कार्यक्रम आकर्षक, कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण

‘डिजिटाइजेसन’, कृषिमा लगानी दशक घोषणा, विद्युत् उत्पादन बढाएर ४५ सय मेगावाट पुर्‍याउने, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ५ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने, लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीलाई ब्याज अनुदान दिने घोषणा हुनुलाई नयाँ कदम मान्नुपर्छ । त्यस्तै ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियान प्रवर्द्धन, सुरुङमार्ग, द्रुतमार्ग, फ्लाइओभर, अन्डरपास र ओभरपासको पूर्वाधार तयार गर्ने विषयलाई पनि महत्त्वपूर्ण नभनिरहन सकिँदैन ।

वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाको निम्ति ‘रिटर्नी’ उद्यमशीलता कार्यक्रम, ज्यान जोखिममा परेका दुर्गमका गर्भवती, सुत्केरीको हवाई उद्धार, शैक्षिक सुधार र शिक्षण संस्थाहरूमा हुँदै आएको राजनीतिको अन्त्य, प्रवासमा बस्ने नेपाली नागरिकका लागि मताधिकारको प्रबन्ध मिलाउने उद्घोष गरिएको छ ।

यी बाहेक ‘एक पालिका, एक स्मार्ट विद्यालय’ स्थापना, प्रहरीलाई १६ वर्षमै पेन्सन, थप १५ हजार पाँच सय हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइको व्यवस्था, विभिन्न क्षेत्रका एक हजार प्रतिभावान् युवालाई फेलोसिप दिइने विषय नयाँ कार्यक्रमका आकर्षण हुन् । यसैगरी सातै प्रदेशमा गाईभैंसीको स्रोत केन्द्र स्थापना, दुई वर्षभित्र पशुपक्षी तथा मत्स्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्नेलगायत अन्य महत्त्वाकांक्षी योजना पनि अघि सारिएका छन् ।

समृद्धिको आधार बन्दै आएका सबैजसो क्षेत्र नीति तथा कार्यक्रममा समेटिए पनि नेपालको सन्दर्भमा कार्यान्वयन पक्ष भर पर्न लायक बन्न सकेको छैन । स्वार्थ, कमिसनको खेलबीच निर्माण पूरा भएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारीबाट सबै पन्छिएपछि त्यहाँको कन्तबिजोक शब्दमा वर्णन गर्न सकिँदैन ।

विगतका आर्थिक वर्षहरूमा पनि आकर्षक योजना अघि नसारिएका होइनन्, तर अनेक जटिलताका कारण अधिकांश कार्यक्रम अधुरा, अपूरा र गुणस्तरीयहीन बनेका छन् । छरितो लेखा, अनुगमन प्रणाली, कमिसनखोरीको अन्त्य नभएसम्म घोषित कार्यक्रमहरू उपलब्धिमूलक बन्ने देखिँदैन ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं