प्रधानमन्त्री ओलीका अप्ठ्यारा

साथै अर्थविज्ञका रूपमा चिनिएका युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु पनि प्रधानमन्त्रीको सकारात्मक पक्ष हो । तर यति मात्रले प्रधानमन्त्री ओलीको चुनौती समाप्त हुँदैन । आफ्नै पार्टीभित्रको माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम गुटलाई व्यवस्थित गर्नु पनि ओलीको निम्ति चुनौती छ । यतिमात्र होइन, यो सरकार वाम गठबन्धनको संयुक्त सरकार भएकाले माओवादीलाई पनि चित्त बुझाउँदै सरकार विस्तार गर्नु ओलीको अर्को चुनौती हो । चुनावी एकता गर्दै पार्टी एकीकरण गर्ने र बहुमतमार्फत ५ वर्षे स्थिर सरकार दिने वाचा गरेर बहुमत ल्याएको यो सरकारले सफल रूपमा पार्टी एकीकरण गर्दै तलैसम्मको पार्टी संरचना मिलाउनु पनि चुनौतीपूर्ण नै छ । किनकि यो सरकारको भविष्य भनेकै वाम एकता कायम रहँदासम्म मात्र हो । कांग्रेससंँग मिलेर एमालेलाई धोका दिने र एमालेसंँग मिलेर कांग्रेसलाई धोका दिने बढी चञ्चल स्वभावका प्रचण्डलाई स्थिर राख्न सक्नु पनि ओलीको अर्को चुनौती हो । त्यसकारण भित्री रूपमा ओलीका सबै हातखुट्टा बाँधिएका छन् । हुन त व्यक्तिले आफ्नो क्षमता देखाउने भनेकै अप्ठ्यारो समयमा हो । आफ्नो क्षमता देखाउने अवसर ओलीलाई अहिले प्राप्त भएको छ ।

– पुरुषोत्तम घोरासैनी

बालाजु–१६, काठमाडौं

***

केही परम्परामा कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीले फरकपन ल्याउन खोज्छन् । चाहे ती औपचारिक भ्रमण होस् या सपथको भाषामा । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि चीन जान पाए । अहिले ओलीले पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीलाई बधाई दिन आएको नाममा स्वागत गर्न पाए । तर यसको असर कति पर्छ होला भनी अहिले नै अनुमान नगरौं । मात्र यति बुझौं, सेनाको संयुक्त नेपाल र पाकिस्तानको अभ्यासजस्तो बहुराष्ट्रिय कार्य त नगर्न दबाब दिने भारतले उनका कार्यकारी आएको कसरी सहला भन्ने हो ? अबका दिनमा यस्ता कार्यमा रमाउनेभन्दा छिमेकी देशहरूको अलग–अलग सम्बन्ध र महत्त्वलाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुमा हाम्रो प्रगति होला । झन्डै दुई तिहाइ बहुमत सहितले सुविधाजनक सरकार गठन भएर पनि अझै प्रधानमन्त्री ओली संघीय समाजवादी फोरम र राजपालाई लिएर भारी बहुमतले सरकार बलियो बनाउन खोज्दैछन् । यी दुई पार्टीलाई ल्याउनुको अन्तरनिहित कारण जेसुकै भए पनि देखिनमा प्रदेश २ मा तिनको बहुमत भएकाले तथा मधेसको मुद्दा सम्बोधन गर्ने हिसाबले सहज हुने देखेको हुनुपर्छ । तर कताकता चस्कने विषय भनेको भोलि उपेन्द्र यादवलाई परराष्ट्रसहित उपप्रधान र राजेन्द्र महतोलाई आपूर्ति तथा उद्योगजस्ता नै चाहिने वा भनेकै मन्त्रालय दिनुपर्ने अवस्था आयो भने के होला ? सबैलाई मिलाउने र खुसी पार्ने नाममा पहिलो सन्देश मन्त्रालय घटाएकामा फेरि थप्दै पहिलेकै अवस्थामा पुर्‍याउने त होइन ? अनि मन्त्रिपरिषद्का अनेक निर्णयमा तिनको पनि मागदाबी भए सरकार सञ्चालन कति सहज हुने भन्ने हो । अबका केही दिनमा राष्ट्रपतिको चुनाव हुँदैछ । यो केवल विधि हो । सभामुख छनोट भइसक्यो । उसरी नै उपराष्ट्रपति पनि दोहोरिने नै हो ।

साथै केही महत्त्वपूर्ण विभागलाई आफू मातहत ल्याएका छन् । जस्तो सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई आफू मातहत ल्याउँदैमा शक्तिशाली हुने होइन, अर्थमन्त्रीले नै घुमाउन सक्ने निकाय हो । यतिका वर्ष उक्त विभागले के गरेको छ त ? गर्न चाहे पनि राजनीतिक दबाब र प्रभावले शून्य प्रगति भएको हो । त्यस्तै सतर्कता केन्द्र अर्को उदाहरण हो । यसलाई अख्तियारतिर गाभिनुपर्ने हो । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रत्यक्ष निगरानी तथा जवाफदेहीका लागि ल्याइएको राम्रो हो । तर यसमा भर्ना भएका विभिन्न दलका कार्यकर्ताजस्ता कर्मचारीको संयोजन वा प्रभावकारी सञ्चालन कसरी होला ? वा जति नै गोप्य र महत्त्वपूर्ण सूचना भए पनि समन्वय गर्नेबीच असमझदारी हुँदा वा कर्तव्यविमुख हुँदा उपलब्धि के होला ? यसलाई सायद भारतकै नक्कल गर्न खोजेको हुनुपर्छ । जसरी त्यहाँको जासुसी निकाय तथा सुरक्षा प्रमुखहरूलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारको प्रत्यक्ष निर्देशन र उत्तरदायी हुने गरेको छ ।

