फास्ट ट्रयाक कोर्ट किन ?
काठमाडौँ — २०६८ सालमा बैतडीमा सामूहिक बलात्कारमा परेकी पूजा बोहराको मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा थन्किएको छ । बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधको मुद्दालाई निरन्तर सुनुवाइ प्रकृयाद्वारा छिटो टुङ्ग्याउनुपर्छ भनेर आदेश दिने तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ स्वयम् प्रधानन्यायाधीश हुँदासमेत यो मुद्दा पेसी चढ्दै र स्थगित हुँदै आयो । कारण पहेलीभित्रै छ ।
देवी पौडेल यातना दिने श्रीमान्विरुद्ध मात्रै होइन, आफूलाई आक्षेप लगाउने समाजसँग लड्न थालेको निकै पछि काठमाडाैं जिल्ला अदालत पुगिन् । अदालतमा लडाइँ सुरु गरेको ८ वर्ष भइसक्दा पनि उनले विश्राम लिन सकेकी छैनन् । अदालतबाट मुद्दा किनारा लाग्न अरू कति समय कुर्नुपर्ने हो, यकिन छैन ।
न्यायमूर्तिका ढोका अघिल्तिरै फाइल बोकेर वर्षांैदेखि भौंतारिरहेका बोहरा र पौडेलजस्ता थुप्रैका अनुहारमा देखिने आशा र निराशाका मिश्रित रेखाबाटै प्रस्ट हुन्छ, उनीहरू न्याय पाउने र नपाउने दोसाँधमा अलमलिरहेका छन् ।
फास्ट ट्रयाक सम्झना
प्रहरीको तथ्यांकअनुसार देशमा दिनमा तीन जना महिला बलात्कारमा पर्छन् । तीमध्ये बालिका र किशोरीको संख्या धेरै छ । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिकाको हत्यारा पहिचान हुन नसको बेला नौ वर्षअघिको एउटा नजिर चर्चामा छ । २०६६ सालमा सर्वाेच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसी र अवधेश यादवको संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दियो– यस्ता मुद्दा छिटो टुंग्याउन फास्ट ट्रयाक कोर्ट गठन गर्नु तर आदेश कार्यान्वयन भएन ।
फास्ट ट्रयाक कोर्ट भए कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिकाको हत्यारा पत्ता लागेर सुनुवाइ सुरु भइसकेको हुन्थ्यो या दोषी कारबाहीको दायरामा आइसकेका हुन्थे । आदेश दिने न्यायाधीश बलराम केसी भन्छन्, ‘घटना अनुसन्धान प्रक्रियादेखि फैसला हुने बेलासम्मको छिटो र छरीतो न्याय पद्धति फास्ट ट्रयाक कोर्ट हो ।’ बलात्कार जतिसक्दो छिटो प्रमाण मेट्न सकिने जघन्य अपराध हो । त्यसैले बलात्कारका मुद्दामा फास्ट ट्रयाक कोर्ट गठन आवश्यक छ ।
निरन्तर सुनुवाइ सिलसिला
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली २०७५ को नियम ९६ अनुसूची ३० मा जबरजस्ती करणी, घरेलु हिंसा, मानाचामल, जिउ मास्नेबेच्ने, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका मुद्दालाई निरन्तर सुनुवाइ गरेर पीडितलाई जतिसक्दो छिटो न्याय दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसअघि यो व्यवस्था जिल्ला अदालत नियमावलीमा थियो ।
२०७० साउन १६ गते सर्वाेच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ र वैद्यनाथ उपाध्यायको आदेशपछि जिल्ला अदालतहरूले निरन्तर सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु गरे । सर्वाेच्चको आदेश आउनुअघि नै जिल्ला अदालत मकवानपुरका तत्कालीन न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरले २०७० जेठ १७ गते जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दाको फैसला ७ दिनमा गरेका थिए । समयक्रमसँगै यो प्रक्रिया उति प्रभावकारी हुन सकेन । कतिपय अदालतमा ठप्पै छ ।
