तदर्थवादको जोखिममा न्यायपालिका

निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध आफ्नै सहकर्मी न्यायाधीश र नेपाल बारले उहाँले गम्भीर अनियमितता र न्यायमा विचलन गरेको भन्ने अभियोगमा आन्दोलन सुरु गरेपछि प्रधान न्यायाधीशको कुर्सी अहिलेसम्म खाली छ । प्रतिनिधिसभाले गठन गरेको महाभियोग छानबिन सिफारिस समितिले समेत उहाँलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने गरी सुझाव दिएपश्चात् त्यो मामिला अब नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको दायित्वमा पुगेको छ । त्यस विषयमा कारबाही कस्तो हुने हो भन्ने सम्बन्धमा कुनै ठोस पूर्वानुमान गर्न सकिने अवस्था छैन । अनि यो विषय अब न्यायपालिकाबाट व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गरिसकेको हुनाले राजनीतिक तहबाटै उचित निकास निस्कने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

तर त्यही चोलेन्द्र प्रकरणको उपउत्पादनका रूपमा रहेको न्यायपालिकाको तदर्थवाद भने अहिले चिन्ता र सरोकारको प्रमुख विषय भएको छ । चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीमा बसेर न्याय सम्पादन गर्न अक्षम भएपछि कायम मुकायमका रूपमा प्रधान न्यायाधीश भई दीपककुमार कार्की सेवानिवृत्त भइसकेर हरिकृष्ण कार्कीले कायम मुकायमका रूपमा कार्य प्रारम्भ गरेको पनि चार महिना हुन लागेको छ । यसरी हेर्दा नेपालको न्यायपालिका करिब एक वर्षदेखि नेतृत्वविहीन छ । अझै पनि मुलुकले प्रधान न्यायाधीश कहिले पाउँछ भन्ने अन्योल कायमै छ । जसरी कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको प्रमुख नभई ती संस्थाहरू सुचारु हुन सक्दैनन्, न्यायपालिकामा पनि त्यही मान्यता लागू हुन्छ । प्रधानमन्त्रीबिनाको कार्यपालिका र सभामुखबिनाको प्रतिनिधिसभा कसरी चल्न सक्ला भनी कल्पना गरौं अनि तुलना गरौं न्यायपालिकाको । नेपालको संविधानले प्रधान न्यायाधीशबिनाको न्यायपालिकाको कल्पना गरेको छैन र लामो समयको रिक्तता पनि कल्पना गरेको छैन । प्रधानमन्त्री र सभामुखको रिक्तता पूर्ति गर्न अनेक गठजोड र असम्भवलाई सम्भव बनाउन परिस्थिति नै उलटपुलट गर्ने क्षमता राख्ने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व न्यायपालिका प्रमुखका विषयमा किन उदासीन भएको होला ? प्रश्न अहिलेको मात्र होइन, चोलेन्द्रशमशेरविरुद्ध एक सय आठ दिनको आन्दोलन गरेपछि हाम्रा अनेक अनुनय विनयपश्चात् मात्र राजनीतिक दलहरू महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउन करबलका साथ तयार भएको निकट विगतलाइ सम्झिँदा लाग्छ- हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व न्यायपालिकालाई अर्कै टापुको संरचना सम्झन्छ सायद । होइन भने प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति, बजेट र न्यायिक सुशासन भरसक राजनीतिक क्षेत्रको चासोको विषय नै बन्दैन । भन्नलाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको दुहाई दिएर आफूहरूले धेरै चासो नराखेको भनिन्छ तर अघोषित रूपमा भने उनीहरूको चासो र सरोकार यसमा यिनमा भन्दा अरू नै विषयमा हुन्छ । यथार्थमा न्याय सम्पादन र न्यायप्रशासनमा राजनीतिक क्षेत्रबाट न्यायपालिकामा अहस्तक्षेपको नीति अवलम्बन गरिनुपर्नेमा हाम्रोमा ठीक उल्टो अभ्यास भइरहेको देखिन्छ । शक्ति र सत्तामा भएका नेताहरू मुद्दामामिलाको विषयमै सबभन्दा बढी भनसुन र दबाब दिन लिप्त हुन्छन् जबकि यो विषयतर्फ उनीहरूले छड्के नजर लाउने अधिकार पनि राख्दैनन् । तर जुन विषयमा उनीहरूको सबभन्दा बढी चासो र सरोकार हुनुपर्ने थियो, त्यो उनीहरूको प्राथमिकतामै पर्दैन ।

