गतिशील समाजवाद

त्यही उद्घोषको सैद्धान्तिक दायराभित्र ढिलोचाँडो सबै राजनीतिक दल आए । कांग्रेसकै नेतृत्वमा निर्माण भएको संविधानको प्रस्तावनामा ‘समाजवादप्रति प्रतिबद्ध’ र ‘नेपाल राज्य’ को परिभाषामा ‘समाजवाद उन्मुख’ उल्लेख गरिएको छ ।

कम्युनिस्टहरूले समाजवादलाई एकांकी रूपमा अर्थतन्त्रसँग मात्र जोडेका छन् । कांग्रेसले समाजको राजनीतिक, मनोविज्ञान र व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई समेत समावेश गरी समाजवादलाई परिभाषित गरेको छ । बीपीले परिकल्पना र प्रवद्र्धन गरेको समाजवादलाई जनताले बुझ्ने गरी समयानुकूल व्याख्या

कांग्रेसले गर्नुपर्छ ।

नयाँ प्रविधि, बढ्दो राजनीतिक चेतना, बदलिँदो सामाजिक संरचना, चलायमान र गतिशील श्रमशक्ति र विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनका उपलब्धिका कारण जनताले नेतृत्व र पार्टीका नीति निर्माणकर्ताबाट स्थिर लोकतान्त्रिक राजनीति, गतिशील अर्थतन्त्र र सन्तुलन एवं न्यायसंगत सामाजिक सुरक्षाको स्पष्ट कार्यदिशा, कार्ययोजना र कार्यक्रमसहितको समाजवाद कार्यान्वयन भएको हेर्न चाहेका छन् ।

यस विषयमा जनताले हाम्रो स्पष्ट दर्शन, विचार र अडान चाहन्छन् । हामी आवेग या सत्ताको लोभमा फसेर समाजवादका यी आधारभूत विषयमा सम्झौता गरेको र यी समाजवादी नीति लागू गर्दा सुशासनमा भए गरेका कमजोरीलाई जनताले मन नपराएको हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ । कांग्रेस पार्टीको जन्म समाजवाद र विधिको शासनसँग जोडिएर भएको हो । जनतामाझ जाने हाम्रो आधार यही हो ।

कांग्रेसको समाजवादले गतिशील र प्रतिस्पर्धात्मक बजार अर्थतन्त्र, समावेशी र सहभागितात्मक लोकतन्त्र र सन्तुलित एवं समन्यायिक सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्छ । सरकारले कानुनी राज्यको परिधिमा रही राज्यको भूमिका, दायित्व र सीमा बुझेर तिनका बीचमा सामञ्जस्यपूर्ण सन्तुलन स्थापित गरेको हुन्छ ।

कांग्रेस स्पष्ट छ– पुँजीको विकास र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न गतिशील र प्रतिस्पर्धी बजार अर्थतन्त्रको विकल्प छैन । हाम्रो प्राथमिकतामा यही प्रतिस्पर्धी बजार र सहभागितात्मक लोकतन्त्रमा पिछडिएको वर्ग, समूह र दिगो पर्यावरणलाई पनि आर्थिक समुन्नतिको यात्रामा सँगै लैजाने दायित्व हाम्रै हो ।

नेपालको अर्थ–राजनीतिक परिवेशमा समाजवादका साध्य मुख्यत: ७ वटा छन्– सबैलाई ऐच्छिक तथा उपयोगी शिक्षा, स्वास्थ्यमा सबैको सहज पहुँच, हरेक नागरिकलाई सम्मानजनक रोजगारीका अवसर, कानुनी राज्यमा हुने नागरिक स्वतन्त्रता, हरेक वर्ग एवं समुदायको मर्यादित जीवनयापन, भविष्यको पुस्ताको समेत समृद्धिको ख्याल गर्दै दिगो एवं सन्तुलित पर्यावरण र क्षमतावान् संस्था एवं संयन्त्र र असल विधिसहितको सुशासन ।

समाजवादको अवधारणाअनुसार समुन्नतिका लागि यी साध्य प्राप्त गर्न धेरै साधन अपनाउनुपर्ने हुन्छ तर समाजवादका साध्य हासिल गर्न प्रयोग गरिने साधन र माध्यमबारे नेपाली समाज र राजनिति आफैंमा विभाजित, अस्पष्ट, द्विअर्थी र संकीर्ण छ ।

पुँजीको विकास र विकासको समन्यायिक वितरणमा सन्तुलन नल्याईकन समाजको विकास दिगो रहन सक्दैन भन्ने अवधारणामा मात्र समाजवादको परिभाषा सीमित रहन सक्दैन । राजनितिसँगै आर्थिक र सामाजिक आयाम पनि सम्बोधन हुनुपर्छ । उत्पादन एवं पुँजीको विकास र वितरणको मुख्य कार्य कानुन बनाएर सहजीकरण एवं अनुगमन गर्दै निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ ।

उदाहरणका लागि सन्तुलित र समन्यायिक सामाजिक सुरक्षा अवधारणाभित्र रही १२ कक्षासम्म नि:शुल्क गर्नुपर्छ । सबै नेपालीले शिक्षामा समान अवसर प्राप्त गर्नुपर्छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्यमा नीतिगत औजार प्रयोग गर्दै सबै नेपालीको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ । जलविद्युत्, औषधि उत्पादन, दूध उत्पादनजस्ता कार्य भने निजी क्षेत्रको भूमिकामार्फत गर्नुपर्छ ।

तत्कालीन माओवादीको १० वर्षे हिंसात्मक द्वन्द्व र त्यसपछि १० वर्षको राजनीतिक संक्रमणकालले हामीलाई राजनीतिक एजेन्डामा मात्र केन्द्रित गरायो । लेखक पलकोलिएरले भने जस्तै संक्रमणकालपछि सामाजिक, आर्थिक संस्था र संयन्त्रको विकासमा जोड नदिनाले संक्रमणकाल फेरि दोहोरिन सक्छ ।

द्वन्द्वले ग्रामीण बस्तीमा झन्डै एक पुस्ताको उद्यमशीलताको संस्कार र उत्पादन माहोलको निर्मुलीकरण भएको छ । स्थानीय उत्पादन नबढ्दा र विप्रेषणले बढाएको माग धान्न आयात वृद्धि हुँदा व्यापारघाटा बढ्दै गएको छ । लेखक फुकुयामाका अनुसार राज्यका संस्थाहरूको क्षमता वृद्धिबाट मात्रै सम्भव छ, आर्थिक वृद्धि राज्यका संयन्त्रहरूको सहजीकरण र अनुगमन गर्ने क्षमतामा भर पर्ने विषय हो ।

अहिले हामी १६ रुपैयाँको सामान बाहिरबाट ल्याउँछौं र एक रुपैयाँ बराबरको बाहिर बेच्छाैं । कृषिप्रधान देश भए पनि अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान घट्दो छ । करिब १ करोड ५० लाखजति श्रमशक्तिमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली अनौपचारिक क्षेत्र र विदेशमा कार्यरत छन् । श्रमशक्तिको दुई तिहाईभन्दा बढी कृषिमा संलग्न छन् । बहुसंख्यकको आय र जीवनस्तर सम्मानजनक छैन ।

यो वर्ग र बिदेसिएका युवालाई समेत स्वदेश फर्काउन रोजगारीका अवसर सिर्जना नगरी संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र हासिल गर्न सकिँदैन । कांग्रेससमेतको पहलमा ल्याइएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको सफलता हरेक वर्ष श्रमबजारमा आउने ५ लाखभन्दा बढी श्रमशक्ति, परम्परागत कृषिमा आधारित देशका दुई तिहाईभन्दा बढी गरिब किसानले पाउने रोजगारी र प्राप्त गर्ने सम्मानजनक आयमा आधारित हुनेछ ।

रोजगारी सिर्जना गर्न र आर्थिक विकासका लागि राज्य संयन्त्रको क्षमता बढाएर नवीकरणीय ऊर्जा, विविधता र भूबनोटमा आधारित वातावरणीय पर्यटन एवं प्रांगारिक कृषिका लागि दिगो पूर्वाधारमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी हुने माहोल सिर्जना गर्नुपर्छ । पहाडका हरेक टाकुरा हाम्रा लागि समुद्री तट हुन्, जसबाट उच्च कोटीको पर्यटन विकास गर्न सकिन्छ ।

भूराजनीति र भूबनोटले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न नेपालले दीर्घकालीन सोचमा हरित अर्थतन्त्रको बाटो रोज्नुपर्ने हुन्छ । दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न हामीले स्वदेशी, विदेशी, सरकारी, निजी एवं गैरसरकारी क्षेत्रबाट वार्षिक १७ खर्बभन्दा बढी लगानी जुटाउनुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनले देखाएको छ । यो लगानीले सिर्जना गर्ने रोजगारीपछि मात्र हाम्रा युवा, किसान र मजदुरले सम्मानजनक आयका साथ सुविधाजनक जीवनयापन गर्न सक्नेछन् ।

कांग्रेसकै नेतृत्वमा दरिलो अर्थव्यवस्था विकास गर्न बहुदलपश्चात् ल्याइएका नीति, नियम बसाइँसराइ, वैदेशिक रोजगार र शिक्षाले सामाजिक संरचनामा ल्याएको परिवर्तन, प्रविधिको विकास, विस्तार तथा प्रयोग र विश्वव्यापीकरणले असान्दर्भिक भइसकेका छन् । निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न विशेष गरी लगानी, भूमि, वन र करसम्बन्धी धेरै नीति परिमार्जन गर्नुपर्नेछ । रोजगारमूलक लगानीका लागि हाम्रो परिवेशलाई ध्यानमा राख्दै छिमेकी मुलुकबाट पनि सिक्नुपर्छ ।

