कामकाजी भाषा कसरी छान्ने ?

दानराज रेग्मी

काठमाडौँ — प्रदेशमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त एक वा एकभन्दा बढी अन्य भाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम सरकारी कामकाजको भाषा तोक्न सकिन्छ तर त्यस्ता भाषा प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने र राष्ट्रभाषा हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

नयाँ व्यवस्थाले अन्य भाषा पनि अड्डा अदालतमा प्रयोग गर्न सक्ने सैद्धान्तिक आधार तय गरेको छ । यो सराहनीय कुरा हो । प्रदेशमा अन्य भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा तोक्न र प्रभावकारी प्रयोग गर्न भने सजिलो छैन ।

बहुसंख्यक वक्ता भनेको के हो ? बहुसंख्यक वक्ता निर्धारण गर्ने स्रोत के हो ? बहुसंख्यकबाहेक अन्य आधार केके हुन् ? यस्ता प्रश्नको जवाफ नखोजिएसम्म प्रदेशमा नेपालीका अतिरिक्त कुनै पनि भाषा सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुने सम्भावना देखिँदैन । भाषाको प्रयोगको सम्बन्ध सिधै राज्यसत्ता वा शक्तिसँग हुन्छ । यस्ता प्रश्नको सर्वमान्य जवाफ मुलुकको समाज, राजनीतिक परिवेशमा पाउन निकै गाह्रो छ ।

सामान्य बोलीचालीमा बहुसंख्यकलाई अधिक संख्या बुझ्ने गरिएको छ । निर्वाचन कानुनअनुसार दुईभन्दा बढी प्रतिस्पर्धी भए बहुसंख्यक हुन अधिक संख्यामा मत ल्याउनेको मत अन्य सबै प्रतिस्पर्धीले ल्याएको कुल मतभन्दा बढी हुनुपर्छ । यही कुरा भाषाको हकमा पनि लागू हुन सक्छ । २०६८ सालको जनगणनाअनुसार कुनै पनि प्रदेशमा नेपालीइतरको भाषा बहुसंख्यकमा छैन ।

नेपाली भाषा पनि प्रदेश नं १ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अल्पसंख्यकमा छ । संविधानमा प्रदेशमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त एक वा एकभन्दा बढी राष्ट्रभाषा सरकारी कामकाजको भाषा तोक्न सकिने व्यवस्था भएकाले अधिक वक्ता संख्यालाई बहुसंख्यक मान्न सकिन्छ ।

कति प्रतिशतसम्म वक्ता भएको भाषालाई अधिक वक्ता संख्या भएको मान्ने भन्ने तय गर्न गाह्रो छ । प्रदेश नं १ मा ४३.७ प्रतिशतले नेपाली र ११.८ प्रतिशतले मैथिली बोल्छन् । ७.३१ प्रतिशतले लिम्बू, ३.९ प्रतिशतले थारू, ३.९ प्रतिशतले तामाङ र ३.२ प्रतिशतले मगर भाषा बोलेको पाइन्छ । २.६ प्रतिशतभन्दा केही बढीले राई, बान्तवा, उर्दू र राजवंशी भाषा बोलेको पाइन्छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारी कामकाजको भाषा चयनका लागि व्यावहारिक आधार तय कसरी गर्ने भन्ने कुरा निकै जटिल प्रतीत हुन्छ । प्रदेश नं. मा २ मैथिली अग्रस्थानमा छ । त्यसपछि भोजपुरी र बज्जिका भाषा आउँछन् । उर्दू र थारूको वक्ता संख्या पनि कम छैन । यस प्रदेशमा अधिक संख्याका आधारमा सरकारी कामकाजी भाषा तोक्न निकै गाह्रो पर्ने देखिन्छ । प्रदेश सरकार यस विषयमा क्रियाशील पनि छैनन् ।

