अनुदान लिन चासै दिँदैनन् भूकम्पपीडित

०७५ असार मसान्तसम्म प्रथम किस्ता प्राप्त गर्ने निजी लाभग्राहीले ०७५ पुस मसान्तसम्म दोस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने
प्रतीक्षा काफ्ले

स्याङ्जा — लाभग्राहीको सूचीमा नाम समावेश भएर घर निर्माण गरेका भूकम्पपीडितमध्ये दोस्रो किस्ता लैजानेको संख्या न्यून छ  । घर बनाएर दोस्रो किस्ता धमाधम लैजानुपर्नेमा पीडितले त्यति चासो नदिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइले जनाएको छ  ।


एकाइ कार्यालयका अनुसार आवास पुनर्निर्माणका लागि भदौ मसान्तसम्म १ हजार ९ सय ६७ जनाले दोस्रो किस्ताबापत रकम बुझे । पहिलो किस्ताबापत ५० हजार रुपैयाँ लगेर घर निर्माण थालनी गरेका पीडितले दोस्रो किस्ता रकमबापत १ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझेका हुन् । न्यून अवस्था भएका परिवारले घर निर्माण थालेपछि दोस्रो किस्ता लैजान सुरु गरेको एकाइ कार्यालयका प्रमुख प्रवीण ढकालले जानकारी दिए ।
तीन लाख रुपैयाँ लिनयोग्य भूकम्पपीडितमध्ये जिल्लामा ५ सय २७ जनाले हालसम्म पनि पहिलो किस्ता लगेका छैनन् । पहिलो किस्ता लैजान भूकम्पपीडितले नै त्यति चासो नदिएको ढकाल बताउँछन । ‘लाभग्राहीको सूचीमा नाम समावेश भएर वैदेशिक रोजगारीका लागि जानेको संख्या थुप्रै छ,’ उनले भने, ‘कतिपय लाभग्राहीको मृत्यु भएको छ । कतिलाई जानकारी नै छैन भने पुरानो घरमा बसोबास गर्दै आएकाहरू नयाँ घर बनाउनतर्फ आकर्षित छैनन् ।’

दोस्रो किस्ता लगेर पनि कतिले घर सुरु गरे वा बनाए भने यकिन नभएको एकाइले जनाएको छ । ढकाल भन्छन्, ‘तेस्रो किस्ता लैजाँदा मात्र यकिन जानकारी हुन्छ । कतिले घर बनाए भनेर ।’ पहिलो किस्ता ८ हजार २ सय ३९ जनाले लगेका छन् । सरकारले भूकम्पबाट पूर्ण क्षति भएका घर अनिवार्य रूपमा भत्काउनुपर्ने, यदि नभत्काएसम्म किस्ता रकम नदिने घोषणा गरेसँगै ३ लाख रुपैयाँले घर निर्माण नहुने हुँदा भइरहेकै पुरानो घरमा बस्ने भन्दै पीडितले नयाँ घर निर्माण नगरेको कार्यालयले बतायो । स्याङ्जामा ८ हजार ७ सय ६६ पीडित ३ लाख रुपैयाँ पाउनयोग्य छन् । प्रबलीकरणको सूचीमा ५ सय ६७ जना रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । लाभग्राही सूचीमा नपरेको भन्दै ४ हजार ९ सय ३९ जनाले गुनासो फारम भरेका छन् । संकलित गुनासो फारम केन्द्रमा सिफारिस गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रवलीकरणमा परेकामध्ये ३ सय ९८ जनाले प्रथम किस्ता लगेका छन् । कम क्षति भएका घर मर्मतका लागि पीडितले १ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउनेछन् ।
प्रबलीकरणमा परेका लाभग्राहीका घर मर्मतको क्रममा भत्किएर क्षति भएमा उनीहरूले पनि पूर्ण लाभग्राहीसरह नै ३ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने प्रावधान छ । पहिलो किस्ता ५० हजार रुपैयाँ बुझेपछि लाभग्राहीले घर बनाउन थाल्ने, ढोका र झ्याल राखेपछि दोस्रो किस्ताबापतको १ लाख ५० हजार पाउने र अन्त्यमा छानो छाएपछि अन्तिम किस्ता १ लाख रुपैयाँ पाउने प्रावधान रहेको छ ।

