मधेसी महिलाको मुद्दामा अपनत्व 

मधेस र मधेसी महिलाको अधिकारबारे वकालत गर्दा कार्यक्रममा कटाक्ष भोग्दै र सहँदै आएकी छु ।
रीता साह

काठमाडौँ — महिला हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियानका क्रममा एउटा कार्यक्रममा बोल्न म गएकी थिएँ । कार्यक्रममा मधेसी, दलित, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति तथा यौनिक अल्पसंख्यकलगायतका महिलाको विषयमा छलफल भयो । मैले मधेसी समुदायमा भएका कुरीति र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायबारे कुरा राखेँ ।

प्रश्नोत्तरका क्रममा एक जना अधिकारकर्मी अतिथिलाई एक जना मधेसी युवतीले सोधिन्, ‘सन् २००० मा दक्षिण एसियामा महिलाको मानव अधिकारको अवस्थाबारे प्रतिवेदन प्रकाशितभएको थियो । अठार वर्षपछि यस क्षेत्रकामहिलाको मानवअधिकारको अवस्थामा के परिवर्तन देख्नुहुन्छ ?’

ती अतिथिले ‘मधेसमा त पुरुषहरूले नै महिलामाथि हिंसा गर्छन्, जेठाजुलाई देखेर बुहारीले टाउको छोप्छिन्, एक जना डाक्टरले ४० लाख दहेज लिएर बिहे गर्छन्, होइन रीता ?’ भन्दै उनले मलाई औंल्याइन् । जबकि ती युवतीले सोधेको प्रश्न मधेसी महिलासँग सम्बन्धित थिएन ।

एक वर्षअघि युवाका विषयमा छलफल गर्न एक कार्यक्रम भएको थियो । कार्यक्रमको अन्तमा एक युवकले आरक्षणको प्रावधानबारे एक जना मानव अधिकारकर्मीसँग सोधे । उनको जवाफ थियो, ‘आरक्षण नेपालमा चाहिँदैन । यसको उपलब्धि मधेसको जमिनदार झा र यादवहरूले मात्र लिने गर्छन् । आरक्षणको दुरुपयोग हुँदै छ । हामी यसको पक्षमा छैनौँ ।’

उनको उत्तर सुनेर कार्यक्रममा ताली बज्यो । संविधानमा भएको व्यवस्थाबारे मधेसी समुदायमाथि दोष थोपारेर युवाको मानसपटलमा नकारात्मक सन्देश जाँदै गर्दा मैले आफूलाई रोक्न सकिनँ । तत्कालै आयोजकसँग समय मागेर बोलेँ ।

मैले महिला आरिक्षित सिटमा खसआर्य महिला, आदिवासी जनजातिको सिट पहाडका जनजाति, दलितको सिटमा पहाडी दलित र मधेसीको सिटमा अधिकांश मधेसी पुरुषको वर्चस्व रहेको तथ्य प्रस्तुत गरेँ । लोकसेवा आयोगको परीक्षा प्रणालीमा रहेको त्रुटिबारे पनि बोलेँ । मेरो जवाफपछि हलमा फेरि ताली बज्यो । तर, त्यसपछि ती मानव अधिकारकर्मी मसँग बोलेनन् ।

संविधान जारी हुनुअघि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले मधेसी, जनजाति, दलित, मुस्लिम समुदायका महिलाका मुद्दा के–के छन् भनेबारे गोष्ठी गरेको थियो । गोष्ठीमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका प्रतिनिधिदेखि नेपालका अधिकारकर्मी र राजनीतिज्ञको बाक्लो उपस्थिति थियो । मैले नागरिकतामा रहेको विभेद, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा रहेको त्रुटि, राजनीतिमा मधेसी महिलाको सहभागितालगायतका विषयमा बोलेकी थिएँ ।

