न्यायिक समितिमा उजुरी न्यून

प्रतीक्षा काफ्ले

काठमाडौँ — स्थानीय तहमा न्यायिक समिति छन् । अझै पनि विभिन्न झैझगडाका उजुरी लिएर जानेहरू समितिमा नगएर प्रहरी चौकी वा जिल्ला कार्यालय नै पुग्छन् ।जनप्रतिनिधिलाई पत्याउन नसक्दा कतिपय स्थानीय तहमा नै न्यून संख्यामा उजुरी पर्ने गरेको छ ।

स्थानीय तहहरूले पनि अद्र्धन्यायिक निकायको काम आफ्ना समितिले गर्ने जानकारी प्रभावकारी रूपमा दिन सकेका छैनन् ।

स्याङ्जामा ५ नगर र ६ गाउँपालिका छन् । प्रत्येक स्थानीय तहका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति पनि छ । समितिले सरकारीवादी मुद्दाबाहेक अन्य मुद्दा हेर्न पाउने अधिकार छ । सामान्य मुद्दा स्थानीय तहमा नै मिलापत्र गराउने र मिल्न नसकेकालाई जिल्ला अदालत सिफारिस गर्नुपर्छ ।

आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को अभिलेखअनुसार कुनै पनि स्थानीय तहक न्यायिक समितिमा उजुरीको संख्या ३० पुगेन । जनप्रतिनिधि पनि समितिमा मुद्दा नआउँदा खासै चासो दिइरहेका छैनन् । जिल्ला न्यायाधीश ईश्वरी ढकाल भन्छन्, ‘स्थानीय तहले सामान्य मुद्दा हेर्ने भएपछि हामीकहाँ मुद्दाको संख्या घट्छन् कि भन्ने थियो । यथार्थमा त्यो पाइएन ।’ समिति पदाधिकारीले कानुनी ज्ञान राख्नुपर्ने उनले बताए । ‘समितिलाई विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउनु जनप्रतिनिधिकै हातमा छ,’ उनले भने । जनप्रतिनिधिप्रतिको विश्वास, अधिकार, न्यायिक समितिबारे जानकारी नहुनु र समितिका संयोजकले नै नेतृत्व प्रभावकारी तरिकाले गर्न नसक्दा समितिमा उजुरीको संख्या बढ्न नसकेका हुन् ।

कालीगण्डकी गाउँपालिकामा हालसम्म कुटपिट र जग्गाका २ वटामात्र मुद्दा परेका छन् । पुतलीबजार नगरपालिकामा हालसम्म १७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । ‘१५ वटा मेलमिलाप गरायौं, दुईवटालाई अदालत जान सल्लाह दिइयो,’ समिति संयोजक महेश पुरीले भने, ‘कतिपय मुद्दा हामी दर्ता नगराई फिल्डमा नै मिलापत्र गराउँछौं ।’ कार्यालयमा ल्याउँदैमा र दुई पक्षबीच छलफल गराउँदैमा मुद्दा आएको मान्न नमिल्ने उनले बताए । आएका मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी जग्गा किचलो सम्बन्धी छन् ।

‘स्थानीय तहमा न्यायिक समिति हुन्छ र न्याय पाउँछौं भन्नेबारे जनतालाई अझै जानकारी छैन,’ उपप्रमुख पुरीले भने, ‘सुरुमा न्यायिक समिति जाने, कुरा मिलेन भनेमात्रै अदालत जानुपर्छ भन्ने शिक्षा दिन जरुरी भएको छ ।’ जनता अझै पनि प्रहरी र अदालतमा सिधै जाने गरेको उनले बताए ।

हरिनाश गाउँपालिकामा हालसम्म ५ मुद्दा दर्ता भएका छन । न्यायिक समिति संयोजक झनमाया पराजुलीका अनुसार २ वटा मुद्दा श्रीमान्–श्रीमतीका र ३ वटा झैं–झगडाका छन् । ‘हामीलाई फौजदारी मुद्दा हर्ने अधिकार नभएकाले त्यति मुद्दा परेका छैनन्,’ उनले भनिन् । आँधीखोला गाउँपालिकामा हालसम्म २० मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