अपराधी पत्ता लागेर अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि मात्र निरन्तर सुनुवाइ सम्भव हुन्छ । निरन्तर सुनुवाइ प्रक्रियाबाटै टुंगो लगाउन भनेर आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा परेका महिला पीडित भएका करिब ५ हजार सरकारवादी मुद्दामध्ये करिब ३ हजार मात्रैमा फैसला भयो । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा दर्ता १ हजार ४ सय ८० बलात्कारसम्बन्धी उजुरीमध्ये जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मात्रै १ सय १५ छन् । अदालतले यिनैमध्ये बलात्कारका १० वटा मुद्दाको केही दिनअघि निरन्तर सुनुवाइबाट फैसला गर्यो र त्यसलाई भनियो– फास्ट ट्रयाकबाट मुद्दाको फैसला । यो बलात्कारविरुद्ध चर्किरहेको आन्दोलन र छिटो न्याय चाहिन्छ भनेर उठिरहेको आवाजलाई मत्थर पार्ने उपाय मात्रै हो ।
प्रक्रिया फरक
न्यायाधीश केसीका भनाइमा घरेलु हिंसा, बलात्कार, मानव बेचबिखनलगायत मुद्दालाई अनुसन्धानको थालनीबाटै छिटो प्रक्रिया अपनाएर पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने परिकल्पनासहित फास्ट ट्रयाक कोर्ट गठन गर्ने आदेश आएको हो । पीडित महिलालाई अदालतमा हुने हुलहुज्जतबाट टाढा राखेर गराइने बयान र उनका कुरा स्वयम् न्यायाधीशले सुनेर दिने फैसला फास्ट ट्रयाक कोर्टको अन्तर्य हो ।
यो आदेशले परिकल्पना गर्छ– महिला पीडित हुने यस्ता मुद्दाको अनुसन्धान गर्न संवेदनशील र लैंगिक चेतनासहितका महिला प्रहरी हुनुपर्छ, पीडितका कुरा न्यायाधीशले नै सुन्नुपर्छ, पीडित न्यायाधीशको अघिल्तिर बोल्न डराए भिडियोका माध्यमबाट पनि बयान लिन सकिन्छ । बलात्कृत महिलालाई विपक्षी वकिलले जथाभावी प्रश्न सोध्न हुँदैन । बलात्कारको प्रमाण चाँडै नष्ट हुने भएकाले प्रहरीदेखि प्रशासनसम्म सबैतिरका सरोकारवाला सचेत हुनुपर्छ ।
२०७० मा सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ र वैद्यनाथ उपाध्यायले महिला हिंसा, मानव बेचबिखन, जातीय छुवाछूतलगायत १० किसिमको मुद्दा निरन्तर सुनुवाइ प्रक्रियाबाट टुंग्याउनु भनेर आदेश जारी गर्दा फास्ट ट्रयाक कोर्ट गठनसम्बन्धी प्रतिवेदन तत्कालीन महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयमा पुगिसकेको थियो । त्यो प्रतिवेदन र त्यसभित्रका सुझावबारे मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्मा कहिल्यै कुरा निस्किएन । महिला हिंसाका घटना तीव्र स्तरमा बढ्दै जाँदा निरन्तर सुनुवाइ भने सुस्ताउँदै गयो ।
फास्ट ट्रयाक कोर्ट र निरन्तर सुनुवाइ दुवै महिलालाई छिटो न्याय दिनका लागि हुन् तर यी माध्यम हुन् । फास्ट ट्रयाक कोर्ट घटना भएकै बेलादेखि पीडितले न्याय नपाउँदासम्म सक्रिय रहन्छ । निरन्तर सुनुवाइ आरोपित किटानीसहित अदालतमा उजुरी परेपछि मात्रै सुरु हुन्छ । छिटो छरीतो र छोटो बाटो गन्तव्यमा पुग्नु र गन्तव्यमा नपुगुन्जेल निरन्तर हिँडिरहनु उस्तै होइनन्, जसरी फास्ट ट्रयाक कोर्ट र निरन्तर सुनुवाइ प्रक्रिया उस्तै होइनन् ।
यी एकअर्काका विकल्प बन्न सक्दैनन् । नागरिकलाई न्याय दिने सन्दर्भमा राज्यले आँखामा छारो हाल्न खोज्छ भने पनि हामीले आँखा मिच्दै उठ्ने चेष्टा गर्न सक्नुपर्छ र भन्नुपर्छ, महिलालाई अपमान नगर, सर्वाेच्चको आदेशको मान राख ।
प्रकाशित : आश्विन २१, २०७५ ०७:५४