मेरो प्रस्तुतिलगत्तै एक जना महिला वकिलले आयोजकसँग विशेष समय मागेर तत्काल टिप्पणी गरिन्, ‘एक जना विदेशी महिला बिहे गरेर आउनेबित्तिकै राष्ट्रपति बन्न पाउने र यही जन्मेका छोरीले विदेशी पुरुष बिहे गर्दा नागरिकता लिन पनि कुर्नुपर्ने ? यस्तो हुन हामी दिंदैनौ ।’ उनले आक्रामक शैलीमा मधेसी महिलाको नागरिकता पाउने अधिकारमाथि प्रश्न तेर्साइन् । जबकि कार्यक्रमको उद्देश्य थियो, सबै समुदायका महिलाका मुद्दालाई अपनत्व ग्रहण गरी संगठित भएर अवाज उठाउनु ।

मैले आफैंलाई प्रश्न गरेँ, काठमाडौंका अधिकारकर्मीहरूले मधेसी महिलाका मुद्दामा अपनत्व ग्रहण गर्दै छन् कि नकार्दै छन् ? मधेसी महिलाका मुद्दालाई नकार्नु थियो भने यस्ता कार्यक्रम किन गर्नुपरेको हो ?
यी प्रतिनिधि घटना हुन् । मधेस र मधेसी महिलाको अधिकारबारे वकालत गर्दा कार्यक्रममा दिनदिनै कटाक्ष भोग्दै र सहदै आएकी छु ।

कहिलेकाहीं यस्ता घटनाको विरुद्धमा बोल्छु भने कहिले चुप लागेर बस्छु । अनि सोच्छु, मधेसी महिलाबारे काठमाडौंमा बसेका महिला अधिकारकर्मीहरूको बुझाइ यस्तै हो ? यसरी नै बुझेका हुन् भने यस्तो मनोविज्ञान कसरी विकास भयो होला ? यसलाई यो रूपमा फैलाउन कुन तत्त्वले कसरी भूमिका खेलेको छ ? यो लेखको उद्देश्य कुनै व्यक्तिबारे टिप्पणी गर्नु होइन, प्रवृत्तिमा सुधारको अपेक्षा हो ।

नेपालमा लामो समयदेखि विचार निर्माण, नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा एक खालका मानिस र खास मनोविज्ञानको वर्चस्व रह्यो । त्यसमा काठमाडौंकेन्द्रित बुद्धिजीवी, पत्रकार र मिडिया जगत्का साथै राजनीतिज्ञ, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका मानिसको भूमिकारह्यो । त्यस समूहले सधैंभरि मधेसको टुटुल्को अर्थात् नराम्रो पक्ष मात्रै देखिरह्यो ।

मधेसी समाज र मधेसी महिलाबारे नकारात्मक कुरा मात्रगरिरह्यो । तिनीहरूले अहिलेसम्म मधेसलाई उही मनोविज्ञानले चित्रण गर्छन् । जबकि मधेसी समाजमा धेरै परिर्वतन भइसकेको छ । मधेसी महिलाको लवाइखवाइ मात्रै होइन, चेतनाको स्तरमा पनि सुधार आएको छ । तर, काठमाडौंको नजरिया पुरानै छ ।

मधेसी महिलाका सबाल आउँदै तिनीहरू पीडित, बिचरा, उद्धार गर्नुपर्ने, आफ्नै समुदायबाट प्रताडित रहेको भन्ने बुझ्छन् । मधेसमा दाइजो प्रथा छ, त्यहाँ महिला हिंसा हुन्छन् । यो सत्य हो । तर, के महिला हिंसा मधेसमा मात्रै हुन्छ ? दाइजो समस्या मधेसमा मात्रै छ ? यस्ता हिंसाका दोषी त्यहाको पुरुष हुन् भने अन्य ठाउँमा हुने हिंसाका दोषी को हुन् ? महिला हिंसा देशैभरि हुन्छ तर ठाउँअनुसार यसको प्रकृति र प्रवृत्ति फरक छ भन्ने काठमाडौंका महिला अधिकारकर्मी र मिडियाले बुझ्न जरुरी छ ।