नियुक्तिका उल्झन

प्रधान न्यायाधीशको कानुन बमोजिमको नियुक्ति राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा पर्दैन । किनकि यसबाट उनीहरूलाई तत्काल हात लाग्ने केही पनि छैन न त आफ्नो मान्छे नै राख्न पाइन्छ । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको विषय राजनीतिक क्षेत्रको प्राथमिकतामा नपर्नुका केही विशिष्ट कारण छन्, जसलाई यसरी सूत्रबद्ध गर्न सकिन्छ ।

पहिलो, प्रधान न्यायाधीशको पदमा राजनीतिक नियुक्ति हुँदैन र अमुक दलको अमुक भागमा पर्दैन जसले गर्दा त्यो नियुक्ति प्राथमिकतामा पर्दैन । प्रधान न्यायाधीश हुन सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा तिन वर्ष काम गरेकै व्यक्ति हुनुपर्छ । अर्को, लोकतान्त्रिक संविधान भएका देशहरूका न्यायपालिकाहरूले अवलम्बन गर्दै आएको असल अभ्यासका रूपमा रहेको अपवादजन्य अवस्थामा बाहेक प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिमा ज्येष्ठतालाई मिचिँदैन । यी दुई संवैधानिक बाध्यताले प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको विषय राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा पर्दैन किनकि तिनीहरू त्यसमा आफ्नो मान्छे पठाउन सक्दैनन् । यदि आफूखुसी मान्छे पठाउन पाइने भए तिनीहरूले रिक्त नहुँदै ‘यो मितिदेखि लागू हुने गरी’ भनेर अग्रिम नियुक्ति दिइसक्ने थिए ।

दोस्रो, प्रधान न्यायाधीशमा समयमै कसैलाई नियुक्ति नगरेर राजनीतिक दलहरू त्यस पदको लाइनमा रहेका न्यायाधीशहरूलाई प्रभाव र दबाबमा राख्ने चेष्टा गरिरहेका हुन्छन् । तर तिनीहरू के भुल्छन् भने, त्यस्तो दबाब र प्रभाव थेग्न सक्ने क्षमता नभएको वा नैतिक चरित्र स्खलित भएको पात्र नियुक्त भएका बेला, विगतमा हुनेवाला प्रधान न्यायाधीशसँग राजनीतिक क्षेत्रले धेरै लेनदेन गरेका दृष्टान्तका साक्षी हामी तमाम कानुन व्यवसायी र सिंगै न्यायिक जगत्का व्यक्तिहरू, विरोधमा उत्रिने गर्छौं ।

तेस्रो, अधिकांश राजनीतिक नेताहरूमा सामान्तवादी चरित्र पनि हावी भइरहेको हुन्छ । कुनै पनि अवसर वा नियुक्ति पाउने सम्भावित व्यक्तिहरूले मेरो चाकरी गरिदिऊन् भन्ने भित्री चाहना उनीहरूमा हुन्छ । पदविशेष लामो समयसम्म खाली राखिदिँदा नियुक्तिमा पर्ने व्यक्तिले मेरो चाकरी गर्छ वा भोलि नियुक्त भएपछि पनि मेरो भनसुन लाग्छ भन्ने चाहनाकै कारण नेताहरू आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न जानीबुझीकन तत्पर हुँदैनन् । अनि नियुक्तिमा पर्ने कतिपय व्यक्तिसमेत त्यस्तो चाहनाको सिकार भएको पनि हामीले देखेकै छौं । प्रधान न्यायाधीशकै नियुक्तिमा पनि विगतमा यो प्रवृत्ति देखिएको र भोगिएकै हो ।

चौथो, संविधान बमोजिम प्रधान न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेका एकभन्दा बढी उम्मेदवार भएको अवस्थामा आफूभन्दा अगाडिकोलाई त्यस पदमा पुग्नबाट रोकी आफू नियुक्त हुन राजनीतिक नेतृत्वसँग अनेक अनुनय–विनय र चाकरी–चाप्लुसी गरेर लामो समयसम्म नियुक्ति प्रक्रियामा अवरोध गर्ने प्रवृत्ति पनि हामीले देखेकै हौं ।

