लोकतान्त्रिक मन्दीको प्रभाव

गणतन्त्र आफैं एक क्रान्ति हो । यसले जन्म दिनेलाई नै निल्न सक्छ । यसलाई चलाउनेले होस् र बुद्धि पुर्‍याउनुपर्छ ।
लोकराज बराल

काठमाडौँ — के क्रान्तिले विकास ल्याउँछ ? यो प्रश्नको उत्तर सकारात्मक र नकारात्मक दुवै हुनसक्छ । केही अपवाद बाहेक हिंसात्मक क्रान्ति पार गरेकाभन्दा शान्तिपूर्ण परिवर्तनका माध्यमले सम्पन्न भएका देश धेरै छन् ।

परिवर्तन गर्ने परिस्थिति र माध्यम कुनै देशको परिवेश र पृष्ठभूमिले निर्धारण गर्ने कुरा हो । क्रान्तिपछि चीनको विकास स्थिति केही समयसम्म आशाजनक थिएन । तर देङ सियाओ पिङले अवलम्बन गरेको आधुनिकीकरणका सूत्र र नीतिले चीन आर्थिक र सैनिक रूपले धेरै अघि बढिरहेको छ । ऊ चाँडै आफूलाई प्रथम दर्जाको विश्वशक्ति बनाउने होडमा छ । यो अपवादमात्र हो ।

हिंसात्मक क्रान्तिको क्षणिक लाभ संरचनात्मक परिवर्तन हो, जुन सम्पूर्ण क्रान्ति नहुन सक्छ । यसलाई सम्पूर्ण क्रान्तिको दाँजोमा पुग्न अरू धेरै आवश्यक तत्त्व चाहिने रहेछ । परिवर्तनका लागि प्रतिबद्ध नेतृत्व बीच साझा समझदारी, संस्थागत विकासप्रति सबैको सामुहिक प्रतिबद्धता, देश सुहाउँदो नीति निर्माण र तिनको उचित कार्यान्वयन पूर्वसर्तका रूपमा आउँछन् । झन् उदार लोकतन्त्रका लागि गरिएको क्रान्ति या परिवर्तनले बढी त्याग र समझदारी अपेक्षा राख्छ । यसै सन्दर्भमा नेपालका २००७, २०४६ र २०६२/६३ सालका क्रान्तिलाई मूल्यांकन गर्न सकिन्छ ।
२००७ सालको क्रान्ति सत्ता परिवर्तनको बाहिरी रूप मात्र भयो । यसले राणाका ठाउँमा शाहतन्त्रलाई पुन:स्थापन गर्‍यो र सामन्तवादलाई नयाँ जामा पहिर्‍यायो ।

यसले न संंस्कार परिवर्तन गर्न मद्दत गर्‍यो, न त लोकतान्त्रिक अभ्यास अघि बढ्न सक्यो । यसले राजालाई शक्तिशाली बनाई क्रान्तिको उपलब्धिलाई उल्ट्याउने काममात्र गर्‍यो । २०१५ सालको राजा सार्वभौम भई दिएको संविधान र त्यसपछि २०१७ सालको शाही शक्ति हडप (कू) ले यो तथ्य पुष्टि हुन्छ । २००७ सालको क्रान्ति प्रतिगामीसिद्ध भएको भन्न पनि सकिन्छ । के २००७ सालको परिवर्तनलाई यिनै दृष्टिले मात्र व्याख्या गर्न मिल्छ त ?

कुनै परिवर्तनलाई राजनीतिक चस्माले निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन । म २००७ सालको क्रान्तिताका विराटनगरको एकमात्र हाइस्कुल हालको आदर्श विद्यालयमा ३ कक्षामा पढ्थेंँ । क्रान्तिको हल्ला हुन थालेपछि विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, सुवर्णशमशेरको नाम सुनिन थाल्यो । हवाईजहाजले राणाशासनविरुद्ध रातो पर्चा छरेपछि थाहा पाइयो, क्रान्तिको सन्देश । यसले ठूलो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्‍यो, जनमानसमा । राणाशाही ढलेपछि नेपाली समाजमा नयाँ चेतनाको लहर फैलिन थाल्यो, समाज रूपान्तरणका लागि हावाले रुखका पात हल्लाएझैं । कमलप्रकाश मल्लले भनेझैं नेपाल मध्ययुगबाट तकनिकी युगको धिमा उज्यालोमा प्रवेश गर्‍यो ।

