न्यायपालिकालाई पराश्रित बनाउने अभ्यास

जबकि यो राजनीतिक दल र सरकारको संवैधानिक दायित्वको विषय हो र खासमा यो कुनै समाचारको विषय नै होइन, बिलकुल सामान्य राजकीय कार्य मात्र हो । यही दृष्टान्तबाट सरकार र राजनीतिक दलहरूको संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको वफादारी स्पष्ट हुन्छ । प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको सकसले राजनीतिक दलहरू स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई निर्देशित वा पराश्रित न्यायपालिकामा रूपान्तरण गर्न चाहन्छन् भन्ने देखिन्छ । संविधानसभाले बनाएको संविधानले स्वतन्त्र राखेको न्यायपालिकालाई आफ्नो नियन्त्रण अनि त्रास र आसमा राख्ने प्रयासलाई यस पटक ठूलै जनदबाबले पराजित त गरेको छ तर नेपाली राजनीतिमा प्रधान न्यायाधीश र सिंगो न्यायपालिकालाई राजनीतिक नेतृत्वको स्वविवेकको विषयका रूपमा स्थापित गर्ने भाष्यको जबर्जस्ती रचना गरिँदै छ । बाख्रो मर्नुभन्दा पनि बाघ पल्किनुचाहिँ खतरनाक हो ।

अधीनस्थको अभ्यास

यस घटनाबाट राजनीतिक दलहरूको सामूहिक प्रयासमा नेपालको न्यायपालिकालाई आफू अधीनस्थ राख्ने अघोषित सम्झौता भएको प्रतीत भएको छ । उसो त संविधानसभामा न्यायपालिकालाई संसद्को अधीनस्थ राख्ने औपचारिक मत दर्ज भएको थियो । नेपालको ‘लिगल कम्युनिटी’ को सशक्त प्रतिरोधका कारण त्यसले औपचारिकता पाउन सकेन । मलाई अहिले पनि याद छ, संविधानसभाको पहिलो कार्यकालमा संविधानको प्रथम मस्यौदा बन्दै गर्दा न्यायपालिका कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको अधीनस्थ हुनुपर्ने अलोकतान्त्रिक मत र शक्तिविरुद्ध नेपाल बारको नेतृत्वमा रहेर प्रतिरोध गर्दा हामी धेरै जनाले प्रतिगामी र परिवर्तनविरोधीको आरोप खेप्नुपरेको थियो । तर हाम्रो सशक्त प्रतिरोध र सञ्चारमाध्यमको अभूतपूर्व सहयोगका अगाडि त्यो गलत सोच आफैं परास्त भयो, संविधानको प्रस्तावनामा ‘स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिका’ स्थापना गर्ने उद्देश्य अभिलेखीकरण गरियो र तदनुकूल अन्य संवैधानिक प्रावधानहरू राखिए ।

तर एक दशक पनि नपुग्दै आज स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई कार्यपालिका वा विधायिकाको अधीनस्थ राखिने षड्यन्त्रपूर्ण अभ्यास सुरु भइसकेको छ । राजनीतिक दलहरूले यस्तो भाष्य निर्माण गर्न खोज्दै छन्, मानौं अब तिनीहरूले नचाहेसम्म प्रधान न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति सम्भव छैन र तिनीहरूले चाहेको न्यून बजेटको सीमाभित्र रहेर काम गर्न तयार नहुँदासम्म नेपालको न्यायपालिकाले सिन्को पनि भाँच्न सक्दैन । यही भाष्य निर्माण गर्नका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच अघोषित सम्झौता भएको देखिन्छ । विश्वका प्रजातान्त्रिक देशहरूको सूचीमा दरिएको नेपाल पन्ध्र महिनादेखि न्यायपालिका नेतृत्वविहीन बनाइँदा त्यस सूचीबाट हट्न सक्ने जोखिम बढेर गएको छ । यसको मूल जवाफदेही सरकारमा जान्छ । दोष प्रतिपक्षलाई दिएर सत्तापक्ष पानीमाथिको ओभानो बन्ने भ्रम छरिरहेको र प्रतिपक्ष सत्तापक्षलाई दोष दिएर टाउको जोगाउने प्रयत्न गरिरहेको अवस्थामा अहिले प्रधान न्यायाधीशको सिफारिससम्म भएको छ । यस पटकको घटनाले नेपालको न्यायपालिका इतिहासमै लामो समयसम्म प्रधान न्यायाधीशविहीन बन्न बाध्य भयो । जसले जसलाई दोष दिए पनि मुलुक प्रधान न्यायाधीशविहीन हुनुको पहिलो जवाफदेही संविधानतः सरकारकै हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले प्रश्न गर्ने सरकारलाई नै हो । यति लामो समयसम्म नेपालमा प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति हुन नसकेको दोष प्रतिपक्षको टाउकामा हालेर सरकार आफ्नो संवैधानिक र राजकीय दायित्वबाट उम्कन सक्दैन ।