पाँचौं, प्रधान न्यायाधीशका रूपमा नियुक्त हुने व्यक्ति नैतिक र चरित्रवान् छ अनि भनसुन र भ्रष्टाचारका आधारमा मुद्दाको छिनोफानो गर्दैन भन्ने देखिएका बेला उसको नियुक्ति रोक्न दलाल र बिचौलियाहरू क्रियाशील हुने गर्छन् । अर्बौंको सम्पत्तिका वा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक प्रतिष्ठानका वा जन्मकैदसम्म हुन सक्ने विवादहरू पनि अदालतमा विचाराधीन हुन्छन् । त्यस्ता विवादका पक्षहरू आफू अनुकूलको न्यायिक नेतृत्व आओस् भन्ने चाहन्छन् । नेपाल दलाल पुँजीवादको उन्मुक्त क्रीडास्थल हो र दलाल पुँजीवादले असंख्य एजेन्टहरू पालेको देश पनि हो । त्यस्ता एजेन्टहरूले राजनीतिक नेतृत्वलाई सहजै हातमा लिएका हुन्छन् र उनीहरू त्यही चाहना न्यायपालिकामा पनि राख्छन् । यही कारण पनि प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चासो र सरोकार सन्निहित भएको हुन्छ । त्यस्ता तत्त्वहरूको रोजाइ न्यायपालिकामा तदर्थवादको निरन्तरता नै हुन्छ ।

यी केही प्रतिनिधिमूलक प्रवृत्ति मात्र हुन्, अरू कारण पनि हुन सक्छन् । तर कारण जेसुकै भए पनि न्यायपालिकाको नेतृत्व लामो समयसम्म रिक्त रहनुले न्यायपालिकाको गरिमा, साख र कार्यक्षमतामा गम्भीर असर पर्ने स्वतःसिद्ध छ । मूल नेतृत्व नै यसरी तदर्थवादमा गुज्रिरहँदा न्यायपालिकामा कार्यरत न्यायकर्मी र सिंगै न्याय प्रशासनको मनोबल र आत्मविश्वास स्वतः कमजोर र त्यसले अवाञ्छित परिणाम निम्त्याउने हुन्छ ।

एउटा विश्वास

प्रधान न्यायाधीश समयमै नियुक्ति हुन नसक्नुका तमाम कारणबारे चर्चा गरिरहँदा के भुल्न हुन्न भने, वर्तमान कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशप्रति सिंगै न्यायिक जगत्को अटल विश्वास छ, राजनीतिक भनसुन, बिचौलियाको प्रभाव वा चाकरी र चाप्लुसीको भरमा उहाँ आफ्नो नियुक्तिमा लागिपर्नु हुन्न भनेर । न्यायाधीशका रूपमा हालसम्मको कार्य सम्पादन र विगतमा कानुन व्यवसायीका रूपमा आर्जित विश्वास र नैतिक चरित्रका आधारमा त्यसरी ढुक्क परिएको हो । उहाँकै नेतृत्वमा तयार भएको न्यायपालिकाभित्रको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारबाारेको प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयवस्तु हेर्दा उहाँले न्यायपालिकालाई पथ–विचलित तुल्याउनुहोला वा आफ्नो नियुक्तिका लागि अवाञ्छित सम्झौता गर्नुहोलाजस्तो लाग्दैन । बरु डरचाहिँ के छ भने, ती सबल पक्षहरू नै उहाँको नियुक्तिका लागि कतै बाधक त बन्ने होइनन् ? उहाँबाट अन्यथा हुँदैन भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । हाम्रो विश्वासको परीक्षाको घडी पनि सन्निकट छ । संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन पेचिला संवैधानिक विवादहरूको निरूपणमा उहाँको नेतृत्वकौशल र अप्रभावित व्यक्तित्वको परीक्षा हुनेवाला छ । हामी आशावादी छौं, उहाँ यो परीक्षमा पनि निर्विवाद रूपमा उत्तीर्ण हुनुहुनेछ ।