बन्द समाजको एकाएक ढोका खोलिंँदा नयाँ उन्माद र जोश देखिनु स्वाभाविकै थियो । राजनीतिक हक–अधिकारका नाममा केही गतिविधि अराजकजस्तो देखिए पनि नियन्त्रण बाहिर गएन । राजनीतिक संंस्कार प्रस्ट नहुँदा र पुरानो सामन्ती संस्कार बदल्न लामो अभ्यास र अभिमुखीकरण हुनुपर्ने भएकाले सुधार गर्न समय र नेतृत्वको प्रतिबद्धता चाहिन्छ, जुन क्रान्तिपछिको दशकमा देखिएन । यस विपरीत क्रान्तिपछि लोकतन्त्रको संस्थागत पूर्वाधार बनाउने प्रयास भएन । नेता र दल बीचको कलहले राजतन्त्र सक्रिय हुने मौका पायो, जसले अलिकति रहेको लोकतन्त्रका चिन्हलाई सदाका लागि मेटाउने प्रयास गर्‍यो ।

प्रत्येक काम (एक्सन) मा प्रतिरोध पनि निहित हुन्छन् भन्ने ज्ञान नहुँदा लोकतन्त्र जाग्ने प्रशस्त आधार बन्दै गए । त्यसैले २०१७ सालले लोकतन्त्रप्रति आस्था जगाउने मात्र काम गरेन, राजसंस्थाप्रतिको जनधारणा पनि परिवर्तन भयो । राजाहरूको आकांक्षा, क्षणिक उन्माद र दीर्घ सोचको अभावले यसको अन्त्य हुनगयो । गणतन्त्रको भावना २००७ सालको क्रान्तिले दिएको थियो । संविधानसभाको उल्लेख राजा त्रिभुवनकै मुखबाट गराइएको हो । लामो समयको संघर्ष र बलिदानबाट आज नेपाल एक गणतन्त्रात्मक राष्ट्र भएको छ । गणतन्त्रको भावना अनुसार राजनीतिक दलका नेता हिंँड्नसके/नसकेको हिसाब जनताले उचित समयमा लिनेछन् ।

२०४६ सालको परिवर्तनको महत्त्व २००७ सालको जस्तै छ । राजा महेन्द्रले संसदीय व्यवस्थाको विकल्पका रूपमा ल्याएको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था जनताले अस्वीकार मात्र गरेनन्, राजालाई आफ्ना ठाउँमा बस्न ठेगानसमेत लगाए । परम्परा र धर्मका आधारमा आफ्नो शासकीय औचित्यका आडमा निरंकुश शासन चलाउने परिपाटीलाई जनताले अस्वीकार गरे र जनआधार सहितको शासन व्यवस्थाको पक्षमा उभिए । आज नेपाल भौतिक विकासका रूपमा अरू देशभन्दा पछि परेको देखिए पनि धेरै किसिमले अघि बढेको पक्षलाई सूक्ष्म विश्लेषण या चिन्तनले मात्र ठम्याउन सकिन्छ ।

२००७ सालपछि देखिएको बहुआयामिक प्रगति अचम्मलाग्दो छ । विभिन्न जिल्ला, गाउंँ प्राय:जसो सडकले जोडिएका र राजधानीबाट जहाँ पनि पुग्न सकिने भएको छ । सञ्चारका साधन पनि गाउँंघरमा पुगी भौतिक एकीकरण भएको छ । गाउँ जांंँदा त्यहांँका जनताको चेतना राजधानीका तथाकथित बुद्धिजीवी या राजनीतिज्ञका ज्ञानभन्दा कम पाइँदैन । चेतना बढ्दा अब लोकप्रिय नारा दिएर राजनीति गर्ने र भोट बटुल्नेहरूलाई अप्ठ्यारो पर्नेछ, जसरी आज दुई तिहाइ भनिने सरकारलाई परेको छ । जनताले तिनका आवश्यकता समाधान भए, नभएको आधारमा दल र नेताको मूल्यांकन गर्छन् ।

