शिक्षामा सहअस्तित्व

संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणाली इङ्गित गरेको छ । समाजवादलाई साम्यवादतर्फको यात्रा मान्ने कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार सत्तामा आएकाले यो विषय सतहमा आएको छ । जुनसुकै सेवा राज्य संयन्त्रबाट सञ्चालन गर्ने कि निजी व्यवस्थापनबाट भन्नेमा दुइटा तत्त्व अगाडि आउँछन्– समानता र दक्षता ।

सैद्धान्तिक तर्क
सेवा सञ्चालनका मुख्य पक्षमा खर्च, व्यवस्था नियमन र लाभ आउँछन् । निजी शिक्षाको कुरा गर्दा सीमित नियमन बाहेक सबै पक्ष निजी क्षेत्रबाट गर्ने भन्ने बुझिन्छ । यो अभिभावकको खर्चमा निजी व्यवस्थापनबाट लगानीकर्ताले प्रत्यक्ष लाभ पाउने व्यवस्था हो । अप्रत्यक्ष लाभ अभिभावकले आफ्ना केटाकेटी पढाएर प्राप्त गर्छन् । सीमित मात्रामा केही छद्मभेषी र प्रत्यक्ष लाभ नलिने विद्यालय पनि छन् । स्वाभाविक रूपमा राज्यले प्रत्यक्ष लाभ लिने कुरा भएन । उसले करमार्फत जनताले तिरेका खर्चमा व्यवस्थापन र नियमन गर्छ ।

प्रत्यक्ष रूपमा अभिभावकबाटै खर्च उठाएर शिक्षा सेवा प्रदान गर्दा पैसा तिर्न नसक्ने अभिभावकका केटाकेटी शिक्षाबाट वञ्चित हुन्छन् । उनीहरू गरिबीको भुमरीबाट बाहिर निस्कन सक्दैनन् । यसले सामाजिक असमानता सिर्जना गरी द्वन्द्व सिर्जना गर्छ । यी राज्यले नै यस्तो सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ भन्नेहरूका तर्क र मान्यता हुन् ।

निजी पक्षधरको तर्क यस्तो छ । उनीहरू ग्राहकको नजिक बसेर उसका माग सम्बोधन गर्छन् । प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले सेवाग्राही एउटाले सन्तोषजनक सेवा नदिए अर्कोमा जान्छ । यसमा शङ्का गर्नेहरूको मत भिन्न छ । निजी लगानीकर्ताहरू नाफाका लागिमात्र काम गर्छन्, शिक्षाजस्तो महत्त्वपूर्ण विषय नाफाका लागि काम गर्नेका भरमा छाड्नुहुन्न अर्थात् शिक्षाको जिम्मा सरकारले नै लिनुपर्छ ।

व्यावहारिक तर्क
‘जिम्मा लिनु’को अर्थ के हो ? राज्यले खर्चको मात्र जिम्मा लिने कि व्यवस्थापनको पनि ? निजीको वकालत गर्नेहरूका मूलत: २ धारणा छन्– देशमा शिक्षा राम्रो भएन भने केटाकेटी विदेश लाग्छन्, देशको पैसा बाहिर जान्छ । निजीले ‘स्तरीय’ शिक्षा दिएर पैसा देशभित्रै रोकेका छन् । अनि सक्नेका लागि राज्यको ढुकुटीबाट पैसा खर्च किन गर्ने ? सक्नेलाई पनि रकम नतिराउनु न्यायपूर्ण हो र ? आखिर राज्यले सक्नेबाट लिएर नसक्नेलाई दिने हो ।

निजी क्षेत्रबाट शिक्षा प्रदान गर्नुहुन्न भन्नेहरू निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिएको शिक्षा स्तरीय छ भन्ने कुरा स्वीकार्दैनन् । तिनले स्तरीय भनी उत्पादन गरेको जनशक्ति पलायनका लागि तयार बनाइएको छ । सरकारी विद्यालयबाट भलै उनले प्राप्ताङ्कमा उच्च अङ्क ल्याएका नहुन्, उनीहरू देशप्रति वफादार छन् ।

शिक्षक समुदाय भन्छ, ‘हामी सरकारी स्कुल पढेका हौं । सबै सरकारी संयन्त्रमा सरकारी उत्पादन नै छ ।’ यथार्थ के हो भने निजी विद्यालयको उत्पादन उल्लेख्य रूपमा नेतृत्वमा पुग्ने समय भइसकेको छैन । सरकारी संयन्त्रमा अहिलेसम्म निस्किएको पुस्ता लोकसेवामा सफल हुन नसकेको चाहिँ निजी विद्यालयको पृष्ठभूमिबाट आएका उम्मेदवार नेपाली विषयमा प्रतिस्पर्धी हुन नसकेकोले हो ।

निजी स्कुलमा पहिलेदेखि नै पढ्ने संस्कार भएका र पढाउने प्रतिबद्धता भएका परिवारका केटाकेटी पढ्न आउँछन् । त्यहाँ परिणाम राम्रो हुनु अस्वाभाविक होइन । सरकारी विद्यालयमा शिक्षामा समय र स्रोत लगानी गर्न नसक्ने विपन्न अभिभावकका केटाकेटी आउँछन् । परिणाम राम्रो आउँदैन । यसमा सत्यको सानो अंश पक्कै छ, तर यसले सरकारी (सामुदायिक) विद्यालयको कार्यप्रदर्शनको असफलता छोप्छ ।

जति नै भनिए पनि निजी विद्यालयमा शिक्षकको उपस्थिति छ । कुटेरै भए पनि घोकाउन पर्याप्त प्रयत्न गर्छन् । घोकाउन हुँदैहुन्न भन्ने पनि होइन । सरकारी स्कुलमा त सरकारले नकुट्नु भनेको छ, केटाकेटी टेर्दैनन् भनेर पन्छिन झन् सजिलो भएको छ । औपचारिक योग्यता, उच्च तालिम प्राप्त शिक्षक भएर पनि कसरी सामुदायिक विद्यालयमा परिणाम राम्रो आउँदैन र निजीमा न्यून शैक्षिक योग्यता र तालिमबिना त्यहाँका केटाकेटीको प्राप्तांक धेरै छ भन्ने विषयमा भारतको विहारमा गरिएको एक अध्ययनमा गृहकार्य दिने र जाँच गर्ने प्रवृत्ति मुख्य रूपमा जिम्मेवार देखियो, जो शिक्षाको योग्यताको निरपेक्ष पनि परिणाम दिन सक्छ, किनभने केटाकेटी गृहकार्य दिएपछि आफैं पनि पढ्छन् । निजीमा बाआमाको लगानी पनि रहेकाले कतिले परिणाम निश्चित गर्न थप ट्युसन पनि गराउँछन् । आखिर किताबमा मन लगाएपछि केटाकेटीले आफंै सिकिहाल्छन् ।

यथार्थ धरातल
पहिलेका सरकारले जे–जे गरेर बिगारे पनि अब त्यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने केही सदाशयताका पक्षधरको उत्साह जागेको छ । उनीहरू शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सार्वजनिक सेवा र वस्तुहरू राज्यले प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने दीक्षाबाट प्रभावित छन् । निजी सम्पत्ति राख्न नपाउने विचारधारामा आस्था राख्नेहरूले शिक्षा निजीकृत भएको स्वीकार गर्ने कुरा भएन । शिक्षा व्यापारको विषय होइन, यो सार्वजनिक स्वामित्वको हो भन्ने पक्षमा दक्षिणी कित्तामा बसेर वाम कित्तामा ढल्केकाहरू पनि छन् । यही मतैक्यले नै संविधानमा अनिवार्य नि:शुल्क शिक्षाले मौलिक हकको स्थान पाएको हो ।

लगानी गर्नेहरूको ठूलो रकम परेको र त्यसका मालिकहरू आफ्नै कमरेडहरू भएकाले क्रमश: निजी शिक्षा विस्थापित गर्दै जानुपर्छ भन्नेदेखि तत्काल राष्ट्रियकरण गर्नेसम्मका आस्था र भावनाका उद्वेगहरू पोखिएका छन् । तर गएका १५/२० वर्षमा निजी क्षेत्रको शक्ति यति सङ्गठित र सक्रिय छ भन्ने उहाँहरूलाई हेक्का छैन । त्यस्तो शक्ति संसद् र सल्लाहकार समूहमा प्रभावकारी उपस्थिति राख्छ । यो राजनीतिक यथार्थ हो । निजी क्षेत्रको सेवाप्रदायक अब राजनीतिक शक्ति भएको छ ।

अब खर्चको धरातलबाट हेरौं । अहिलेका विद्यालयलाई एउटा स्वीकार्य तहमा पुर्‍याउन ५० प्रतिशत अतिरिक्त खर्च लाग्ने देखिन्छ । त्यसमा मध्यान्ह खाजादेखि झोला आदिसम्मको कुरा गर्ने हो भने अझ अर्को एक चौथाइ बढ्नेछ ।

