शान्ति प्रक्रियामा शंका

केशव दाहाल

काठमाडौँ — आशा र आशंकाका पुराना दिन सम्झौँ । ०६३ मंसिर ५ गते नेपाली राजनीतिको एक महत्त्वपूर्ण दिन थियो । त्यो यसकारण आशंकाको दिन थियो कि मान्छे माओवादीलाई शंकाको नजरले हेर्थे ।

जनमनमा प्रश्न थियो, माओवादी साँच्चै शान्ति प्रक्रियामा आएका हुन् ? सँगै आशाहरू पनि थिए । शान्ति एक अनिवार्य सपना भइसकेको थियो । अनेक रणनीतिक बाध्यताका कारण बृहत् शान्ति सम्झौता भयो । माओवादीले युद्ध अन्त्य गरे । उनीहरू लोकतान्त्रिक राजनीतिको मूलधारमा आए । यसर्थ त्यो नेपाली राजनीतिमा आशाको बिरुवा उमार्ने युगीन दिन थियो ।

तर भयो के ? माओवादीले उठाएका मुद्दा के भए ? गणतन्त्र आयो । संघीयता आयो । धर्मनिरपेक्षता आयो । व्यवस्था परिवर्तन भयो तर जनताको अवस्था परिवर्तन हुन सकेन । मैलो राजनीतिको भेलमा स्वयं माओवादी बगे । कम्युनिस्टहरू कम्युनिस्टजस्ता रहेनन् । कांग्रेसहरू कांग्रेसजस्ता रहेनन् । गणतन्त्र आयो तर बग्रेल्ती राजा देखा परे । राजनीति बिग्रियो । जनतासँग गरेका वाचा पूरा भएनन् । सत्तामा नयाँ मान्छे आए तर भोट हाल्ने भुईंका मान्छेको अवस्था फेरिएन ।

लोकतन्त्र जनताबाट टाढा गयो । यसो हुनु नेपाली राजनीतिको मात्र दुर्भाग्य थिएन, शान्ति सम्झौताको असफलता र लोकतन्त्रमाथिको विश्वासघात थियो । जस्तो– शान्ति सम्झौतापछिका १२ वर्षमा ७ जना प्रधानमन्त्री फेरिए । प्रदेश र स्थानीय तहको हिसाब गर्दा ५० हजारभन्दा धेरैले लाभको पद प्राप्त गरे होलान् ।

दल र नेताहरूले लोकतन्त्रको मजा लिए । उनीहरूको आर्थिक हैसियत फेरियो । राजनीतिक पहुँच अकासियो । तर तराईका मुसहर, चमार, खत्वेहरू कता छन् ? राजी, किसान, चेपाङहरू कता छन् ? कर्णालीको भोकमरी के भयो ? हलिया, हरुवा, चरुवाहरूको अवस्था के भयो ? यस्ता प्रश्नको जवाफ खोज्ने बेला भयो । शान्ति सम्झौताका यी १२ वर्षले के दियो, हिसाबकिताब गर्ने समय आयो ।

नेपालमा ३८.९ प्रतिशत युवा छन् । यिनै युवाले जनयुद्धदेखि जनआन्दोलनसम्म आफ्नो जीवनको ऊर्जा खर्च गरे । उनीहरूकै तागतले राजनीतिक परिवर्तन भयो । उनीहरू हाम्रो शान्ति प्रक्रियाका महत्त्वपूर्ण हिस्सा हुन् तर के उनीहरूले लोकतन्त्र प्राप्त गरे ? के उनीहरूको मन शान्त छ ?

दस वर्षअगाडि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या वार्षिक ५५ हजार थियो । आज यो लाखौंमा छ । देशमा रोजगारी छैन । उत्पादन छैन । अवसर छैन । शान्ति सम्झौताका मुख्य नायकहरूले यसको जवाफ दिनु पर्दैन ?