किस्ता लिन समय तोकियो
भूकम्पपीडित लाभग्राहीले घर निर्माण गर्न पाउने अनुदानको रकम बुझ्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, निर्देशक समितिको भदौ २१ मा बसेको बैठकले समयावधि तोकेको छ । जिल्ला एकाइ कार्यालयका अनुसार पहिलो किस्ता प्राप्त गरिसकेका लाभग्राहीका लािग ०७५ असार मसान्तसम्म प्रथम किस्ता प्राप्त गर्ने निजी लाभग्राहीले ०७५ पुस मसान्तसम्म दोस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्नेछ । यसैगरी दोस्रो किस्ता लिइसकेकाले ०७६ वैशाख मसान्तसम्म तेस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्नेछ ।
यसरी नै पहिलो किस्तासमेत प्राप्त गर्न बाँकी लाभग्राहीको हकमा पहिचान भएका सवै लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न गरी प्रथम किस्ता आगामी कात्तिक मसान्तसम्म प्राप्त गर्नुपर्ने छ । कात्तिकमा पहिलो किस्ता लैजानेले माघ मसान्तसम्म दोस्रो र आगामी जेठ मसान्तसम्म तेस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्नेछ ।

प्रकाशित : आश्विन २८, २०७५ १२:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मलेसियासँग कार्तिक १२ मा श्रम सम्झौता

होम कार्की

काठमाडौँ — नेपाल र मलेसियाबीच बहुप्रतिक्षित द्विपक्षीय श्रम समझदारी (एमओआई) को मिति तय भएको छ । दुई देशका श्रममन्त्रीले समझदारीमा कार्तिक १२ गते काठमाडौंमा हस्ताक्षर गर्ने भएका छन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजीक सुरक्षा सचिव महेशप्रसाद दाहालका अनुसार श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर गर्न मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री कुला शेघरान कार्तिक ११ गते नेपाल आँउदैछन्। ‘मलेसियासँग श्रम समभदारीको मिति टुंगो लागेको छ। श्रम समझदारीपछि वैदेशिक रोजगार एउटा बाटोमा आउनेछ,’ श्रम सचिव दाहालले कान्तिुपरलाई भने, ‘वैदेशिक रोजगारको इतिहासमा यो एउटा कोशेढुंगा हुनेछ।’

गत २ जेठदेखि बन्द मलेसिया गन्तव्य बन्द छ। श्रम समझदारी लगत्तै केही प्राविधिक विषय टुंगाएर मलेसिया जाने पूर्ववत अवस्थाले निरन्तर पाउने छ। श्रम समझदारीको मस्यौदामा दुई देशका उच्च अधिकारीबीच हस्ताक्षर भइसकेको छ।

समझदारीपछि मलेसिया जाने कामदारले विगतजस्तो पाइला पिच्छे ठगी हुनुपर्ने अवस्था नहुने श्रम मन्त्रालयको दाबी छ। समझदारीले कामदारको भर्ना प्रक्रिया, कामदारले पाउने सेवा सुबिधा र सामाजीक सुरक्षा लगायत बिषयमा स्पष्ट किटान गरेको मलेसियाका लागि कार्यबाहक राजदूत कुमार खरेलले वताए।

‘नेपालबाट कामदार पठाउने म्यानपावर, मलेसियाको म्यानपावर, रोजगारदाता, कामदार र सरकारी संयन्त्रको भुमिका स्पष्ट पारेको छ। सवैको आआफ्ना जिम्मेवारी र कर्तव्य तोकिएको छ,’ उनले भने।