दायित्वच्युत नेतृत्व

संविधानको धारा २८४(३) मा प्रधान न्यायाधीशसहित संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूको पद रिक्त हुनु एक महिनाअगावै संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिको सिफारिस गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था छ । तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा निलम्बनकै अवस्थामा गत मंसिर २८ गते उमेर हदका कारण सेवानिवृत्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नयाँ प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक दायित्वलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट पूरा हुन सकेन । त्यसपछि गत पुस १० गते नियुक्त वर्तमान प्रधानमन्त्रीले समेत समयमै प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्न नसकेको तथ्यले त्यो काम सत्ताधारीहरूको मिलेमतोमै भएको बुझ्न गाह्रो छैन । यसरी कार्यपालिका वा संवैधानिक परिषद् कर्तव्यच्युत हुँदा संविधान कार्यान्वयनमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न असमर्थ वा अक्षम पदाधिकारीले पदमा बस्ने नैतिकता गुमाउँछ । संवैधानिक परिषद्का प्रत्येक सदस्यले ‘संविधानको पालना गर्छु’ भन्दै पद तथा गोपनीयताको शपथ खाएका हुन्छन् । शपथ सार्वजनिक रूपमा गरिएको प्रतिबद्धता र आफूलाई नैतिक बन्धनमा राख्ने हतियार पनि हो । जब त्यो शपथको उल्लंघन हुन्छ तब व्यक्तिविशेषलाई त्यस पदमा बस्ने नैतिक अधिकार हुँदैन ।

खतरामा स्वतन्त्रता

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिलाई राजनीतिक दलहरूको स्वविवेकको विषय बनाउने अभ्यासको सुरुआत गरिँदै छ । अझ भन्नुपर्दा, यो पद राजनीतिक दलहरूमा आश्रित हुन पुगेको छ । प्रधान न्यायाधीशको पद राजनीतिक दलहरूको स्वविवेकको विषय वा तिनमा आश्रित हुनुपर्ने अवस्थामा पुग्नुको अर्थ हो- न्यायपालिकाले आफ्नो

स्वतन्त्रता गुमाउनु । यस्तो अवस्थामा हाम्रो न्यायपालिका संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी रहन सक्ला ? यो गम्भीर प्रश्नबारे ठन्डा दिमागले विमर्श गर्नुपर्ने भएको छ । प्रमुख सवाल अहिलेका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउने हुँदै होइन, संवैधानिक प्रावधान लत्याएर स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि राजनीतिक दलहरू र कार्यकारिणीले कसरी हस्तक्षेप गरिरहेका छन् भन्नेचाहिँ हो । यस्तो दुःखद, पश्चगामी र लोकतन्त्रमाथिकै निर्मम प्रहारलाई न्यायिक जगत्ले टुलुटुलु हेरेर बसिरहँदा यही गलत भाष्य स्थापित हुनेछ र प्रधान न्यायाधीश हुने हरेक पात्रले भविष्यमा राजनीतिक दलको ढोका चहार्नुपर्नेे र प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशले विवेक बन्धक राख्नुपर्ने अकल्पनीय परिस्थिति बन्नेछ । त्यस्तो भए लोकतन्त्र नबच्ने र मुलुक अराजकताको बाटामा जाने निश्चित छ ।

