समन्वय नगरे संघर्ष- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

समन्वय नगरे संघर्ष

सम्पादकीय

काठमाडौँ — समन्वय गरे शक्ति, नगरे संघर्ष । संघीयता लोकतन्त्रको आवश्यक तर जटिल माध्यम हो  ।

सञ्चालनका लागि सुझबुझ भएका समझदार नेता चाहिन्छन् । हाम्रो केन्द्रीय नेतृत्व भने प्रदेशसँग झडङ्ग रिसाउने, रिसराग र इबी व्यवहारमा साध्ने, बैठक नगर्ने, संवादको त कुरै छैन ।

संघीयता कसरी हुन्छ, कमजोर पार्न पाए भोलि जनता आफैंले काम लागेन भनिदेओस् भन्ठान्ने मानसिकता संविधानकै विरुद्ध हो । लोकतन्त्रप्रति र जनतासँग निर्वाचनमा गरेका वाचाप्रति बेइमानी ।

तीन तहका सरकारका आ–आफ्ना दायित्व छन् । अधिकारहरू बाँडिएका छन् । कुन अधिकार कसले प्रयोग गर्ने, कहिले गर्ने, विवाद सुल्झाउन समन्वय चाहिन्छ । संघ आफैंले शक्ति प्रयोग गर्न थाल्यो भने द्वन्द्व हुन्छ ।

केन्द्रले कुराएको कुरायै गरेपछि प्रदेश २ कुरिबसेन । भटाभट आफैं कानुन बनायो । २७ असोजमा प्रदेश प्रहरी ऐन पारित गर्‍यो । विपक्षी नेकपाको विरोधका बीच । नियम निलम्बन गर्दै । सत्तारूढ नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनकपुर पुगेर मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत उपस्थित कार्यक्रममै चेतावनी दिए । संघलाई ‘ओभरटेक’ नगर्न भने ।

प्रदेश सरकारहरूको चित्तदुखाइ छ । संघीय सरकार मातहत प्रहरीले टेरेनन् । संघीय सरकारले कर्मचारी नपठाएर असहयोग गर्‍यो । त्यसैले प्रदेश २ ले संघीय प्रहरी ऐनअघि नै प्रदेश प्रहरी ऐन ल्यायो । रातारात ल्याएको होइन, समय लगायो, समन्वय गर्न संघसँग सुझावको बाटो कुर्‍यो । संघले कुनै संकेत नदिएपछि अघि बढ्यो । अरू ३ विधेयक ल्याउँदै छ । प्रशासन, लोकसेवा र निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित विधेयकका मस्यौदा तयार छन् । आठ महिनामा १५ कानुन ल्यायो । ७ विधेयक छलफलमा छन् ।

प्रदेशको गतिलाई प्रोत्साहित गर्नुको साटो केन्द्रले आफ्नो भाग खोसिएको महसुस गर्दै छ भने संघीयताप्रति संशय हो । सत्तारूढ पार्टी प्रमुखले नउछिन्न भनेर के सन्देश दिन खोजेका हुन् ? रफ्तार मिलाउने केन्द्रले हो कि प्रदेशले ? नेतृत्व लिनुपर्ने कसले हो ? रीतिथिति मिलाउने जिम्मा कसको ? ढिलासुस्ती कसको ? अयोग्य को ? प्रदेशहरूलाई काम गर्न सजिलो हुने गरी आवश्यक कानुन बनाउन संघको तदारुकता खोइ ?

संघले सक्रिय भएर आफ्ना भागका कानुन बनाउन खोज्नुपर्ने हो । संविधानको धारा २३५ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउनुपर्ने हो । अकारण विलम्ब गरिएको छ भने प्रदेशहरूलाई विश्वासमा लिन नखोजिएको हो ।

अघि हिँडेको मान्छे ढसमस्स बाटो छेकेर उभियो भने पछाडिको कुरी बस्दैन ।

आफ्नो निकास आफैं पहिल्याउँछ । नेताहरूको बोली समाधानको बाटो होइन । समाधान संस्था र संयन्त्रले खोज्ने हो । प्रदेशहरूलाई ‘ओभरटेक’ गर्न नदिन केन्द्रले के गर्‍यो ? उत्तेजित मन्तव्यले समाधान दिँदैन ।