कांग्रेसकै अवधारणामा ल्याइएको सहकारीमार्फत रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापन गर्न उत्पादनमा आधारित सुविधा र सन्तुलित अनुदान व्यवस्था गर्नुपर्छ । सामूहिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । राज्यले बीउबिजन, मलखाद र कोल्डस्टोरेजका लागि सहुलियत ऋण र अनुदान दिनुपर्छ । बजारको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्छ ।

उत्पादित वस्तुको प्रशोधन केन्द्र स्थापना र उद्योग एवं कलकारखाना खोल्न राज्यले सहुलियत दिनुपर्छ । खण्डीकरण भइसकेको भूमिको कृषिले मात्रै धान्न मुस्किल छ । ग्रामीण क्षेत्रमा चक्लाबन्दीमा जान प्रोत्साहन गर्ने कानुनी व्यवस्था, अनुदान र सहुलियत ऋण प्राप्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

समाजवादतर्फ लम्कन देशको स्रोत, परम्परागत कृषिमा आधारित जनसंख्या, प्रत्येक वर्ष बजारमा आउने बेरोजगार जनशक्ति, विप्रेषण आयमा आधारित ग्रामीण अर्थतन्त्र र विश्व र क्षेत्रीय रूपमा भइरहेको व्यापार र विकासका सन्दर्भलाई मनन गरी नीति बनाउनुपर्छ । मुलुकलाई छिमेकीहरूसँग कम प्रतिस्पर्धा भएका क्षेत्र जस्तै: जैविक कृषि, नवीकरणीय (जल र सौर्य) ऊर्जा र भूबनोटमा आधारित वातावरणीय पर्यटन क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग, व्यापक लगानी, आधारभूत पूर्वाधार विकास र प्रचारप्रसारबाट नेपालले रोजगारीका थुप्रै अवसर सिर्जना गर्न सक्छ ।

नेपालले उत्पादन गर्न लागेको विद्युत् देशमै प्रयोग गरिने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । साना तथा मझौला उद्योगहरूका साथै बृहत् स्वदेशी र विदेशी लगानी ल्याई ठूला उद्योग र व्यापार नफस्टाउँदासम्म रोजगारीको समस्या हल हुँदैन । छिमेकीका म्यानुफयाक्चरिङ उद्योग र उत्पादनमा संलग्न कम्पनीहरूलाई नेपालमा आमन्त्रण गर्न विद्युत् सहुलियतमा दिई उत्पादन मूल्य घटाउन सहयोग गर्न सकिन्छ । यसले हाम्रो औद्योगिक क्षेत्रलाई उकास्छ । विदेशी लगानीले पैसा मात्र नभई व्यवस्थापकीय सीप र ज्ञान, प्रविधि र बाहिरको बजारमा पहुँचको फाइदा पनि लिएर आउँछ ।

सरकार एक्लैले केही गर्न सक्दैन, निजी क्षेत्रसँग हरेक पाइलामा साझेदारीको खाँचो छ । निजी क्षेत्रको सोचको भरपुर उपयोगका लागि सरकारी संस्था र संयन्त्रलाई राजनीतीकरण नगरी व्यावसायिक र दक्ष बनाउनुपर्छ । लगानी र उत्पादनको माहोल बनाउन संघीय वित्तीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउन यसमा भएका अस्पष्टतालाई जतिसक्दो चाँडो हटाउनुपर्छ ।

अन्त्यमा, प्रजातान्त्रिक समाजवादी समाज भनेकै खान नपाएर वा औषधिउपचारको कमीले कोहीकसैले अकालमा मृत्युवरण गर्न नपरोस्, पढ्न, लेख्न र बोल्न नपाएर अन्यायमा कोही नपरून् भन्ने हो । बीपी कोइरालाले भनेजस्तै अब कोरा राजनीतिक परिवर्तन र दलभित्र गुट खोलेर मात्रै जनताको हित सम्भव छैन ।

न्यायपूर्ण आधारमा पुँजी विकास गर्दै समाजलाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपले समुन्नतिका बाटामा हिँडाउने प्रयास नगरिएसम्म विकासको गतिशील समाजवादतिर लम्किन सम्भव छैन । गतिशील समाज र बदलिँदो परिवेशमा नेपाललाई समाजवाद उन्मुख गराउन सबै वर्ग र समुदायको भविष्यलाई ध्यानमा राखी वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्ने र बृहत् लगानीले माग्ने नीति र माहोल सिर्जना गर्ने चाणक्यपन र कौशलताले भरिपूर्ण पार्टी, यसको नेतृत्व र यसले ल्याउने नीतिले मात्र सम्भव छ ।

लेखक नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।