– श्रीकृष्ण राजवंशी

सुनकोसी–३, सिन्धुली

***

फागुन २५ गते प्रकाशित श्रीकृष्ण अनिरुद्घ गौतमद्वारा लिखित ‘ओलीका चुनौती’ आलेखप्रति चित्त नबुझेर केही लेख्दैछु । किनभने केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीका रूपमा सत्ता सम्हालनासाथ खारिएका, अनुभवी र सक्रिय सभासदहरूलाई मन्त्री पदमा नियुक्ति, राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्घीकरण विभाग तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहतमा राख्दै सरकार सक्रिय भएको र मुलुकको विकास र समृद्घितर्फ कदम चालेको सन्देशलाई सकारात्मक कदम मान्ने गौतमले पाइला–पाइलामा सम्झौता गर्नुपर्ने, सम्झौतै–सम्झौताबीच मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने, सम्झौताभन्दा तुष्टीकरण बढ्ने,

एमालेका कथित धारहरूको व्यवस्थापन, मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवादलाई आत्मशात गरे तापनि एमालेले माक्र्सवाद र लेनिनवादलाई बिर्सेको र एन.जी.ओ.का मालिक र उद्योग, व्यवसायमा लगानी गरेको आशय हो भने विलकुलै गलत मानिन्छ ।

वाम गठबन्धनलाई लोकतन्त्रप्रेमी नभएको आरोप लगाउने गौतमले एमाले र माओवादी केन्द्र अलग–अलग धारबाट आएकाले उनीहरूको सपना नै अलग भएको आदि कारणले लोकतन्त्र फस्टाउन नसक्ने ठोकुवासमेत गर्नुभएको पाइयो । तर भारतको केरलामा राम्रो गरे तापनि पश्चिम बंगालमा ३४ वर्ष शासन गर्दा पनि कम्युनिष्ट पार्टीले विकास गर्न नसकेको र २५ वर्ष कम्युनिष्ट शासन गर्दा पनि त्रिपुराको विधानसभाको निर्वाचनमा समाप्त भएको उल्लेख छ । हो, यतिबेला ओलीका सामु अनगिन्ती चुनौती छन् । तर अव प्रधानमन्त्रीले एमालेभित्रका कथित विभिन्न धारलाई सिंगो एमालेमा समाहित गरी गम्भीर र दूरदर्शी भएर सबैको सल्लाह र सुझावलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । वाम गठबन्धनलाई प्राप्त जनमतका आधारमा शीघ्रतिशीघ्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिई बुद्घिमत्तापूर्वक विभिन्न निकायमा योग्य व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ ।

– गंंगाराज अर्याल

पाणिनी–८, पाली, अर्घाखाँची

***

सरकारका पक्षमा तीन चौथाइ मत प्राप्त हुने लगभग पक्का भएपछि त्यही तीन चौथाइ मत स्याहार्न तयार प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रिय पार्टी बनेका ५ दलमध्ये ४ दलको पूर्णत: समर्थन लिएर आफ्नो सरकारलाई विश्वासको मत बटुल्दैछन् । समृद्धिका निम्ति सबैसँग हातेमालो अभियानसाथ जागेका ओलीप्रति विपक्षी भने केही अनुदार देखिनु नौलो विषय रहेन । विपक्षीले दाबी गर्‍यो कि सरकार प्रतिपक्षविहीन भए सरकारमा स्वेच्छाचारी हावी भई निरंकुशता र स्वेच्छाचारिता बढ्न गई संवैधानिक निकायमाथिको हस्तक्षेप हुनसक्ने र विकासले गति लिन नसक्ने हुनसक्छ । यद्यपि उसको दाबीमा आफूलाई चौथाई सावित गर्न पनि हम्मे–हम्मेको अवस्था देखिएको वर्तमान संघीय संसदको स्वरुप छ । सरकारको वा सरकार मातहतका संवैधानिक निकायका प्रमुख विरुद्ध विशेष प्रस्ताव लैजान र दर्ता गर्न पनि कम्तीमा ४ भागको एक भाग सदस्य संख्याको हस्ताक्षर चाहिन्छ । तसर्थ यस मामलामा विपक्षी निकै कमजोर देखिएको छ । तर राजनीतिक बदला लिँदै आफ्ना विरोधीहरूको मात्र तेजोवध गर्ने र सत्तातिर अल्झन–उल्झन भन्दा पनि विशुद्ध शैलीमा तमाम राष्ट्रिय आर्थिक स्रोत परिचालन गराई नयाँ स्रोतका खोज तथा व्यवस्थापन गरी देशको समुन्नतिको ढोका खोल्ने वातावरण यी तीन चौथाइ मत प्राप्त ओली सरकारले गरोस् ।

– श्यामसुन्दर कुइँकेल

हाँडीगाउँ, काठमाडौँ