काठमाडौँ — रसुवाको कालिका–५, जिवजिवेका लले दमाई भूमिहीन हुन् । अर्काको जमिनमा बनाएको उनको घर तीन वर्ष अघिको भूकम्पमा लड्यो । उनीसँग भूकम्प पीडित परिचयपत्र छ । उनी निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि राज्यबाट पाउने ३ लाख रुपियाँ पाउनयोग्य छन् । तर घर कहाँ बनाउने ? उनीसँग जग्गा छैन ।

उनी भन्छन्, सरकारले भूमिहीनलाई घडेरी किन्न २ लाख रुपियाँ सहयोग गर्छ भन्ने सुनेर निवेदन दिएको उनले सुनाए । ‘निवेदन दिएको १८ महिना भयो, केही सहयोग आएको छैन,’ उनले भने ।

कालिका–५, ज्याङलाङकी विष्णुमाया विकले अर्कैको जमिनमा बनाएको झुपडी भूकम्पले तहस–नहस बनायो । भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन सरकारले ३ लाख रुपियाँ अनुदान दिने थाहा पाइन् । वडा कार्यालयमा सम्झौता गर्न गइन्, सम्झौता भएन । कारण थियो, उनको स्वामित्वमा लालपुर्जा थिएन ।

उनले छिमेकीको लालपुर्जा राखी सम्झौता गरिन् र पहिलो किस्ताबापत ५० हजार रुपियाँ लिइन् । तर जग्गाधनीले घरको जग हाल्नुअघि २ लाख रुपैयाँ मागे । विष्णुमायासँग पैसा थिएन । घर बनेन ।

आफ्नो नाममा जमिन नभएर घर बनाउन नपाएका भूकम्प पीडित थुप्रै छन् ।

पुस्तौंदेखि सार्वजनिक र ऐलानी जमिनमा बसोबास गर्दै आएकाले पनि घरबासको प्रमाण नहुँदा अनुदान लिन पाएका छैनन् । यस्तो समस्या सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे लगायतका जिल्लामा बढी देखिन्छ । भूकम्पले सबैलाई उत्तिकै प्रभाव पार्‍यो । तर यसको असर भने व्यक्ति र समाजपच्छिे फरक छ ।

विस्थापित परिवारको दु:ख सुनिसाध्य छैन । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार भूकम्पको कारण ३ हजार ८ सय ९६ घरधुरी जोखिमयुक्त क्षेत्रमा परेका छन् । विभिन्न ठाउँमा भौगर्भिक अध्ययन भइरहेकाले यो सङ्ख्या बढ्न सक्छ ।

रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका वडा नं. ५ को खाल्टे बगरमा २ सय ५० भन्दा बढी घरधुरी अस्थायी टहरामा बसोबास गरिरहेका छन् । प्राधिकरणले उनीहरूलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न खोजेको छ । तर आर्थिक तथा जीविकोपार्जनका कारण उनीहरू त्यहीं बसोबास गर्न खोजेका छन् । त्यो ठाउँ बसोबासका लागि योग्य नभएको प्राधिकरणले बताएको छ ।

उक्त क्षेत्र काठमाडौंदेखि गल्छी त्रिशूली हुँदै रसुवागढी केरुङ जाने राजमार्गसँग जोडिएकाले विस्थापितहरूले अन्यत्र जान नमानेका हुन् । विस्थापित परिवारलाई आकर्षक र सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गराउने सरकारी कार्यक्रम देखिँदैन ।

सरकारले स्थानान्तरण गराउने प्रक्रियामा सुरक्षित स्थानमा घडेरी खरिदका लागि प्रतिपरिवार थप अनुदान २ लाख रुपैयाँ दिने भनेको छ । त्यति रकमले घडेरी पाउनै गाह्रो भएको कतिपयको दुखेसो छ । विस्थापितहरू घडेरी खरिदका लागि भौँतारिरहनु परिरहेको छ ।

सबै परिवारको आर्थिक अवस्था उही प्रकृतिको छैन । भूकम्पमा आफन्त गुमाएका, अङ्गभङ्ग भएका, शारीरिक रूपमा कमजोर भएका परिवार, एकल महिला र ज्येष्ठ नागरिक उमेर समूहका सदस्यमात्र रहेको परिवारमा राज्यबाट दिइने सहयोगले घर बन्न सक्दैन । जीविकोपार्जनका लागि समस्या छन् । यस्ता समस्यामा परेका परिवारलाई आवास निर्माणमा सहयोग गर्ने संस्था पनि कमी छन् ।

कतिपय भूकम्पपछि रोजगारीका लागि विदेश गएका छन् । लाभग्राही सूचीमा उनीहरूको नाम निस्किएको छ । घरमा हुने श्रीमती तथा आफन्तजनलाई सरकारी राहत लिएर घर बनाउन अप्ठेरो परेको छ ।

भूकम्पले समाज र परिवारमा धेरै खाले समस्या थपिदिएको छ । तर राज्यको ध्यान निजी आवास निर्माणमा सहयोग गर्नेमात्र देखिएको छ । राज्यकै कारण जनआक्रोश बढेको छ । पुनर्निर्माण कुनै सीमित घेराबाट मात्र सम्भव छैन । यसमा स्थानीय सरकारलाई पनि जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।

लेखक सामाजिक अभियन्ता हुन् ।