नेपालमा स्वतन्त्र र वैज्ञानिक भाषिक गणना भएको छैन । २०६८ सालको जनगणनामा भाषाको संख्या, भाषाको वितरण र वक्ता संख्याबारे निकै कमीकमजोरी छन् । धेरै समुदायले जनगणनामा आफूले नबोल्ने पुर्खाको भाषालाई पहिलो भाषाका रूपमा लेखाएको पाइन्छ ।

जनगणनामा दिएको अधिक संख्यालाई मात्र मान्ने हो भने पनि केही भाषामा वक्ता संख्यामा विवाद भने आउने सम्भावना छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा डोट्याली अग्रस्थानमा छ । यस प्रदेशमा सरकारी कामकाजको पहिलो र पक्का दाबेदार भाषा डोट्याली हो ।

डोट्यालीलाई सरकारी कामकाजको भाषा तोकिए पनि मानक नेपाली नै अत्यधिक प्रयोग हुन सक्छ ।
कोरा वक्तासंख्यालाई मात्र प्रदेश तहमा सरकारी कामकाजी भाषा चयनको आधार मान्नु उचित हुँदैन भन्ने तर्क भाषाविज्ञले दिँदै आएका छन् । पहिचान, समावेशिकता र भाषिक अधिकारजस्ता कुराले पनि चयनका आधारका रूपमा उत्तिकै महत्त्व राख्छन् ।

मेरिटका आधारमा भाषा चयन गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव पनि विज्ञबाट आएका छन् । सामान्य विचार विनिमयका रूपमा जस्तासुकै भाषा वा भाषिका प्रयोग हुन सक्छन् । त्यसमा कानुनले रोकटोक गर्न सक्दैन । सरकारी कामकाजको भाषा भनेको सरकारी अड्डाअदालतमा प्रयोग हुने अभिलेखको भाषा हो । यस्ता क्षेत्रमा भाषाको प्रयोग मुख्य रूपमा लिखित हुन्छ ।

यस्ता भाषाको प्रयोगबारे कानुनमा उल्लेख हुनुपर्छ । लेख्यप्रणाली राम्रो विकास नभएकालाई सरकारी कामकाजको भाषा छनोट गर्नु राम्रो हुँदैन । खास गरी व्याकरण, शब्दकोष रपाठ्यसामग्रीको विकास नभएकालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सकिन्न ।

कर्णाली प्रदेशमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढीले नेपाली मातृभाषाका रूपमा बोल्छन् । २.३ प्रतिशतले मगर र एक प्रतिशतभन्दा कमले तामाङ भाषा बोल्छन् । मगर र तामाङलाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाइयो भने प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन निकै गाह्रो छ । दुवै भाषाका मौलिक लिपि छन् । तामाङ र मगर देवनागरी लिपिमा पनि लेखिएको पाइन्छ । लिपि प्रयोगबारे दुवै समुदायमा एकमत पाइँदैन ।

सरकारी कामकाजका रूपमा प्रयोग हुने हिसाबले मगर र तामाङ दुवै भाषामा लेख्य प्रणालीको राम्रो विकास भएको छैन । मगर खाम, मगर काइके र मगर ढुट सबै भाषा मगरले बोल्ने भाषा भए पनि भाषावैज्ञानिक रूपमा यिनीहरूलाई एउटै भाषा मान्न सकिँदैन । तामाङका पनि भाषिका छन् ।

पूर्वका तामाङले बोलेको पश्चिमका तामाङले बुझ्न सक्दैनन् । प्रदेश नं ५ मा नेपालीपछि थारू, अवधी र भोजपुरी भाषा क्रमश: आउँछन् । अवधी र भोजपुरीको लेख्य परम्परा छ । तैपनि यी भाषामा पनि केही भाषिकागत भिन्नता छन् । तिनीहरूमा मानकीकरणको सबै प्रक्रिया पुगेको छैन ।

