विदेशमा लगानी किन रोक्ने ?

सुजीव शाक्य

काठमाडौँ — माघे संक्रान्तिमा तरुल खाँदा किन हो कुन्नि तरलताको कुरा मनमा आयो । शायद तरुलजस्तो जमिनमुनि बसेका अनेक डलरको सम्झनाले हो कि ! नेपाललिक्सबाट यी तरुल इन्द्रचोक र कति छिमेकी मुलुक हुँदै स्वीट्जरल्यान्डमा बास बसेको थाहा पाइयो ।

कतिचाहिँ भूउपग्रहको माध्यमबाट ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डमा गएर फेरि त्यही भूउपग्रहको माध्यमबाट नेपाल फर्केछन् । यी १५३ वर्ग किलोमिटरका टापुहरूमा ३५ हजार मानिस बस्छन् । तर तिनले संसारको लगानी चलाउने निपुणता हासिल गरेका छन् । कतिले मलाई सोध्ने गर्छन्, के यी तरुलहरू विदेशिएर तरलता अभाव भएको हो ? अलिअलि असर होला, तर नेपालमा तरलताको विषयमा छलफल जरुरी छ ।

कसको बैंक, को बैंकर
‘अर्थात् अर्थतन्त्र’ किताब लिएर देशका विभिन्न ठाउँमा मैले छलफल गर्दा एउटा सवाल उठ्ने गथ्र्यो । व्यवसायीले बैंकहरूलाई ब्याजदर उच्च भयो, बैंकहरूले धेरै नाफा गरे भनेर गाली गर्छन् । कतिले चोर, डाँका पनि भन्छन् । मेरो जवाफ रहन्छ– बैंकको सेयरमा लगानी नगर्नेहरूले हात उठाउनुपर्‍यो । केही हातमात्र उठ्छन् । बैंकहरूले बेसरी नाफा गरेरबोनस र लाभांश बाँड्दा ङिच्च हाँस्छन् । त्यसबखतसेयरधनीहरूले बैंकलाई नाफा धेरै भयो, लिने ब्याज र दिने ब्याजमा अन्तर धेरै भयो भनेनन् । यी प्रश्न ठिकसमयमा नगरेकाले नेपालमा बैंकहरूबाट लगानीकर्तालाई दिने लाभ उच्च बनाउने प्रतिस्पर्धा भयो । यसबाट अर्थतन्त्रमा ठूलो असर भयो । अरु देशमा पनि घरमा सबभन्दा धेरै गाडी हुनेले ट्राफिकको गुनासो गर्छ । सबैले गाडी संख्या घटायो भने त जाम कम भइहाल्छ ।

नेपाल त्यो केही देशमध्ये एक हो, जसमा व्यापारीले बैंक पनि चलाउन पाउंँछ । धेरै देशमा यस्तो छैन । पसले मानिसले दिमाग पसल चलाउने जस्तै लगाउने भयो । तरकारी किनबेच जस्तै बैंकको सेयर किनबेच गर्नुपर्‍यो । बैंक ठिकसंँग चले–नचले के मतलब ! एटीएम मेसिन चले–नचले केको लिनुदिनु ! कार्ड चलाउँदा रेस्टुराँमा सजिलो कि गाह्रो, के मतलब ! बोर्डमा बसे भत्ता आउनुपर्‍यो, लगानीकर्ता भए बोनस सेयर आउनुपर्‍यो र कर्मचारी भए बोनस आउनुपर्‍यो र भएछ भने विदेशतिर ट्रेनिङमा जानुपर्‍यो । बैंकको सेवा र ग्राहकले पाउने सुविधा ठिक छ कि छैन, बुझ्ने कसलाई चासो वा फुर्सत ? धेरै बैंकका लगानीकर्ता सहकारीतिर पनि लागेका छन् । नेपालको समाजवादको परिभाषामा बैंकभन्दा सहकारी महत्त्वपूर्ण । यसलाई सरकारी अनुगमनबाट पनि छुट छ ।

तरलताको विषयमा बैंकहरूको रुचि धेरै हुनुपर्ने हो । यसमा अनुसन्धान र विश्लेषण जरुरी छ । बसको जस्तो सिन्डिकेट बनाएर र भत्काएर हल हुने छैन । ५० खर्बदेखि १०० खर्बको भ्यालु भएका बैंकहरूले जसरी सिंगल माल्ट ह्विस्की खान राम्ररी सिके, अब बैंकभित्र इकोनोमिस्ट र इकोनोमिक युनिट कसरी राख्न सिक्नपर्‍यो । सुरु–सुरुमा नेपालमा स्थित थिंकट्यांकहरूसंँग सहकार्य गर्ने हो कि ?

चालु पुँजी चाहियो
हामी नेपाली ससाना कुरामा लाग्दालाग्दै देशको अर्थतन्त्रको साइज दस वर्षमा दोब्बर भएको थाहै पाएनौं । हामी जग हालिसकेपछि बाथरुम कहाँ निकाल्ने भनेर सोच्छौं । जति व्यवसाय बढ्यो, त्यति धेरै चालु पँुंजी चाहिन्छ । ३० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र ५ प्रतिशतले मात्र बढ्दा पनि डेढ अर्ब डलर अर्थात् डेढ खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । त्यो नेपालको पुँजीले भ्याउँदैन, नत दाताको सहयोगले ।

त्यसका लागि विदेशी लगानी चाहिन्छ । गत तीस वर्षमा विदेशी लगानीबिना अर्थतन्त्रलाई उच्च वृद्धितिर धकेल्नसकेको देश संसारमा छैन । नेपालले जुन राष्ट्रवादको नाममा विदेशी लगानीलाई अप्ठ्यारो बनाउने गरिएको छ, त्यो सोचबाट निस्कनु पर्नेछ । लगानीका निम्ति गुठी भोजजस्तो लगानी मेला गरेर मात्र हुँदैन । कानुन, प्रक्रियामा भएका समस्यालाई हटाउनुपर्छ । सिन्डिकेटले बाधा–अड्चन ल्याएको छ भने त्यसलाई भंग गर्नुपर्छ । म:म: व्यवसायमा झैं जसले पनि व्यवसाय सुरु गर्नसक्ने र नचले बन्द गर्नसक्ने हुनुपर्‍यो ।

नेपालमा लगानी गर्न कोही लाइन लागिरहेको छैन । हामी अरु देशसँंग प्रतिस्पर्धा गर्दैछौं। लगानी भित्र्याउन देश बाहिर पनि धेरै प्रयास गर्नुपर्छ । विदेश भ्रमणमा जाँदा पार्टीका सम्पर्क समिति, नेपाली विद्यार्थी र सयौं नेपाली संस्थामा गएर भेट्नु र भाषण दिनुभन्दा लगानीकर्तालाई भेट्ने गर्नुपर्‍यो । दूतावासमा तीजको पार्टी गरेर लगानीकर्ता आउने छैनन् ।

विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन संशोधन गर्नुपर्छ । नेपालीले बाहिर गरेको
लगानीबाट आउने फाइदाले तरलताको समस्यासुल्झाउन सहयोग गर्छ ।

नेपालको विषयमा बोल्न सक्नुपर्‍यो । सहयोगको भिखभन्दा लगानीका अवसरहरूबारे चर्चा गर्न सक्नुपर्‍यो । त्यसका निम्ति पढ्नपर्‍यो र प्रस्तुति कसरी गर्ने हो भनेर सिक्नुपर्‍यो । भाषण मात्र दिने बानी गर्‍यो भने कुराकानी गर्न र प्यानलमा बसेर कुरा गर्न कति गाह्रो हुँदोरहेछ भन्ने बोध मानिसलाई भइरहेको छ । त्यसका निम्ति भाषामा निपुणता पनि चाहिन्छ ।

विदेशी टाई लगाउन सिक्यौं, विदेशी कमोडवाला ट्वाइलेट चलाउन सिक्यांै, विदेशी लेबलका मदिरा पिउन सिक्यौं र विदेशमा छोराछोरीलाई पढाउन सिक्यौं, ग्रिन कार्ड र पीआर लिन पनि सिक्यौं । तर किन अंग्रेजी भाषा राम्ररी बोल्न–सिक्न समस्या ? अंग्रेजी बोले नेपाली बिर्सिइँदैन । अंग्रेजी भाषाको ज्ञानलेनेपाली अझ निखारिनेछ । नेपालमा पैसाको तरलता बढाउन विदेशी लगानी चाहिन्छ । त्यस निम्ति हामीले नेपाललाई मार्केट गर्न सिक्नुपर्छ ।

विदेशमा लगानीले फाइदा
लुकी–लुकी रक्सी खाने र खाइरहेको छ भनेर थाहा पाउने समाज छ । लुकी–लुकी विदेशमा लगानी गर्ने र थाहा पाएर पनि नपाएको जस्तो गर्ने समाज हुनु आश्चर्य भएन । विदेशमा नेपाली लगानी दुई किसिमको हुन्छ । एउटा कानुनी रूपमा गर्न नमिलेर बिभिन्न बाटोबाट गर्न बाध्य हुने लगानी र अर्को नेपालमा कर छलेको तथा भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको रकम विदेशमा गरिएको लगानी वा नेपालै फर्काएर ल्याउने पैसा । दोस्रो प्रकारको लगानीलाई कानुनी प्रावधानमा ल्याउन गाह्रो छ ।

