जनता आवास कार्यक्रम: सरकारी ‘इस्टिमेट’ मै त्रुटि

उनले १० वर्षभित्रमा यस जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत दलित तथा पिछडिएका अति विपन्न कोही पनि घरविहीन नरहून् भन्ने लक्ष्यसहित कार्यक्रम ल्याएका थिए । दलित तथा पिछडिएका अति विपन्न सबै परिवारलाई १/१ वटा घर बनाइदिने कार्यक्रमको नाम हो– जनता आवास । त्यसपछिका सबै सरकारले यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै आयो । सुरुमा ३ जिल्लाबाट सुरु भएको यो कार्यक्रम अहिले ५० वटा जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ । तर यसको सरकारी ‘इस्टिमेट’ नै २ नम्बरी रहेको पाइएको छ ।

जिल्लामा यहाँ झन्डै १ हजारको हाराहारीमा यही इस्टिमेटमा घर बनिरहेको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत अति विपन्न दलित परिवारको २ लाख १४ हजारमा २ वटा कोठा र १ वटा भान्छा कोठासहित बनाइदिने सरकारी योजना छ । घरमा चर्पी बनाउने इस्टिमेटमै छैन । घरको प्लास्टरदेखि रंगरोगन र घरभित्रको भुइँ पक्की बनाउने इस्टिमेटमा छैन । छानामा बाँसको डाँडाभाटा (कोरो) लगाउने इस्टिमेटमा छ ।

घरको बार र ढोकाको पल्ला र झयाल बाँसको लगाउनुपर्नेछ । इँटा २ नम्बरको लगाउने इस्टिमेटमा छ । भूकम्प प्रतिरोधी त परै जाओस् । घरको चारैवटा कुनामा इँटासँगै १/१ वटा फलामको डन्डी हालेर घर बनाउनुपर्नेछ । जुन भूकम्प प्रतिरोधी हुन नसक्ने प्राविधिकहरू बताउँछन् । सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय वीरगन्जका प्रमुख इन्जिनियर सुरेश वाग्लेले झुपडीबाट कमसे कम टिन भएको छानामा र इँटा भएको गारो भएको घरमा बसाइदिने सरकारी योजना अनुरूप ‘इस्टिमेट’ गरिएको बताउँछन् । ‘कम खर्चमा वास बसाइदिने उद्देश्यले यसरी इस्टिमेट गरिएको छ,’ उनले भने ।

‘कार्यक्रम आउँदा जनता निकै निकै हौसिएका थिए । तर अहिले घर बनाउन थालेपछि सरकारको इस्टिमेट नै २ नम्बरको पाइएको छ,’ दलित अगुवा रुपनारायण पासवानले भने, ‘सरकारले दलित समुदायलाई जसरी विभेद गर्दै आएको छ, त्यही मनोविज्ञानले दलिको घर बनाउने इस्टिमेट बनाएको छ ।’ सरकारको ‘इस्टिमेट’ नै २ नम्बरको भएको पाइएपछि ती समुदाय सबै प्राय: निराश रहेको उनको भनाइ छ । ‘भविष्यमा त्यस घरमाथि तल्ला पनि सकिदैन,’ उनले भने, ‘घर बनाउने योजना दीर्घकालीन छैन ।

जनता खुसी पार्न झारा टार्ने मनसायले नाम मात्रको घर बनाउने योजना ल्याएको हो ।’ तीन वर्षअघि लागू भएको यो जनता आवासअन्तर्गतको घर बनाउने आशमा सर्वसाधारणहरू पुरानो छाप्रो भत्काएर बर्खा, शीतलहर, हावाहुरी त्रिपालले धान्दै आएका छन् । ‘जोकोही सामान्यत: टिकाउ र गुणस्तरीय घर बनाउन चाहन्छन् । तर सरकारकै इस्टिमेट २ नम्बरी भएपछि कसको के लाग्छ ?’ अर्का दलित अगुवा शिक्षक किशोरी रामले भने, ‘जनता आवास कार्यक्रम राजनीति मारमा अलपत्र परेको छ । तीन वर्षमा छनौट भएका ५ प्रतिशत पनि दलितहरूको घर बनेको छैन । सबैलाई विजोग छ ।’

‘नयाँ मोडलमा सञ्चालन गछौं’
संघीय सरकारले यो जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अब प्रदेश सरकारलाई जिम्मा लगाएको छ । गत भदौ ३ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयले जनता आवास प्रदेश सरकारलाई जिम्मा लगाउने निर्णय गरेका हुन् । यसैबीच जनता आवास कार्यक्रमलाई अब नयाँ ‘मोडेल’ अनुसार कार्यान्वयन गर्ने प्रदेश २ का भौतिक योजना तथा विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले बताएका छन् ।

जनता आवासबारे धेरै गुनासो र अव्यवस्थित रेहेको पाइएकाले यसलाई नयाँ ढंगले सञ्चालन गर्ने उनले दाबी गरे । ‘अब पहिलो प्राथमिकता डोम र मुसहर समुदायको हुन्छ । यी समुदायको मात्र अब घर बनाउँछौं,’ उनले भने, ‘इस्टिमेटमा रकम थप गरेर बलियो र दीर्घकालीन घर बनाउँछौं । संघीय सरकारको जस्तो कामभन्दा बढी प्रचार गर्ने हामी गर्दैनौ ।’