स्कुले विद्यार्थीले सुनाए लक्ष्य- प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

स्कुले विद्यार्थीले सुनाए लक्ष्य

पवन यादव

सिमरा — बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका १५ सुन्दरवस्तीस्थित रहेको एक्स–सर्वीसमेन चिल्ड्रेन एकेडेमीका विद्यार्थीले विद्यालयमा भर्ना भएसँगै लक्ष्य लिएर अध्ययन सुरु गर्छन् ।

विद्यालयमा अध्ययनरत कलिला उमेरका विद्यार्थीले भविष्यमा के बन्ने लक्ष्य सोमबार एक कार्यक्रममा सार्वजनिक गरे । विद्यालयमा आयोजित नागरिक अभिनन्दन तथा विद्यालय भवन उदघाटनमा उनीहरूले आआफ्नो लक्ष्य सार्वजनिक गरेका हुन् ।


सोही विद्यालयमा कक्षा १ मा अध्यनरत छात्रा चाहना तामाङको लक्ष्य अरूभन्दा फरक छ । उनी पढेलेखेर सबैको राजाइ जस्तो डाक्टर, इन्जिनियर बन्न चाहदिनन् । ‘म ठूलो भएर नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छु,’ उनले भनिन्, ‘यही एम लिएर अघि बढ्दै छु ।’


चाहनाको जटिल लक्ष्य सुनेर कार्यक्रममा उपस्थित सबै अतिथि सहभागी आश्चर्यमा परेका थिए । यति कम उमेरमा प्रधानमन्त्री बन्ने उनको धोको कसरी पूरा हुने हो ? सबै अतिथि सहभागिलाई चिन्तित बनायो ।

उनी मात्र होइन, उनी जस्तै उनका सहपाठीहरूले पनि ठूलो भएर आ आफ्नो लक्ष्य सार्वजनिक गरेका थिए । कक्षा १ मा अध्यनरत विद्यार्थी अनिन्ध साहको लक्ष्यले पनि सबैलाई स्तब्ध बनायो । सामान्य परिवारमा जन्मेका अनिन्धलाई मुकेस अम्बानी, बिनोद चौधरी जस्तै विश्व प्रख्यात बिजनेस म्यान चाहना उनको छ ।


‘पढेलेखेर ठूलो भई विश्व प्रख्यात बिजनेस म्यान बन्छु,’ उनले भने, ‘बिजनेस म्यान बनेर देशको अर्थतन्त्र मजबुत पार्छु ।’ उनको लक्ष्य सुनेर सहभागी अथितिले शुभकामना समेत दिए ।


उनीहरू जस्तै केहीले फोग्राफर, फिल्म डाइरेक्टर, कोरियोग्राफर, डाक्टर, इन्जिनियर, सगीतकार, पाइलट, पुलिस अफिसर, क्रिकेटर, फुटबल खेलाडी, न्युज रिपोर्टर, वैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता लगायत बन्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेका थिए ।


उक्त विद्यालयमा अध्ययनरत युकेजी कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीदेखि २ कक्षमासम्म अध्ययनरत १२ जना विद्यार्थीले भविष्यमा ठूलो भएर बन्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेका थिए । अहिलेदेखि नै विद्यार्थीले निधो गरेको लक्ष्य भविष्यमा पूरा होस् भन्दै नेपालका लागि भारतीय राजदूत मंजित सिंह पुरीले शुभकामना दिए । ‘हामीले स्कुलमा पढदा अहिलेका विद्यार्थी जस्तो लक्ष्य निर्धारण गर्न सकेका थिएनौं,’ उनले भने, ‘बच्चाहरूको स्पीचले आफूलाई बाल्यकालको सम्झना गरायो ।’ उनीहरूको लक्ष्य प्राप्तिका लागि अभिभावक र शिक्षक दुबैले समयमै ध्यान दिएर सहयोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।


राजदुत पुरीले नेपाल र भारतको सम्बन्ध भावनात्मक सम्बन्ध नभई बेटीरोटीको सम्बन्ध भएको बताए । ‘नेपालको अन्य क्षेत्रभन्दा यस क्षेत्रको भविष्य उज्वल छ,’ उनले भने, ‘यो क्षेत्र अर्थतन्त्रको हब बन्दै गएको छ ।’ अर्थतन्त्रले नै देशको भविष्य निर्धारण गर्ने गरेको उनको भनाइ थियो ।


वद्यालयका प्रिन्सिपल शंकर गुरुङको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा वीरगन्जस्थित भारतीय महावाणिज्यदूतावासका महावाणिज्य दूत रमेश चतुर्वेदी लगायतको उपस्थिति थियो । उक्त अवसरमा विद्यार्थीले गोर्खाली सेनाको पीडालाई चित्रण गर्ने नाटक, अतिथि सम्मानमा परेड समेत प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रकाशित : माघ १६, २०७५ ११:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सेवाग्राहीले उभिएरै सेवा लिनुपर्ने ?