मधेसमा दाइजो, बोक्सीलगायतका कुरीति छन्, पश्चिम पहाडमा छाउपडी छ । कतिपय जिल्लामा चेलीबेटी बेचबिखनको समस्या छन् । ठाउँअनुसारका संस्कृति र संस्कार छन् । कुनै समुदायगत कुरीतिलाई त्यही समुदाय र त्यस समुदायका पुरुषहरूलाई दोष लगाएर पन्छिन मिल्दैन ।

यस्ता समुदायगत कुरीतिबारे अध्ययन विश्लेषण गरेर त्यसको जरा पत्ता लगाउनुपर्छ । मनमा रहेको पुरानो धारणा बदलौं । खुला मनले बहस गरौं । अनि मात्र महिला आन्दोलनमा अपनत्व कायम हुन सक्छ ।

प्रकाशित : पुस २, २०७५ ०७:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् : सुधारको माग गर्दै मन्त्रालय घेराउ

परिषद्मा ३२ स्वास्थ्य व्यवसाय संकाय दर्ता भए पनि २ को मात्र प्रतिनिधित्व भएको भन्दै व्यवसायी आक्रोशित
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् सञ्चालन ऐन संशोधन गरी संस्था सुधारको माग राख्दै आइतबार स्वास्थ्यकर्मीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय घेराउ गरेका छन् । 

एक महिनाअघि बुझाएको संशोधित ऐन मस्यौदाबारे मन्त्रालयले चासो नदिएको भन्दै उनीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् । स्वास्थ्यकर्मीले परिषद्को बेथितिविरुद्ध धेरै आन्दोलन र विरोध गरे तापनि परिषद्मा सुधार आउन सकेको छैन । व्यवसायीले पटकपटक तालाबन्दी तथा संस्था घेराउ गरे पनि व्यवस्थापनमा सुधार हुन ।

नसकेको गुनासो गरेका छन् । २५ वर्ष पुरानो ऐन समयसापेक्ष नभएकाले संस्थामा लापरबाही बढेको व्यवसायीको दाबी छ । मेडिकल काउन्सिल, फार्मेसी काउन्सिललगायतमा लापरबाही गर्नेमाथि छानबिन तथा कारबाही गर्न ‘इथिकल कमिटी’ अनिवार्य हुन्छन् । तर परिषद्मा नहुँदा लापरबाही उस्तै छ ।

सीएमए, पारामेडिक्स, रेडियोलोजिस्ट, दन्त सहायक, नेत्र सहायक गरी ३२ स्वास्थ्य व्यवसाय संकाय दर्तामा छन् । तर परिषद्मा २ संकायको मात्र प्रतिनिधित्व भएको भन्दै व्यवसायी आक्रोशित छन् ।
दन्त सेवा व्यवसायी माइकल देवकोटा भन्छन्, ‘दाँत, आँखा, फिजियोलगायत सबै संकायको प्रतिनिधित्व हुन आवश्यक छ, सबैको प्रतिनिधित्व नभए परिषद्ले स्वास्थ्य सेवामा भइरहेका लापरबाही बुझेर नियमन गर्नै सक्दैन ।’

२५ वर्ष पुरानो यो परिषद्मा ऐन अभावकै कारण लाइसेन्स वितरणदेखि कलेज सम्बन्धन दिने काममा लापरबाही भइरहेको छ । परिषद्मा ९४ हजार स्वास्थ्य व्यवसायी दर्ता छन् । परिषद्ले व्यवसायीले सर्टिफिकेट देखाएको भरमा लाइसेन्स वितरण गर्ने गरेको छ । यसमा आर्थिक र राजनीतिक चलखेल हुने गरेको व्यवसायीको आरोप छ ।