आसन्न जोखिम

तदर्थवादमा चलेको न्यायिक नेतृत्व अहिले आसन्न जोखिमले घेरिएको छ । प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा रहेको न्यायापरिषद्को काम ठप्प छ । उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको छ । गम्भीर विवादमा फसेका वा अन्य सामान्य आरोप लागेका न्यायाधीशहरूलाई विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया लामो समयदेखि थाती छ । आफैंले निर्माण गरेको कार्की प्रतिवेदन बेवारिसे हुन लागेको छ । विकृति र विसंगतिको संरक्षकका रूपमा रहनुभएका चोलेन्द्रशमशेरको कार्यकालसम्म सकिएको छ तर चोलेन्द्र प्रवृत्तिको निराकरण भइसकेको छैन । न्यायपालिका सुधारका योजना र कार्यक्रमहरू यथावत् छन् । गरिब, निमुखा र आवाजविहीनहरूका मुद्दा दशकौंदेखि विचाराधीन छन् । अनेक जुक्ति र दाउ लगाएर बनेको सातदलीय गठबन्धनका तर्फबाट न्यायपरिषद्मा

पदेन सदस्यका रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने कानुनमन्त्रीको चाहना अनि आफ्नै नियुक्तिको सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलको नेताबीचको सन्तुलन कायम गरेर अघि बढ्नुपर्ने बाध्यताले निम्त्याउने जोखिमलाई परास्त गर्ने चुनौतीसमेत कामु प्रधान न्यायाधीशको काँधमा छ ।

एउटा गलत अभ्यास

पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने सत्तारूढ गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको एउटा बुँदामा भनिएको छ, ‘अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी त्यसको सुझाव र सिफारिसका आधारमा न्यायपालिकामा संरचनागत परिवर्तन र सुधार गर्ने र आम नागरिकले सहज, सुलभ र निष्पक्ष न्याय पाउने सुनिश्चितता गर्ने... ।’ झट्ट हेर्दा आवश्यकीय र उचित लाग्ने यो बुँदाले स्वतन्त्र न्यायपालिकामा गम्भीर प्रहार गरेको छ । न्यायपालिकाको सुधार गर्न कार्यकारिणीले बनाउने आयोग र त्यसको सिफारिस चाहिने हो भने न्यायपालिका सुधार कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रको विषय हुनेछ । न्यायपालिका सुधारको पहिलो सरोकार स्वयं न्यायपालिकाकै हो । हामी आफैं भनिरहेका छौं- न्यायपालिकामा आमूल सुधारको खाँचो छ । तर कस्तो सुधार भन्ने विषय कार्यपालिकाको नभएर स्वयं न्यायपालिकाको भएकाले त्यस्तो आयोग न्यायपालिकाको संलग्नताबिना बन्न सक्दैन र बन्नु पनि हुँदैन । राजनीतिक तहले न्यायपालिकाको सुधारका एजेन्डा तयार गर्ने परिपाटी बसालियो भने न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता गम्भीर रूपले जोखिममा पर्छ । यो विषयमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक र नेपाल बारको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ । कहाँ कस्तो सुधार भन्ने विषय बारसहितको सहमतिमा स्वयं न्यायपालिकाले तय गर्छ र त्यसको सिफारिसको कार्यान्वयनसम्म कार्यपालिकाको तहबाट गरिने हो । कार्यपालिकाको चाहना अनुसार न्यायपालिकाको संरचनागत सुधार हुन सक्दैन, गर्नु हुँदैन पनि ।

अन्त्यमा यति भनौं, न्यायपालिकाको तदर्थवाद अविलम्ब अन्त्य गरिनुपर्छ । तर प्रधान न्यायाधीशका रूपमा नभए पनि कायम मुकायका रूपमा पदीय कर्तव्य निर्वाह गर्न संविधानतः कुनै बाधा–विरोध नभएकाले आफ्नो नियुक्तिको सुनिश्चितता होइन, आफू रहुन्जेल आफैंले तयार पारेको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्दै न्यायपालिकाको सुधारमा कोसेढुंगा बन्ने अभूतपूर्व अवसर वर्तमान न्यायिक नेतृत्वसामु छ । समयको गणना होइन, त्यही समयभित्र के गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तनमा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको ध्यान–दृष्टि जाओस् । त्यस कर्ममा तमाम कानुन व्यवसायी उहाँलाई सहयोग गर्न तम्तयार छन् ।ं तर तदर्थवादको निरन्तरता कुनै पनि सर्तमा स्वीकार्य छैन ।