चेतनाले नै विकासका सबै पक्ष समेटेको हुन्छ । राजनीतिक नेता, प्रशासक र राज्यका अन्य निकायसित ठेकेदार, दलाल, डन बीचको सम्बन्धले विकासका परियोजना सार्थक नभएको या भ्रष्टाचार गरी असीमित सम्पत्ति कमाउनेलाई जनचेतनाले अर्थोक गर्न नसके पनि नङ्ग्याउने काम गर्न थालेको छ । सञ्चार माध्यमले यस्ता विकृतिको पर्दाफास गर्दा जनतालाई सधैं झुक्याउन सकिंँदैन भन्ने पाठ लोकतन्त्रले सिकाएको छ । केही नलागे जनता सडकमा उत्रिई सत्ता पविर्तन गर्नसमेत बांँकी राख्दैनन् भन्ने पनि हाम्रा अनुभव छन् । परिवर्तन जानी–नजानी अघि बढिरहेकाले चेतना र सरकार सञ्चालनमा सन्तुलन कायम हुन नसके देशमा राजनीतिक अस्थिरतामात्रै होइन, अन्य उथल–पुथल पनि भइरहन्छन् । यसको ज्वलन्त प्रमाण २०१७ साल र पछिका घटनाले प्रस्ट पारेका छन् । शक्तिमा पुग्नेहरूका लागि यी प्रवृत्ति अति सामान्य लाग्ने मनोविज्ञान छ ।

जसले गर्दा घरिघरि परिवर्तनको आवश्यकता पर्छ । आफ्ना अगाडि केही देख्न नसक्दा नेपालमा साधारण घटनाले पनि ठूलो रूप लिएका छन् । २०४६ फागुन ७ गते राजाबाट केही सुधारका संकेत आउँछन् कि भन्ने आसमा तुषारापात भएकाले घोषित जनआन्दोलन थाल्नुपरेको थियो । परिणाम निर्दलीय व्यवस्थाको पतन र राजाको शक्तिकेन्द्रमा प्वाल पार्ने काम भयो । यसले भावी राजनीतिमा ठूलो प्रभाव पारी जनतालाई अझ चेतनशील बनाउन बल मिल्यो । नेताहरू (विशेषगरी नेपाली कांग्रेस) को आपसी झगडालेप्राप्त उपलब्धि संस्थागत गरी प्रजातन्त्रलाई सुदृढ पार्ने कामनहुँदा अर्को परिवर्तनका लागि वातावरण बन्न थाल्यो । २०६२/६३ सालको आन्दोलनले नेपाललाई गणतन्त्रमा पुर्‍यायो । यसको पृष्ठभूमि माओवादी युद्ध र राजाको मुर्खतापूर्ण पाइलाले तयार पारेको हो ।

संस्कार सहितको गणतन्त्र लोकतन्त्रको उच्चतम उपलब्धि हो । तर गणतन्त्र आफैं एक क्रान्ति हो । यसले आफैलाई जन्मदिनेलाई निल्न पनि सक्छ । यो दुईधारे तरवार भएकाले चलाउनेले होश र बुद्धि दुवै पुर्‍याउन सक्नुपर्छ । यसको सही प्रयोग भनेको जनताले बनाएको संविधानको अक्षर र भावनामा चल्न सक्नु हो । लोकतन्त्रमा हुकुमीशैली हावी भए परम्परावादी अधिनायकवादी शासकको जे हविगत भएको थियो, त्यस्तै गति नयाँं शासकहरूको हुन्छ । आज त्यस्तै लक्षण नेपाली राजनीतिमा देखिन थालेको छ । सिद्धान्त र गन्तव्य यकिन नहंुंंँदा अब हुने परिवर्तनले देश र जनतालाई खाल्डामा हाल्ने काममात्र गर्न सक्छ । आज आफूलाई विकसित लोकतन्त्रका अगुवा भन्ने देशहरूमा समेत राजनीति साँघुरिन थालेकाले आन्तरिक र बाह्य समस्या बढ्न थालेको छ । यो विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मन्दीको प्रभाव हामीलाई पर्छ नै । त्यसैले साधारण तर स्वच्छ शासनतन्त्रमा बढी जोड दिई आजको अभ्यासलाई सार्थक पार्न सक्नुपर्छ । यसैमा विकास खोज्नु र देख्नुपर्छ ।