समिति संयोजक शर्मिला पौडेलका अनुसार मूल विवाद, खानेपानी, जग्गाको आठासादा, घरमा श्रीमान्–श्रीमतिबीचको विवाद, शिक्षा सम्बन्धी र बहुविवाह, सम्बन्धविच्छेद जस्ता मुद्दा दर्ता भएका छन् । ‘सरकारवादी मुद्दा बाहेक अन्य मुद्दा हामी छलफल गराएर यही मिलाइदिन्छौं,’ उनले भनिन्, ‘डिभोर्सका घटनालाई पनि मिलेसम्म तारिखमा राखिदिने, नमिले अदालत जान सिफारिस गर्छौं ।’

वालिङ नगरपालिकामा आव ०७४/७५ मा १७ मुद्दा दर्ता भएका छन् भने चालु वर्षको दुई महिनामा १२ वटा नयाँ निवेदन परेका छन् । न्यायिक समिति संयोजक कल्पना तिवारीका अनुसार जग्गाको साँध मिचेको, लेनदेन, पालनपोषण नगरेको, अंशबन्डा, जालसाजी र सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा आएका छन् । ‘वडामा आएका मुद्दा त्यहीं नै समाधान गर्छौं,’ उनले भनिन्, ‘वडाध्यक्ष संयोजक रहने समिति पनि बनाएका छौं ।’

भीरकोट नगरपालिकामा हासम्म १७ वटा निवेदन दर्ता भएका छन् । खानेपानी, लेनदेन, जग्गा सम्बन्धी लगायतमा निवेदन परेका हुन् । चापाकोट र गल्याङ नगरपालिकामा क्रमश: १९ र २७ वटा निवेदन दर्ता भएका छन् । स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी मुद्दा २७ वटा परेको गल्याङ नगरपालिकामा हो । फेदीखोला, बिरुवा र अर्जुनचौपारी गाउँपालिकामा पनि मुद्दाको संख्या १५/१५ छ ।

केही दिनअघि आफ्नी १९ वर्षीया सालीले झुन्डिएर आत्महत्या गरेको नभई हत्या भएको भन्दै भिनाजु दीपक शर्माले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिए । स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिले मुद्दा हेर्छ, पहिलो छलफल त्यहाँ गराउनुस् भनेर प्रहरीले सुझाव दियो तर, उनी मानेनन् ।

‘म जनप्रतिनिधिसँग सल्लाह गर्छु । छलफल चलाउँछु तर मुद्दा प्रहरीमा नै दर्ता गर्छु,’ उनले भने, ‘मृतकको शव आँगनमा राख्दादेखि घाटसम्म राजनीति भएको छ । म कसैप्रति विश्वास गर्न सक्दिनँ ।’ उनले गाउँमा छलफल गराउँदा दलीय राजनीति भएको दाबी गरे । उनी जसरी जनप्रतिनिधिप्रति अविश्वास गरेर जिल्ला प्रहरीमा उजुरी लिएर जानेहरू थुप्रै छन् ।

‘न्यायिक समिति गठन भए पनि हामीलाई उजरीको चाप घटेन,’ जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता प्रकाश विष्ट भन्छन्, ‘एकाध निवेदन स्थानीय तहमा जान्छन् । चित्त नबुझेको, राजनीति गरेको र दबाबमा मिलापत्र गराउन लगाएको भन्दै पुन: फर्किएर हामीकहाँ नै आउँछन् ।’

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७५ ०९:४४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सुत्केरीलाई ६ हजार खर्च

प्रकाश बराल

काठमाडौँ — गलकोट नगरपालिका २ भुंखानीकी सिर्जना कार्कीले स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर नियमित गर्भ परीक्षण गराउने गरेकी थिइन् । स्वास्थ्य संस्थामै प्रसूति सेवा पनि लिइन् । नगरपालिकाले उनलाई ४ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता दिएको छ ।