२०४७ सालको संविधानदेखि नै अवलम्बन गरिएको संवैधानिक परिषद् र न्यायपरिषद्को अभ्यास एवम् २०६३ सालको अन्तरिम संविधानबाट अवलम्बन गरिएको न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइको अभ्यासले न्यायपालिकालाई राजनीतिक दल र सरकारप्रति आश्रित बनाएको भन्ने जनमत आज प्रबल बन्दै गएको छ । यदि यही नै समस्या हो भने समयक्रममा संविधान संशोधन गरेर यी प्रावधानहरूमा पुनर्विचार पनि गर्न सकिन्छ । तर संविधान संशोधनको यो बाटो सोचेजस्तो सहज र सरल छैन । संविधान संशोधनको पोको खोल्नेबित्तिकै मुलुकमा अर्को अस्थिरता, अराजकता र आन्दोलनको मौसम प्रारम्भ हुने निश्चितप्रायः छ । यस्तो अवस्थामा स्वयं न्यायपालिका र समग्र लिगल कम्युनिटीले राजनीतिक हस्तक्षेपबाट न्यायपालिकालाई बचाउन तत्कालै केही नगरी नहुने परिस्थिति उत्पन्न भइसकेको छ ।

विगत पञ्चायतकाल वा राजा ज्ञानेन्द्रको शाही कालमा समेत पटकपटक न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा स्वयं अदालतले आफूलाई बचाएका दृष्टान्तहरू गौरवगाथाका रूपमा अभिलिखित छन् । त्यो गौरवगाथाको विरासतलाई जोगाइराख्नसमेत अब नेपाल बार र स्वयं सर्वोच्च अदालतले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई बचाउन निर्णायक कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता भइसकेको छ ।ं

प्रवृत्ति उही छ

खासमा राजनीतिक दलहरू र कार्यपालिका जहिले पनि न्यायपालिकाप्रति अनुदार र पूर्वाग्रही नै देखिन्छन् । हाम्रो सन्दर्भमा समय र परिस्थिति अनुसार पात्र मात्र फेरिएका छन्, प्रवृत्तिमा खास फरक देखिएको छैन । सबै कालखण्डका सबै शासक न्यायपालिकालाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने मातहतको अड्डाजस्तो सम्झन्छन् । न्यायपालिकामा आफूअनुकूलका पात्र खोजेर तीमार्फत आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने अभिलाषा राख्छन् र त्यो अभिलाषा पूरा भएन भने तिनका विरुद्धमा प्रतिशोध साध्न क्षणभरमै तयार हुन्छन् । एउटा प्रहरी कर्मचारीको बढुवाको विषयमा आफ्नो स्वार्थ पूरा नभएका कारण तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध दर्ता गरिएको महाभियोगको प्रस्ताव

यसैको एउटा दृष्टान्त हो ।

न्यायपालिका कार्यपालिका वा राजनीतिक दलहरूसँग जति डराउँछ, उसले आफ्नो स्वतन्त्रता त्यति नै गुमाउँदै जान्छ । अमुक पदमा नियुक्त हुने लालसाले न्यायाधीशहरूको विवेक बन्धक बन्न पुग्छ र कार्यपालिकाले त्यति नै मात्रामा न्यायपालिकालाई लखेट्न थाल्छ । कार्यपालिका वा राजनीतिक नेतृत्वसँग आस र त्रास राख्ने प्रवृत्तिले न्यायिक स्वतन्त्रता नै खतरामा पुग्छ । यसर्थ न्यायिक स्वतन्त्रताका लागि स्वयं न्यायिक नेतृत्व र न्यायपालिकाले राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको आस र त्रासबाट बच्न सक्नुपर्छ । भनिन्छ— न्यायाधीश बोल्दैन, फैसला बोल्छ । आफूसमक्ष आएका विवादमा संविधान र कानुन बमोजिम निर्भीकतापूर्वक फैसलामार्फत बोल्न हिम्मत गर्ने न्यायाधीश असली न्यायाधीश हो । आस, त्रास र भयमा हराउने न्यायाधीश वास्तविक अर्थमा न्यायाधीश नभएर फैसलाधीश हो । हरेक न्यायाधीश फैसलाधीशभन्दा माथि उठ्न सके मात्र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको रक्षा हुन सक्छ ।

