अन्योलले ‘ओभरटेक’
काठमाडौँ — संघीय अभ्यासलाई सही ढंगले अवतरण र व्यवस्थापन गर्न नसकिए वा ढिलाइ हुनगए प्रदेश वा अन्य पक्षबाट ‘ओभरटेक’ या दुर्घटना दुवै हुनसक्छ । आफ्नो गति आफैंले बढाउन नसके अरूले ‘ओभरटेक’ गर्न सक्छ ।
यो स्वाभाविक विकल्पको नियम हो । ‘ओभरटेक’ ले गन्तव्यमा पुर्याउँछ वा दुर्घटना गराउँछ– यी दुवै अनुमान र सम्भावनाका विषय हुन् ।
संघीय प्रणालीको प्रयोग र अभ्यासमा दुई दृष्टिकोणले अनुमान र मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । पहिलो, विकास र सुविधामा समान पहुँचको दृष्टिकोण । स्थानीय स्वायत्ततालाई विकेन्द्रित मात्र होइन, वितरण गर्नुपर्छ भन्ने मागलाई जायज मान्न सकिन्छ । विकास योजनाको छनोट, सञ्चालन, अनुगमनजस्ता विषयमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई निर्विघ्न छुट र स्वतन्त्रता दिन सकिन्छ । दोस्रो, सुरक्षाको दृष्टिकोण । यसबाट मूल्यांकन गर्दा हाम्रो सन्दर्भमा संघीय प्रणालीको प्रयोग उपयुक्त छैन वा ज्यादै कठिन छ भन्ने मत देखिन्छ ।
बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषताको परिवेशमा राष्ट्रिय एकता, सामाजिक तथा सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावको संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्न संघीय प्रणाली सहयोगी बन्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने बहस पनि छ । सुरक्षा भनेको जोड्ने वा जुटाउने लक्ष्यका लागि गरिने कारबाही हो ।
विकासका दृष्टिकोणले तोड्ने वा फुटाउने लक्ष्यसाथ स्थापना गरिएका प्रदेश र स्थानीय तहको गतिविधि राष्ट्रिय एकताका विपरीत जाने खतरा केही प्रदेश विशेषका गतिविधिबाट लाक्षणिक रूपमा देखा पर्न थालेका छन् । यसै सन्दर्भमा प्रदेश २ ले सर्वाधिक महत्त्वसाथ गरेको पहिलो निर्णय भनेकै प्रदेशसभाको सुरक्षामा खटिने मर्यादापालकले दौरासुरुवालको प्रयोग गर्न नपाउने निर्णय हो । प्रदेश सभामा हिन्दी भाषाको प्रयोग र त्यसैलाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउने प्रयास गरियो भने भारतका प्रधानमन्त्रीको जनकपुरमा भ्रमण हुंँदा हिन्दी भाषामा स्वागत गरियो । संविधान संशोधनको माग उठाइयो । हालै संघीय सरकारको मुख नताकी आफ्नै ढंगले प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी विधेयक प्रदेश संसद्ले पारित गरेको छ । अन्य कानुन पनि जारी गर्दै जाने उसको लक्ष्य छ । अन्य प्रदेशले पनि संघीय सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आफ्नै ढंगले अघि बढ्ने घोषणा गरिरहेका छन् । यी घोषणा कुनै लहड वा सनकका रूपमा मात्र प्रकट भएका होइनन् । यसलाई संघीय प्रणालीका माध्यमबाट नियोजित र रणनीतिक रूपमा प्रयोगमा ल्याउन खोजिएको हो भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन ।
विगतमा आन्दोलनका माध्यमबाट भिन्न पहिचानलाई कानुनी रूपमा स्थापित गर्न नसकिएका विषयलाई संघीय प्रणालीका माध्यमबाट स्थान विशेषमा स्थापित गर्न खोज्ने प्रयासलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको कसौटीमा मूल्यांकन र परीक्षण गर्न आवश्यक छ । यसका लागि राष्ट्रिय सुरक्षाका विशिष्ट सवालको प्रकृति र स्थानीय स्तर वा प्रदेश विशेषमा उठिरहेका पहिचानका सवाल बीचको अन्तरसम्बन्ध केलाउनुपर्छ ।
