जनकपुर — प्रदेशसभाका सांसदले बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्न आफ्नो दल र सरकारमा लबिङ सुरु गरेका छन् ।
संघीय सरकारले ४ करोड रुपैयाँ छुट्याएकाले त्यसको आधा रकम भए पनि दिन उनीहरूले दबाब बढाएका हुन् । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को बजेट असार १ गते ल्याउँदै छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास बजेटको सिलिङ नतोके पनि पूरक बजेटमा विनियोजन गरिएको १० लाख रुपैयाँलाई वृद्धि गर्ने तयारी भने थालेको छ । त्यो रकम दुई करोड पुर्याउन सांसदहरूले लबिइङ थालेका हुन् ।
प्रदेश सरकारले १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँको पूरक बजेट ल्याउँदा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन क्षेत्र विकास खर्च १० लाख (जम्मा १० करोड ७० लाख) रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । प्रदेशसभामा १ सय ७ सांसद छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पूरक बजेटमा पनि प्रदेशसभा सदस्यको तीव्र दबाबपछि अन्तिम समयमा १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो ।
२० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट ल्याउने तयारी गरिएकाले निर्वाचन क्षेत्र विकास बजेट २ करोड रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने सांसदको माग छ । ‘संघीय सांसदलाई ४ करोड छ, कम्तीमा त्यसको आधी त हामीलाई दिनुपर्यो नि,’ संघीय समाजवादी फोरमकी प्रदेशसभा सदस्य करिमा बेगमले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘हामीले कम्तीमा २ करोड रुपैयाँ हुनुपर्छ भनेका छौं, छलफल भइरहेको छ ।’
आर्थिक मामिला मन्त्रालय पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास खर्चको रकम बढाउने सोचमै छ । ‘तर प्रदेशसभा सदस्यज्यूहरूको माग दुई करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने हो, हामी १० लाखलाई २५ वा ३० लाख पुर्याउने भनिरहेका छौं,’ आर्थिक मामिला मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । नेकपाका सांसद सुन्दर विश्वकर्माले संघीय सांसदजस्तै आफूहरूलाई पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास बजेट विनियोजन हुनुपर्ने माग प्रदेशसभा बैठकमै गरेका छन् । ‘संघीय सांसदलाई दिइएको ४ करोड रुपैयाँमा हाम्रो विरोध होइन,’ उनले भने, ‘हामी पनि त्यति रुपैयाँ निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्ने क्षमता राख्छौं ।’
पूरक बजेटमा प्रदेश सरकारले संसदीय विकास खर्चका लागि विनियोजन गरेको १० लाख रुपैयाँ पनि निर्देशिका बन्न ढिलाइ हुँदा खर्च हुन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास खर्च निर्देशिका भने तयार पारेर स्वीकृत गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास खर्चको बजेटका लागि प्राविधिक कार्यालयमार्फत योजना छनोट भएपछि मात्रै पूरक बजेटमा विनियोजन गरिएको १० लाख रुपैयाँ पाउने प्रावधान बनाएको छ । प्रदेश सरकारले कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत त्यो रकमको निकासा र हरहिसाब राख्ने बन्दोबस्त मिलाएको छ ।
प्रदेशसभा सदस्य बेगमले १० लाख रुपैयाँमा संसदीय क्षेत्रका ठूला योजना लागू गर्न सम्भव नरहेकाले विद्यालयलाई कम्प्युटर, खानेपानीका लागि चापाकल र अन्य साना योजना बनाएर रकम खर्च गरिने बताइन् । पूर्ण बजेटमा २ करोड रुपैयाँ विनियोजन भए मात्रै संसदीय क्षेत्रको ठूलो योजना लगिने उनको भनाइ छ । प्रदेश २ को सरकारले बिहीबार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै छ ।
