू आवको ३ महिनाका लागि ल्याएको नीति कार्यक्रममा कृषि, पर्यटन र उद्योगलाई प्राथमिकता दिएको छ । यो विभिन्न योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारमा केन्द्रित देखिन्छ ।

प्रदेशको समृद्धिको मुख्य आधार कृषि र पर्यटन भन्दै आएको सरकारले नीति कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण र उत्पादनमा आधारित अनुदानलाई प्राथमिकता दिएको छ । पर्यटकीय क्षेत्र लुम्बिनीको विकास, पर्यटक बसाई लम्ब्याउनेबारे अध्ययनसहितका कार्यक्रम अघि सारेको छ । उद्योगका लागि रुपन्देहीको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालनबारे नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसमा प्रतिपक्षका सांसदले भने आफूहरूलाई वाईपास गरेको र नागरिकका समस्या सम्बोधन नगरिएको बताएका छन् । कांग्रेस सांसद अर्जुनकुमार श्रेष्ठले सरकारले प्रतिपक्षलाई बाईपास गरेर नीति कार्यक्रम ल्याएको बताए ।

संसद्मा छलफल नगरी ल्याएको कार्यक्रममा धेरै विषय छुटेको उनको भनाइ थियो । राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालको स्तरोन्नति तथा मर्ज प्रक्रियाका लागि नीति कार्यक्रम केही नबोलेको उनको आरोप छ । अर्का सांसद वैजनाथ कलवारले अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी नीति कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए । ‘स्थानीयले १६ अर्ब पाउने तर प्रदेश सरकारलाई १५ अर्ब,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा आउने बजेट र नीति कार्यक्रमले कुनै अर्थ राख्दैन ।’ सरकारले आफ्नै अधिकार खोज्ने गरी नीति कार्यक्रममा उल्लेख हुनुपर्ने उनको तर्क थियो ।

माओवादी सांसद कृष्णध्वज खडकाले विपत् व्यवस्थापनका लागि कोष स्थापना गर्ने उल्लेख भए पनि कार्यान्वयनम प्राधिकरण गठन गर्न आग्रह गरे । ‘यस क्षेत्र जलविद्युत्को सम्भावनायुक्त प्रदेश हो,’ उनले भने, ‘धेरै क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययनको कुरा आए पनि जलविद्युत् र ऊर्जाको विषय उल्लेख भएको छैन ।’

सोमबारको संसद बैठकमा नीति कार्यक्रममाथि छलफल गर्दै ३२ सांसदले भाग लिए । सरकारले छलफल र तयारीबिना ल्याएको भन्दै प्रतिपक्ष कांग्रेसले विरोध गरेको छ ।

संसद सचिवालयमै भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले नीति कार्यक्रम पारित हुन ढिला भए बजेट व्यवस्थापन गर्न समस्या पर्ने भन्दै सहयोग गर्न प्रतिपक्षलाई आग्रह गरेपछि नीति कार्यक्रममाथि कुनै संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएन । संशोधन नपरेपछि सांसदलाई बोल्न पर्याप्त समय दिएर एकै दिन पारित गर्ने सहमति भएको थियो ।

छलफलमा कांग्रेसका ४, संघीय समाजवादी फोरमका २ र जनमोर्चाका १ सहित सत्ता पक्षका २५ सांसद बोले । उनीहरूले नीति तथा कायक्रममा सुझाव दिँदै प्रदेशको राजधानी विवाद पनि संसदमा छलफल गर्न आग्रह गरे ।

सांसदले उठाएका विषय र सुझाव प्रदेशको समृद्धिका लागि भए पनि अहिलेको बजेट र नीति कार्यक्रममा सबै उल्लेख हुन नसक्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए । ‘अहिलेको बजेट र समयअनुसार मात्र नीति कार्यक्रम तयार गरिएको हो,’ उनले भने, ‘प्रदेशको समृद्धि देखिने गरी असारको नीति कार्यक्रम तयार हुन्छ ।’ असारको बजेटपछि सरकार तत्काल कार्यान्वयनमा जान सक्ने गरी सम्भाव्यता अध्ययन र केही योजनाको डीपीआर तयार गरिने उनले बताए ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक सुरेन्द्रबहादुर हमालले संसदमा बोल्ने क्रममा असहमति व्यक्त गर्ने र पारित गर्ने विषयमा मौन बस्ने रणनीतिअनुरुप समर्थन र विरोध दुवै नगरिएको बताए । ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भएकाले विरोध गरेनौं,’ उनले भने, ‘विकासका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नबन्ने भन्ने नीति कार्यक्रमको अन्तिम बुँदामै उल्लेख भएकाले असहमति राख्यौं, तर समर्थन एवं विरोध दुवै गरेनौं ।’ प्रतिपक्षी नेता बलदेव शर्माले भने नीति कार्यक्रम संसदमा कम्तीमा २ दिन छलफल गनुपर्ने माग गरेका थिए ।

तर बजेट तयार गर्न समस्या हुने भन्दै सहमतिमै सोमबार पास गरिएको हो । सरकारले २९ गतेको बैठकमा बजेट पेश गर्ने छ । सोमबारको बैठकमा सभामुखले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त सरकारको आर्थिक विधेयक प्रमाणित गरेको पत्र सभामुखले पढेर सुनाएका थिए । त्यसलगत्तै कांग्रेस नेता खुमबहादुर खडकाको निधनमा दु:ख व्यक्त गर्दै शोकप्रस्तावसमेत पारित गरेको थियो ।

राजधानीको कुरा उठ्यो
बैठकमा बोल्ने सांसदले प्रदेश राजधानीको विषय पनि प्रवेश गराएका छन् । कांग्रेस सांसद श्रेष्ठले प्रदेश राजधानीको विषय धेरै समय अन्योलमा नराख्न आग्रह गरे ।

संसदबाटै यो टुंगो लगाउनुपर्ने भएकाले त्यसमा पनि ध्यान दिन उनले आग्रह गरे । ‘धेरै समय टुंगो नलाग्दा अन्योल बढ्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशका सबै जिल्लालाई केन्द्र पर्ने गरी छिटो प्रक्रिया अघि बढोस् ।’ सांसदहरू युवराज खनाल, तेजबहादुर ओली, पार्वती पुनलगायतले राजधानीबारे बोलेका थिए ।

स्थायी राजधानी तोक्दा सबैका लागि उपयुक्त हुने स्थान रोज्न र त्यसमा सबै सांसदले बिचार पुर्‍याउनुपर्ने उनीहरूको आग्रह थियो । राजधानीबारे छलफल र बहस नै नचल्दा अन्योल बढेको उनीहरूको भनाइ थियो । जवाफमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने सांसदले उठाएको राजधानीको विषय मनन योग्य भएको बताए ।

‘त्यसलाई उपयुक्त समयमा सबैलाई पायक पर्ने गरी निर्णय हुनुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘यो विषय संसदबाटै छिटो निष्कर्षमा पुर्‍याए सरकारलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो ।’