यी स्थानीय सवाल राज्यले प्रदान गर्ने सुविधाको वितरणमा विभेद गरिएको अर्थात असन्तुलित विकासका मुद्दा मात्र हुन्, जसको परिणामस्वरूप निश्चित व्यक्ति, वर्गलाई राज्यबाट सीमान्तकृत गरियो र शासन प्रणाली समावेशी, समन्यायिक बन्न सकेन । यसलाई राज्य सुविधाको पहुंँच र पहिचानमा देखिएको विभेदका रूपमा बुझ्न सकिन्छ भन्ने ढंगले मात्र प्रदेश नं. २ को माग र गतिविधिलाई मूल्यांकन गर्न उपयुक्त हुन्छ वा हुँदैन भन्ने सवालको जवाफलाई स्पष्ट पार्न पृष्ठभूमिका सुसुप्त गतिविधि र सतहका परिणाममा स्थानीय नेतृत्वको झुकाव र परस्त मोहबारे मिहिन ढंगले केलाउने हो भने यी मुद्दा असन्तुलित विकासका मुद्दामात्र होइनन् भन्ने बुझ्न गाह्रो हुने छैन । तसर्थ यी मागका विषयमात्र होइनन् ।
छुट्टै हिस्साका विषय पनि बन्न गएका छन् । राष्ट्रिय पहिचान र स्वाभिमानको बृहत्तर छाताभित्र अटाउन नखोज्ने र छुट्टाछुट्टै माग र भागको दाबी गर्नेगरी उठिरहेका प्रादेशिक र स्थानीय पहिचान सहितको स्वायत्तताको अभ्यासलाई सुरक्षाको सर्तसंँग कसरी फ्युजन गर्न सकिन्छ ? यो बढी चुनौतीपूर्ण छ । यसका लागि राज्य प्रणालीको रूपान्तरण गर्दा सुरक्षा सेवाको पुन:संरचना र पुनर्गठनलाई सही ढंगले निष्कर्षमा पुर्याउन आवश्यक छ ।
संघीय प्रणालीले स्थापना गरेको नयाँ कानुनी व्यवस्थाको प्रयोगलाई कार्यान्वयनमा लैजाने राज्यको प्रमुख अंग नेपाल प्रहरी अहिले पनि उही रूप र स्वरूपमा रहिआएको छ । फौजदारी न्याय प्रणालीको महत्त्वपूर्ण अंगका रूपमा समेत रहेको नेपाल प्रहरीलाई न्यायिक वा प्रशासनिक कुनै पनि रूप वा स्वरूपमा पुन:संरचना सहितको रूपान्तरणको प्रक्रियामा लगिएको छैन । यसले थप अन्योल र ‘ओभरटेक’को अवस्था उत्पन्न गराएको छ । प्रहरी संगठनको पुन:संरचना गर्दा संविधानको धारा–२६८ मा गरिएको व्यवस्था अनुरूप प्रदेश र स्थानीय प्रहरीको कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय गर्ने व्यवस्थालाई संघीय कानुनमै तोक्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रारम्भमा संविधानको मस्यौदामा प्रदेशमा छुट्टै प्रदेश प्रहरी रहनेछन् भन्ने व्यवस्था भएकोमा पछि छुट्टै भन्ने शब्द झिकी कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय गर्ने अधिकार सहितको संघीय प्रहरीको परिकल्पना संविधानले गरेको देखिन्छ । यसबाट राष्ट्रिय अखण्डताको विषयमा समेत ‘ओभरटेक’ गर्नेगरी छट्टै प्रदेश प्रहरीको परिचालन, सेवा सर्तको वर्गीकरण गर्न उद्यत पक्षको योजना हालका लागि असफल हुनगएको छ । तर केन्द्रले कानुन तर्जुमा गर्दा प्रदेश प्रहरीको प्रशासनिक र परिचालन स्वायत्तताको वर्गीकरण कसरी गर्ने ? ३ तहमा रहने प्रहरी सेवाको समायोजन, वृत्ति विकासलाई कसरी प्रयोग गर्ने ? यसमा ध्यान जान आवश्यक छ ।
उही सोच, उही संयन्त्र र उही शैलीले संघीयताको कार्यान्वयन हुन सक्दैन । विगतको एकात्मक राजनीतिक प्रणालीले मुलुक भित्रका विविध खाले भिन्नतालाई अभिन्नतामा समेटिराखेको अवस्थामा अभिन्नतालाई छिन्नभिन्न गरी भिन्नतामा लैजानेगरी लागू गरिएको संघीय प्रणालीको अवतरण कसरी गराउने भन्ने विषय निकै चुनौतीपूर्ण छ । यसको व्यवस्थापन र अवतरणमा केहीमात्र पनि तलमाथि हुनगए हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय पहिचान र गौरव नै धरापमा पर्नेछ ।
लेखक पूर्व एआईजी हुन् ।