अब पहिलो करारपत्र दुई–दुई वर्षको हुनेछ। यसअघि तीन वर्ष थियो। रोजगारदाताको कारण समस्या सिर्जना भए कामदारले अर्को रोजगारदाताको कम्पनी काम गर्न पाइने अवस्था वनेको छ। यो व्यवस्थाले अवैध ढंगले कामदार भाग्ने प्रबृत्तिलाई निरुसाहित गर्न सहयोग मिल्छ।
भिसा र टिकट, स्वास्थ्य परिक्षणको शुल्क रोजगारदाताले नै व्यहोर्नेछ। कामदार आपूर्ति गरेवापत रोजगारदाताले म्यानपावरलाई कामदारको १५ दिनको तलब बराबरको सेवा शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्छ।

दुई देशका संयन्त्रको प्रभावकारी कार्यसम्पादन भए मलेसियाको श्रम बजार ठगीरहित बन्ने विश्वास राखेका छन्। मलेसियाले आफ्नो नागरीक र विदेशी कामदारको न्युनतम तलव समान तोकेको छ। हाललाई बिमा मलेसियाको श्रम कानुनमा उल्लेख भए अनुसार नै कायम भएको छ।

‘मलेसियाको श्रम कानुनले दुई थरी बिमालाई सम्बोधन गरेको छ। एउटा कार्यस्थलमा दुर्घटना भए पीडितलाई क्षतिपुर्ति समेत दिनुपर्ने प्राबधान राखेको छ,’ उनले भने,‘शल्यक्रिया र अस्पतालमा उपचार गर्नको लागि छुट्टै प्याकेजको बिमा छ। हाल यी दुई प्याकेजले कामदारलाई सम्बोधन गर्छ।’

संयन्त्र घट्ने
समझदारीमा श्रमसँग सम्बन्धीत विषयहरु उल्लेख छ। कामदारको स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने, फिंगरीङ गर्ने बिषय मात्र उल्लेख छ। स्वास्थ्य परिक्षण र फिंगरीङको शुल्क रोजगारदाताको दायित्वभित्र पर्ने स्पष्ट उल्लेख छ। यी दुई निकाय कसले (अपरेटर), कसरी गर्ने भन्ने बिषय समझदारीमा उल्लेख छैन।

यसअघि मलेसियाले एकतर्फी रुपमा लागु गरेको राहदानी संकलन गर्ने र भिसा लगाउनको लागि मलेसियन दूतावाससम्म पुर्‍याउने निकायहरु सझदारीमा उल्लेख छैन। जुन निकायप्रति नेपालको असहमति थियो। तत्कालिन समयमा सरकारले वारम्वर ती निकायवारे ध्यानाकर्षण जनाउदा मलेसियाले जर्वजस्ती आफ्ना संयन्त्रहरु सञ्चालन गरिरहेको थियो। ती संयन्त्रबाट कामदारमाथि आर्थिक भार परेपछि श्रम मन्त्री गोकर्ण बिष्टले मलेसियामा कामदार पठाउन बन्द गरिदिएका थिए। जसको परिणामस्वरुप दुई देशवीच नयाँ ढाँचामा श्रम समझदारीको टुंगो लागेको हो।

‘भिसा सम्बन्धी प्राबधान गृह मन्त्रालयको क्षेत्रधिकारभित्र पर्छ। अनावश्यक संयन्त्रहरु सञ्चालन हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छैन,’ खरेलले भने, ‘भिसा लगाउने विषय मलेसियाको आन्तरीक मामिला हो। सहजीकरण गर्ने प्रणालीलाई छिटो र छरितो बनाउनको लागि अपरेटरलाई थोरै संख्यामा झार्ला। यो काम नेपालको सहमति र स्वीकृतिमा हुन्छ भन्ने लागेको छ। यी बिषय सकारात्मक तर्फ अगाडि गइरहेको छ।’

प्रकाशित : आश्विन २८, २०७५ १२:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्