सुनसान जिल्ला समन्वय समिति

कान्तिपुर संवाददाता

लमजुङ — संघीयता कार्यान्वयनपछि जिल्ला विकास समितिको नामसँगै काम पनि फेरिएको छ । स्थानीय तहमा योजना छनोट र बजेट तर्जुमाको अधिकार गएपछि जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयको चहलपहल नै हराएको छ ।

लमजुङ–

बजेट विनियोजन गर्ने र जिल्लाभरका योजनाको कार्यान्वयन गर्ने उक्त अड्डा हिजोआज सुनसान छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन बर्सेनि सेवाग्राहीको भीडभाड हुने जिसस कार्यालय सोमबार सुनसान रह्यो । आर्थिक वर्ष सकिने करिब एक साता बाँकी छँदा उक्त कार्यालयमा बर्सेनि भीड हुन्थ्यो । आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर आइपुग्दा भ्याइनभ्याइ खट्ने कर्मचारी राति–राति पनि हिसाब मिलानको काम गर्थे । सेवाग्राहीको भीडले खाजा र खाना खाने फुर्सदसमेत नभनी कर्मचारी काम गरिरहेका हुन्थे । तर, आवको अन्तिम दिन समितिका कर्मचारी कुनै हतारमा थिएनन् ।

सबै बजेट तथा कार्यक्रम स्थानीय तहमा गएपछि जिसस वर्षभरि सुनसान जस्तै रहेको कर्मचारी बताउँछन् । यसअघि जिविस तथा जिससले खर्च र कार्यन्वयन गर्दै आएको बजेट र योजना हाल ४ नगरपालिका र ४ गाउँपालिकाले गर्दै आएको छ । जिससस्थित भूकम्प फोकल पर्सन शिव रेग्मीका अनुसार निजी आवास पुनर्निर्माणको कामले बाहेक कार्यालयमा अरू कामको लागि खासै आउँदैनन् । प्रमुख र जिल्ला समन्वय अधिकारीसँग गुनासा सुनाउनेबाहेक प्राय: आउँदैनन् । भूकम्पपीडितको निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि रकम निकासाको कार्यालय समन्वय समितिबाट हुँदै आएको छ । लेखापाल ख्यामराज पौडेलका अनुसार सबै विकास योजना तथा लक्षित वर्गका कार्यक्रम स्थानीय तहमा गएपछि जिससबाट कार्यसम्पादन हुन छाड्यो । सबै अधिकार स्थानीय तहमा गएकाले योजनासँगै भुक्तानी स्थानीय तहबाटै भए ।

जिल्ला समन्वय अधिकारी अन्तरबहादुर सिलवालका अनुसार स्थानीय तहमै सेवाग्राहीको काम हुन थालेपछि कार्यालय सुनसान भएको हो । सोमबार उनले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई जिल्ला समन्वय समितिलाई बजेट नदिने हो भने कर्मचारी बस्नुको कुनै काम नरहेको गुनासो गरे । मुख्यमन्त्री गुरुङले जिल्ला समन्वय समितिलाई संघीय सरकारबाटै बजेटको व्यवस्था हुने बताए । ‘प्रदेशका जिल्ला समन्वय समितिलाई ६० करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गर्ने तयारीमा थियौं । संघीय सरकारले दिने भनेपछि हामीले विनियोजन गरेका छैनौं,’ उनले भने ।

कर्मचारी स्थानीय तहमा

जिससका सूचना अधिकारी एवं प्रशासन शाखा प्रमुख सुशीला श्रेष्ठले विगतमा ३१ कर्मचारी रहेको कार्यालयमा हाल ४ जना मात्रै छन् । कार्यलय सहयोगी र सवारी चालकबाहेक ७ जनाको दरबन्दी छ । जिल्ला समन्वय अधिकारी, लेखापाल, प्रशासन प्रमुख र खरिदार छन् । शाखा अधिकृत, इन्जिनियर र सब–इन्जिनियर छैनन् । २१ जना कर्मचारी स्थानीय तहमा काजमा खटिसकेका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७५ १०:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अधिकांशले राखेनन् विपत् कोष

प्रकाश बराल

बागलुङ — बागलुङ नगरपालिकामा विपत् व्यवस्थापन कोष खडा गरिएको छैन । विपत् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सामग्री पनि खरिद गरिएको छैन । कानुनअनुसार सबै गाउँ र नगरपालिकामा विपत् व्यवस्थापन समिति, कोष र सामग्री खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।


निसीखोलाबाहेक जिल्लाका अधिकांश नगर र गाउँपालिकाले पनि त्यस्तो कोष बनाएका छैनन् । औपचारिक समिति गठन भए पनि स्रोतसाधन दिइएको छैन । विपत् पर्दा उद्धारमा पुग्ने र आवश्यक सामग्री सहयोग गर्ने काममा उनीहरूको तत्परता देखिँदैन । बरु अधिकांश स्थानमा राहत दिन जनप्रतिनिधि आफैं अघि सरेर पुग्ने गरेका छन् ।

वर्षा लागेपछि बाढी र पहिरोले धेरै स्थानमा क्षति पुग्दा राहत दिने भन्दै नगर र गाउँपालिका प्रमुख घटनास्थलमै जान्छन् । ‘विपत्का घटनामा विषयगत समितिलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने हो, भएको छैन,’ बागलुङ नगरपालिकाको विपत् व्यवस्थापन समितिकी संयोजक लक्ष्मी बोहोराले भनिन्, ‘कोष र सामग्रीमा अहिलेसम्म बजेट आएको छैन ।’ नगरपालिकाले तारजाली र पाइपलगायत वितरण गरेर पीडितलाई सहयोग गरे पनि समितिमा जानकारी नभएकोउनले बताइन् ।

निसीखोला गाउँपालिकाले भने समिति, कोष र सामग्रीसमेत राखेको अध्यक्ष तारानाथ पौडेलले बताए । ‘पोहोरको पहिरोको घटनाबाटै हामीले सिकेका छौं । त्यसैले हरेक वर्ष कोष र सामग्रीमा लगानी गरेका छौं,’ उनले भने । जिल्लामा रहेको भूसंरक्षण कार्यालय खारेजीमा परेपछि ती समितिको बढी आवश्यकता देखिएको उनले बताए ।

बरेङ र काठेखोला गाउँपालिका तथा गलकोट नगरपालिकामा असारमा भएका घटनामा समिति र कोष नहुँदा जिल्लामा गुहार मागिएको थियो । असारका पहिरोका घटनामा चार जनाको मृत्यु भयो । दर्जनौं घर पुरिएका थिए भने चारवटा झोलुंगेपुल बाढीले बगाएको थियो । उक्त घटनापछि कोष बनाउन पहल गर्ने गलकोटका नगरप्रमुख भरत शर्मा गैरेले बताए ।


जैमिनी नगरपालिकाले कोष नबनाएकाले सडकमा खसेको पहिरो पन्छाउनसमेत सकेको छैन । आवतजावतमा सास्ती भोगेका यात्रीले गुनासो गर्दा कोषको महसुस भएको जनप्रतिनिधि बताउँछन् ।


प्रकाशित : श्रावण २, २०७५ १०:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्