किसानलाई न्याय र भूमिसुधारको नारा लगाउँदै सुरु भएको सशस्त्र युद्धले उनीहरूको अवस्थामा किन परिवर्तन ल्याउन सकेन ? उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग र स्वतन्त्र अनुसन्धानका प्रतिवेदनहरूले बताउँछन् कि ग्रामीण गरिब किसानमध्ये २९ प्रतिशतसँग निजी जमिन छैन ।

हिमालका ७ प्रतिशत, पहाडका २१ प्रतिशत र तराईका ३१ प्रतिशत किसानसँग खेती गर्ने जमिन छैन । कुल खेतीयोग्य जमिनको २० प्रतिशत बाँझो हुन्छ । किसानमा पीडा छ । गरिबी छ । अन्याय छ । किन यस्तो भयो ? शान्ति प्रक्रियापछिका १२ वर्षले सबैभन्दा गरिब किसानको जीवनमा किन खुसियाली ल्याउन सकेन ?

यी १२ वर्षमा विकासको गति तीव्र बन्न सकेन । उद्योग, व्यापार धराशायी हँुदै गयो । पूर्वाधार छैन । न राम्रो अस्पताल छ, न त विश्वविद्यालय । सहरहरू धुलोले पुरिएका छन् । विगत १० वर्षमा ०.९ प्रतिशत व्यक्ति मात्र गैरकृषि क्षेत्रमा प्रवेश गरे । युवा अधिकारकर्मी भन्छन्, सातामा न्यूनतम एक घण्टा पनि काम नपाउनेहरू ०.६ प्रतिशत छन् । त्यसो त नेपाली युवाको बेरोजगारी दर संसारमै उच्च छ । काम गर्नेहरूले पनि थोरै कमाउँछन् ।

यता ५० हजार राजनीतिक कार्यकर्ता लाखौं कमाउँछन् । उनीहरूले राजनीतिलाई पेसा बनाएका छन् । उनीहरू अरू कुनै काम गर्दैनन् तर जीवन आरामले चलेकै छ । राज्यले दर्जन संख्याका विशिष्ट पदाधिकारिलाई दिएको सुविधा नै वार्षिक ५० करोड आसपास हुन आउँछ । राष्ट्रपतिको खर्च अकासिँदो छ । गाउँगाउँमा खर्चिला छोटेराजा छन् । यो बीचका केही वर्षमा सरकारले सवारीसाधन खरिदमै अर्बाैं खर्च गरेको तथ्यांक छ । के यस्तो परिदृश्यले शान्तिलाई प्रवद्र्धन गर्छ ?

शान्ति प्रक्रियाको अर्को कमजोरी संक्रमणकालीन न्यायमा उदासीनता हो । द्वन्द्वकालका पीडा थाक लागेर बसेका छन् । द्वन्द्वको त्रासदी हजाराैं नेपालीको मनमा खिल बनेर रहेको छ । किन यो सबै भयो ? दोषी को थियो ? उनीहरूले के सजाय पाए ? के यी घटनाको छानबिन हुनु पर्दैन ? क्षतिपूर्ति दिनु पर्दैन ? घटनाको सत्यतथ्य के थियो र न्यायको निरुपण कसरी हुन्छ ? यसको जवाफ पीडितले पाएका छैनन् ।

यी १२ वर्षमा सत्यनिरुपण आयोगमा ६३ हजार उजुरी परे । भनिन्छ, मात्र एक हजार उजुरीमाथि छानबिन भयो । यो कस्तो चालढाल हो ? यो कस्तो लाचारी हो ? हामीले सत्य निरुपण र मेलमिलापका लागि के गर्‍यौं ? द्वन्द्वका पीडा बिसाउने, आँसु पुछ्ने र क्षमा दिने आधार बनाउन हामीले के गर्‍यौं ? सत्यको निरुपण, न्यायको अनुभूतिका साथ सामाजिक सद्भाव बनाउन राज्यको सजगता चाहिन्छ ।

संसारभर भएका द्वन्द्व रूपान्तरका असल प्रयत्न यिनै काममा केन्द्रित देखिन्छन् । अपराधीलाई माफी दिने हो भने पनि पीडितलाई सोध्ने शान्ति निर्माणको महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया हो ।पीडितलाई पर राखेर वा उसको पीडालाई कतैबाट पनि सम्बोधन नगरी नयाँ र शान्तिपूर्ण समाज कसरी बन्छ ?

