खर्च विवरण नबुझाउँदा अनुदान रोक्का

कान्तिपुर संवाददाता

पर्वत — स्थानीय तहले अघिल्लो आर्थिक वर्ष विभिन्न योजनामा गरेका खर्चको विवरण संघीय सरकारलाई बुझाउन आनाकानी गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष सकिएको १५ दिनभित्र बुझाउनुपर्ने विवरण नबुझाएपछि नयाँ आर्थिक वर्षका कामकाजसमेत प्रभावित भएका छन् ।

पर्वतका कुश्मा नगरपालिका, मोदी, महाशिला, बिहादी र पैयुँ गाउँपालिकाले विवरण नबुझाएका हुन् । संघीयता कार्यान्वयनपछि केन्द्र सरकारले दिने सशर्त अनुदानको रकम अनुदान दिँदा स्थानीय तहलाई खर्चको विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाउन पत्राचार गरेको थियो ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार स्थानीय तहले विशेषगरी सशर्त अनुदानबापत प्राप्त अनुदानको रकम खर्च गरेको शीर्षक, खर्च भएको रकम र बैंक मौज्दातको विवरण पेस गर्नुपर्छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष सकिएको १५ दिनभित्र विवरण बुझाउनुपर्छ ।

अघिल्लो वर्ष भएको विवरणकै आधारमा नयाँ कार्यक्रमका लागि कोलेनिकाले निकासा र अख्तियारी दिन्छ । पर्वतका फलेवास नगरपालिका र जलजला गाउँपालिकाबाहेक बाँकी ५ स्थानीय तहले विवरण नबुझाएको कोलेनिका पर्वतका लेखापाल चित्रराज न्यौपानेले बताए । ‘अघिल्लो वर्षको विवरण नआएसम्म नयाँ निकासा दिनै मिल्दैन,’ उनले भने, ‘बुझाएका स्थानीय तहमा निकासा गइसक्यो । बाँकीलाई ताकेता गरिरहेका छौं ।’ स्थानीय तहले खर्च विवरण नबुझाउँदा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको गत असारयता तलबभत्ता पनि रोकिएको छ ।

निमित्त प्रमुख कोष नियन्त्रक भरत भुजेलका अनुसार तोकिएका शीर्षकको खर्च विवरण बुझाउने नयाँ व्यवस्था हो । ‘डिटेल बुझाउनुपर्ने केही छैन,’ उनले भने, ‘सामान्य कुरा पेस गर्न पनि आनाकानी गर्छन् ।’ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मनपरी आर्थिक कारोबार गरेका कारण विवरण समयमै नआएको उनको दाबी छ ।

खरिद नियमावली, सार्वजनिक खरिद ऐनलगायतका कानुन आफैं बनाउने अधिकार भएकाले जनप्रतितिनिधिले आर्थिक चलखेल बढी गरेको हुनसक्ने उनले बताए । ‘अहिले जतासुकै जनप्रतिनिधिको मनपरी छ । लेखापरीक्षणमै भद्रगोल देखियो,’ उनले भने ।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७५ १०:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खानेपानीमा पस्यो बाढी

शिव पुरी

लमाहा (रौतहट) — चन्द्रपुर नगरपालिका ६ लमाहाकी ४५ वर्षीय फूलमाया पहर्नीको घाँटी दुखेको एक साता भइसक्यो । कारण अरू केही होइन । घरको छानाबाट बगेको पानी पिउनाले उनको घाँटीमा समस्या देखिएको हो ।

चन्द्रपुर–६ लामाहा नदीमा खाडल पारेर पानी भर्न पुगेका स्थानीय महिला । भूमिगत पानीको व्यवस्था नभएकाले स्थानीयले नदी छेउमा खाडल बनाएर निस्कने धमिलो पानी पिउन बाध्य छन् । तस्बिर : शिव

लगातार २ दिन परेको पानीले लमाहा खोलामा बाढी आएर कुवा भत्काएपछि फूलमाया लगायत १४ घरधुरीका स्थानीयले छानाबाट तल झरेको पानी भाँडामा भरेर पिउन बाध्य भए । अधिकांश महिला सोमबार नदी छेउमा पानीका लागि खाडल बनाउँदै गरेको भेट्टिए ।

चन्द्रनिगाहपुर चोकबाट झन्डै ७ किलोमिटर पश्चिम, पूर्वपश्चिम राजमार्ग स्थित लमाहा जंगल बीचमा झुपडी नै झुपडीको सानो बस्ती छ । बस्तीमा १४ घरधुरी छन् । ती सबै सुकुम्बासी हुन् । उनीहरू दैनिक ज्यालादारी गर्न बाहिर जान्छन् । साँझ घर फर्कन्छन् । ज्यालाबाट आएको रकमले चन्द्रनिगाहपुर बजारबाट चामल, दाल, तरकारी खरिद गरी परिवार पाल्ने गर्छन् । यहाँ पानीको कुनै सुविधा छैन ।

भूमिगत पानीको व्यवस्था नभएकाले स्थानीयले नदी छेउमा खाडल बनाएर निस्कने धमिलो पानी पिउन बाध्य छन् । यस्तो खाडललाई उनीहरू कुवा पनि भन्छन् । ३० वर्षदेखि स्थानीयले त्यही कुवाको पानी पिउँदै आएका छन् । लमाहा खोलाको किनार र ढिस्को छेउमा स्थानीयले आधा दर्जन स्थानमा खाडल (कुवा) बनाएका छन् ।