भौतिक विकास मन्दगतिमा स्वत: चलायमान छ । हिजोको अवस्था भोलि रहंँदैन, राजनीति र नक्कली व्यापारीकरण निकृष्ट रूपमा जोडिन थालेकाले सरकारको कार्यक्षमतामा ह्रास आई भौतिक विकासको गति मन्द भएको, प्रगति भने रोकिन नसक्ने तथ्य छंँदैछ । शिक्षा, स्वास्थ आदि क्षेत्रमा देखिएको बेथितिले दक्ष जनशक्तिको वृद्धिलाई नकारात्मक असर पारेको छ । त्यसैले क्रान्तिले विकासका अनेक आयाम थपे पनि यदि ती सही बाटामा लागेनन् भने चेतना र भौतिक विकासको सन्तुलन हुनसक्दैन । देश सधैं अस्थिरताको भुँवरीमा रुमलिरहन्छ । सशक्त नागरिक आवाज र दबाबले राजनीतिक दलका नेता, कर्मचारी र सम्बन्धित सबै पक्षलाई उत्तरदायी बनाउन सक्नुपर्छ । यसले मात्र स्थापित व्यवस्थाको सम्बद्र्धन हुनसक्छ ।

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७५ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भूराजनीतिक प्रभाव

पछिल्ला वर्षहरूमा भारतको दबाबकारी भूमिका र नेपालको राजनीतिक एजेन्डा तय गर्ने मनसायबीच असहमति पैदा हुँदा नेपालको लोकतान्त्रिक परिपाटीको बाटो जटिल भएको हो ।
लोकराज बराल

काठमाडौँ — हिजोआज नेपालको परराष्ट्र नीतिको सिलसिलामा भूराजनीति शब्दको निकै प्रयोग भएको पाइन्छ  । भौगोलिक निर्णायकवाद अर्थात् भौगोलिक अवस्थालाई नेपालको परराष्ट्र नीतिको प्रमुख आधार मान्नु ठिकै हो  । किनभने यो भारतले तीनतिर र हालको चीनले एकतिर छेकिएको मुलुक हो ।

जति परराष्ट्र नीतिका विकल्प भए पनि यी दुई छिमेकीलाई अलग्याएर हेर्न सकिंँदैन । पहिले तिब्बत बीचमा ‘बफर’को रूपमा रहँदा चीन सोझै सम्पर्कमा नआए पनि ऐतिहासिक गतिशीलताले चीनसित प्राचीन कालदेखिको सम्बन्ध रहँदै आएको हो । तर चीन धेरै वर्ष कमजोर अवस्थामा रहँदा र दक्षिणतिर साम्राज्यवादको विगविगीले नेपाल दक्षिणतिर बढी झुकाव राख्ने अवस्थामा रह्यो । तर भारतसित यस्तो राजनीतिक सम्बन्धले मात्र दुई मुलुक नजिक भएका होइनन् । सम्बन्धका अनेक व्यापक पक्षले दुई देश सधैं नजिक रहेका हुन् ।


