‘धनी परिचयपत्र’ बाँडौं 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — चैत १२ गते प्रकाशित ‘गरिबलाई परिचयपत्र’ पढेपछि केही लेख्न्न मन लाग्यो । गरिब पहिचान गर्नका लािग ४ वर्षको मिहिनेत र उल्लेख्य राष्ट्रिय लगानी लाग्यो ।

बल्लतल्ल तयार गरिएको गरिब परिचय जसलाई बाँडिन्छ, त्यस्तो परिचयपत्र पाएबापत तिनले कुनै पनि सामान सित्तैमा वा कम मूल्यमा पाउने पनि रहेनछन् । त्यस्तो परिचयपत्र पाएर त झन् आफूमा हीनताभाव मात्र हुनेरहेछ । विदेशीका सामु पनि त्यो बेइज्जतको वस्तु हुने भयो । गरिब नेपालीहरूको पहिचान, पहिले पनि कुनै न कुनै रूपमा क्रियाशील स्थानीय निकायले सजिलै गर्ने स्थिति हुँदाहुँदै ‘ठूलो शक्ति’ नै लगाउनुपर्‍यो र त्यसका लागि धेरै समय, श्रम र लगानी त लाग्यो नै, अझ त्यतिले पनि नपुगेर गरिबीको अवस्था अध्ययन गर्नका लागि हाम्रा उच्च अधिकारीहरू विदेश भ्रमणमा समेत जाने रे † यो देशमा गरिब छन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै र त्यसरी ‘अध्ययन भ्रमण’मा जाँदा हुने सरकारी खर्चलाई त तिनै गरिबको जीवनस्तर सुधार्नमा लगाए, केही वर्षपछि ‘धनी परिचयपत्र’ नै बाँड्नमा सहयोग पुग्ने थियो होला ।
– इन्द्रकुमार श्रेष्ठ
कमलाकुञ्ज, ओखलढुंगा

प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७४ ०७:११
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

 थोत्रोबाटै नयाँ जीवनको आशा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ७ वटै प्रादेशिक सरकारले पूर्ण आकार पाउन लागेसँगै सर्वसाधारणमा आशा र उमंग थपिएको छ । सिधासादा जनताले आफ्नो घरदैलोमा आइपुगेको सरकारबाट सुविधा, विकासको आकांक्षा देखाउनुलाई अन्यथा मान्न सकिँंदैन ।

तर शनिबार प्रकाशित ‘अस्तव्यस्त प्रदेश सरकार’ रिपोर्ट पढ्नेलाई प्रदेशको शासकीय स्वरुप सजिलै व्यवस्थित हुने कुरामाथि आशंका थपिदिएको छ । सुरुका दिनमा मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूको चहलपहल, भेटघाट, बधाई आदान–प्रदान, दौडधुप बढ्ने गरेको सन्दर्भलाई स्वाभाविक मानिए पनि पाइला–पाइलामा सरकार सञ्चालनका जटिलता थपिन थालेपछि शासक वर्ग अन्योलग्रस्त नबन्लान् भन्न सकिँंदैन । जस्तो– गाउँपालिका लगायत प्रादेशिक राजधानीमा अधिकांश कर्मचारी नजानु, भौतिक पूर्वाधार अस्तव्यस्त रहनु, मन्त्रीहरूको गाँसबासको ठेगान नहुनु, उपत्यकामा न्यून उपयोगमा आउने थोत्रा गाडीहरू प्रदेशतिर धकेलिनु जस्ता विषय सरकार सञ्चालनमा बाधक बनिरहँदा बढी समय सशस्त्र प्रहरीको घेरामा झण्डावाल गाडी चढेर मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू कुदाकुद गर्ने शैली पनि आलोचनाबाट अलग रहनसकेको छैन । यसरी भौतिक, मानवीय र व्यक्तिगत जटिलताको घेरामा रहेर प्रादेशिक सरकारका पदाधिकारी र खासगरी मुख्यमन्त्रीहरूले समृद्धिको नवीन रूपरेखा कोर्नु जरुरी भएको छ । अधिकांश ठाउँमा निराश अनुहार लिएर गरिबीको भेषमा जीवन घिसार्नबाध्य निमुखाहरूको दु:खपीडाले पनि विकास कार्यमा अग्रसर रहन सबैलाई घचघच्याइरहेको छ । प्रादेशिक सरकारका सुविधा त क्रमश: बढ्ने नै छन् । तसर्थ अब प्रदेशका शासकले थोत्रा गाडी, भवन बारेको गुनासोभन्दा नियतिको मारमापरेका जनताका अपहेलित, प्रताडित र थोत्रा अनुहारमाथि बढी ध्यान केन्द्रित गर्दै सबैमा जीवनप्रति नयाँ आशा जगाउनु आवश्यक देखिन्छ ।
– डा. भुवनेश्वर शर्मा
चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७४ ०७:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×