तर बाढीले बगाएपछि समस्या हुने गरेको छ । दुई दिन लगातार पानी परेपछि नदी छेउमा बनाइएको कुवा बगाएकाले विकल्प नभएपछि छानाबाट तल झरेको पानी पिउन बाध्य भएको फूलमायाले दुखेसो पोखिन् । ‘कसले सुन्छ र हाम्रो पिडा । यो समस्या आज मात्र हो र ?,’ उनले भनिन्, ‘पानी परेका बेला छानाकै पानीले खाना बनाउने र पिउने गर्नुपर्छ । यस्तो दर्दनाक अवस्थाको सुनुवाइ गर्ने निकाय कुन हो ? ।’ फोहोर पानीकै कारण घाँटीमा समस्या भएको उनले सुनाइन् ।

बिहान अधिकांश गाग्रो बोकेर नदी छेउमा बनाइएको कुवामा जान्छन् । बगरमा खनिएको खाल्डो (कुवा) मा जमिनमुनिबाट रसाएर आएको पानीलाई कचौराले झिकेर गाग्री र जर्किनमा भर्छन् । एक जनालाई यसरी संकलन गरिएको पानीबाट गाग्री भर्न करिब २५/३० मिनेट लाग्छ । एक परिवारले खाल्डोबाट ३/४ वटासम्म गाग्री पानी संकलन गरेर घरमा लैजान्छन् । यहींको पानीलाई सबै थोकमा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

कुवाको आकारभित्र पानी भरिएपछि मात्र गाग्रोमा राख्न मिल्ने उनीहरू सुनाउँछन् । बस्तीबाट झन्डै ५ सय मिटर दक्षिण लमाहा नदीको छेउमा उनीहरूले हातले खोस्रेर गहिरो खाडल पारी कुवाको आकार बनाएका छन् ।

वर्षाका बेला बाढीले दिनहुँ कुवा भत्काइदिने गरेको छ । धेरै ठूलो बाढी आयो भने स्थानीय कुवा बनाउन जाँदैनन् । घरकै छानाको पानी भाँडामा जम्मा गरेर पिउने र खाना पकाउने गर्छन् । त्यो पनि भएन भने त्यतिकै बस्छन् । उनीहरू खाल्डोको पानीले खाना पकाउने, नुहाउने, कपडा सफा गर्ने, शौच गर्ने लगायत दैनिकी पूरा गर्छन् । यस बस्तीमा अहिलेसम्म कसैले धाराको व्यवस्था गरिदिएको छैन ।

नगरपालिका भएर पनि बस्तीको हालत गएगुज्रेको छ । नगरपालिकालाई स्मार्टसिटी बनाउने विषयमा छलफल चलिरहदा लमाहाका स्थानीय भने कुवा खन्न लाइन लागेर नदी जाँदै थिए । ‘बस्तीमा खानेपानीको कुनै स्रोत छैन । धारा गाड्न धेरै पैसा लाग्छ,’ स्थानीय सुवानी पहर्नीले भनिन्, ‘खाडलकै पानी झिकेर वर्षभरि पिउँछौं । पानी परेको बेला बाढीले खाडल पुरिएपछि जाने सम्भव हुँदैन र छानाबाट झरेको पानी पिउँछाैं ।’ बस्तीमा चापाकल, बिजुली केही छैन । उनीहरू मट्टीतेलबाट टुकी बाल्छन् ।

नगरपालिका भएर पनि यो बस्तीका स्थानीय आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित छन् । बस्तीमा २ दर्जन बढी बालबालिका छन । उनीहरू पढ्न विद्यालय जाँदैनन् । उनीहरू अधिकांश समय जंगल छेउछाउमा खेलेर बिताउँछन् । बस्ती हटाउन जिल्ला वनले निकै प्रयास गरेको थियो तर सकेन ।

टिम्बर कर्पोरेशनले ३ दशकअघि जंगलमा काटिएका रूखको गोलीया घाटगदी गर्ने काममा ल्याइएको मजदुरहरू आफूखुसी बसेको बस्ती भएको वनले जनायो । यसलाई वनले अबैध भन्दै आएको छ । वन अधिकृत दिर्घनारायण कोइरालाले लमाहाको बस्तीलाई अन्यत्र स्थान्तरण गर्नुपर्ने बताउँछन् । अवैध बस्ती भन्दै वनले विद्युत्, विद्यालय लगायतको सुविधा दिनबाट रोक लगाएको छ ।

यो ३० वर्ष पुरानो बस्ती हो । २०४४ सालमा मकवानपुरको डाङडुंगे गाउँबाट बस्ती हटाइएपछि फूलमायाको परिवार यही जंगलमा झुपडी बनाई बसेका हुन् । ‘हुने खानलाई सरकारले जमिन दिएर राख्यो,’ उनले भनिन्, ‘हामी गरिवलाई कसले के दिन्छ र ? बोलिदिने कोही नभएपछि जंगलको बास भयो । त्यही बेलादेखि कुवाकै भर परेका छौ ।’

बस्तीमा धाराको व्यवस्था गरिदिने भनेर सबै दलका नेताहरूले पटक–पटकका चुनाव आश्वासन बाँड्ने उत्सवका रूपमा लिएको उनले गुनासो पोखिन् । त्यसैले उनीहरूले कसैका आश्वासनलाई पत्याउन छाडेका छन् ।

नगरपालिकाका मेयर रामचन्द्र चौधरीले लमाहा जस्तै धेरै यस्ता बस्तीको अवस्था नाजुक बनेको बताउँछन् । उनले लमाहामा खानेपानीका लागि अहिलेसम्म कुनै पहल नभएको जनाए ।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७५ १०:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×