भूराजनीतिको स्वरूप, समय र विकासक्रमले निर्धारण गरको हुन्छ । ठाउँ (स्पेस) ले राज्यसितको सम्बन्ध र क्रियाकलापको अवस्थालाई दर्शाउँछ । औपनिवेशिक भारतवर्षको आकार ठूलो र व्यापक थियो । पछि आकार सानोमात्र भएन, सन् १९४७ को विभाजनकले भूराजनीति नै बद््लियो । यदि यस्तो विभाजन नभएको भए भारतको भूमिका र विकासक्रमको प्रक्रिया अर्कै हुन्थ्यो । चीनको ठूलो शक्ति बन्ने आकांक्षामा यसका वरिपरि सिर्जित अवस्थाले केही लगाम लगाएकै छ ।


अमेरिकाको भौगोलिक अवस्थितिले यसलाई ठूलो शक्ति हुने धेरै आधार छ । किनभने यसलाई कुनै लडाइँ या द्वन्द्वले अरू मुलुकलाई जस्तो असर पार्दैन । दोस्रो विश्वयुद्धताका जापानले हमला गर्दा अमेरिकाको मुख्य भूभाग (मेनल्यान्ड) मा पुग्न सकेन र हवाइको पर्ल हार्वरमा यसले बम खसाल्यो । किनभने जापान र अमेरिकाको भौगोलिक दूरीले यसलाई छुन सकेन । अमेरिका र चीनको जतिसुकै कटु सम्बन्ध रहे पनि यी दुई देशबीच सीमा झगडा हुँदैन । विश्वशक्ति बन्ने आकांक्षाले आआफ्ना घोषित प्रभाव क्षेत्रमा सक्रिय हुन उनीहरू समय–समयमा विवादमा पर्ने पक्ष अर्कै हो । ब्राजिल धेरै ठूलो देश भए पनि यो शक्तिकेन्द्र नभएकाले यसको तुलनात्मक फाइदा कम छ, भनिएको छ ।


नेपालको सन्दर्भमा भूराजनीतिको क्षेत्र दुई छिमेकीसित मात्र जोडेर हेर्ने गरिएको छ । हुन पनि पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल र विश्वका अन्य धेरै देशसितको राजनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध खुम्चिएको छ । किनभने ती देशको भित्री राजनीति र बाह्य सम्बन्धमा पर्ने प्रभावमात्र आँकलन गरिन थालिएको छ । भारतको प्रभाव व्यापक छ । किनभने नेपालको भौगोलिक अवस्थिति, सभ्यता, संस्कृति, ऐतिहासिक सम्बन्ध, जनता बीचको सम्बन्ध र खुला सीमाका कारण यस्तो अचम्मको सम्बन्ध अरू देशबीच विरलै पाइन्छ ।


नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक उतार–चढाव, राजनीतिक घटना चक्र, प्राकृतिक प्रकोप र त्यसको असर एकअर्कासित सजिलै पर्छ । राजनीतिक रूपमा भारतमा औपनिवेशिक शासन चल्दा र त्यसपछिको लोकतान्त्रिक परिवर्तनको प्रभाव नेपालको परराष्ट्र र आन्तरिक राजनीतिमा परेको छ । राणा शासकले बेलायती शासकसित बढी हिमचिम बढाउँदा उत्तरको हालको छिमेकीको विश्व राजनीतिलाई पार्ने प्रभाव कम थियो । त्यसैले दक्षिणतिरै सम्बन्ध बढाउँदा राणाशाहीको स्वार्थलाई राष्ट्रिय स्वार्थका रूपमा व्याख्या गरिँदा देशको स्वतन्त्रताको रक्षा भएको मानियो ।


२००७ सालको परिवर्तनमा भारतको राजनीतिक भूमिका प्रस्ट रूपमा देखियो र राणाशासन विरुद्ध क्रान्ति गर्ने शक्तिलाई परिवर्तनका गुह्य कुराको जानकारी भारत सरकारले पछि मात्र दिइँदा क्रान्तिका अगुवाहरू आश्चर्यचकित भए पनि राजा र राणाबीच भएको सम्झौतालाई क्रान्तिकारीहरूले स्वीकार गरी नेपाल फर्किएका हुन् । यसलाई दिल्ली सम्झौता भनियो । भारतले आफ्नो यस्तो भूमिकालाई पछि–पछिका परिवर्तनमा देखाएको हो । नेपालको लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि भारत नै प्रेरणाको स्रोत रह्यो ।