किनकि यसमा राजनीतिक पैसा हुने गरेको पाइन्छ । सिधा हेर्ने हो भने नेपालमा दस प्रतिशत कमिसनतन्त्र छ, वर्षमा यो गैरकानुनी पैसा ६–७ हजार करोड हुने गर्छ । यसको एक चौथाइमात्र बाहिर गयो भने पनि धेरै हुन्छ । लगानीका लागि जाने पैसालाई जान दिनुपर्‍यो, तर राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा । विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन संशोधन गर्न प्रस्ताव एक दशकअघि तयार छ ।

यो प्रस्ताव अनुरुप ऐन संशोधन गर्नुपर्छ । नेपालीले बाहिर गरेको लगानीबाट आउने फाइदाले तरलताको समस्या हल गर्न धेरै सहयोग गर्छ । भारतमा पनि यो संकुचित मनसाय नब्बेको दशकमा बदलियो । अहिले टाटा कम्पनीले चीनमा लगानी गरेर वर्षको १२ खर्बको व्यापार गरेर रकम भारत भित्र्याउँछ ।

नेपालको अर्थतन्त्र पहिलेजस्तो होइन । यो गरिब मुलुक पनि होइन । यसको समस्या छिटो–छिटो बढ्ने बच्चाको जस्तो हो । धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, विशेषगरी पोषणको । तरलता अर्थतन्त्र वृद्धिका निम्ति चाहिने पोषण हो । यो पार्टीगत, जातिगत कुरा होइन । न यो एनजीओको गोष्ठीबाट समाधान हुने समस्या हो । यसलाई नेपाली अर्थतन्त्रको समृद्धितिर कसरी लाने भनेर नयाँ लेन्सबाट हेर्न जरुरी छ ।

प्रकाशित : माघ १७, २०७५ ०८:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दोहोरो मारमा चिकित्सक

डा. ढुण्डीराज पौडेल

काठमाडौँ — अनशन तोडाउन र कार्यान्वयन नगर्ने नियतसाथ डा. गोविन्द केसीसँग यसअघि विभिन्न सरकारले १५ पटकसम्म सहमति गरे । विगतका सरकार डा. केसीको माग र माथेमा कार्यदलको सुझाव अनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई अध्यादेशका रूपमा पारित गर्न र त्यसको स्वामित्व लिन बाध्य भएका हुन् ।

दलगत र माफियाको प्रभावमा परी माथेमा प्रतिवेदन या डा. केसीको माग विपरीत सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा प्रस्ताव गरेपछि डा. केसीको जुम्लामा सुरु पन्ध्रौँ अनशन कार्यकारी प्रमुख एवं संसदमा पूर्ण बहुमत प्राप्त दलका प्रमुखको पहलमा ९ बुँदे सहमतिसहित गत साउन १० गते तोडिएको थियो । कार्यकारीबाट माग अनुसार विधेयक सार्वभौम संसदबाट पारित गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर भएको थियो । चिकित्सा शिक्षा, सत्याग्रही र उनका मागबारे अस्पष्टता, भ्रम र असमझदारी हटेको भन्दै कार्यकारी प्रमुखकै पहल एवं सक्रियतामा सहमति भएपछि २७ दिने अनशन अन्त्य भएको थियो ।

३ करोड नेपालीलाई साक्षी राखी सहमतिको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुने प्रतिबद्धता प्रकट भएको हो । उक्त प्रतिबद्धता अनुरुप उपत्यकामा १० वर्षसम्म सम्बन्धन दिन बन्देज, साझा प्रवेश परीक्षा, सार्वजनिक संस्थामा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति लगायत महत्त्वपूर्ण बुँदा हालै प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा समेटिएका छन् ।

विगतका जस्ता उदेकलाग्दा प्रवृत्ति पुनरावृत्ति नहुने, मापदण्ड, प्रक्रिया र पूर्वाधार पुरा गरेको, बिरामीको संख्या एवं आवश्यकफ्याकल्टीको सर्त पालना गर्ने हो भने अब आर्थिक लाभको मात्रै ध्येय राखेर नयाँ मेडिकल कलेज स्थापित होलान् भन्न सकिन्न । च्यारिटीका रूपमा रहनुपर्ने चिकित्सा विद्यालयहरू गैरनाफामुखी हुनु स्वाभाविक हो । निजी मेडिकल कलेज राजनीतिक दल र नेताका लागि दुहुनो गाईझैँ बनिदिँदा आमजनता अन्यायमा परेका छन् ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र अनियन्त्रित रूपमा फाइदाका लागि निजी मेडिकल कलेज बढी भएर बंगलादेशको राजधानी ढाकाले जस्तो नियति भोग्नुपर्ने सन्त्रास अब रहेन । अब १० वर्षका लागि उपत्यकामै स्थापनाको मनसाय पत्र लिएका र मापदण्डसमेत पुरा गर्ने क्रममा रहेका प्रस्तावित मेडिकल कलेजका लागि राज्यले वैकल्पिक उपाय अपनाउनैपर्छ ।

मोफसलका हकमा जतिलाई पनि सम्बन्धन दिन सकिने, चिकित्सा विश्वविद्यालय जस्ता बुँदाप्रति डा. केसीबाट आपत्ति प्रकट भएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित सार्वजनिक अस्पतालहरूमा स्थापित प्रतिष्ठानहरूबीच एकरुपता र स्तरीयता कायम गर्दै जटिलता चिर्न सुझाइएको चिकित्सा विश्वविद्यालयको (जुन धेरै देशमा छ) प्रस्ताव विवादित बन्न पुगेको छ । यो प्रयोजनका लागि छुट्टै ऐन जरुरत पर्छ ।

आफ्नै आंगिक कलेज हुने विश्वविद्यालयले ५ वटाभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने बुँदाले मोफसलमा पनि नयाँ मेडिकल कलेजले स्वीकृति नपाउने भयो भन्ने सवाल उठेको छ । यसको सहजै निरुपण गर्न सकिन्छ । नेपालको दोस्रो ठूलो पुरानो पूर्ण प्राज्ञिक संस्थाको रूपमा स्थापित धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले प्रतिष्ठान भएकै कारण किन नयाँ मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिन नपाउने ? सहमति हुन्छ भने ऐनको दफा १३ सम्बन्धन दिने महलमा विश्वविद्यालयको साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भन्ने एक शब्द थप्ने बित्तिकै मुख्य विवादको विषय सल्टिन सक्छ ।

यतिबेला डा. केसीकै सत्याग्रहका कारण प्राप्त उपलब्धिको वकालतमा भन्दा सत्याग्रहीको ज्यान बचाउन सक्रिय हुनुपर्छ । ज्यान बचाउने उपाय खोज्नुपर्छ । विगतमा उधारो सहमतिमा अनशन तोडिएका हुन् भने अहिले केही बुँदाले गर्दा जीवन जोखिममा पर्दै गएको छ ।

सम्भव भए राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत विधेयकलाई संसदीय प्रक्रियाबाट टुंग्याउने प्रयास होस् । जसको माग अनुसार यो विधेयक पारित भएको छ, उनै सत्याग्रहीसँग वार्ता गरी अनशन अन्त्य गरियोस् ।
एकातिर रोगी जनताप्रति जिम्मेवारी अर्कोतिर कुनै पनि मूल्य चुकाएर डा. केसीको ज्यान बचाउन दबाब दिनुपर्ने दोहोरो दायित्वको मारले चिकित्सकहरू थिचिएका छन् ।

सत्याग्रहीको अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ । सम्बद्ध पक्ष उदासीन रहिरहने हो भने हामी बाध्य भएर स्टेथेस्कोप फुकालेर डा. केसीको ज्यान बचाउन समर्पित हुनुको विकल्प रहँदैन । चिकित्सकहरू बाध्य भई हडतालमा उत्रँदा मार उपचारार्थ आउने बिरामीमाथि पर्छ । डा. केसीसँग पनि आग्रह छ : परिस्थितिको गम्भीरतालाई बुझिदिनुस् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा मौलाएका विकृति अन्त्यको दीर्घकालीन अभियानका लागि डा. केसी स्वस्थ भई बाँच्नुपर्छ ।

सरकार ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को नारा सफल बनाउन कदम चाल्नुभन्दा तुष्टि, अहंकार र स्वार्थमा लम्पट भई गल्ती दोहोर्‍याउँदै मुलुकलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्न उद्यत भए हानिकारक हुनेछ । सरकार गैरजिम्मेवार बन्न मिल्दैन ।

सहमति विपरीत समेटिएका बुँदाको औचित्य, सान्दर्भिकतासहित सहमतिमा संलग्न अर्को पक्षलाई विश्वासमा लिँदा संसद र सरकारको गरिमा घट्दैन । पार्टीकरण नगरी र जितहारको सवाल नबनाई वार्ताद्वारा समस्या हल होस् ।

डा. केसीको जीवनरक्षा सबैको सवाल हो । यसका ‘यो, ऊ’ कोही भन्नु हुन्न । र कसैको हार कसैको जित पनि ठान्नु हुन्न । समस्या समाधानमा प्रधानमन्त्रीले तत्काल पहल गर्नु आवश्यक छ । यसलाई राजनीतीकरण नगरौँ । प्रधानमन्त्रीको सक्रियतामा समाधानमा पुगौँ ।

लेखक नेपाल चिकित्सकसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : माघ १७, २०७५ ०८:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्