त्यस्तै अवस्था थारूको छ । यिनले सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा दरिलो भूमिका खेल्न सक्दैनन् । प्रदेश नं. २ मा मैथिली र भोजपुरी प्रमुख दाबेदार छन् । भोजपुरीभन्दा मैथिलीमा लेख्यपरम्परा समृद्ध छ । सरकारी कामकाजका लागि भने मैथिलीका भाषिकाहरूबीच मानकीकरण गर्नु आवश्यक छ । सरकारी कामकाजका लागि लेख्य परम्परा र मानकीकरण प्रमुख सर्त हुन् ।

तत्कालै लगभग कुनै पनि प्रदेशमा नेपालीका अतिरिक्त अन्य कुनै भाषा सरकारी कामकाजमा प्रभावकारी प्रयोग हुने सम्भावना देखिँदैन । बहुसंख्यकको कानुनी अड्चनलाई अधिक संख्याका रूपमा व्याख्या गरी फुकाउनुपछ । भाषाको वक्तासंख्याको निक्र्योल भने २०६८ को जनगणनाका आधारमा गर्नु हुँदैन । कि त २०७८ सालमा हुने जनगणनालाई कुर्नुपर्छ अथवा भाषा आयोग र भाषावैज्ञानिकहरू मिलेर तुरुन्तै स्वतन्त्र र निष्पक्ष भाषिक गणना गराउनुपर्छ ।

अहिले नेपाली भाषाले थिचोमिचो गरेको आवाज आइहेका बेला तथ्यांकको सही स्रोत अभावमा यकिन गरिएको भाषिक बहुसंख्यकताले नयाँ समस्या ल्याउँछ । अहिलेकै अवस्थामा हरेक प्रदेशमा कम्तीमा दुइटा चयन गरिए नेपालीबाहेक मैथिली, भोजपुरी,डोट्याली, तामाङ, नेवार, लिम्बू, मगर, गुरुङ, थारू र अवधी गरी दसवटाले सरकारी कामकाजको भाषा बन्ने मौका पाउनेछन् ।

मैथिली, तामाङ, थारू र मगर भाषा दुईदुई प्रदेशबाट सरकारी कामकाजको भाषा बन्न सक्ने देखिन्छ । प्रदेश नं. १ र २ मा मैथिली, प्रदेश नं. ३ र कर्णालीमा तामाङ, प्रदेश नं. ५ र सुदूरपश्चिमा थारू र गण्डकी र कर्णालीमा मगर सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा चयन हुने सम्भावना देखिन्छ तर हरेक प्रदेशबाट एउटा मात्र भाषा चयन गरियो भने मैथिली, तामाङ, मगर, थारू र डोट्याली मात्र पर्ने सम्भावना छ ।

नेपालका ५६ प्रतिशतभन्दा बढी भाषा लोपोन्मुख छन् । साना बालबालिकाले मातृभाषा बोल्दैनन् वा बोल्न सिकाइँदैन । विद्यालयमा यी भाषा पढाइन्न पनि । सबैभन्दा जरुरी लोपोन्मुख भाषालाई बचाउनु हो । बोल्न प्रोत्साहन नगरेसम्म भाषा बाँच्दैन । सरकारी कामकाजका रूपमा भाषाको प्रयोग निकै महत्त्वाकांक्षी कुरा हो । यसमा लागिपर्नुपर्छ ।

निर्बल भाषालाई सबल नबनाएसम्म र वैज्ञानिक र विश्वसनीय तथ्यांक स्रोत निर्माण नगरेसम्म सरकारी कामकाजको भाषा तोकिए पनि मानक नेपाली भाषा नै प्रयोग हुन जानेछ । यसको सामाजिक, मनोवैज्ञानिक असर लोपोन्मुख भाषिक समुदायमा पर्नेछ ।

भाषिक समानताको हक उपयोग गर्ने, गराउने र भाषामा अन्तर्निहित ज्ञानको जगेर्ना गर्ने नेपाली समाजको सपना साकार हुन निकै गाह्रो पर्नेछ ।

लेखक त्रिवि भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७५ ०८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भाषा संरक्षणको ढाँचा