परीक्षाबिनै लाइसेन्स दिने अभ्यासले गर्दा नक्कली स्वास्थ्यर्मीले समेत लाइसेन्स लिएर जथाभावी व्यवसाय गरिरहेको परिषद्का सदस्यहरू सुनाउँछन् । ऐन संशोधन हुन नसक्दा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार अव्यवस्थित हुन पुगेको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेका लापरबाही नियन्त्रणका लागि समयसापेक्ष ऐन बन्नुपर्नेमा व्यवसायीको जोड छ । संस्थामा दर्ता भएका व्यवसायी र कलेजको नियमन र नियन्त्रण गर्ने अधिकार पाएको परिषद् सक्रिय नहुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा गलत अभ्यास बढिरहेको छ । जस्तै, मापदण्डविपरीत ल्याब सञ्चालन, दन्त सहायकले नै दन्त चिकित्सकका काम गर्ने, बिरामी ठग्ने, नक्कली सीएमएले लाइसेन्स लिएर व्यवसाय चलाउने ।

विज्ञ अभावका कारण शैक्षिक पाठ्यक्रमको मापदण्ड अनुगमन हुँदैन । परिषद्को गठन प्रक्रिया नियमअनुरूप छैन । १२ वर्षदेखि चुनाव हुन नसक्दा परिषद् पूर्ण छैन । १३ सदस्यीय कार्यसमितिमा आधा मात्रै जनशक्ति छन् ।

निर्वाचित भएर आउने र सरकारबाट नियुक्ति हुने दुवै सदस्य छैनन् । मापदण्डविपरीतका सेवा र पाठ्यक्रम नहुँदा स्वास्थ्य क्षेत्र विश्वासिलो र भरपर्दो बन्न नसकेको नेत्र स्वास्थ्य सहायक विमल पौडेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा लापरबाहीबढ्दो छ, भएका कानुन पनि कार्यान्वयनमा नहुँदा लापरबाही नियन्त्रण हुन सकेको छैन ।’

संशोधित ऐन सिफारिस गरेर परिषद्ले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ड्राफ बुझाएको छ । मन्त्रालयमा ड्राफबारे केही जवाफ नदिएपछि स्वास्थ्यकर्मीले दबाब दिएका छन् परिषद्का अध्यक्ष रामप्रसाद भण्डारी भन्छन्, ‘लाइसेन्स परीक्षालगायत परिषद् सञ्चालन नियमावली पास हुन नसक्दा काम गर्ने वातावरण छैन, मन्त्रालयमा नियमावली बुझाएको दुई वर्ष भइसक्यो पास भएन ।’

भौतिक पूर्वाधार भए, नभएको अनुगमन नगरी परिषद्ले जनस्वास्थ्य पढाइ हुने कलेजलाई सम्बन्धन दिने गरेको छ । सम्बन्धन दिएका कलेजको अनुगमन नहुँदा कलेजहरूले क्षमताभन्दा बढी विद्यार्थी राखेर पढाउने, प्रयोगात्मक अभ्यास नगराउने, भर्ना र पढाइ शुल्कमा एकरूपता नहुने जस्ता बदमासी गरिरहेको विद्यार्थी सुनाउँछन् ।

नीतिगत निर्णय ढिलो हुँदा परिषद्को काममा कमजोरी बढेको अध्यक्ष भण्डारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बोर्ड समिति पूर्ण हुन नसक्दा अनुगमन पाटो फितलो भएको हो, सम्बन्धित विज्ञ भए मात्रै अनुगमन गरी सेवागुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ ।’ मन्त्रालयले विज्ञ छनोट गरेर यस्ता समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । परीक्षा सञ्चालनका लागि परीक्षा महाशाखा र यसका लागि जनशक्ति चाहिएको उनले बताए ।

परिषद् सञ्चालन ऐन संशोधन नभए सेवा ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिने मन्त्रालय घेरेका स्वास्थ्य व्यवसायीले बताएका छन् । परिषद् समावेशी हुनुपर्ने, परीक्षा प्रणालीबाट मात्रै लाइसेन्स दिनुपर्ने, संस्थाको गठन प्रक्रिया परिवर्तन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

प्रकाशित : पुस २, २०७५ ०७:३३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×