भूकम्पपीडितको किस्ता रोकियो

हरिराम उप्रेती

गोरखा — भूकम्प प्रतिरोधी घरको डीपीसी लेबलको काम सकेका गोरखा नगरपालिका ७ बेलडाँडाका इन्द्रबहादुर बस्नेत घर निर्माणको किस्ताको रकम झिक्न तीन पटक बैंक पुगे । उनले प्रत्येक पटक बैंक खातामा आफ्नो पैसा नआएको जानकारी पाए ।

गोरखा नगरपालिका ४ फिनामकी भूकम्पपीडित । तस्बिर : हरिराम । कान्तिपुर

बुधबार तेस्रो पटक पनि त्यस्तै जवाफ पाएपछि उनी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधारको कार्यालय आइपुगे । ‘बैंकमा पैसा नआएपछि यहाँ आएको हुँ । यहाँका कर्मचारीले भदौ १५ तिर आइज भनेका छन्,’ उनले भने, ‘काम गरेको कामदारलाई पैसा दिन सकिएको छैन ।

उक्त कार्यालयमा यस्तै–यस्तै समस्या लिएर दैनिक ४० भूकम्पपीडित आइपुग्ने गरेका छन् । घर निर्माणको किस्ता रकम पाउन सबै प्रक्रिया पूरा गरेकाको फाइल इकाइको कार्यालयमा रोकिएको छ । साउन महिना लागेसँगै कुनै पनि पीडितको खातामा निकासा भएको छैन ।

अख्तियारी नआउँदा किस्ता रकम सिफारिस गर्न नसकेको भन्दै कर्मचारीले भूकम्पपीडितलाई फर्काउने गरेका छन् । २ हजार ५ सय ९७ ले दोस्रो र ३ हजार ७ सय २ लाभग्राहीले तेस्रो किस्ताको रकम पाउन सबै प्रक्रिया पूरा गरेका छन् । उनीहरूको फाइल इकाइमै रोकिएको छ । निर्माणाधीन घर प्राविधिकले भूकम्पप्रतिरोधी भए/नभएको हेरेपछि भवन डिभिजन कार्यालयमा उक्त फाइल पठाउने प्रावधान छ । भवनले जाँच गरी पुन: इकाइको कार्यालयमा पठाएपछि किस्ता रकम सिफारिस हुने गर्छ । प्राविधिकले पास गरेर भवन डिभिजन कार्यालयबाट पठाएको फाइल इकाइमै थन्किएका छन् ।

भूकम्पपीडितलाई किस्ता रकम निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति पनि दिइसकेको छ । मन्त्रालयले गोरखाका लागि ४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको इकाइका लेखा अधिकृत कमल कोइरालाले बताए । साउन अन्तिमसम्म एक चरण भए पनि किस्ता रकम सिफारिसका लागि तयारी गरिएको उनको दाबी छ ।

इकाइका गोरखा प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठले भने अख्तियारी ढिला आएकाले किस्ता रकम निकासामा समय लागेको बताउँछन् । ‘अरू जिल्लामा पनि भएको छैन, दोस्रो किस्ता असारपछि दिने–नदिने भन्ने पनि अन्योल थियो,’ उनले भने, ‘अख्तियारी पनि ढिला आउँदा समस्या भएको हो । अब आइतबारबाट रकम निकासा थाल्छौं ।’

भूकम्पपीडितका लागि काम गरिरहेको इकाइ यतिबेला आफ्नै कार्यालय व्यवस्थापनको अन्योलमा छ । यसअघि जिल्ला समन्वय समितले किस्ता रकम सिफारिस गर्दै आएको थियो, अब नयाँ आर्थिक वर्षबाट इकाइले आफैं खाता सञ्चालन गरेर रकम निकासा दिनुपर्ने भएको छ । कर्मचारी र कार्यालय व्यवस्थापन पनि हुन नसकेको एक कर्मचारीले बताए ।

जिससबाट सञ्चालित कार्यालय अब नयाँ ठाउँमा सर्ने वा पुरानै ठाउँमा रहने भन्ने पनि टुंगो हुन सकेको छैन ।

०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले ६० हजारभन्दा वढी घरहरू भत्किएका थिए । भत्किएकामध्ये असार मसान्तसम्म आधा भन्दा बढी घर निर्माण पूरा भएका छन् । गुनासो सम्बोधन हुनुअघि ६१ हजार ३ सय ९३ लाभग्राही थिए । तीमध्ये ३२ हजार ९ सय ६५ लाई तेस्रो किस्ता रकमका लागि सिफारिस गरिएको छ । लाभाग्राही सूचीमा नाम समावेश भएका मध्ये पनि सबैले पहिलो किस्ता लगेका छैनन् । ५८ हजार २ सय ४५ ले पहिलो किस्ता रकम लगेका छन् ।

पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन प्राधिकरणले असार मसान्तसम्म दोस्रो किस्ता लग्न समयसीमा तोकेको थियो । समयसीमासम्म ५० हजार ६ सय २० जनाले दोस्रो किस्ताको रकम लगेका छन् । अनुदान सम्झौता गर्दा पहिलो किस्ताको ५० हजार, डीपीसी सकेपछि दोस्रो किस्ताको १ लाख ५० हजार र घर निर्माणपछि अन्तिम तेस्रो किस्ताको एक लाख रुपैयाँ दिने प्रावधान छ ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७५ ०८:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रघुगंगाले काम थाल्यो