हाम्रो संघीयतामा प्रदेश २ आफैंमा संघर्षको नाभी हो । त्यहाँ मधेसी दलहरूको सरकार छ । अन्यत्र नेकपाकै सरकार छन् । प्रदेश ४ अझ मुखर छ । प्रदेशहरूलाई कसरी मनाउने ?
विकल्प छ– विधिको पालना ।

हामीले संक्रमणकालका लागि संघीयता कार्यान्वयनको आयोग बनाएनौं । संविधान कार्यान्वयन र संघीयता कार्यान्वयन उस्तै लाग्ने अलि अलग विषय हुन् । संविधान निर्माणका बेला यसमा ध्यान पुगेन । अब पनि ढिला भएको छैन । अझ संविधानले व्यवस्था गरेकै संरचनाहरू केन्द्रले बनाएको छैन ।

आर्थिक वर्ष सुरु हुनेताका कर विवाद देशव्यापी बन्यो । संविधान बनेको तीन वर्षसम्म पनि उसले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग बनाएन । सचिवालयका कर्मचारीकै भरमा छ यो संवैधानिक निकाय । यसले पूर्णता पाउने हो भने वित्तसम्बन्धी के–कसको अधिकार टुंगिन्थ्यो । राजस्व बाँडफाँटको विस्तृत आधार र ढाँचा यसैले निर्धारण गर्थ्यो

अर्को, भदौ अन्तिम सातामा दिन तोकेर पनि प्रधानमन्त्रीले अन्तर प्रदेश परिषद् बैठक रद्द गरे । संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न संविधानले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा यस्तो परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशहरूबीच आपसी संवादको सेतु हुन्थ्यो परिषद् । यसको बैठक बस्न विवाद चर्को हुनु पर्दैन । जति बढी संवाद गर्‍यो, उति समन्वय र सहकार्य बढ्छ ।

उता, प्रदेशले आफैं कानुन बनाएर अघि बढ्दाका पनि जटिलता छन् । प्रदेशको एकल अनुसूचीमा भएका प्रहरी, लोकसेवाजस्ता सवाल संघसँग पनि जोडिन्छन् । भोलि एक्लै अघि बढ्न खोज्दा व्यावहारिक कठिनाइ आउन सक्छन् । यसमा प्रदेशले पनि आफ्नातर्फबाट आवश्यक समन्वय गर्नुपर्छ ।

संघीयताको गाडी सघन संवादबाट सजिलो नत्र गाह्रो । चालकहरूले आवेगले होइन, विवेकले चलाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ९, २०७५ ०७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शासकीय विकृति

संविधानमा संघीयता व्यवहारमा एकात्मकता अपनाउने हो भने पद्धतीय पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । कतै हामी त्यतैतिर त अग्रसर भइरहेका छैनौं ?
ध्रुव कुमार

काठमाडौँ — यही असोज २३ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई उद्धृत गर्दै अन्नपूर्ण पोष्टले उदेकलाग्दो समाचार छाप्यो, ‘अदालत, प्रशासन, सुरक्षा निकाय कसैले पनि सरकारलाई टेरेनन्  । सबैले असहयोग गरेकाले निर्मला पन्तको बलात्कारीसमेत पत्ता लगाउन सकिएन  ।

बहुमतले स्थापित शक्तिशाली सरकार प्रमुखले यति निर्लज्जतासाथ आफ्नो निरीहता स्वीकार्लान् भनी कसैले सोचेको थिएन । उनी जस्तो दृढ आत्मपरक व्यक्तिले आफ्नै निर्धाेपनको क्रूरतम उपहास गर्लान् भनी चिताउन पनि नसकिने कुरा हो ।

ओलीका यस्ता प्रलापले न कसैको सहानुभूति पाउन सक्छन् न समर्थन । बरु उल्टै विरोध चर्काउन सक्छ । सरकारी संयन्त्रहरूमाथि नै दोषारोपण गरेर ओलीले आफ्नै आङ कन्याएर छारो उडाउन बाहेक केही पाउने छैनन् । यदि होइन भने कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले असहयोगी निकायका प्रमुखहरूसित कमसेकम स्पष्टीकरण लिन सक्नुपथ्र्याे । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी विधिवत व्यवस्थापनतिर लाग्न सक्नुपथ्र्याे ।