नेपालका धेरै नेता त्यतै दीक्षित भएकाले पनि उदार लोकतान्त्रिक परिपाटीप्रति आकर्षित भएका हुन् । यसलाई सैद्धान्तिक प्रभाव भन्न सकिन्छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा भारतको दबाबकारी भूमिका र नेपालको राजनीतिक एजेन्डा तय गर्ने मनसायबीच असहमति पैदा हुँदा नेपालको लोकतान्त्रिक परिपाटीको बाटो जटिल भएको हो । कहिले नेपालका दलहरूको भारतको सहयोग लिने चाहना र बाध्यता वा भारत आफैले केही एजेन्डा लागु गर्न दिइने दबाबलाई कसैले थोपरिएको हस्तक्षेप भन्ने र नेपाली पक्षबाट खोजिने भारतीय भूमिकालाई मैले आमन्त्रित हस्तक्षेप भन्ने गरेको छु । भारतको चाहनाका अनेक रूप र पक्ष देखिन्छन् ।


यसभित्र सरकार र दलका आआफ्ना मान्यतासाथै भारतको आफ्नो मूल चासोका विषय पर्छन् । मूल चासोमा उसको सुरक्षा संवेदनशीलता र अन्य बाह्य शक्तिहरूको नेपालभित्र पर्ने प्रभावप्रति संवेदनशील हुने कुराले भारत बढी सशंकित भई नेपाललाई सचेत गराउने र बेला–बेलामा दबाब दिने नीति लिने गरेको पाइन्छ । यस्तो हस्तक्षेप सन् १९८९ मा व्यापार र पारवहन सन्धि नविनीकरण नगरी भारतले नेपालमाथि लगाएको आर्थिक नाकाबन्दी हो ।


यसको मुख्य कारण भारतले चीनबाट भारतलाई थाहै नदिई हतियार ल्याएको र यो सन् १९५० को सन्धि र यसैसित आदान–प्रदान गरिएको चिठी विपरीत भएको ठहर भारत सरकारको थियो । नेपालले बदलिएको परिस्थितिमा अर्को देशबाट पनि ल्याउन सक्ने जिकिर गरेको तर सम्वत् २०४६ (१९९०) को राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको कृष्णप्रसाद भट्टराईको अन्तरिम सरकारले दुईपक्षीय सम्बन्धलाई पुरानै अवस्थामा फर्काएको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको थियो ।


सन् २०१५ को मोदी सरकारले लगाएको नाकाबन्दी बाहिरबाट हेर्दा राजनीतिक कारणका लागि देखिए पनि यसको सही उद्देश्य संविधान बनाउँदा हिन्दु राष्ट्र घोषणा नगरिएकोमा आक्रोश देखाएको भन्ने धेरैको तर्क छ । नेपालका केही प्रमुख दलका नेताहरूले भारतीय पक्षलाई यस्तो घोषणा गर्ने वचन दिएको तर नगरेकोले भारतले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेको भन्ने छ । तर यसले मोदी नीति प्रत्युत्पादक (काउन्टर प्रडक्टिभ) सिद्ध भयो । यसले गर्दा नेपालमा अनावश्यक रूपमा भारत विरोधी भावना बढेकाले भारत सरकारले यस नीतिमा सुधारको बाटो पहिल्याएको हो ।


तर यस्ता थोपरिएका हस्तक्षेप विपरीत नेपालका साना–ठूला परिवर्तनका लागि नेपाली पक्षले भारतको भूमिका चाहेको तथ्य सही हो । चाहे २०४६ को परिवर्तन होस् या चाहे २०६२/६३ को परिवर्तन, भारतलाई सक्रिय रूपमा ल्याइएको हो । यसले पछि–पछि पनि आफ्नो यस्तै भूमिका खोज्दा सम्बन्ध चिसिने र बिग्रिने गरेको हो ।