दण्डहीनताको अन्त्य, मानवीय मूल्यको स्थापना, नागरिक अधिकारको रक्षा र शान्तिपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताको जग निर्माण गर्न यति गर्नैपर्छ । हाम्रामा द्वन्द्वपीडित हजारौं परिवार, उनीहरूका आफन्त र लाखौं प्रियजनको मन शान्त नभई बनाएको शान्ति दिगो हुनै सक्दैन । यो काममा हाम्रो सरकार किन उदासीन छ ? विचित्र लाग्छ ।

सबै द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा सत्य निरुपण गर्ने, पीडितलाई मन खोलेर बोल्न सजिलो बनाउने, राज्यले घटनाको विवरण सविस्तार सुन्ने, दोषीलाई कारबाही वा माफी के दिने हो पीडितसँग परामर्श गर्ने र मेलमिलाप बनाउने कामलाई प्राथमिकतासाथ गरिन्छ । दक्षिण अफ्रिका यसको सुन्दर उदाहरण हो । जहाँ राज्यले ठूलाठूला सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर सत्य सुनेको थियो । लाखौं मान्छेले भाग लिएका थिए ।

सञ्चार माध्यमहरूले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका थिए । पीडित मात्र हैन, पीडकले समेत आफूले विगतमा गरेका गल्ती सम्झिएर आँसु झारेका थिए । यो मान्छेका मनलाई धोइपखाली गर्ने राम्रो तरिका हो । युद्धपछिको राजनीतिक न्यायले मात्र शान्ति निर्माणमा सहयोग गर्दैन । भावनात्मक न्याय, प्रेम र सद्भाव चाहिन्छ ।

क्षमा दिन र लिन अहंकार र आडम्बरले हैन, विनयशीलताले काम गर्छ । माथिल्लो तहमा द्वन्द्वको सम्बोधन गरेर मात्र पुग्दैन । हरेक घटना र पीडाको फरक फरक सम्बोधन आवश्यक हुन्छ । यसैका लागि हामीले सत्य निरुपण र बेपत्ता नागरिकको छानबिन आयोग बनाएका हौं तर आयोगहरू किन प्रभावकारी भएनन् ? राज्य किन उदासीन छ ? नयाँ पुस्तालाई युद्धको भयानक पीडा बताउन र मानवीय प्रेम जगाउन गर्नुपर्ने आधारभूत काम छुटिरहेका छन् । यो विषयमा खै प्रभावकारिता ?

हाम्रा नेताहरूलाई लाग्छ कि उनीहरूले माफ दिएपछि सबै सकिन्छ । उनीहरूले विगत बिर्सिएपछि सबैले बिर्सिन्छन् । उनीहरूलाई लाग्दो हो, अमूक पार्टी सत्तामा पुगेपछि युद्धका घाउ आफैं भरिन्छन् । के त्यस्तै हो त ? किमार्थ हैन । जसले युद्धबाट न व्यक्तिगत जित हासिल गरे न त सत्ता र शक्ति प्राप्त गरे, उनीहरूका लागि विगत बिर्सिने आधार त्यति सजिलै निर्माण हुँदैन ।

जसले सबै कुरा गुमायो, मात्र उसले कसरी विगत बिर्सिन्छ ? राजनीतिक स्वार्थका कारण सजिलै ओली, प्रचण्ड र देउवा मिल्लान् तर पीडितहरू सायद न्यायको अनुभूति नभएसम्म पीडाको आगोमा जल्नेछन् । यो यथार्थमाथि आँखा चिम्लिएर कतै हामी पीडितमाथि भयंकर अपराध गरिरहेका छैनौं ? कतै शान्तिका नाममा विद्रोहको खेती भइरहेको छैन ?

