अपांगता परिचयपत्र अझै झन्झटिलो

अपांगता भएका व्यक्तिहरु राज्यले दिने सेवा सुविधा, अधिकारबाट वञ्चित हुनुका साथै दैनिक हिंसामा परिरहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । स्थानीय तह भइसक्दा समेत सेवासुविधाबाट वञ्चित हुनुको मूल कारण राजनीतिक स्वार्थ र दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको वक्ताहरुले तर्क गरेका छन् ।

राष्ट्रिय अपांग महासंघ मधेसका अध्यक्ष किरण पासवानले अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई परिचयपत्र लिन कठिनाइ भइरहेको बताए । पाउनुपर्ने व्यक्तिले परिचयपत्र नपाएको र अपांगता नभएका व्यक्तिले परिचपत्र पाएर त्यसको दुरुपयोगसमेत गरिरहेको उनको दाबी थियो ।

गाउँपालिका महासंघ मधेसकी उपाध्यक्ष ममता महतोले स्थानीय तहमा विज्ञ कर्मचारीको अभावले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको समस्या समाधान हुन नसकेको बताइन् । नेपाल सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको परिचयपत्रका लागि बनाइएको निर्देशिका अस्पष्ट हुँदा पनि समस्या भइरहेको बताइन् ।

कार्यक्रममा विभिन्न पालिकाका उपप्रमुखहरुले अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई कसरी परिचयपत्र वितरण भइरहेको छ, अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई सेवा सुविधा कसरी उपलब्ध गराइएको छ भन्ने विषयमा अनुभव सुनाएका थिए ।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण लामिछानेले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि स्थानीय तहले अग्रसरता देखाउनु आवश्यक रहेको बताए । 'जनशक्ति अभाव भएको अवस्थामा स्थानीय पालिकाले आफैं पनि कर्मचारी राखेर सेवा दिनुपर्छ,' सहसचिव लामिछानेले भने ।

मधेस प्रदेशको शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयकी उपसचिव देवकुमारी खत्रीले प्रदेशमा मन्त्रालय टुट्ने फुट्ने क्रम जारी रहेकाले अपांगता भएको क्षेत्रमा खासै काम नभइको बताइन् । तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरेर अपांगता क्षेत्रमा काम गर्नु आवश्यक रहेको उनले औंल्याएकी थिइन् । कार्यशालामा अपांगताको अवधारणा, नीतिगत व्यवस्था, स्थानीय तहमा अपांगता समन्वय समितिको भूमिका तथा जिम्मेवारी विषयमा छलफल र परामर्श भएको थियो ।