भत्ताको रकमले सुत्केरी खर्चको जोहो भएको उनले बताइन् । ‘मेलापात गर्न नसकेका बेला नगरपालिकाले दिएको ४५ सय र स्वास्थ्य संस्थाले दिएको १५ सय गर्दा ६ हजार रुपैयाँ पाएँ,’ उनले भनिन्, ‘त्यो पैसाले पौष्टिक आहारको जोहो गरेकी छु ।’

स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर नियमित गर्भ परीक्षणको सेवा लिने गर्भवतीलाई गलकोट नगरपालिकाले मातृशिशु सुरक्षा योजनाअन्तर्गत प्रोत्साहन भत्ता दिन थालेको हो । कार्कीजस्ता २५ जनाले यस्तो भत्ता पाइसकेको नगरप्रमुख भरत शर्मा गैरेले बताए ।

‘मातृशिशु स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि चेतना वृद्धि गराउन चार पटक गर्भ परीक्षण गराउने महिलालाई यसरी भत्ता दिने व्यवस्था गरेका हौं,’ उनले भने, ‘अझै पनि हाम्रा ग्रामीण क्षेत्रमा गर्भवतीको नियमित स्वास्थ्य जाँच गराउनु आमा र बच्चा दुवैको सुरक्षाका लागि जरुरी छ भन्ने चेतनास्तर बढ्नै बाँकी छ ।’ तोकिएका बर्थिङ सेन्टरहरूमा परीक्षण गरेकाको तथ्यांकको आधारमा नगरपालिकाले भत्ता दिने व्यवस्था मिलाएको उनले बताए । ग्रामीण पहाडी बस्ती समेटिएको गलकोट नगर क्षेत्रभित्र पाँचवटा बर्थिङ सेन्टर छन् । स्वास्थ्य संस्थाहरूको सूचीका आधारमा भत्ता पाउनका लागि अझै ४५ जना महिला तयारी अवस्थामा छन् ।

ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने महिलाले समयमै स्वास्थ्य परीक्षण गराउने वातावरण बनाउन यो व्यवस्था गरिएको हो । ‘कमाइ नभएकाले गर्भ परीक्षण गर्न स्वास्थ्य संस्था जान नसक्ने र परिवारले पनि चासो नराख्ने हुँदा आमाको स्वास्थ्य कमजोर भएको पाइयो,’ नगरप्रमुख गैरेले भने, ‘यो व्यवस्थाले आमा र शिशुको स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ ।’

पहिलो चरणमा पनि आमाको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढ्न थालेको यो प्रमाण भएको उनले बताए । दलित बस्तीमा महिलाले स्वास्थ्य संस्था पुगेर नियमित गर्भ परीक्षण गराउनुपर्छ भन्ने चेतना नबढ्दा धेरै जनाको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर रहेको पाइएको जनप्रतिनिधिले बताए । नगरसभाको बैठकमा छलफलपछि यस्तो योजना निर्धारण गरिएको हो ।

‘नियमित परीक्षण भएमा आमा सुरक्षाको दर बढाउन सकिन्छ,’ हटिया स्वास्थ्यचौकीकी इन्चार्ज सितास्मा न्यौपानेले भनिन्, ‘यो अभियानले अनिवार्य स्वास्थ्य संस्था जानैपर्ने वातावरण बनाइदिएको छ ।’ यसअघि पनि गलकोट नगरभित्रको हटिया स्वास्थ्यचौकीमा प्रसूति सेवा लिनेको संख्या उल्लेख्य नै रहिआएको छ ।

भौगोलिक कठिनाइले कतिपयले समयमा उपचार गर्न नल्याउने, गर्भ परीक्षण पनि नगर्ने प्रवृत्तिले आमा र शिशुको ज्यान बचाउन कठिन भएका धेरै घटना सार्वजनिक भएका थिए । ‘नियमित परीक्षण गरेको खण्डमा प्रसूतिको समय थाहा पाएर जटिल समस्या पर्दैन,’ वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक दीपक तिवारीले भने, ‘आमाको सुरक्षाका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्य तहमा पनि सञ्चालन भए झन् राम्रो हुन्थ्यो ।’ वडा तहका जनप्रतिनिधिले आफ्ना स्थानीय तहमा त्यसका लागि बहस चलाउन सक्ने उनले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७५ ०९:४३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT