किसान तर्साउने बुख्याँचा !

युग पाठक

काठमाडौँ — सञ्जीवनी कृषि फर्ममा टलरम्म टमाटर फलेका छन् । टमाटर पाक्ने सिजनमा रीता सुनारका मनमा भने आन्दोलनको मनस्थिति रातै पाकेको छ । भनिएको छ, देशमा समृद्धि नै समृद्धिको एजेन्डा छ । सरकारी भाष्यमा समृद्धि एक मायावी घोडा हो, जो हिनहिनाइरहेको छ ।

समृद्धिको नाद सुन्नु नसुन्नु सुन्नेको कानमा भर पर्छ । रीताका कानमा समृद्धिले कुनै नयाँ धुन बजाएको छैन । भन्छिन्, ‘दु:खजिलो गरेर लगानी गरियो । किसानको सुरक्षा छैन । हामी व्यावसायिक किसानहरू आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छौं ।’

म सञ्जीवनी फर्म पुग्दा उनी फोनमा अरू व्यावसायिक किसानसँग कुरा गर्न व्यस्त थिइन् । दाङकी रीताले लुभुमा १५ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर टमाटर फलाएकी छन् । समस्या बजारको छ । भारतबाट सजिलै टमाटर आयात भइरहेकामा उनी खुसी छैनन् । नेपालको तरकारी भारतले आयात गर्दैन, थुप्रै सर्त छन् उसका । नेपालले भने बिनासर्त आयात गर्छ । यताका व्यावसायिक किसानको तरकारी भने सस्तैमा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यै पनि बिचौलियाको हात यति बलियो छ कि उपभोक्ताको हातबाट महँगै मोल असुलिन्छ । त्यसैले देशभरका व्यावसायिक किसानलाई संगठित गर्ने प्रयत्नमा लागेकी छन् रीता ।

किसानले कालीमाटी तरकारी बजारमा आन्दोलन गरे, भारतीय तरकारी बोकेको गाडी कब्जामा लिए । कृषिमन्त्रीलाई भेटे । सरोकारवाला सरकारी निकायहरूलाई हारगुहार गरे । व्यापारीहरूसँग अन्तक्र्रिया गरे । आश्वासनबाहेक कुनै आशाको त्यान्द्रो भेटिएको छैन । उनले सुनाइन्, ‘दहचोकमा एक किसानले आत्महत्याको प्रयास गर्नुभयो । तरकारीको टनेलमै उहाँ झुन्डिनुभयो । ऋणमा डुबेर किसान आत्महत्या गर्ने सोचमा पुग्नु ठीक हो त ? हामी खाडीमा जाने कि बारीमा ? सरकारले भन्दिनुपर्‍यो ।’ आजको मूल्यवान् प्रश्न हो यो– समृद्धिको एजेन्डाले किसानलाई बारीमा लैजाने कि खाडीमा ?

यो एउटा उदाहरण मात्र हो । कृषिलाई व्यवसाय बनाउन खोज्ने युवा किसान नै आन्दोलनको तयारीमा लागेका छन् । आम किसानले त कृषिमा विश्वास गुमाएको धेरै भइसक्यो । दिनहुँ खाद्यान्न आयातको अंक बढ्दो छ । कृषियोग्य जमिन बाँझो पल्टिएका छन् वा सहर नजिकका जमिन प्लटिङको सिकार भएका छन् । साठी वर्षदेखि लगातार अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि हो भनिएको छ । रुमानी कवितामा आमालाई सृष्टिकर्ता भनेर बढाइँ गरिए जस्तो । कविताबाट ओझल पर्नासाथ घरघरमा आमाले यातना भोग्नुपरे झैं पञ्चवर्षीय योजनाका किताबबाट बाहिर जीवनमा किसानहरू ताडनामा बाँच्ने क्रम जारी छ ।

विकास बदनाम भयो, नाम बदलेर समृद्धि बनाइयो तर पञ्चायतकालमै विकास किन असफल भयो भन्नेबारे बहस गर्न समृद्धिका नेताहरू तयार छैनन् । ६ दशकसम्म प्राथमिकतामा राख्दाराख्दै कृषि एक परियोजना बन्यो । फगत कागजमा मात्र प्राथमिकता तोकियो । विदेशी सहयोग ओइरिएकै हो कृषिमा । पञ्चायतकालभरि भारत, अमेरिकाजस्ता मुलुकले कृषिमा उल्लेख्य सहायता दिएको तथ्यांक छ तर कृषि दिनदिनै किन ध्वस्त भयो ? किसानहरू किन अपमानित भए ? एक किसान आफ्नो सन्तानलाई किसान बनाउन चाहँदैन । पढाइलेखाइ गर्नु शारीरिक श्रमबाट मुक्त हुन हो भन्ने मान्यता कसले बनायो ?

जमिनबाट भरोसा उठ्यो भने समाज वा देशले प्रगति गर्दैन । कागजमै सही, यही राज्यले पटकपटक भनेको छ– कृषि हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । औद्योगीकरणको जग पनि कृषि नै हो । पूर्वाधार विकास अवश्य गर्नुपर्छ तर दौडनका लागि पहिला शरीर ठीक हुनुपर्छ । रेल, एयरपोर्ट बनाउने तर त्यसबाट जनशक्ति निर्यात गर्ने हो कि हाम्रा उत्पादन ? राज्य र नागरिक बिरामी भइरहे पूर्वाधार उपयोग पनि अरू कसैले गर्छ । परनिर्भरतालाई थप संस्थागत गर्न मात्र पूर्वाधार विकास गर्ने अवधारणा पञ्चायतकालमै असफल भइसकेको हो । यसको ज्वलन्त उदाहरण कृषि हो, जुन हरेक दशक ओरालो यात्रामा छ ।

कृषि र श्रमलाई अपमानित गर्ने अर्थराजनीतिले नेपाली समाजलाई कृषिबाट निरन्तर बाहिर लखेटिरहेको छ । कृषिको आधुनिकीकरणको कुरा सधैं गरिएको छ । कृषकलाई अनुदान दिने नीति पनि नभएको होइन तर न त राजनीतिक नेतृत्व, न कर्मचारीतन्त्र, कसैको पनि दिमागमा कृषि प्राथमिकतामा पर्दैन । किसानहरू अज्ञात नियतिको हातमा एक्लै छन् । अहिले शक्तिशाली भनिएका स्थानिय तह छन् तर अधिकांश नगरपालिका र गाउँपालिकाका पदाधिकारीको प्राथमिकतामा बाटो छ । डोजर र गाडी किन्ने कुराले नेतृत्वमा रहेकाहरूको दिमागमा घर बनाएको छ । आफ्ना कृषि र वनजस्ता स्रोतको समृद्धि गर्ने तर्क कसैले बुझ्दैन ।

सञ्जीवनी फर्मकै छलफलमा सहभागी महालक्ष्मी नगरपालिका (ललितपुर) का कर्मचारी मधु मिजारले सुनाए– अधिकांश स्थानीय तहमा कृषिका लागि बजेट छैन । कृषि प्राविधिकहरू फुर्सदमा छन् । न कुनै तथ्यांक छ, न तथ्यांक संकलन गर्ने कार्यक्रम । किसानहरूले भरोसा गर्न सक्ने न स्थानीय निकाय छ, न कुनै सरकारी कार्यालय, न त सरकार नै ।

एमसी रेग्मीले आफ्नो अर्थशास्त्रीय इतिहासका पुस्तकमा अनुपस्थित जमिनदारको व्याख्या गरेका छन् । उन्नाइसौं शताब्दीमा त्यस्ता अनुपस्थित जमिनदार काठमाडौं वा पहाडका कुनै केन्द्रमा बस्थे । मधेसका जमिनमा उनीहरूको स्वामित्व हुन्थ्यो । केवल जमिनको आम्दानीसँग उनीहरूलाई मतलब थियो । जो जमिनमा काम गर्थे, उनीहरूको स्वामित्व थिएन । जसको मौलो जमिनमा होइन, सत्ताको चाकरीमा गाडिएको थियो, तिनीहरूले जमिनलाई माया गर्ने प्रश्नै भएन । त्यस्तै अनुपस्थित (नक्कली) किसानले आजसम्म पनि राज्यले दिने कृषि अनुदान वा आइएनजीओले चलाउने कृषि प्रोजेक्टको पैसामा हालीमुहाली गरिरहेका छन् । कृषि मन्त्रालयको रेकर्डमा त्यस्ता नक्कली कृषि परियोजनाको चाङ भेट्न सकिन्छ ।

कृषिप्रति घृणा र किताबप्रति प्रेम जगाउने काम पञ्चायतको अर्थराजनीतिले गरेको थियो । किताब र कृषि, किताब र श्रम मानौं एकअर्काका दुस्मन हुन् जस्तो । पढ्नु भनेको कृषिबाट भाग्ने उपाय हो भनेझैं भयो । यो संस्कृति समाजको जरासम्म पुर्‍याउने राज्यसत्ताले समाज अडिएको आधारभूमि नै भ्वाङ पारिदिएको छ । त्यसैले कृषि पढ्ने विद्यार्थीले कृषिसँग होइन, कृषि कार्यालयको जागिरसँग प्रेम गर्न सिक्यो । कर्मचारीतन्त्रमा मालपोत वा भन्सार स्वर्ग, कृषि र हुलाक आदि नर्कजस्तो ठान्ने मानसिकता त्यसै बनेको होइन ।

महालक्ष्मी नगरपालिकाकै कृषि प्राविधिक विवेक महत खुसी छैनन् । उनीसँगै कृषि पढेका धेरै साथी विदेश गइसकेका छन् । जो कर्मचारीतन्त्रमा प्रवेश गरे, उनीहरू जागिर खानेभन्दा बढी उपलब्धि हासिल गर्न नसकिने शंकामा छन् । कृषि पढेको नयाँ पुस्तासमेत कृषिसँग तर्सिरहेको छ । महतले सुनाए, ‘हामी बीउबिजनमै परनिर्भर छौं । स्थानीय बीउबिजन गुमाउने र विदेशी बीउबिजनमा भर पर्ने अवस्थामा रहेको मुलुकको परनिर्भरता हातमा उठाएको गाँससम्मै छ भन्न सकिन्छ ।

सरकार कृषिका यी जरुरी सवालको जवाफ खोज्ने उत्साहमा छ ? छैन । एकातिर व्यावसायिक किसान आन्दोलनको योजना बुन्न बाध्य छन् । आफूले उब्जाएको फसलले बजार र मूल्य पाउँछ भन्ने विश्वास उनीहरूलाई छैन । व्यावसायिक कृषिमा लाग्नु पनि एक अज्ञात यात्रामा निस्कनुजस्तो छ । अर्कोतिर परम्परागत कृषि पेसाबाट पलायन हुने जनसंख्या ठूलो छ । कृषि र किसानप्रति सम्मान जगाउने कुनै कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छैन ।

मिडियामा चर्को स्वरमा घन्किरहेको समृद्धिको नारा खेतमा पुगिसकेपछि एक सुदूरको सुसेलोजस्तो सुनिन्छ । जगबाट उप्किरहेको समाज, उखेलिएको बिरुवाजस्तो हुन्छ । समृद्धिको एजेन्डाले नेपाली समाजरूपी बिरुवालाई थप उखेल्ने कि जगमा लगानी गर्ने ? सरकारलाई यो सवाल नै सवालजस्तो लाग्ला ? हालसम्मको लक्षणले त्यस्तो देखाउँदैन । बारीमा किसान तर्साउने बुख्याँचा राखेर समृद्धि आउँदैन, यो पक्का छ ।

प्रकाशित : आश्विन २१, २०७५ ०७:५५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अराजकताको दुई तिहाइ मोल

युग पाठक

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री ओलीले घरघरमा पाइपबाट ग्यास पुर्‍याइदिने गफ दिए । मान्छे गलल्ल हाँसे । डेढ वर्षपछि गोबरग्यास उद्घाटन गर्दै उनले घरघरमा ग्यास पुर्‍याउने काम सुरु भएको भाषण गरे । मान्छे झन् धेरै हाँसे । आखिर चुलोचुलोमा पाइपबाट पुर्‍याउने भनेको गोबरग्यास थियो कि पेट्रोलियम ग्यास ?

छल यसरी गरियो, तैपनि हामीलाई छल नै ठट्टाजस्तो लागिरह्यो । त्यो विद्रुप ठट्टाभित्रको अराजकता हाँसोको रुमालले कतिन्जेल छोप्ने ?

उनले रेल र पानीजहाजको गफ छाँटे । देश हाँस्यो । कार्टुनिस्टहरूले कार्टुन कोरेर हाँसोमाथि व्यंग्य थपे । बर्खामा हिलाम्य काठमाडौंका सडकमा जहाज कुदाउने ठट्टा सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नेहरूले पनि हास्यव्यंग्य पस्किरहे । संसद्मा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिए– सडकका खाल्डामा यो सरकारको कुनै योगदान छैन । सांसदहरू पनि हलल्ल हाँसे । बाढीले घरबस्ती डुबायो ।

फेरि प्रश्न उठ्यो– बाढीपहिरोपिडितको उद्धारमा सरकारले किन प्रभावकारी कदम चाल्दैन ? प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई ज्ञान दिए– खोला सरकारले ल्याइदिएको होइन । शून्य समयलाई महाशून्य पारेकै थिए, पुरै संसद्लाई विवेकशून्य पनि पारिदिए उनले । यो हास्य प्रस्तुति हो कि अराजकता ?

देशको नेतृत्व गरिरहेको व्यक्ति जब अराजक ठट्टाको थाँक्रो लगाएर खडा हुन खोज्छ, उसको नेतृत्वमा काम गर्ने एकसे एक नेता, मन्त्री, प्रशासक, प्रहरी सबै अराजक लहराजस्तो जताततै बेरिन पुग्दारहेछन् । अमेरिकाका डोनाल्ड ट्रम्पले त्यसै गरिरहेछन् । भारतका नरेन्द्र मोदी झन् एक कदम अगाडि बढेर हरेक विरोधको स्वर निकाल्ने घाँटीमा फाँसीको रस्सी कस्न लागेका छन् । यो मुलुकका ओली पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई अरिङ्गाल बनेर फरक मत र विरोधका स्वरलाई चिल्न आदेश दिइरहेछन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग दुई तिहाइको शक्ति छ तर त्यही शक्ति दुई तिहाइको अराजकता भयो भने के हुन्छ ? जब समृद्धि र राष्ट्रवादको अराजक विचारको जगमा दुई तिहाइको शासक जन्मिन्छ, त्यसको प्रभाव जराजरासम्म उग्र अराजकता बनेर पुग्छ । अरिङ्गाल बन्न निर्देशन आउनासाथ नेकपाकै अर्का नेता घनश्याम भुुसालले अरिङ्गाल बन्न पूर्वाधार प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले पूरा नगरिदिएको गुनासो गरे तर अरिङ्गाल बन्न अस्वीकार गरेनन् । समृद्धिको कोकोहोलोलाई फासीवादको संज्ञा दिने भुसाल पनि प्रधानमन्त्री ओलीको अरिङ्गालमा अलंकारै देखिरहेका थिए ।

अराजकताको दुई तिहाइ मोल नेकपा र सरकारको र्‍याङ्क एन्ड फाइलमा प्रकट भएका अनेक उदाहरण छन् । समृद्धिको फुक्को भाष्यकै कुरा गरौं । नेकपा नेता सुवास नेम्वाङले एक दिन पहाडपर्वत रेल कुदेको र नेपाल ब्रान्डको पानीजहाज चलेको सपना देख्ने गरेको सुनाए । मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले कोसीमा भन्दा पहिला नारायणीमा पानीजहाज चलाउने उद्घोष गरे । अर्का मन्त्री वर्षमान पुनले स्याटेलाइटबाट तारन्तार बिजुली बेचेर धनी हुने ठट्टा जोसका साथ सुनाए । कोभन्दा को कम ? प्रधानमन्त्री स्वयम्ले चीनबाट आउने रेलमा चढाएर बोतलका बोतल पानी बेच्ने योजना सुनाए ।

अराजक गफको आतंक छँदै छ । साँच्चै गर्न चाहिँ के गर्लान्, यति शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले भन्ने उत्सुकता जनतामा ठूलै थियो । श्री ३ राणा प्रधानमन्त्रीले झैं रवाफ झार्दै प्रधानमन्त्री बालुवाटारमा आफ्नो जन्मदिनमा दर्जनौं केक काटिरहेका देखिए । अनि लटालट कर बढाए उनका विज्ञ अर्थमन्त्रीले । जनताको सुविधाका निम्ति माखो नमार्ने बजेटले कर र महँगी बढाउने मामलामा ह्वेलमाछाकै रौरव प्रस्तुत गर्‍यो ।

कालो धनप्रति उदार प्रधानमन्त्रीले जनतालाई करका नाममा किचकिच नगर्न उर्दी जारी गरे । कहिले नरेन्द्र मोदी त कहिले सी चिनफिङको दैलोमा समृद्धिको भिक्षा माग्न पुग्ने नै भए । बालुवाटारमा ओली वंश भेला गरे । खैर, समृद्धिको गफलाई आजकल उनले घाममा सुकाइसकेका छन् । बरु शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो जनताको मौलिक हकलाई बजारमा बेच्न छाडिदिएर उनी डोजर–धन्दालाई प्रोत्साहन
गर्न लागेका छन् ।

सरकारी अराजकताको सबैभन्दा नांगो खेल देखियो निर्मला हत्याकाण्डको कसीमा । २०३८ सालको नमिता–सुनिता काण्ड झल्झली सम्झाउने गरी यो हत्याकाण्डलाई सरकारले गुमराहमा राखेको दुई महिना हुन लाग्यो । नमिता–सुनिता काण्डले भित्रभित्रै तत्कालीन दरबार र पञ्चायताको चरित्र उदांगो पारिदिएको थियो । निर्मला हत्याकाण्डको अनुसन्धान कचपल्टिँदै जाँदा ओली सरकारको चरित्र उसैगरी उदांगो हुँदै छ ।अनुसन्धानका नाममा ऐतिहासिक कलंकको मञ्चन भइरहेको छ ।

अपराधीलाई जोगाउन प्रहरी स्वयम् निर्मलाको शव धोइपखाली गर्छ, रगत लतपतिएको कपडा फोहोर पानीमा धुन्छ । संसारले देखिसकेको त्यो भिडियोभन्दा हत्याकाण्डको विरोधमा उत्रिएका सर्वसाधरणको जुलुस प्रधानमन्त्रीका आँखामा धेरै बिझ्छ । सिंगो दुई तिहाइको सरकारभन्दा बलात्कारी बलवान् देखापरेको छ । तथ्यहरू स्पष्ट छन् । अपराधीभन्दा प्रहरी महानिरीक्षक कमजोर । बलात्कारीभन्दा गृहमन्त्री लाचार । हत्याराभन्दा प्रधानमन्त्री निरीह । यो दुई तिहाइको अराजकता नभएर के हो ?

निर्मलाको परिवारका निम्ति हत्याराभन्दा डरलाग्दो प्रहरी छ, बलात्कारीभन्दा खतरनाक बलात्कारीको संरक्षण गरेर बसेको अदृश्य हात छ । कमजोर मानिसलाई पक्रेर हत्यारा साबित गर्न खोज्ने प्रहरी संगठनका महानिरीक्षक आश्वासन दिन कञ्चनपुर पुग्छन् तर आफ्नै संगठनका शंकास्पद सदस्यहरूलाई पक्राउ गर्न सक्दैनन् ।

अदालतले पटकपटक रिहा गरिदिएका एक राजनीतिक कार्यकर्ता खड्गबहादुर विक (प्रकाण्ड) लाई अदालत परिसरबाटै दर्जनौंपटक पक्राउ गरेर बहादुरी देखाउने गृहमन्त्री दिनदहाडै निर्मलाका हत्यारा जोगाउन लागेका प्रहरीलाई पक्रने आदेश दिन सक्दैनन् ।

देशभरि निर्मलालाई न्यायको माग गर्दै जुलुस प्रदर्शन भएका छन् । हातमा कुची हुनेहरू क्यान्भास लिएर सडकमा आएका छन् । कविहरू कविताको स्वर बोकेर चोकमा उभिएका छन् । मिडियामा दिनहुँ यही हत्याकाण्डका विविध पक्ष सार्वजनिक भइरहेका छन् । प्रहरीले मेटेका, लुकाएर र पखाल्न खोजेका प्रमाण सार्वजनिक बहसमा ल्याइएको छ । सामाजिक सञ्जाल सरकारको अकर्मण्यता र अपराधी चरित्रको विरोधमा हजारौं हजार वाक्य, चित्र र संकेतले भरिएका छन् । कार्टुनिस्टहरू कार्टुनमा व्यंग्य खोज्दाखोज्दै हास्य हराएर हैरान छन् तर अराजक नेतृत्वको सघन छायामा नेकपाका नेतादेखि मन्त्रीसम्म मदहोस देखिन्छन् ।

जनताको विरोधको स्वरमा प्रचण्ड अदृश्य शक्तिको षड्यन्त्र खोजिरहेका छन् । आफ्नै घरछेउमा घटेको जघन्य बलात्कार र हत्याको विरोधमा सडकमा ओर्लने अपेक्षा गरिएका भीम रावल कुनै राजनीतिक दाउपेच देखिरहेछन् । अरू त अरू, नेकपाका महिला सांसदहरू नै अपराधका घटनामा सरकार विरोधी षड्यन्त्र फेला पारेर चुरचुर छन् । के हो आखिर राजनीति ? कुर्सी पाउने, कुर्सी जोगाउने र कुर्सी गुम्ने डरमा अपराधको समेत बचाउ गर्ने कुटिल खेल ? राजनीतिको यो अराजक परिभाषाका अघिल्तिर प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा सम्पूर्ण नेकपाले घुँडा टेकेको हो ?

मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याइयो । रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन उसैगरी गुमनाम पारियो । यस्ता आयोग कति बने, कति प्रतिवेदन लुकाइए, त्यसको हिसाब छैन । आन्दोलनको रापताप बाँकी रहँदासम्म आयोग बनाएर टार्ने र अपराधमाथि अपराधको चाङमा राज्य चलाउने चरित्र राजनीतिमा हावी भइरहनु दु:खद होइन, आक्रोशको कुरा पनि हो । प्रत्येक राजनीतिक आन्दोलनले जन्माएका नयाँ नेतृत्व र एजेन्डालाई राज्यको यही चरित्रले निलिरहेको र समाज पुन: पुरानै ठाउँमा थाकेर सुस्ताइरहेको दृश्य सुखद छैन । वाइड बडी जहाज किन्ने नाममा ठूलो भ्रष्टाचार भएका समाचार सार्वजनिक भए तर सरकार चुपचाप अपराधका चाङमा टेकेर अपराधी राज्यलाई मजबुत पार्ने उपक्रममा छ ।

अझ दु:खद पक्ष के भने अराजकताको यो खेलमा प्रतिपक्ष पनि चुपचाप सामेल छ । समाज पुन: एकपटक विस्फोटक यथार्थमाथि उभिएको छ । कुन विस्फोट कहाँबाट फुट्छ, हेर्न त्यत्ति बाँकी छ ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७५ ०८:३७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×