४५ महिनाभित्र निर्माणको काम पूरा गर्ने सम्झौता
प्राधिकरण र सर्वसाधारणको ७० र ३० प्रतिशत लगानी
घनश्याम खडका

म्याग्दी — रघुगंगा गाउँपालिकामा ४० मेगावाट क्षमताको रघुगंगा हाइड्रोपावरको काम सुरु भएको छ । भारतीय एक्जिम बैंकसँग ऋणको सहमति भएपछि मौवाफाँटदेखि बाँध निर्माणस्थल पुग्ने प्रवेशमार्ग निर्माणमा ठेकेदार लागेका हुन् ।

विद्युत् प्राधिकरण मातहत रहनेगरी निर्माण हुन लागेको आयोजनाले भारतीय निर्माण कम्पनी जयप्रसाद (जेपी) एसोसिएट्ससँग ६ अर्ब रुपैयाँमा सिभिल एन्ड हाइड्रो मेकानिकलतर्फको ठेक्का सम्झौता गरेको हो । सम्झौताअनुसार ठेकेदारले ४५ महिनाभित्र निर्माणको काम पूरा गर्नुपर्नेछ छ ।

‘लट १ को हाइड्रोमेकानिकलतर्फको सम्झौता भएर ठेकेदार फिल्डमा परिचालन भएको छ,’ आयोजनाका प्रबन्ध निर्देशक श्रीराम पाण्डेले भने, ‘ऋणदाता भारतीय एक्जिम बैंकबाट सहमति आउन समय लागेकाले ठेक्का सम्झौता भएको ६ महिनापछि मात्र ठेकेदार परिचालन भएको हो ।’

विद्युत् प्राधिकरणले राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको डिजाइन तथा क्षमता, निर्माण मोडेल र नामसमेत परिर्वतन गरी रघुगंगा हाइड्रोपावर बनाएर काम सुरु गरेको हो । ३२ मेगावाटको हुने भनिएको आयोजना अब क्षमता वृद्धि गरी ४० मेगावाट क्षमताको निर्माण गरिने डिजाइन छ । नयाँ मोडेलअनुसार रघुगंगा हाइड्रोमा ७० प्रतिशत विद्युत् प्राधिकरण र ३० प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयर रहने कम्पनीले जनाएको छ ।

नेपाल सरकारले भारतीय एक्जिम बैंकबाट सस्तो ब्याजमा लिन लागेको ऋणको सम्झौता सन् २०१६ मै सकिएको र नवीकरणमा ढिलाइ भएकाले रघुगंगासमेत दर्जनभन्दा बढी आयोजना प्रभावित भएका हुन् । ऋणदाता एक्जिम बैंकले सहमति जनाएपछि ठेकेदार कम्पनी जेपी एसोसिएट्स कार्यक्षेत्रमा परिचालन भएर री–डिजाइनसमेतका काममा जुटेको छ ।

राहुघाट आयोजनाले ०६५ देखि निर्माणका लागि सिभिल इन्जिनियरिङको काम सुरु गरेको थियो । ऋणको सर्तअनुसार नै प्राधिकरणले ०६७ कात्तिकमा दुई वर्षमा निर्माण पूरा गर्नेगरी भारतीय कम्पनी आईभीआरसीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन्डियासँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । प्राधिकरणले ०६८ साउनमा कन्सल्ट्यान्टका रूपमा भारतीय कम्पनी वापकोषलाई नियुक्त गरेको थियो । तर, उक्त कम्पनीले समयमा काम गर्न नसकेपछि प्राधिकरणले ०७० मा ठेकेदार कम्पनी आईभीआरसीएलसँगको सम्झौता भंग गरेको थियो ।

‘रघुगंगा हाइड्रोको मोडेल परिर्वतन गरेका छौं । अब यो आयोजनामा ३० प्रतिशत जनताको सेयर स्वामित्व रहनेछ,’ आयोजनाका प्रबन्ध निर्देशक पाण्डेले भने, ‘पुरानो ठेकेदारसँग लेनदेन विषयमा अदालतमा मुद्दा रहेको अवस्था छ । नयाँ ठेकेदार परिचालन भएकाले पुरानो ठेकेदारले चर्चेको जमिन र निर्माण सामग्री हामीले लक गरी राखेका छौं ।’ पहिलो लटको ठेकेदार कार्यस्थलमा आइपुगेकाले एक्जिम बैंकको सहमति आउनासाथ इलेक्ट्रिोमेकानिकल प्याकेट लट २ पनि छिट्टै ग्लोबल टेन्डरको तयारीमा रहेको उनले बताए ।

३२ मेगावाटमा डिजाइन गरिएको आयोजना पहिलो ठेकदारसँगको सम्झौता रद्द भएपछि वित्तीय तथा प्राविधिक सम्भाव्यता पुनरावलोकन तथा पुन: नक्सांकनपछि ८ मेगावाट वृद्धि गरी ४० मेगावाट बनाइएको हो ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७५ ०८:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्