विगतलाई त्यतिकै बिर्सिएर शान्ति निर्माण हुँदैन । विगतलाई यसकारणले पनि सम्झिन आवश्यक छ कि हामी यो त्रासदीदोहोर्‍याउन चाहँदैनाैं, हामी इतिहासबाट नयाँ पुस्तालाई सिकाउन चाहन्छौं । हामी विगतका अमानवीय अपराधको नालीबेली खोतल्न चाहन्छौं ताकि पीडितले न्याय पाऊन् । यो सबैका लागि सत्यको खोजी र प्रमाणीकरण आवश्यक हुन्छ ।

अब ढिलो नगरौं । जतिसक्दो चाँडो शान्ति निर्माणको राजनीतिक प्रयत्नलाई मानवीय प्रयत्नसँग जोडाैं। मनमा पीडा र आँखामा आँसु रहेसम्म शान्ति बन्दैन । अन्यथा निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ नेपालमा न्याय मर्‍यो । शासकका लागि त्यो दुर्भाग्यपूर्ण निष्कर्ष हुनेछ ।

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७५ ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

न्यायिक पद्धतिका विचलन 

विनोदमोहन आचार्य

काठमाडौँ — भनिन्छ, विधिको शासन लोकतन्त्रको धमनी हो, न्यायिक स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको जीवन बुटी हो । संविधान, मौलिक हक वा मानव अधिकारको संरक्षण एवं संवर्द्धनमा न्यायपालिकाको भूमिका अहम् रहन्छ ।

त्यसैले न्यायिक स्वतन्त्रतालाई संविधानवादको एक पूर्वसर्तका रूपमा लिइने गरिन्छ । राज्य सञ्चालनका सन्दर्भमा राज्यका तीन महत्त्वपूर्ण अंग (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका) को आआफ्नै भूमिका र महत्त्व छ ।

यी अंगमध्ये न्यायपालिका स्वतन्त्र र सक्षम रहनु उत्तिकै अपरिहार्य मानिन्छ । मुलुक संविधान कार्यान्वयनको चरणमा रहेकै बखत न्यायपालिका विडम्बनापूर्ण अवस्थामा गुज्रिन पुग्यो ।

विडम्बनापूर्ण घटना
२०७२ सालमा सर्वोच्च अदालतमा लामो समय पद रिक्त राखेर ११ न्यायाधीश नियुक्ति गरियो । त्यसको केही समयपछि प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ निवृत्त भए । रिक्त पदमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई नियुक्ति गर्न करिब पाँच महिना विलम्ब गरियो ।

सुशासनको सवालमा सरकार चुस्त र दुरुस्त हुनुपर्नेमा सुस्त हुन पुगेको सन्देश प्रवाह हुन पुग्यो । राजनीतिको एउटा कार्यदिशा सुशासन कायम गर्नु हो । राज्यको महत्त्वपूर्ण अंग न्यायापालिकालाई सङ्‍लो, सबल र सक्षम तुल्याउने दायित्व र कर्तव्य सरकार एवं राजनीतिकर्मीको पनि हो ।

निवृत्त हुन केही दिन बाँकी रहेकै बखत तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीउपर हठात् महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भयो । बहालवाला न्यायिक नेतृत्वविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव नेपालको सन्दर्भमा पहिलो घटना थियो । परन्तु सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासबाट भएको अन्तरिम आदेशका कारण उक्त महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा स्थगन हुनपुग्यो ।

भनिन्छ, महाअभियोग प्रस्तावका कारण न्यायकर्मीमा मडारिएको निराशाको कालो बादल हटाउनुका साथै मनोबल जोगाउन, न्यायपालिकाको गरिमा र मर्यादा डगमगाउन नदिन उक्त अन्तरिम आदेश अथवा त्यस प्रकारको न्यायिक सक्रियता तत्कालीन परिस्थितिका सन्दर्भमा अपरिहार्य थियो ।

उक्त महाअभियोग प्रस्तावको विषयलाई लिएर तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले संसद् र सडक ततायो । चुनावी मसला बनाउँदै महाअभियोग प्रस्तावकर्ता प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस पार्टीप्रति प्रहार गर्‍यो । नेपाली कांग्रेस पराजित हुनुमा यो एक कारण बन्यो ।