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सोमबार प्रकाशित ‘सरकारी कार्यालय कहिले सुध्रिएला ?’ सम्पादकीयले मन छोयो ।

पछिल्लो समय कान्तिपुरले निरन्तर रूपमा एकदमै सरल भाषामा सर्वसाधारणसमेतको मन छुने खालका मर्मस्पर्शी सम्पादकीय लेखिरहेको अनुभूति भएको छ । सरकारी कार्यालयहरूमा सुशासनका लागि आधारभूत विषयहरू पारदर्शिता, जवाफदेही, सदाचारी, विधिको शासन, सूचनाको हक, मानव अधिकार, विकेन्द्रीकरण, नैतिकता, शिष्टाचार लगायतको अनुभूति चाहने हरेक नागरिकका मानसपटलमा दैनिकजसो आइरहने र पिरोलिरहने प्रश्न यही हो । यो सम्पादकीय सरकारमा बस्नेहरूका लागि आम नागरिकको प्रश्न हो, जिज्ञासा हो ।

सम्पादकीयमा कति मार्मिक कुरा छ भने हाम्रा सरकारी कार्यालयहरूमा कर्मचारीहरूलाई बस्ने कुर्सी हुन्छ, तर सेवाग्राही बस्न स्थान हुँदैन । सरकारी कार्यालयहरू कर्मचारीहरूका लागि सुविधा सम्पन्न कार्यकक्ष मात्र हुने कि सर्वसाधारण मैत्री पनि बनाउने ? भौगोलिक विविधताका कारण टाढा–टाढाबाट सेवा लिन आउने सेवाग्राही कष्टकर भएर घन्टौं लाइनमा उभिइरहँदा कोठाभित्र आरामदायी कुर्सीमा बस्ने कर्मचारीहरूको मनभित्र कहिले सेवाग्राहीको भावना अनुभूत होला ?

सरकारले सुशासन ऐन २०६४ जारी गरेको आज ११ वर्ष बितेको छ । तर दशक बढी समयसम्म सुशासन ऐनको मर्म र भावना बुझ्ने राज्य संयन्त्र देशैभरि किन खडा गर्न सकेनौं ? किन सुशासन ऐनमा राखिएका सार्वजनिक सुनुवाइ, न्यायोचित सेवा शुल्क निर्धारण, जनगुनासो व्यवस्थापनका कुरा आज पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् । तर राज्यले दायित्वबोध हुनेगरी समीक्षा गरिरहेको छैन । नागरिक बडापत्र निर्माण गर्ने, आम सेवाग्राहीको पहुँचमा पुर्‍याउने, बडापत्र बमोजिम कामकारबाहीमा सदाचारी बन्ने, बडापत्र बमोजिम काम नभए दण्ड–सजाय हुने भन्ने क्षतिपूर्ति सहितको बडापत्रको अवधारणा किन अलपत्र पारिँंदैछ ? सिन्डिकेट र बिचौलियाको हालिमुहाली र आम सर्वसाधारणको सास्तीका दिन किन अन्त्य हुँदैन ?

मेसिनमा हालेर प्रविधिको प्रयोगबाट एक घन्टामा हुने काम किन हामी ढड्डामा कोरेर एक महिना लगाइरहेका छांै ? साधनस्रोत र समयको बर्बादी बाहेक अरू केही होइन । पछिल्लो समय सरकारी निकायहरूमा राम्रो काम गरौं, केही परिवर्तनको प्रयास गरौं भन्ने अल्पसंख्यक युवाको समूह ओझेलमा परेको छ । सुशासनका लागि माथिल्लो तहबाट तल्लो तहसम्म सुधारको सुरुवात गर्न ढिला भइसकेको छ ।
–नोदनाथ त्रिताल, चौबिसे गाउँपालिका–३, धनकुटा

प्रकाशित : माघ १६, २०७५ ११:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×