भ्ूाराजनीतिमा चीनको भूमिका स्वाभाविक रूपमा आउने नै भयो । भारत र चीन बीचको प्रतिस्पर्धात्मक र बेलाबखत हुने शत्रुताको सम्बन्धले नेपालमा बाह्य प्रभाव झन् बढ्ने भयो । सन् १९६० को दशकमा अमेरिका र युरोप आदि देशको भूमिका बढेको पनि चीनको तिब्बत नीति विरुद्ध हो । यसैले भारत र नेपाली कांग्रेसले राजा महेन्द्रको सत्ता हडप (कू) को विरोध गर्दा चीन नेपालको नजिक भएको र फलस्वरूप कोदारी–काठमाडौं सडक सम्झौता भएको हो ।


यो भूराजनीतिलाई नयाँ आयाम थप्ने पाइलो भएकोले अब भारतले परिभाषित गरेजस्तो सुरक्षा किल्ला रहेन तथापि भूगोललाई परिवर्तन गर्न सकिँंदैन र भूराजनीतिलाई विकासशील र समय–सापेक्ष मात्र पार्न सकिन्छ । आज चीन, नेपाल र भारत यसै परिधिभित्र एकअर्कासित दुईपक्षीय या त्रिपक्षीय व्यवहार गर्दैछन् । नयाँ परिस्थिति र समय अनुसार व्यवस्थित (एडजस्टमेन्ट) हुन सिकिरहेका छन् ।


चीन अब राज्य–राज्य बीचको सम्बन्धमा मात्र सीमित छैन, किनभने आजको नेपालमा एकमात्र शक्तिकेन्द्र छैन । जसरी पहिले दरबार थियो । सबै दलका नेता, सञ्चार माध्यम, शिक्षण संस्था आदि आज चीनका नजरमा पर छैनन् । त्यसमा नेपालमा चिनियाँ पर्यटकको संख्या बढिरहेको र धेरै चिनियाँ व्यवसायी र अन्य रूपमा नेपालमा कार्यरत रहेको पाइन्छ । चीनले अनेक अध्ययन केन्द्र खोलेको, विभिन्न शिक्षण संस्थाहरूसित सम्बन्ध बढाएको र अनेक परियोजनामा सक्रिय भएकाले चीन अब एक मूकदर्शक राष्ट्रका रूपमा छैन । यस्ता परियोजनामा चिनियांँ संलग्नता बढाउन सरकारसित प्रभावकारी सम्बन्ध बनाई कतिपय परियोजना आफ्ना पोल्टामा पार्न सफल भएको छ ।


भूगोल र राजनीतिको अन्तर–सम्बन्ध समय–सापेक्ष हुने भएकाले यसका आयाम केही मात्रामा क्षेत्रीय र विश्वव्यापी हुन सक्छन् । पहिले अमेरिकाको प्रभाव साना–ठूला सबै देशमा पथ्र्यो भने आज घुमाउरो प्रभाव परेको छ । उसले लगाउने नाकाबन्दीले विश्व अर्थ व्यवस्थामा उतार–चढाव ल्याउँछ । त्यस्तै उसका सम्बन्ध सुधार वा सम्बन्ध खराबले पनि हामीलाई असर पार्छ । चीनसितको उसको सुध्रिएको सम्बन्धले तिब्बती खम्पा समस्या नेपालमा रहेन ।


तर विश्व राजनीतिमा खेल्ने उनीहरूको सक्रिय भूमिकामा नेपालजस्ता देश अछुतो रहन सक्तैनन् । आफ्ना स्वार्थ रक्षाका लागि उनीहरू कसैमाथि मोलाहिजा गर्दैनन्, जसरी आज अमेरिकाले भारतमाथि पनि आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने सोच राख्छ, चीनसितको त कुरै छाडौं । यो विश्व भूराजनीतीकरणको उदाहरण हो । आज आफ्नो हित आफैले गर्ने जमाना आएको छ, जसका लागि देशलाई समृद्धशाली बनाउनु हो । त्यसैमा राष्ट्रिय मान्यता र इज्जत निहित हुन्छ ।

प्रकाशित : आश्विन २३, २०७५ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्