ओलीले राष्ट्रिय संस्थाहरूप्रतिको गुनासो सार्वजनिक गर्नुको अभिप्राय आफूलाई ‘क्लिन चिट’ दिन खोज्नुभए पनि आरोपीय निकायहरू भने उनीप्रति निशंक रहने छैन । नेतृत्वको नैतिक मूल्यमा ह्रास आएपछि मातहतका निकायहरू नियन्त्रण बाहिर पुग्नु स्वाभाविक हुन्छ । यही अवस्थाले नै राजनीतिक नेतृत्वका वैधानिकतालाई अप्रासंगिक तुल्याउँछ । विवेकहीनताकै कारण दुर्लभ अवसरको सदुपयोग गर्न नसक्दा अराजक स्थिति सिर्जना हुने गर्छ ।

ओलीले आफ्नो भनाइ जसरी सार्वजनिक गरेका छन् यदि त्यो सत्य छ भने सरकार चलाउन उनी सर्वथा असमर्थ भएको सावित हुन्छ । यसले निर्वाचित र परम्परागत गैरनिर्वाचित संस्थाहरूबीच तादत्म्यता हुन नसकेको बुझाउँछ । ओलीको आत्मस्वीकृतिले यसको पुष्टि गर्नुसितै नेतृत्वको असफलतालाई नै छर्लंग्याएको छ ।

यसो हुनु सायद विश्व राजनीतिमै अकाट्य दृष्टान्तको रूपमा एक व्यक्तिमै अतुलनीय शक्ति सञ्चयको भोकले नै राष्ट्रिय संस्थाहरू पंगु भएर शक्तिहीनताको कारण हुने गरेको इतिहास छ । ओलीको अतृप्त शक्तिको महत्त्वाकांक्षाले पनि हुनसक्छ, उनी आफ्नै दलको नेतृत्व पंक्तिबीच पनि एक्लिएका छन् । त्यसैले नेतृत्व बीचकै असमझदारी हटाउन तोकिएको ९ सदस्यीय बैठकसमेत सारेको सार्‍यै गरेका थिए । उनी चुनौती सुल्झाउन होइन, पन्छाउन खोज्छन् ।

त्यसैले सरकारमा सोचाइको खडेरीले गर्दा समस्या बल्झिदैै जाँदा राज्य संरचना तथा व्यवस्थापनप्रति नै जनता आश्वस्त हुनसकेका छैनन् । ‘देश डुब्न लाग्यो’ र ‘देश कसरी बचाउने ?’ ठूलाबडाको चिन्ताबीच जनता झनै अल्मलिएका छन् । यसमा पनि निश्चिन्त यदि कोही छन् भने ओलीमात्र हुन सक्छन् । मतदाताको अतुलनीय समर्थन र प्रतिपक्षको बिचल्ली हुँदा पनि सरकारको गतिहीनता जनताको निम्ति दुस्वप्न भएको छ । ८ महिनाअघि सरकार गठन भएताकाको उत्साह र उमंग सेलाएको छ ।

ओलीले निजी सचिवालय/प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राज्यशक्ति केन्द्रित गरेकाले सरकारका अन्य निकायहरूमा शिथिलता आएको छ । नेकपाको अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री हुनाले उनी संस्थापन पक्षीय चुनौतीहीन हुनु अनौठो होइन । संविधानको मर्म विपरीत प्रदेश सभाहरूमा भाषण दिन उनी चुकेका छैनन् ।

७ मध्ये ६ प्रदेशमा आफ्नै दलको सरकार हुनुसितै केन्द्रीय संसदमा सशक्त बहुमत हुनाले संवैधानिक बन्देज उपेक्षा गर्न उनी हच्केका छैनन् । प्रदेश २ का विजेताहरूमध्ये एक केन्द्रीय सरकारमा रमाएको छ भने अर्काे घुर्की लगाउँदै समर्थन गरेर बसेको छ । तर केन्द्र र प्रदेशको सम्बन्ध भने स्वस्थ र सहज हुनसकेको छैन । किनभने उनी राज्यसत्ताको बदलिँदो चरित्र र परिस्थितिसित सहमत हुन सहज छैनन् । उनी सत्तामा आफ्नो पकड निर्वाध राख्न चाहन्छन् । त्यसैले प्रादेशिक मुख्य मन्त्रीहरूकै कार्यकारी भूमिकाप्रति उनी उद्वेलित छन् । यो गैरसंविधानिक आचरणले संघीयता आहत हुनसक्छ ।