भाषा बोल्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिँदैमा कसैले बोल्दैनन्, अरू कसैका लागि बोलिँदैन पनि । बलियो अभिप्रेरणा चाहिन्छ ।
दानराज रेग्मी

काठमाडौँ — आठपरिया र थकाली भाषा केही दशक अगाडि प्रबल थिए । बालबालिकाले पहिलो भाषाको रूपमा सिक्थे । आज ती भाषा सङ्कटापन्न छन् । नेपालमा बोलिने अन्य भाषा पनि दिन–प्रतिदिन सङ्कटापन्नका रूपमा झरिरहेका छन् । नेपालमा आधाभन्दा बढी भाषा लोपोन्मुख छन् ।

त्यस्ता भाषा संरक्षणका लागि दिगो भाषा प्रयोग मोडलजस्ता आधुनिक पद्धति विकास भइसकेको छ । नेपालमा भने परम्परागत ढाँचामै यस्ता भाषा संरक्षण गर्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ ।


सबै लोपोन्मुख भाषाको एउटै अवस्था हुँदैन । कुनै भाषा बालबालिकाले मातृभाषाका रूपमा सिक्छन्, कुनै भाषा बूढाबूढी बाहेक अरूले बोल्दैनन् । व्यक्ति, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूले भाषा विशेषका वास्तविक स्थितिबारे विस्तृत अध्ययन नगरी सबै लोपोन्मुख भाषामा एउटै खालका संरक्षणका उपाय अपनाएको पाइन्छ । वर्णमाला निर्धारण, शब्दकोश निर्माण, व्याकरण लेखन, आधारभूत तहका पाठ्य–पुस्तक लेखन र समाजभाषा वैज्ञानिक अध्ययनजस्ता परम्परागत काम थुप्रै लोपोन्मुख भाषामा भइसकेको छ । यस्ता काममा थुपै लगानी भए पनि प्रतिफल निराशाजनक छ ।


भाषिक विविधतामा सरकार र भाषिक समुदाय दुबैले गर्व गर्छन् । तर भाषाका वास्तविक अवस्थाबारे जान्न न सरकार उत्सुक देखिन्छ, नत भाषिक समुदाय चिन्तित भएको पाइन्छ । भाषा विशेषको वास्तविक अवस्था पहिचानविना संरक्षणको ठोस रणनीति तय गर्न सकिन्न । नेपालमा कानुन भने भाषा संरक्षणमा बत्राधक देखिँदैन । बाधक बनेको छ, कार्यान्वयन प्रक्रिया । परम्परागत ढाँचा छाड्न नसक्नाले लोपोन्मुख भाषा संरक्षणका प्रयास प्रभावहीन देखिएका हुन् ।


भाषा आयोग लोपोन्मुख भाषा संरक्षण गर्नुपर्छ भन्नेमा दृढ देखिन्छ । तर यसले पनि परम्परागत ढाँचा छाड्नसकेको देखिँदैन । यसले केही लोपोन्मुख भाषामा पाठ सङ्कलन, वर्णमाला निर्धारण, इतिहास लेखन, व्याकरण लेखन र शब्दकोश निर्माणजस्ता काम गरिरहेको छ । यिनले भाषाको अभिलेखीकरणमा केन्द्रीय भूमिका खेल्ने भए पनि संरक्षणमा खासै महत्त्व राख्न सक्दैनन् ।


