लेखा समितिले थाल्यो काम

समितिले ७ दिनभित्र दोहोरो इन्धन सुविधा लिएको जानकारी माग्ने निर्णय गरेको हो ।

दोहोरो इन्धन सुविधा लिएको विषयप्रति समितिको ध्यानाकर्षण भएकाले सबै मन्त्रालयसँग विवरण माग्ने निर्णय भएको समितिका सभापति कुमार खडाले बताए । ‘दोहोरो सुविधाबारे जनगुनासो र सञ्चारमाध्ययममा पनि सार्वजनिक भएपछि ध्यानाकर्षण भएको छ,’ उनले भने, ‘कुन कुन मितिमा केकति परिमाणको इन्धन उपलब्ध गराइयो भन्ने जानकारी मागेका छौं ।’ मुख्यमन्त्री गुरुङबाहेक अन्य मन्त्रीले इन्धनमा दोहोरो सुविधा लिएको सार्वजनिक भएको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट उपलब्ध इन्धनले नपुग्ने भन्दै मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालयबाट तेल राखेर गाडी गुडाउँदै आएको मन्त्रालयका कर्मचारीले बताएका थिए ।

कार्यालयबाट मुख्यमन्त्रीलाई मासिक २ सय ५० र अन्य मन्त्रीलाई मासिक डेढ सय लिटर इन्धन उपलब्ध हुन्छ । मुख्यमन्त्रीले इन्धनकै कुपन चलाउँछन भने अन्य मन्त्रीलाई मासिक रूपमा इन्धनको मूल्य करकट्टी गरी एकमुष्ठ पठाइन्छ । इन्धनले पोखरा उपत्यकाभित्र पनि नपुग्ने, मन्त्रालयको काम परेर बाहिरी जिल्लामा जाँदा कहिलेकाहीं धेरथोर तेल हाल्ने गरेको सम्बन्धित मन्त्रालयको लेखा शाखाले जनाएका थिए ।

कार्यविधि पारित

यसैबीच समितिको मंगलबारको बैठकले कार्यविधि पारित गरेको छ । समितिको भदौ ११ को बैठकले विन्दुकुमार थापा, प्रकाशचन्द्र दवाडी, मेखलाल श्रेष्ठ, प्रभा कोइराला, गायत्री गुरुड र महेन्द्रबहादुर थकाली सम्मिलित ५ सदस्यीय कार्यविधिको मस्यौदा पेस गर्न उपसमिति गठन गरेका थियो । उपसमितिले महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मासहित सरोकारवालासँग छलफल गरेको थियो ।

सार्वजनिक लेखा समितिले सम्पादन गर्नुपर्ने काम कारबाहीलाई सुव्यवस्थित, मर्यादित र अनुशासित रूपमा सञ्चालन गर्न प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १५१ को उपनियम (५) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कार्यविधि बनाइएको छ । बैठकले संवैधानिक अंग, अदालत र स्थानीय तहका विषयमा अझै व्यापक छलफलपछि टुंगो लगाउने गरी कार्यविधि पारित गरेको हो । बैठकमा सहभागी सदस्यहरूले स्थानीय तह पनि आफूहरूको कार्यक्षेत्र हुनुपर्ने बताएका थिए ।

स्थानीय तहलाई छाडा छाड्न नहुने भन्दै उनीहरूले लेखा समितिको कार्यक्षेत्रमा ल्याउनुपर्ने माग गरेका थिए । तर स्थानीय तह एउटा स्वायत्त सरकार भएकाले हस्तक्षेप गर्न नहुने तर्क पनि उठेपछि पछि छलफल गर्ने सहमति भएको थियो । स्थानीय तहको क्रियाकलाप केही थाहा नभएकाले प्रदेश सांसदले पनि थाहा हुनेगरी विकासनिर्माणलगायत कामहरू गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो । पछि स्थानीय तहको मात्रै लगानी रहेको क्षेत्रमा प्रदेश लेखा समिति जान नसक्नेमा उनीहरू एकमत भएका थिए ।