अर्को कुरा व्यवस्थापनको छ । यसमा जनशक्ति मुख्य रूपमा अगाडि आउँछ । जनशक्तिको व्यवस्थापन २०२८ सालदेखि नेता (त्यतिबेला दरबार पनि) को सहमतिमा सरकारी कर्मचारी र सरकारी शिक्षकको गठबन्धनमा चलेको छ । विद्यालय मूलत: शिक्षक रोजगार केन्द्रमा परिणत भएका छन् । यो समूहलाई चलाउने तागत कसैको छैन । सार्वजनिक सभा–समारोहमा प्रधानमन्त्री वा शिक्षामन्त्रीले शिक्षकले पढाउनुपर्छ भनी भाषण ठोकेकोसम्म सुनिँदैन ।

यस अवस्थामा सरकारीकरण व्यवस्थापन गर्ने जादु सरकारसँग देखिन्न । शिक्षक केन्द्रीय तहबाट नियुक्ति गर्ने प्रावधानले संविधानले विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहबाट गर्नराखेको प्रावधानको मर्ममै प्रहार गरिसक्यो । निजी विद्यालयले शिक्षक आफ्नो तजबिजमा भर्ना गर्न सक्छन् । त्यसमाथि निजी शिक्षा चलाउने पेसा अपनाउने कुरा कानुनी रूपमा चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ । यद्यपि राजनीतिक इच्छा भयो भने योमात्र बाधा भने होइन । तसर्थ विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनको मध्यमार्ग नखोजी उपाय देखिन्न ।

मध्यमार्ग
मुख्य कुरा कसरी निजी सेवा प्रवाहबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नकारात्मक असर नपर्ने र समग्रमा देशको शिक्षा व्यवस्था दक्षतापूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने भन्ने नै हो । अहिले शिक्षामा दोहोरो खर्च भइरहेको छ । अभिभावक आफ्ना गोजीबाट पनि पैसा तिरिरहेछन्, करमार्फत सार्वजनिक शिक्षाका लागि पनि पैसा तिरिरहेछन् । यो दोहोरो खर्च घटाउनु जरुरी छ । झन्डै २० प्रतिशत शिक्षामा अभिभावकले गरिरहेको लगानी सरकारले आफूमा सार्नु जरुरी छैन । अहिलेको अवस्थाको मध्यमार्ग भनेको सरकारी र निजी दुवै तहको सेवा प्रदायकको सह–अस्तित्व हो । यसका विभिन्न रूप र ढाँचा छन् ।

एउटा पूर्वसर्त के हो भने राज्यले शिक्षाको जिम्मा लिनुपर्छ भन्नेहरूले आफैले सेवा दिनु आवश्यक छैन भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुपर्‍यो । मुख्य कुरा कुनै पनि कारणले केटाकेटीले शिक्षा नपाउने अवस्था रहनु भएन । यो निकै पेचिलो सैद्धान्तिक, धारणात्मक र व्यावहारिक मुद्दा हो । शिक्षा सरकारले नै दिनुपर्छ भन्ने धारणा भूमि सुधारका प्रयत्नजस्तै नहोस् ।

अर्को निजी क्षेत्रले सहमत हुनुपर्ने कुरा जोनिङ या विद्यालय सेवा क्षेत्रको हो । आफूलाई निर्धारित सेवा क्षेत्रका विद्यार्थी उसले लिन तयार हुनुपर्छ । जसले शुल्क तिर्न सक्दैनन्, उनीहरूको शुल्क सरकारले तिरिदिनुपर्छ । कसले सक्दैन भन्ने कुरा स्थानीय सरकारले निर्धारण गर्नुपर्छ । नयाँ ऐन अनुसार दिने छात्रवृत्ति यसमा पर्ने/नपर्ने निर्धारण गर्न बाँकी छ ।

सरकारले विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून भएका ठाउँमा सामुदायिक विद्यालय सम्बन्धित शिक्षक र व्यवस्थापन समितिलाई सामुदायिक विद्यालयका रूपमा अनुदानसहित चलाउन दिनुपर्छ । अनुदान नलिनेगरी चलाउन चाहनेले सेवाक्षेत्र भित्रका विद्यार्थी भर्ना गरेबापत निश्चित प्रति विद्यार्थी अनुदान पाउनुपर्छ । भौतिक संरचना र जग्गा प्रयोग गर्न दिनुपर्छ ।

अहिले हामी संघीय शिक्षा ऐन निर्माणको संघारमा छौं । उच्चशिक्षा स्तरीय शिक्षा आयोग परामर्शको प्रक्रियामा छ । यस विषयमा व्यापक छलफल चलाऔं । एकपक्षीय र भावनात्मक निर्णयमात्र नगरौं ।

_{लेखक शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसँग सम्बन्धित छन् ।}