कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७१

कास्कीका छ वटै सहकारीका पीडित संगठित, संयुक्त आन्दोलन गर्ने

दीपक परियार

पोखरा — बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सरकार र राजनीतिक दलले कुनै पहल नगरेको भन्दै कास्कीका सहकारीपीडितले आन्दोलनको तयारी गरेका छन् । ६ वटा सहकारीपीडितको बुधबार पोखरामा भएको भेलाले संयुक्त रुपमा आन्दोलन अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । 

कास्कीका छ वटै सहकारीका पीडित संगठित, संयुक्त आन्दोलन गर्ने

भेलाले कास्की सहकारी बचत पीडित संघर्ष समिति गठन गरेको छ । कास्कीमा बचत अपचलन गर्ने ६ वटा सहकारीका मुद्दा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ । उक्त ६ वटा सहकारीका प्रतिनिधि संघर्ष समितिमा छन् ।

सूर्यदर्शन सहकारी पीडित किरण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिको उपाध्यक्षमा इमेज सहकारी पीडित हरिबहादुर खत्री, कोषाध्यक्षमा शिव शिखर सहकारी पीडित टेकराज तिमिल्सिना, सचिवमा मित्र मिलन सहकारी पीडित प्रकाश पौडेल र सहसचिवमा बलिदानी सहकारी पीडित धम पुन छन् । त्यसबाहेक विन्ध्यवासिनी सहकारीका प्रतिनिधि पनि संघर्ष समितिमा छन् ।

संयोजक श्रेष्ठले एक साताभित्र पोखरामा सहकारीपीडितले बृहत प्रदर्शनी गर्ने भेलाले निर्णय गरेको बताए । ‘सहकारी पीडितको बचत फिर्ता होला भन्दा सत्ता र पद कसरी जोगाउने भन्नेमा सरकार र राजनीतिक दल लागे,’ उनले भने, ‘यस्तो सौदाबाजीमा पीडितले न्याय नपाउने भनेर सडक आन्दोलनमा जान लागेका हौं ।’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ पोखरा आएकै बेला पीडितले समस्या समाधान गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । सहकारी ठगीमा नाम जोडिएका वर्तमान गृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई चैत २७ ममा मन्त्रालयमै भेटेर पीडितले समस्या सुल्झाउन माग गरे पनि हालसम्म बेवास्ता भएको संयोजक श्रेष्ठले बताए ।

‘नेपालका सबै ठूला नेता, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री सबैलाई ज्ञापन पत्र बुझायौं, त्यतिबेला हुन्छ गर्छौं भन्छन्,’ उनले भने, ‘कसैले पनि हाम्रो पीडा बुझेन, अब हामी आवाज बुलन्द बनाउँछौं ।’ सहकारी ठगीका सबै अभियुक्तलाई तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने, निष्पक्ष छानवीन गर्नुपर्ने, पीडितका बचत रकम तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने लगायतका माग संघर्ष समितिको छ । उनी भन्छन्, ‘माग पूरा नहुँदासम्म आन्दोलनमा जान्छौं ।’

प्रकाशित : वैशाख ५, २०८१ २०:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भोकमरी जोखिम भएका घरपरिवारलाई 'खाद्य सहायता परिचयपत्र' दिनेगरी सरकारले नियमावली जारी गरेकोमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?