बालबालिकाले बोल्ने भए पनि लेखन प्रणालीमा नआएका वा बालबालिकाले नबोल्ने खालका भाषालाई सामान्य रूपमा लोपोन्मुख भाषा मान्न सकिन्छ । यस्ता भाषाको संरक्षणमा वैज्ञानिक दिगो भाषा प्रयोग पद्धति अनुशरण गर्नुपर्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले हरेक भाषाको लोपोन्मुखता तह पहिचान गर्नुपर्छ । नेपालमा के कति भाषा लोपोन्मुख छन् र कुन अवस्थामा छन् भन्ने कुराको विस्तृत अध्ययन भएको छैन । एउटा प्रारम्भिक अध्ययनले १२३ भाषामध्ये ४४ प्रतिशत भाषा सुरक्षित रहेको देखाएको छ । असुरक्षित भाषा उपयुक्त संरक्षण कार्यक्रम तय नगरिए केही वर्षमै लोप हुन सक्छन् । नेपालका ५१ वटा भाषा संकटापन्न अवस्थामा पुगेका पाइन्छन् भने ११ वटा भाषा अपसरणशील भइसकेका छन् । ६ वटा भाषाहरू मृतप्राय: भइसकेका छन् ।


नेपालमा मैथिली, अवधी, उर्दु, भोजपुरी, नेवार र तिब्बतीजस्ता भाषा शिक्षामा पनि प्रयोग भइरहेका छन् । तामाङ, गुरुङ, राजवंशी, ल्होमी र शेर्पाजस्ता भाषामा लेख्य परम्परा विकास भइरहेको छ । यस्ता भाषाबारे कम चिन्ता गरे पनि पुग्छ । अहिले लोपोन्मुख भाषा बारेमै विशेष चिन्ता लिनुपर्छ । कोई, काइके, कागते, किसान, कुकी, खाम र खालिङजस्ता भाषालाई सबै उमेर समूहका व्यक्तिले मौखिक रूपमा प्रयोग गरेको र समुदायका बालबालिकाले पनि पहिलो भाषाको रूपमा सिकेको पाइन्छ । करिब ३० वटा यस्ता भाषालाई प्रबल भाषाका रूपमा लिन सकिन्छ । तर यी भाषामा लेख्य परम्परा भने देखिँदैन । यिनीहरू मौखिक प्रयोगमा बलिया देखिए पनि सुरक्षित छैनन् ।


नेपालमा केही भाषालाई मौखिक रूपमा सबै उमेर समूहकाले प्रयोग गर्छन् । तर बालबालिकालाई बोल्न भने आमाबाबुले सिकाउँदैनन् । खडिया, गुरुङ, घले, चाम्लिङ, चेपाङ, छन्त्याल, जिरेल र जेरुङजस्ता करिब ५१ भाषा सङ्कटापन्न अवस्थामा पुगेका छन् । नेपालमा केही भाषा मरणासन्न अवस्थामा छन् । यिनीहरूका सक्रिय वक्ता भनेका खालि हजुरबुबा र हजुरआमा मात्र छन् । तिलुङ, दुरा, कुसुन्डा, लिङखिम र सामजस्ता भाषालाई मृतप्राय: भाषाका रूपमा लिन सकिन्छ । बालकले पहिलो भाषाको रूपमा नबोल्ने भाषामा शिक्षा दिने प्रयास गर्नु निरर्थक हुन्छ ।


नयाँ पद्धति अनुसार दिगो इतिहास भएको संस्कृत र दुराजस्ता भाषालाई दिगो पहिचान भएको भाषाका रूपमा माथि उठाउन सकिन्छ । दिगो मौखिक प्रयोग भएका काइके, खाम र चेपाङजस्ता भाषालाई दिगो लेख्य प्रणाली भएको भाषामा विकास गर्न सकिन्छ । प्रयोग, सिकाइको अवस्था, सिक्ने प्रेरणा, वातावरण र भाषा प्रयोगमा विभेदजस्ता आधारमा यस्ता भाषा विशेषमा रहेको दिगोपन पहिचान गर्न सकिन्छ ।