मुलुक संविधान कार्यान्वयनको सुरुको चरणमा थियो । उच्च अदालतहरू स्थापना भइसकेका थिए । न्यायाधीश अभावमा मुद्दा सुनुवाइ प्रक्रिया प्रभावित हुँदा हजारौं कानुन व्यवसायी झन्डै–झन्डै बेरोजगारजस्तै रहनुपरेको थियो । यस्तो पेचिलो परिस्थितिका कारण उच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति अपरिहार्य थियो ।

भनिन्छ, सो नियुक्ति हुन नदिन भित्र, बाहिर र नेपथ्यबाट अवरोध जारी थियो । तर उच्चमा असीजना न्यायाधीश नियुक्ति गरियो । नियुक्तिका विषयमा विरोध मात्र भएन, रिटहरूसमेत पर्नथाले । ती रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचराधीन छन् । सो नियुक्तिमा केही अनुभवी न्यायाधीश र उच्च अधिकृतका साथै केही निष्ठावान् कानुन व्यवसायी छुटेको तथ्य महसुस नभएको होइन ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको आकस्मिक बहिर्गमन अर्को घटनाक्रम थियो । भनिन्छ, न्यायक्षेत्र प्रवेश गर्नुअघिको आफ्नो भूमिका, स्वभाव वा विचारबाट अलग हुन नसक्नु, व्यक्तिगत रूपमा दम्भ, अहंकार, पूर्वाग्रहीजस्ता मानवीय कमजोरी जे भए पनि हठात् बहिर्गमन उहाँका लागि दुर्भाग्यपूर्ण नियति थियो ।

वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशी प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि अनुमोदित नहुनु अर्को परिघटना थियो । जुन आरोपको धरातलमा टेकेर प्रस्ताव अस्वीकृत गरियो, त्यस सन्दर्भमा विधिको शासनको मान्यताअनुरूप गहन अध्ययन, अनुसन्धान गरेर संसदीय सुनुवाइका क्रममा वस्तुपरक निक्र्योलमा पुग्न सकेको भए भोलिका दिनमा कुनै प्रश्‍न उठाउने गुन्जायस रहँदैनथ्यो होला । यस घटनाबाट यहाँ ‘बूढी मरी भन्ने चिन्ताभन्दा पनि काल पल्किने पो हो कि’ भन्ने चिन्ताले पिरोलेको अनुभूत भइरहेको छ ।
यसरी चर्चामा ल्याइनुभएका तीनैजना न्यायसेवा बाहिरबाट न्यायाधीशमा नियुक्ति हुनुभएको थियो । न्यायालयबारे किन बढी समाचार सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण भइरहेको छ ? न्यायकर्मी कहींकतै चुकेका कारणले हो कि २०४८ सालबाट न्यायक्षेत्रमा न्यायाधीश नियुक्तिका सन्दर्भमा रोपिएको विषालु वृक्षको फल हो ? यी पेचिला प्रश्न तेर्सिएका छन् ।

चुनौतीमाझ नयाँ नेतृत्व
सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम संसदीय समितिबाट अनुमोदन हुन नसकेपछि ओमप्रकाश मिश्रलाई विधिसम्मत तवरबाट प्रधान न्यायाधीश पदमा नियुक्ति गरियो । यो स्वाभाविक हो ।

राज्यको महत्त्वपूर्ण अंग न्यायपालिका विडम्बनापूर्ण अवस्थामा गुज्रिरहेका बखत उहाँले नेतृत्वको बागडोर सम्हाल्न पुग्नुभएको छ । पूर्ववर्ती नेतृत्वका पालादेखिका राम्रा अधुरा कामका साथैआफ्नो कार्ययोजनाअनुसार काम गर्दै सरुवालगायतमा बिथोलिएको न्यायिक पद्धति पुन: बसाउनु उहाँका लागि चुनौतीपूर्ण छ ।

कार्यावधि थोरै दिन मात्र बाँकी रहेका कारण उहाँको एकल प्रयासबाट मात्र समाधान हुन सम्भव नहोला । सुधार निरन्तर जारी रहने प्रक्रिया हो । यो कुनै जादुको छडी होइन । यात्रा पनि शून्य माइलबाटै प्रारम्भ गरिन्छ ।