ओलीले असोज २३ मा आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गर्दा निर्मला पन्तको बलात्कार अनि निर्मम हत्या प्रकरणसमेत सुल्झाउन नसकेको विलौना गरेका छन् । तर प्रदेश प्रहरी संगठन नहँुदा, प्रदेशमा रहेका प्रहरी तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) संघीय सरकारको नियन्त्रण र तजबिजी निर्णयमै चल्दा शान्ति सुरक्षा कार्यमा प्रदेश तथा मुख्यमन्त्रीको कुनै भूमिका नरहनाले कञ्चनपुरको विभत्स घटनामा प्रादेशिक सरकार अस्तित्वहीन भएको छ ।

कानुनत: अझै प्रजिअ नै सर्वेसर्वा हुँदा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री आफैं विरानो भएका छन् । सायद यस्तै कारणले हुनसक्छ, संघीयता कुपोषण लागेको बालकजस्तै भएको ओलीका सन्निकट प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विवशतापूर्ण अभिव्यक्ति दिएका छन् । मुलुकको सर्वांगिण विकास र व्यवस्थापनको निम्ति प्रदेश सरकार प्रमुखको भूमिका केन्द्रीय सरकार प्रमुखको जतिकै सारगर्भित हुन्छ । अन्तरनिर्भरता नै प्रदेश र केन्द्रबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्धको कडी हुन्छ ।

संघीय ऐनको तर्जुमा नहुँदा प्रदेश सरकार निहित अधिकारमा सीमित हुनाले केन्द्र र प्रदेशबीच तनावको स्थिति आएको छ । यसको निवारणकै निम्ति सातै प्रदेश प्रमुखहरू सम्मिलित निर्धारित अन्तरप्रदेश परिषदको बैठक प्रधानमन्त्रीले आफ्नै झोंँकमा रद्द गरी विश्वासपात्र मुख्यमन्त्रीहरूलाई समेत नभेटी फर्काएका थिए ।

ओलीको दम्भ मुख्यमन्त्रीहरू अपमानित हुनुको कारण भएको छ । यसैले हुनसक्छ, प्रदेश २ को प्रदेशसभाले प्रहरी विधेयक पारित गरी स्वायत्त प्रहरी संगठन गठन गर्ने निर्णय लिई केन्द्रलाई व्यवस्थापकीय चुनौती दिएको छ । भदौ २४ को अन्तरप्रदेशीय परिषदको बैठक रद्द गर्नु सट्टा मुख्य मन्त्रीहरूसितको रायसल्लाह र सम्वाद जारी राखी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सुझाव प्रस्तुत गर्नु बुद्धिमत्ता हुन्थ्यो । तर अस्वाभाविक ढंगले उनमा बढ्दै गएको राजकीय अहंकारले गर्दा उनलाई अब ठिक र बेठिक छुट्याउनसमेत गाह्रो परेको छ । मैमत्ताकै कारण नेतृत्वको पतन हुने अवश्यंभावी तथ्य उनले बिर्सेजस्तो छ । समस्या पन्छाउने प्रवृत्तिले गर्दा उनी आफै समस्या हुनपुग्नु विचारणीय छ ।

समृद्धि र विकासको नाराले जनता तरंगित हुनछाडेका छन् । सरकारको नीति र कार्यक्रम तथा बजेट अनुरुपको पुँजीगत खर्च कार्यान्वयत पक्ष निकै फितलो हुँदा अनि पूर्वाधार निर्माण कार्यसमेत लथालिंग हुनाले समृद्धिको नाराबाट जनता भ्रममुक्त भएका छन् । हालै विश्व बैंकको मानव पुँजी सूचांक अनुसार १५७ राष्ट्रहरूमध्ये नेपाल १०२ औं स्थानमा छ । युएनडीपीको मानव विकास सूचकांक २०१८ को तालिकामा हामी १८९ मुलुकहरूमध्ये १४९ औं स्थानमा पर्छाैं ।

