कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रदेशको चेतावनी स्वाभाविक

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ‘अधिकार खोसे विकल्प खोज्छौं’ भनी संघीय सरकारलाई प्रदेशहरूले चेतावनी दिएछन् । साउन १ गतेदेखि लागु हुनेगरी संघ, प्रदेश र स्थानीयसमेत तीनै तहका सांगठनिक संरचना अनुमोदन भएपश्चात् सीमित जिल्ला, अञ्चल अस्पताल केही क्षेत्रीय कार्यालयमात्र प्रदेश मातहत राखिएकाले प्रदेशका तर्फबाट विरोधका स्वर गुञ्जिन थालेको हुन सक्छन् ।

प्रदेशको चेतावनी स्वाभाविक

प्रदेशमा राख्ने भनिएका महत्त्वपूर्ण निकाय र विभाग संघकै मातहत राखिएपछि प्रदेशहरूको असन्तुष्टि सतहमै आउनु स्वाभाविक हो । जन सरोकारसँग प्रत्यक्षत: जोडिएका निकाय नरहे प्रदेशलाई काम गर्न गाह्रो हुनसक्छ । हरेक काममा केन्द्रको मुख ताक्नुपर्दा प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ । यसले अन्तत: संघीयता धरापमा पार्छ । प्रदेशका चिन्ता र चासोप्रति केन्द्रले बेलैमा सुन्नुपर्छ ।
– श्यामसुन्दर कुइँकेल
हाँडीगाउँ, काठमाडौँ

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७५ १०:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्