चार वर्ष अगाडि गरिएको अध्ययनले काइके भाषामा मौखिक परम्परा भने दिगो रहेको निचोड निकालेको छ । यसलाई सबै उमेर समूहकाले भाषा प्रयोगका सबै क्षेत्रमा प्रयोग गरेको पाइन्छ । यस भाषालाई संरक्षण गर्न तुरुन्तै लेख्य रूपमा लान विशेष रणनीति अपनाउनुपर्ने सुझाव अध्ययनले दिएको छ । यस्ता अध्ययन प्रतिवेदन तख्तामा थन्किँदै जान्छन् ।
काइके जस्ता दिगो मौखिक प्रयोग भएका थुप्रै भाषालाई विकासशील वा लेख्य अवस्थामा उठाउन आधारभूत साक्षरता विकास कार्यक्रम लागु गर्नुपर्छ । भाषिक समुदायको सहमतिमा लेखन प्रणाली र प्राइमरको विकास गर्नुपर्छ । भाषिक समुदायमा सुनाउँदै आइएका कथा, उखान–टुक्का संकलन गरी साहित्यमार्फत भाषाको सामाजिकीकरण गर्नुपर्छ । यसका लागि वित्तीय, प्राविधिक र मानव संसाधन जुटाउनु आवश्यक छ । वित्तीय र प्राविधिक स्रोत जुटाएर टेक्नोलोजी केन्द्र स्थापना गर्न सकिन्छ । यसको उचित उपयोगका लागि द्विभाषिक शिक्षक तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । भाषिक सशक्तीकरण र सार्वजनिक पढाइजस्ता अभिप्रेरणायुक्त काम थालनी गरी समुदायमा भाषा प्रयोगका लागि प्रभावकारी अभिप्रेरणा जगाउनुपर्छ ।


यस्ता भाषालाई लेख्य अर्थात प्रारम्भिक साक्षरता तहमा दिगो रूपमा ल्याउन सकिँदैन । दिगो भाषा विकास प्रयोग मोडलले भन्न खोजेको कुरा यही हो । भाषा बोल्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिँदैमा कसैले बोल्दैनन् र अरू कसैका लागि बोलिँदैन पनि । त्यसका लागि बलियो अभिप्रेरणा जरुरत पर्छ । नेपालमा लोपोन्मुख भाषिक समुदायको सामाजिक र आर्थिक अवस्था हेर्दा भाषा विकासका कार्यक्रमका साथमा सरसफाइ, सन्तुलित आहार, महिला साक्षरता आन्तरिक साक्षरताका कार्यक्रम लानुपर्ने देखिन्छ ।


भाषा लोपोन्मुख हुनुको पहिलो कारण बसाइँ–सराइ पनि हो । वक्ता संख्या कम भएपछि मातृभाषा बोल्न छाडिन्छ । बसाइँ–सराइ कम गर्न बाटोघाटो वा सडक, स्वास्थ्यचौकी, विद्यालयको स्तरोन्नति र सञ्चारका साधनको पहुँचजस्ता बाह्य साक्षरताका कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ । समाजको विकाससँगै एकीकृत रूपमा भाषा विकासका कार्यक्रम बढाउनुपर्छ । दिगो भाषा विकास अन्य विकासको पनि जग हो ।


नेपालमा जातीय पहिचान सुदृढ बनाउन लोपोन्मुख भाषाको संरक्षण जरुरी छ । यसमा भाषा आयोगको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहन्छ । आयोगका तर्फबाट विस्तारित श्रेणीकृत पुस्तान्तरण विघटन मापक्रम मोडलका आधारमा लोपोन्मुख भाषा र तीन लोपोन्मुखताको तह निक्र्याेल गर्नुपर्छ । त्यसपछि दिगो भाषा प्रयोग मोडलको आधारमा लोपोन्मुख भाषा विशेषको दिगोपन (दिगो इतिहास, पहिचान वा मौखिक प्रयोग) निक्र्याेल गर्नुपर्छ । आयोगले भाषिक समुदाय विशेषको आर्थिक र सामाजिक अवस्था अनुसार आवश्यक आन्तरिक र बाह्य साक्षरताका कार्यक्रमसहित भाषा संरक्षण रणनीति लागु गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्छ ।
लेखक त्रिवि भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक हुन्।

danrajregmi8@gmail.com

प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७५ ०८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्