सन्दर्भ कानुन दिवस

आज पनि हामी न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेपको विषय जोडदार ढंगले उठाइरहेका छौं । तर राणाकालमै यो विषय कानुनी रूपमा निरूपण भइसकेको थियो । विक्रम संवत् १९९७ सालसम्म कार्यपालिका र न्यायपालिकाको काम गर्ने एउटै निकाय रहेकामा श्री ३ जुद्धशमशेरले प्रधान न्यायालयको स्थापना गरी कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई अलग गरेका थिए । १९९७ असार १२ गते प्रधान न्यायालय खडा गर्न जुद्धशमशेरले जारी गरेको सनदको प्रस्तावनामा ‘विदेशी मुलुकमा पनि न्याय र कार्यकारिणी विभाग छुट्टाछुट्टै राखी तहतह अख्तियारी दिई काम गर्ने कानुन भई सो बमोजिम काम चलिआएको हुनाले हाम्रो मुलुकमा पनि बन्दोबस्त गर्ने र मुद्दामामिलातर्फको काम गर्ने अड्डा अर्थात् एक्जुकेटिभ र जुडिसियल छुट्याई बेग्लाबेग्लै काम अर्थात् न्याय र कार्यकारिणीको काम बेग्लाबेग्लै गराउने गर्नलाई यो बन्दोबस्त गरिएको छ’ (‘हाम्रो कानुनी इतिहासको नालीबेली,’ प्रकाश वस्ती) भनी उल्लेख गरिएबाट राणाकालमै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गरिएको देखिन्छ ।

यसरी जुद्धशमशेरले सनदद्वारा स्थापना गरेको प्रधान न्यायालयलाई सात सालको जनक्रान्तिपश्चात् प्रधान न्यायालय ऐन–२००८ ले वैधानिकता प्रदान गर्‍यो । तर त्यो ऐन तत्काल लागू भएन । २००९ वैशाख २६ गते त्यस ऐनमा लालमोहर लागेका कारण प्रत्येक वर्ष वैशाख २६ लाई कानुन दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको हो । यसरी लालमोहर वैशाख २६ मा लागे पनि ऐनमै भएको व्यवस्था बमोजिम त्यो ऐन लागू हुन राजपत्र (गजेट) मा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्थ्यो । उक्त ऐन २००९ पुस ८ गते गजेटमा प्रकाशित भएर लागू भएको थियो । तर कानुन दिवस भने लालमोहर लागेको वैशाख २६ गतेको दिन मनाउने गरिएको छ । २००७ सालको परिवर्तनपश्चात् अलग्गै ऐनद्वारा प्रधान न्यायालयलाई पूर्ण व्यवस्थित गरिएको थियो । त्यही प्रधान न्यायालय ऐनमा लालमोहर लागेको दिनलाई कार्यपालिकाबाट न्यायपालिकालाई अलग गर्ने दिनका रूपमा मानेर कानुन दिवस मनाउने गरिएको हो । राणा शासनदेखि अलग्गै र स्वतन्त्र अस्तित्व कायम रहेको न्यायपालिकामा पटकपटक राजनीतिक नेतृत्वबाट हस्तक्षेप हुँदै आएको भए पनि स्वयं न्यायपालिका र बार एसोसिएसनको अथक प्रतिरोधले नेपालको न्यायपालिकाले आफ्नो स्वतन्त्र छवि बचाउँदै आएको छ । यो संस्था कार्यपालिकाको अधीनस्थ वा उसको आस र त्रासमा रहनुपर्ने परिस्थिति बनाइयो भने निश्चित छ नेपालमा लोकतान्त्रिक प्रणाली कायम रहनेछैन । न्यायपालिकालाई राजनीतिक नेतृत्वको पराश्रित बनाउने गरी भइरहेको असंवैधानिक अभ्यासको प्रतिरोध गरौं । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वको रक्षा गरौं ।