अत्यधिक भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूको सूचांकमा नेपालले १८० मध्ये १२२ औं मुलुकको स्थान ओगटेको छ । र, युद्धग्रस्त अफगानिस्तान बाहेक दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा न्युनतम प्रतिव्यक्ति आय भएको दरिद्रतम मुलुकमा नेपाल दरिएको छ । जुन मुलुकको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको शान अनि शौकतले अमेरिकी राष्ट्रपति तथा बेलायतका प्रधामन्त्रीको रवाफलाई समेत माथ गर्छ, त्यसमा हामी कहाँ छौं भनी यी माथिका सूचांकले यथेष्ट संकेत गरेको छ । गरिब जनताको लागि मानव पुँजी नै निजी सम्पत्ति हुन्छ । जीवन उपयोगी समावेशी आर्थिक उन्नतिको निम्ति यही नै मुख्य स्रोत हुन्छ, यदि सरकारले सर्वसाधारणको स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानीको सदुपयोग गर्छ भने । तर शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजीकरण हावी भएको र माफियातन्त्र मौलाएको सन्दर्भमा डा. गोविन्द केसीको १६ औं आमरण अनशन भए पनि उपेक्षित हुने मानक बनेको छ ।

मानव विकास सूचांकको संकेत हामी अझै न्युन विकसित राष्ट्रको श्रेणीमा छौं, जबकि छिमेकी भारत मध्यविकसित र चीन उच्चविकसित राष्ट्रहरूको तहमा पुगेका छन् । हाम्रो अवस्थामा सुधार अपेक्षित छ । किनकि संघीय संरचना राज्यशक्तिको हस्तान्तरणमात्र होइन, जनजीवनमा आमूल परिवर्तनको निम्ति पनि हो । तर राष्ट्रिय योजना आयोग र हालै गठित नीति प्रतिष्ठानजस्ता प्रधानमन्त्री मातहतका संस्थाहरूले प्रादेशिक विकास कार्यमा समन्वय गर्छन् वा ठाडो हस्तक्षेप गरी दिगो विकासको भाष्य सपनामै सीमित गर्छन् ।

मानव पुँजी र संसाधनमा एक चौथाइभन्दा कम रहेको मुलुकमा मानव विकासको महत्ता उपेक्षित रहेमा मानव अधिकारसमेत खुम्चिनेछ । हुन त मानव अधिकारको क्षेत्रमा हाम्रा अवस्था छिमेकीहरूको भन्दा निश्चय पनि प्रतिकूल छैन । तर ओली सरकारले ल्याएको विसंगतिपूर्ण नियम कानुनले जसरी ‘पब्लिक स्पेयर’मा धावा बोल्दैछ, त्यसले उनी बढी आलोचित भएका छन् । अर्काेतिर विस्तृत शान्ति सम्झौताको १२ वर्षपछि पनि संक्रमणकालीन न्यायको अवस्था सरकारी उदासीनताको कारण टुंगिएको छैन । नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वकै निम्ति उदाहरण भएको ओलीले संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभामा उल्लेख गरे पनि उक्त प्रक्रिया द्वन्द्वरत दल र तिनका हिमायतीहरूबीच सम्पन्न भएको हुँदा देश र जनताको नभई दलहरूको स्वार्थपूर्तिको निम्ति उपयोगी भएको स्वत:सिद्ध छ ।

राजनीतिक दलको भूमिका चुनाव जित्ने, सरकार बनाउने र लुट्नेमै सीमित रह्यो भने लोकतन्त्र फेरि लोप हुनसक्छ । जनताले राजनीतिक दलकै औचित्यमा प्रश्न गर्ने सन्दर्भमा त्यसको गहनतालाई कसरी सम्बोधन गरी लोकतन्त्र र दलहरूप्रति आश्वस्त पार्न सकिन्छ भनी बृहत सोच राजनीतिक दलहरूले नै राख्नुपर्छ ।

यदि दलहरू भित्रको आन्तरिक खिचोलालाई नै राजनीति सम्झने अनि भाग शान्ति स्वाहा: गर्दै मुलुक खोक्रो बनाउने आचरणलाई नै निरन्तरता दिने हो भने दलहरूको अस्तित्वमै प्रहार हुनसक्ने सम्भावना छ । संविधानमा संघीयता व्यवहारमा एकात्मकता अपनाउने हो भने पद्धतीय पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । कतै हामी त्यतैतिर त अग्रसर भइरहेका छैनौं ? के यतिबेला यो प्रश्न असान्दर्भिक हुन्छ ?

प्रकाशित : कार्तिक ९, २०७५ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×