ट्राफिक व्यवस्थापनमा बजेट शून्य

प्रकाश बराल

बागलुङ — सदरमुकामको मुख्य सडकमा चालु वर्षभित्र भएका दुर्घटनाहरूमा परेर ५ जनाको ज्यान गयो । धेरैजना घाइते भए । 
अधिकांश घटनामा मूल कारक ट्राफिक व्यवस्थापन नहुनु, तीव्र गति र जथाभावी पार्किङ रहेको जिल्ला ट्राफिक प्रमुख सुकबहादुर विकले बताए ।

सदरमुकाम बागलुङ बजारभित्र ५० भन्दा बढी चोक छन् । दैनिक सयौं पैदलयात्री र सवारीको चाप रहने यी सडक र चोकमा कतै पनि ट्राफिक चिह्न छैनन् ।


‘चिह्न नभएकै कारण गाडी जथाभावी चलाउँछन्, यात्रीले पनि जथाभावी बाटो काट्छन्,’ उनले भने, ‘बजार व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकामा पेस गरेको कार्ययोजनामा अहिलेसम्म सहयोग पाइएको छैन ।’ कार्यपालिका बैठक तथा नगरपरिषद्बाट बजेट विनियोजन गर्ने आश्वासन पाए पनि पूरा नभएको उनले बताए । व्यवस्थापनका लागि कार्यालयमा पनि बजेट शून्य रहेको उनले गुनासो गरे ।


बजारभित्र सडक ओगट्ने गरी व्यापारिक सामग्री राख्ने, अधिकांश ट्रक र ट्रयाक्टर सडकमै पार्किङ गर्ने, कार्यालय समयमा गति सीमित नहुनेजस्ता कारणले घटना बढेकाले व्यवस्थापनका लागि काम थाल्न ट्राफिकले नगरपालिकामा नियम बनाउन मागसमेत गरेको हो । त्यस्तै जेब्राक्रस, फुटपाथ छुट्टयाउने, ठेला गाडा व्यवस्थापन तथा घुम्ती र चोकमा ऐना राख्ने कामका लागि बजेटसमेत नपाएको उनले बताए ।


पटक–पटक घटना भइरहे पनि सडक सुरक्षित बनाउने पूर्वाधारका विषयमा कोही तयार नभएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख दीपक रेग्मीले बताए । ‘नगरभित्रको भनेपछि सडक डिभिजनले वास्ता नगर्ने, नगरपालिकाले राजनीतिक दबाब र पहुँचका भरमा काम गर्ने चलन भयो,’ रेग्मीले भने, ‘बजारभित्र दैनिक दुर्घटना हुँदा कसैले व्यवस्थापकीय काममा सहयोग गरेनन् ।’ जनशक्तिमार्फत काम गराउन प्रहरी तयार भए पनि अत्यावश्यक सामग्रीका लागि नगरपालिकाले चासो राख्नुपर्ने उनले बताए ।


ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले तयार गरेको प्रतिवेदनमा सदरमुकामको दर्जनभन्दा बढी चोकमा जेब्रा क्रस राख्नुपर्नेछ । तोकिएको स्थानमा मात्र विद्यालयका बस रोक्ने व्यवस्था गर्ने, केही सडकलाई प्रवेश निषेध र एकतर्फी बनाउने, विद्यालय, अस्पताल र क्याम्पसमा हर्न निषेध गर्नेलगायतका काम तत्काल गर्नुपर्नेछ । प्रतिवेदनउपर नगरपालिकामा छलफल नभएको उनले टिप्पणी गरे । नगर प्रमुख जनकराज पौडेलले कार्ययोजनाको स्टिमेट बनाउन भनेकोले ढिलाइ भएको बताए । ‘लागत स्टिमेट आएपछि कार्यपालिकामा लगेर निर्णय गराउने योजना छ’ पौडेलले भने, ‘कति लागत लाग्छ, हामीले कति लगानी गर्न सक्छौं, त्यसपछि केही सुधार हुनेछ ।’ कार्यालय समयमा मुख्य बजार प्रवेश गर्ने ट्रक, ट्रयाक्टर र निजी सवारीले समेत यात्री बोकेर बजार डुल्ने समस्याले दुर्घटना बढाएकाले रोक्नेगरी नियम बनाउन पहल गरिने उनले बताए ।


नगरपालिकाले फुटपाथमा राखिएका सामग्री हटाएर सडक सफाइ गर्ने अभियानमा व्यवसायीबाटै अवरोध भएको पौडेलले टिप्पणीसमेत गरे । ‘उद्योग वाणिज्य संघकै अगुवाइमा मुख्य बजारमा सामग्री व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ’ पौडेलले भने, ‘दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि हरेक सटरवालाले सहयोग गर्नुपर्छ ।’ सडकै ओगटेर सामान राख्ने प्रवृत्ति त्याग्न उनले आग्रहसमेत गरे । अधिकांश सडक साँघुरो भएकाले घर बनाउँदा सेटब्याक राख्ने, सडकदेखि डेढ मिटर पछि सारेर मात्र नक्सापास गर्न पाइनेलगायतका नियम बनाइएको उनले बताए ।


दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ट्राफिक, प्रहरी र धौलागरी अञ्चल अस्पतालले सवारी चालकको रक्तचाप र आँखाको तेज परीक्षण गर्ने काम थालेको छ । उक्त कार्यक्रमले राजस्व संकलन बढेको र दुर्घटना न्यूनीकरणमा पहल भएको विकले बताए । चालु वर्षको माघ ११ गते सम्म ट्राफिकले ३ हजार ५ सय ६० सवारीलाई कारबाही गरेर २७ लाख ४ हजार राजस्वसमेत संकलन गरेको हो । नगरपालिकाको सहयोग पाएमा राजस्व संकलन बढ्ने र दुर्घटना न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुग्ने उनले बताए । जिल्लामा अहिले १४ जना मात्र ट्राफिक छन् । बजारीकरण भएका नगर र गाउँपालिकाका लागि कम्तीमा २० दरबन्दी आवश्यक परेको विकले बताए । प्रकाशित : माघ १६, २०७५ ११:३७

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मदिरा व्यवसायी विरोधमा

मदिराले समाजमा विकृति, विसंगति ल्याएको भन्दै त्यसको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय
कान्तिपुर संवाददाता

रुकुम पश्चिम — मदिरा व्यवस्थापन गर्ने स्थानीय सरकारले गरेको निर्णय मदिरा व्यवसायीले नमान्ने बताएका छन् । मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मदिरा व्यवसायीले स्थानीय सरकारहरूले थालेको मदिरा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न लागेको प्रति विरोध जनाएका हुन् । मदिरा व्यवसायीसँग कुनै छलफल र सरसल्लाह नै नगरी एक्कासि गरिएको निर्णय सच्याउनुपर्ने माग व्यवसायीले गरेका छन् ।

रुकुम जिल्ला मदिरा व्यवसायी संघका जिल्ला अध्यक्ष नवीनकुमार खड्काले स्थानीय सरकारहरू संविधानविपरीत जानु दु:खद भएको बताए । स्थानीय सरकारको निर्णय नेपालको संविधान भाग ३ को दफा २ को उपदफा (च) मा व्यवस्था भएको स्वतन्त्रता सम्बन्धीको मौलिक हक र कर्तव्यविपरीत भएको दाबी
खड्काको छ ।
संविधानविपरीतको निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई नभएको भन्दै खड्काले मदिरा ऐन २०३१ र मदिरा नियमावली २०३३ को उल्लंघन समेत स्थानीय सरकारले गरेको बताए । मदिरा व्यवसायी संघले स्थानीय सरकारले गरेको निर्णय तत्काल सच्याउन पनि माग गरेको छ । अपराध नियन्त्रणको नाममा मदिराको सामान्य अध्ययनसम्म नगरेर गरिएको निर्णयले व्यवसायी निराश भएको अध्यक्ष खड्काले बताए ।

मदिरा ऐन २०३१ र मदिरा नियमावली २०३३ बमोजिम सरकारी निकायमा दर्ता भएर वैधानिक रूपमा चलि आएको व्यवसाय धराशायी पार्ने गरी आएको स्थानीय सरकारको निर्णय संविधान विरोधी भएको दाबी मदिरा व्यवसायीले गरेका छन् । वैधानिक रूपमा मदिरा व्यवसाय गरिरहेका मदिरा व्यवसायीको हक, हित र अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुर्‍याइरहेको ठूलो क्षेत्र तहसनहस पार्न सरकार आफैं लाग्ने विडम्बना भएको व्यवसायीले बताएका छन् ।
सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै आफ्नो माग उपर कुनै सुनुवाइ नभए कानुनी उपचार खोजिने र स्थानीय सरकारका विरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन गरिने अध्यक्ष खड्काले बताए । जिल्लामा ६ सय ४८ जना व्यवसायी दर्तावाल छन् । उनीहरू सबै सरकारले अनुमति दिएर व्यवसाय गरिरहेका हुन् । जिल्लामा हाल ५० करोड बढीको मदिरा मौज्दात रहेको अनुमान छ । अध्यक्ष खड्काले ठूला व्यवसायीको एक जनासँग दुईदेखि पाँच करोडसम्मको मदिरा मौज्दात रहेको बताए ।
स्थानीय सरकारले गरेको निर्णय अनुसार चाहेर पनि मौज्दात मदिरा बिक्री गरिसक्ने अवस्था नरहेको भनाइ उनको छ । जिल्लाका १३ जना व्यवसायीले सोझै उद्योगबाट मदिरा जिल्ला ल्याउँछन् भने अरूले तिनै व्यापारीबाट लिएर बिक्री गर्ने गरेका छन् ।
स्थानीय सरकारको निर्णयपछि उद्योगबाट मदिरा नल्याइए पनि बिक्रीका लागि विभिन्न ठाउँमा लिइने मदिरामा प्रहरीले रोक लगाएको छ । रुकुम जिल्लाका मदिरा व्यवसायीले मात्रै हरेक वर्ष कर
बापत मात्रै ५० करोड रूपैयाँ सरकारलाई तिर्ने गरेको दाबी उनीहरूको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिसहित जिल्लाका अन्य ६ स्थानीय सरकारले मदिराले समाजमा विकृति, विसंगति ल्याएको भन्दै त्यसको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेका छन् । माघ ५ गते बसेको स्थानीय सरकारको संयुक्त बैठकले ६ गतेदेखि मदिरा जिल्ला भित्र्याउन रोक लगाएको छ ।
जिल्लामा मौज्दात मदिराको आगामी फागुन १५ भित्रै व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित व्यवसायीलाई भनिएको छ । फागुन १६ गतेदेखि अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि मदिरा बिक्री
वितरणमा पूर्ण रोक लगाइने गरी स्थानीय सरकारले निर्णय गरेका छन् । समाजमा हुने घटना र अपराध मदिराकै कारण धेरै भइरहेको निष्कर्ष सहित स्थानीय सरकारहरू मदिरा व्यवस्थापनमा लागेका छन् ।

प्रकाशित : माघ १६, २०७५ ११:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×