गन्तव्यमा पुगिएला–नपुगिएला, यात्रा प्रारम्भ गरिसकेपछि बीचबाट फर्किन वा भाग्नु उचित मानिँदैन । गत चैत महिनायता झन्डै ६ महिना न्यायिक नेतृत्व चयनमा अन्योल हँुदा न्यायपालिकाका केही कामकारबाही प्रभावित हुनपुर्‍यो ।

सर्वोच्च अदालतमा रिक्त दुई न्यायाधीश, उच्चमा एक मुख्य न्यायाधीश र अरू करिब १५ न्यायाधीश, जिल्लामा रिक्त न्यायाधीशको पदपूर्ति शीघ्र गर्न जरुरी छ ।

न्यायपरिषद्मा सरकारका प्रतिनिधिका रूपमा कानुन मन्त्री पदेन सदस्य रहने व्यवस्था भएकाले परिषद्मा कामकारबाहीका सन्दर्भमा सरकार लचिलो एवं सकारात्मक हुनुपर्छ । न्यायपरिषद्, आयोग वा यस्तै अन्य न्यायिक समितिमा नेतृत्वदायी भूमिका हुने भएकाले जस–अपजसको जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशकै हुन्छ ।

यतिखेर सर्वोच्च अदालत २४ हजार ५ सयभन्दा बढी मुद्दाको भारले थिचिन पुगेको छ । पुराना मुद्दा थुप्रै छन् । सर्वोच्चमा न्यायाधीशको कमीका कारण मुद्दा फस्र्योट अपेक्षित मात्रामा हुन सकेको छैन । जनशक्ति अभावले फैसला लेखनलगायत अन्य न्याय प्रशासन चुस्त हुन सकेको छैन ।

न्यायपालिकाका लागि विनियोजित वार्षिक बजेट अपुग देखिन्छ । पूर्ववर्तीका पालामा बेमौसममा हठात् सरुवा गरिएकाको गुनासा त्यतिकै छन् । २०७१ मंसिरपछि न्यायाधीशहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन हुन सकेको छैन । हालै लागू गरिएका मुलुकी संहिताहरूको कार्यान्वयन तहमा केही अन्योल भएको र जटिलता देखा परेको भन्ने गुनासा छन् ।

न्यायपालिकाका साथै न्यायकर्मीका पनि आआफ्नै कथा–व्यथा छन्, जुन उनीहरू व्यक्त गर्न वा सार्वजनिक गर्न हिम्मत गर्दैनन् । सार्वजनिक गर्नु भनेको शत्रुता कमाउनु हो भन्ने मानसिकताबाट उनीहरू त्रसित छन् ।

विगतका घटनाक्रमका आधारबाट हेर्दा न्यायपालिका चारैतिरबाट घेरिएका सिकारीको माझमा परेको हरिणजस्तै अवस्थामा गुज्रिरहेको प्रतीत हुन्छ । केही वर्षदेखि न्यायिक नेतृत्व वा अन्य न्यायकर्मीलाई गलाउने, तर्साउने शृङ्‍खला बढ्दै गएका छन् ।

न्यायिक पद्धति भत्‍काउने वा खलबल्याउनेजस्ता कार्य भएको देखेर पनि अर्थात् आफ्नै घरमुनि पहिरो जान लागेको देख्दादेख्दै हात बाँधेर बस्नु कति उचित हो ?

अन्त्यमा, स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी न्यायपालिकाको स्थापना र न्यायिक सुदृढीकरण अपरिहार्य छ । न्यायपालिकासँग आबद्ध कुनै अवयव असफल हुनु भनेको समग्र न्यायपालिका असफल हुनु हो ।

न्यायपालिका असफल हुनु हाम्रो न्याय प्रणाली नै हार्नु हो । न्याय प्रणाली हारे अन्ततोगत्वा संविधान फेल खान्छ, लोकतन्त्र धरापमा पर्छ ।

लेखक उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७५ ०७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्